वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्ने बतायो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा यसलाई खिल्ली उडाए । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर वर्षाैदेखि उनकै पार्टीका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरु सक्रिय रुपमा लबिइङ गरिरहेका छन् । वास्तवमा नेपालमा गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध कहिले र किन लगाइयो ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको खेती, प्रयोगबारे बहस के छ ? यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन लागू भएदेखि नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस ऐनले गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा वर्गीकरण गरी यसको उत्पादन, बिक्री र उपभोगलाई गैरकानुनी बनाएको छ । विश्वव्यापी परिप्रेक्षको रूपमा, गाँजाको निषेध विभिन्न देशहरूमा भिन्न हुन्छ र समयसँगै विकसित भएको छ । गाँजाको अन्तर्राष्ट्रिय नियमन लागुऔषधको उत्पादन र वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि १९६१ मा लागुऔषधसम्बन्धी द सिंगल कन्भेन्सन अन नारकोटिक ड्रग्सबाट सुरु भयो । सम्मेलनले मारिजुआनालाई अनुसूची एकमा लागु पदार्थको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । यो वर्गीकरणले धेरै देशहरूमा गाँजा विरुद्ध कडा कानुन र नीतिहरूअपनाउने जग बसाल्यो । यद्यपि, यो ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ कि हालका वर्षहरूमा मारिजुआना सम्बन्धी मनोवृत्ति र कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । केही देश र राज्यहरूले औषधि वा मनोरञ्जन उद्देश्यका लागि गाँजाको प्रयोगलाई गैरआपराधिक वर्गीकरणमा वा वैधानिक बनाउन थालेका छन् । यो नीतिमा भइरहेका परिवर्तनहरूले गाँजा प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्भावित फाइदाहरू र जोखिमहरूबारेको बहसलाई दर्शाइरहेको छ । पछिल्ला केही दशकदेखि कतिपय देशहरूले चिकित्सा र मनोरञ्जन उद्देश्यका लागि गाँजाको प्रयोगलाई आपराधिक वर्गीकरणबाट हटाउन वा वैधानिकता दिन थालेका छन् । यो प्रवृत्तिको सुरुवात तिनै देशहरूबाट प्रमुखरूपमा भइआएको देखिन्छ जुन देशले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन पहिला भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । औषधीय र मनोरञ्जन उद्देश्यका लागि गाँजालाई आपराधिक वर्गीकरणबाट हटाउने वा कानुनी मान्यता दिने देशहरूमा उरुग्वे, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका अगुवा रहेको देखिन्छ । उरुग्वे डिसेम्बर २०१३ मा मनोरञ्जन उद्देश्यका लागि गाँजाको उत्पादन, बिक्री र उपभोगलाई वैधानिक बनाउने विश्वको पहिलो देश बनेको थियो । क्यानडाले उरुग्वेको पाँच वर्षपछि अक्टोबर २०१८ मा गाँजालाई कानुनी मान्यता दियो । वयस्कहरूलाई व्यक्तिगत प्रयोगको लागि गाँजा राख्न र खरिद गर्न अनुमति दिएर मान्यता दिएको थियो । यो सुधार गर्न अघि क्यानडाले पहिले चिकित्सा उपयोगका लागि सन् २००१ मा नै वैधानकिता दिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै राज्यहरूले चिकित्सा र मनोरञ्जन दुवै प्रयोगको लागि गाँजालाई वैधानिकता दिँदै आएका छन् । यो प्रवृति सन् १९९६ मा क्यालिफोर्नियाको