काठमाडौं । भ्रष्टविरुद्ध कार्वाही छेडेर सुशासन, आर्थिक–सामाजिक विकास र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिका पक्षमा प्रचण्ड सरकारका प्रारम्भिक कदमहरूले जसरी जनतालाई झिनो आशाको संकेत मिल्न थालेको छ, विपक्षीहरूमा भने त्यसले तीब्र छटपटाहट निर्माण गरेको छ । त्यसैले एमाले, रास्वपा र राप्रपासम्मका प्रतिगामी, पुरातन र दक्षिणपन्थी शक्ति–प्रवृत्तिहरू सरकारका हरेक औचित्यपूर्ण कदमलाई विवादित र कमजोर देखाउने मात्र होइन द्वन्द्वकालीन मुद्दाको खेती गरेर माओवादी केन्द्र अनि नेतृत्वलाई सिध्याउने मनचिन्ते कसरतमा घुँडा धसेर लागेका छन् । रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर उनको राजनीतिक आन्दोलनलाई पूर्वाग्रही ‘कानुनी आँखाबाट’ हेर्ने सबै जोडबललाई सरकारले खारेज गरे पनि त्यस प्रवृत्तिले उत्तेजनाका रङ्गरङ्गका खेती भने जारी नै राखेको छ । दशहजार मेगावाट बिजुलीको बिक्री, परियोजनाहरूको ठोस तयारी, पारवहनको बहुआयामिक उपयोग र सीमा समस्यामा खुलस्त छलफल जस्ता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अभूतपूर्व सफलतालाई १५ मुर्रा राँगा उपहारसँग दाँजेर सभामुख देवराज घिमिरेको कृपामा संसदको समय बर्बाद पार्ने त्यस प्रवृत्तिले संसदभित्र र बाहिर समेत अनावश्यक उत्तेजना निर्माण गरेको छ । औपचारिक रूपमै एमाले पसिसकेको, त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘किचेन’का मान्छे नै चकित हुने गरी आउजाउ र मन्त्रणा गरिरहने लेनिन विष्ट नामको तथाकथित पीडित बालसेना खडा गरेर त्यो प्रवृत्ति सर्बोच्च अदालत समेत पुगेको छ ।

दशहजार मेगावाट बिजुलीको बिक्री, परियोजनाहरूको ठोस तयारी, पारवहनको बहुआयामिक उपयोग र सीमा समस्यामा खुलस्त छलफल जस्ता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अभूतपूर्व सफलतालाई १५ मुर्रा राँगा उपहारसँग दाँजेर सभामुख देवराज घिमिरेको कृपामा संसदको समय बर्बाद पार्ने त्यस प्रवृत्तिले संसदभित्र र बाहिर समेत अनावश्यक उत्तेजना निर्माण गरेको छ । औपचारिक रूपमै एमाले पसिसकेको, त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘किचेन’का मान्छे नै चकित हुने गरी आउजाउ र मन्त्रणा गरिरहने लेनिन विष्ट नामको तथाकथित पीडित बालसेना खडा गरेर त्यो प्रवृत्ति सर्बोच्च अदालत समेत पुगेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मिलाउन नसक्ने जनयुद्धक्रमका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका जघन्य वैयक्तिक अपराध घटना मात्रै संविधानतः अदालती निरुपणको मुद्दा हुनसक्छ । यसअघि द्वन्द्वकालका राजनीतिक नारा र घटना आधारित विषय–मुद्दालाई यही भनेर दरपीठ गर्ने गरेको थियो अदालतले । तर, संसदबाट सत्यनिरूपण आयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गर्दा अदालतलाई भने जनयुद्धका घटना आधारित वा भाषण आधारित बनावटी मुद्दाहरू दर्ता गर्ने अपार जाँगर चलेको छ । र, यसलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली वरिपरि केन्द्रित भएका प्रतिगामी प्रवृत्तिहरू पूरापूर पुट दिइरहेका छन् । अभिभावकको नागरिकता भएर पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट बन्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिन ल्याइएको नागरिकता कानुनलाई पनि त्यही पहाडे–मण्डले राष्ट्रवाद प्रवृत्तिले अदालत पुगिवरी रोकिसकेको छ । व्यक्तिले नागरिकता पाउनैपर्ने संवैधानिक अधिकारविरुद्ध अदालतले मण्डले राष्ट्रवादीका चाहना अनुसार नै अन्तरिमकालीन आदेश जारी गर्ने गरेको भए पनि अन्तिम फैसलामा के आदेश होला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर, प्रतिगामी प्रवृत्तिका यस्ता सस्ता हर्कतप्रति सुषुप्त वा प्रकट आक्रोशहरू निर्माण भइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रायोजित पुत्लादहनकाविरुद्ध यस हप्ता देशका धेरै ठाँउमा केपी ओली, रवि लामिछाने र भुइँमा न भाँडाको कोरा राजावादी ज्ञानबहादुर शाहीको स्वतःस्फूर्त पुत्ला दहन भएको छ । नश्लीयहरू मुर्दावाद ! भन्ने नारा लागेको छ । रवि लामिछानेको तथाकथित आत्मालोचना यही सन्दर्भपछि आएको हो । नागरिकता कानुन र मुर्रा राँगाबारेको सस्तो टिप्पणीले भन्दा पनि आगामी चुनावमा भोट घट्ने डरले उनी आत्तिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यो अति भद्दा गरियो भन्ने उनको स्वीकारोक्ति समेत हो । एमाले र राप्रपामा त यत्ति स्वीकारोक्तिसम्म देखिदैन । संविधानतः प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षीहरू ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हुन् । उनीहरूको खबरदारी सुशासन र अझ उन्नत लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त प्रतिपक्षीहरू स्वयं नै कुशासकीय, नश्लीय, मण्डले र मौसमी सावित भएका छन् । देशभक्ति, सुशासन र राष्ट्रियता–समानताका लागि सरकार नै निर्णयकर्ता, सरकार पक्षधर नै आन्दोलनकारी हुनुको विकल्प अहिलेलाई देखिदैंन । सरकार समर्थक पार्टीका पेशागत र जनसंगठन यसबारे कुनै अलमलमा छैनन् पनि । माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेर सहकार्यमा अगाडि बढ्ने जानकारी विप्लवले दिएका छन्, यसले जनताको आशालाई अझ फराकिलो बनाउनेछ । समाजवादी मोर्चाबारे समयबद्ध साप्ताहिकसँग प्रतिक्रिया दिदैं विप्लवले भने, ‘अगाडि बढ्ने चेतना, शक्तिमाथि घेराबन्दी हुन्छ भने त्यसलाई परास्त गर्ने, अगाडि बढ्ने शक्तिहरुबीच मोर्चा, एकता गरेर अगाडि बढ्नु अनिवार्य नै हो ।’