प्रस्ताव २१५ पारित भएपछि सुरु भयो । जसले राज्यमा चिकित्सा उपयोगका लागि गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । त्यसबेलादेखि अन्य धेरै राज्यहरूले चिकित्सा र मनोरन्जन उद्देश्यहरूको लागि वैधानिकताको फरक स्तरमा गाँजा प्रयोगको छुट दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म कोलोराडो, वासिङटन, ओरेगन र अलास्कालगायतका धेरै राज्यहरूमा गाँजाले मनोरञ्जनका लागि कानुनी वैधानिकता पाएको छ । तर, नेदरल्यान्ड्समा पूर्ण रूपमा वैधानिक भएको छैन । नेदरल्यान्ड्समा गाँजा प्रयोगप्रति सहिष्णुताको नीति अपनाइएको छ । यसले निश्चित शर्तहरूमा तोकिएका कफी पसलहरूमा गाँजाको बिक्री र उपभोग गर्न अनुमति दिन्छ । उरुग्वे, क्यानडा र नेदरल्याण्ड्स उल्लेखनीय उदाहरण भए पनि अन्य देशहरूले पनि गाँजालाई वैधानिकीकरण गर्दै आएका छन् । यसमा पोर्चुगल, स्पेन, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, कोलम्बिया, इजरायल, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै राज्यहरू समावेश छन् । गाँजालाई वैधानिक बनाइरहन यी देशहरूले विभिन्न प्रकारका नीतिहरू अपनाएको पाइन्छ । १९९० को दशकबाट गाँजालाई फौजदारी अभियोगको वर्गीकरणबाट हटाउन गरिएको प्रयासले विस्तारै सन् २०१० को दशकयता यसको प्रयोग आमजनताका लागि वैध बनाउन थालिएको छ । दक्षिणपूर्वी देशहरूमा गाँजालाई चिकित्सकीय उपयोगका लागि सन् २०१८ मा वैधानिक बनाउने पहिलो देश थाइल्यान्डले गत वर्ष गाँजाको प्रयोगलाई आपराधिक वर्गीकरणबाट हटाउने काम गरेको थियो । घरमा गाँजाको प्रयोगलाई र स्थानीय सरकारलाई जानकारी दिएर घरमा खेती गर्न पाउने प्रावधानसहित सशर्त वैधानिकता प्रदान गरेको छ । गाँजा अफिमजस्ता लागुऔषधमा नेपाल समेत विभिन्न देशमा तस्करी समूहमा काम गरेका जोसेफ आर पिट्रीले अमेरिकाका एक पूर्व राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन नेपालका शासकले पाँच करोड अमेरिकी डलर लिएर गाजाँको खेती तथा व्यापार गर्ने इजाजत पाएका वैधानिक काम गर्ने नेपाली समाजलाई रातरात आपराधिक समाज बनाइएको आफ्नो पुस्तक ‘द किंग अफ नेपाल ः लाइफ बिफोर द ड्रग वार्स’ मा उल्लेख गरेका छन् । उनले सो पुस्तकमा भनेका छन्, ‘मैले यो पुस्तक पन्ध्र वर्ष पहिले लेखेको थिएँ जब भियतनाम र लाओसको गृह मन्त्रालयमा बन्दी थिएँ । जतिखेर मेरो टाइपराइटर मात्र मेरो साथी थियो । मैले मेरो विगतलाई पुनर्जीवित गरें र यो पुस्तक लेखें । जब म राज्यहरूमा फर्किएँ । मैले पाण्डुलिपीलाई एक उपयुक्त समय समाप्त नभएसम्म अलग राखेँ । कसैसँग सम्झौता गरिन । यस पुस्तकको उद्देश्य औषधिको अगाडि जीवन बिर्सन नदिनु हो । युद्ध वा विदेशमन्त्रालयका साथै अमेरिकी विदेशी औषधि नीतिको प्रभावहरूमा दक्षिणपूर्व र दक्षिणपश्चिम एसियाका देशहरूमा खासगरी नेपाल जहाँ गाँजा सँधै कानुनी थियो । सन् १९७० सम्म त्यहाँ अफिम खेती थिएन, अफिमको धुम्रपान थिएन । सन् १९७३ मा रिचर्ड निक्सनले राजा वीरेन्द्रलाई चरेस र गाँजालाई अवैध बनाउन पाँच करोड डलर दिएका थिए । रातभरमै उनले कालो र अपराधी समाज बनाए । सन् १९९३ मा पाँच करोड अमेरिकी डलरको मूल्यांकन आज डेढ अर्ब छ । तर, आज नेपाल आठ गुना गरिब भएको छ । र, अहिले दक्षिणपश्चिम एसियाली हेरोइनको लागि प्रमुख ‘ट्रान्सशिपमेन्ट पोइन्ट’ यो दोस्रो संस्करणमा मैले नयाँ अध्यायहरू समावेश गरेको छु र मेरो जीवन ल्याएको छु । यसलाई मितिसम्म ल्याएर पूर्ण सर्कलमा मेरो एउटै दाबी छ कि म भगवान शिवको गाँजा सेनाको जनरल हुँ ।’ सन् २००७, २०१० र २०१३ को संस्करण छापिसकिएको माथिल्लो संशोधित संस्करणको फरवर्ड शिर्षकमा लेखिएको छ । यसबाट अमेरिकी सरकारको योजनामा गाँजामा प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सिंगल कन्भेन्सन अन नारकोटिक ड्रग्स १९६१ को महासन्धिमा ३० मार्च १९६१ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा ८ अगस्ट १९७२ मा संशोधन गरिएको थियो । १३ डिसेम्बर १९६४ मा यसको मौलिक महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । संशोधित महासन्धि ८ अगस्ट १९७५ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । सन् २०२२ सम्ममा यसका पक्ष देशहरूको संख्या एक सय ८६ रहेको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धअघि धेरै लागुऔषध नियन्त्रण महासन्धिहरूलाई राष्ट्रसंघको मौजुदा स्वरुप बन्नुअघि अस्तित्वमा रहेको द लिग अफ नेशनले अपनाएको थियो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अफिम महासन्धि र खतरनाक लागुऔषधसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९२५)लगायतका थिए । प्रतिबन्धित गाँजासम्बन्धी दण्डसजायको प्रावधान फरक फरक रहेको पाइन्छ । महासन्धिको धारा ३६ ले पक्षहरूलाई “खेती, उत्पादन, निर्माण, निकासी, तयारी, कब्जा, प्रस्ताव, बिक्रीको लागि प्रस्ताव, वितरण, खरिद, बिक्री, कुनै पनि शर्तमा वितरण, दलाली, प्रेषण, पारवहन, यातायात, आयातमा प्रेषण विरुद्ध उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । धाराले लागुऔषध अपराधीहरूको सुपुर्दगीको लागि पनि व्यवस्था गरेको छ, यद्यपि एक पक्षलाई संदिग्ध व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार छ यदि ‘सक्षम अधिकारीहरूले अपराध पर्याप्त गम्भीर छैन भनेर सोच्दछन् ।’ अनुच्छेदमा १९७२ को संशोधनले राष्ट्रहरूलाई ‘उपचार, शिक्षा, हेरचाहपछि, पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनः एकीकरण’ लाई फौजदारी दण्डको लागि प्रतिस्थापन गर्न स्वविवेक प्रदान गर्दछ यदि अपराधी लागुऔषध दुरुपयोगकर्ता हो । एकल महासन्धिमा एउटा कमजोर बिन्दु वा लुपहोल यो हो कि यसले पक्षहरूलाई पुस्तकहरूमा लागूऔषध विरोधी कानुनहरू राख्न आवश्यक छ भन्छ तर स्पष्ट रूपमा उनीहरूको प्रवर्तनलाई जनादेश दिँदैन । लागुऔषध प्रवर्तन राष्ट्रहरूबीच व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छ । धेरै युरोपेली देशहरू, बेलायत, जर्मनी, र नेदरल्याण्ड्ससमेत सबैले गाँजा प्रयोगलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लगाउँदैन् । तस्करीका लागि केही सबैभन्दा गम्भीर दण्डहरूको प्रावधान अपनाउनेहरूमा केही एसियाली देशहरू छन् । मलेसियामा एक निश्चित थ्रेसहोल्डको अपराधहरूको लागि मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान छ । सिंगापुरमा १५ ग्राम वा आधा औंस हेरोइन, कोकेनको ३० ग्राम वा गाँजाको पाँच सय ग्राम तस्करीको लागि मृत्युदण्डको प्रावधान छ । फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता अधिकांश देशहरूले लागूऔषध अपराधका लागि आजीवन कारावाससम्मका प्रावधानहरू छन् ।