नागरिकता विधेयक पास हुनु भनेको लाखौं लाख भारतीयले नागरिकता पाउनु हो र एक न एकदिन हामी हाम्रै देशमा अल्पमतमा पर्छौं भन्ने खस शासकवर्गको आम मान्यता रहेको कारणले नागरिकता विधेयक नाटकीय ढंगले पास गरेर सर्वोच्च अदालतबाट पुनश्च रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको अवसर पारेर हतार हतारमा नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएर पास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको मौका पारि सभामुख अग्नि सापकोटा र अर्को तर्फ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रिन्टेड पुरानो प्रमाणीकरण फारम प्रयोग गरी तल हातले रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति लेखेर सही गरी हतारमा प्रमाणीकरण गरिएको देखिन्छ । हुनत, खस शासकवर्गको बदनियतीले यसलाई प्रक्रियागत त्रुटि भनेर अदालत पुगेका छन् । यो नागरिकता जन्मसिद्धको सन्तान जो नागरिकता बिना केही गर्न नसकेर वर्षोंदेखि अपाङ्ग भएर बसेका छन्, मृततुल्य जीवन लिएर बाँची रहेका छन् तिनका लागि नागरिकता दिने कानून बन्न लागेको हो । जन्मसिद्धको सन्तानलाई कानूनन दिनै पर्ने नागरिकतालाई खस शासकवर्गले राजनीति गर्ने मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । नागरिकता कानूनप्रति खस शासकवर्ग कति जिम्मेवार छ भने नागकिताबाट कोही नेपाली बञ्चित हुन नपरोस् भनेर बिहान बेलुका स्तुतिगानमा लागि रहन्छ । यो त मुखमा राम, बगलीमा छुरा राख्ने काम भयो ।

माओवादीका शीर्ष नेता एमाले छिरेर सचिव बनेका टोपबहादुर रायमाझी र उसको छोरा सन्दीप रायमाझीको नाम नक्कली भूटानी प्रकरणमा मुछिएपछि ओलीले पनि बचाउन नसकी उनी गिरफ्तार भए । माओवादीबाट एमालेबाट पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उसको छोरा प्रतीक थापा समेत नक्कली भूटानी प्रकरणमा मुछिएको र पक्राउ पर्न नसकेको । यस्ता घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्न नसकेका यी ठूला नेता कहलिने पात्रहरु निस्तेज हुनुको कारण के हो ? कुन शक्तिले यिनलाई शक्तिहीन बनाएका हुन् । जसले पनि यो अनुसन्धानमा आफ्नो ताकत प्रयोग गरेको छ, प्रशंसाको पात्र हो । संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नेहरुले बनाएको भ्रष्टाचार प्रणालीमाथि पहिलो पटक संस्था नै भत्किने बज्र प्रहार भएको छ । अन्याय, अत्याचार विरुद्ध किला नै उखेल्ने अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । देश र जनताको पक्षमा निसाफ हुन जरुरी छ ।

बरु नागरिकता सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको स्पष्ट धारणा के छ भने जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिनै हुन्न । नेपालमा यसैपनि एक करोड भारतीयले नेपाली नागरिकता लिई सकेको छ । नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतको चालमा हाम्रो सरकार मतियार बनेका छन् । यसलाई जसरी पनि रोक्नु पर्छ । कोही बोलेर र कोही मौन भएर नागरिकता विधेयकको विरोधमा लागेका छन् । सार्वजनिक रुपमा नागरिकताको पक्षमा प्रतिपक्षमा भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि बडो मार्मिक ढंगले बोलेका छन् – हाम्रो सरकार भयो भने १५ दिन भित्र सरोकारवालालाई नागरिकता उपलब्ध गराउँछौं । नागरिकताको नाममा सरकार हत्याउने इच्छा राख्ने केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाई सरकारले एउटा माखो मार्न सकेन, उल्टै नागरिकता विधेयकलाई संविधान उल्लंघन गरेर भए पनि तुहाएको प्रमाण त जन मानसमा ताजै छ । राणा शासनकालमा “मुखे कानून” भन्ने चलन व्यापक रुपमा थियो । त्यो चलन कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि विद्यमान छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई निष्क्रिय बनाएर राख्ने न्यायपालिकाको अभ्यास केही वर्ष यता निकै सक्रिय रहेको देखिन्छ । जन सरोकारसंग जोडिएको नागरिकतालाई सर्वोच्चले पनि बक्र दृष्टि राखेर हेर्ने गरेको कतिपय उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । तीनवटै शीर्ष पार्टीको बदनियतको शिकार निरीह नागरिकता विधेयक फेरि पनि रोकिंदा भेदभावको ठूलो उदाहरण जन समक्ष आएको छ । नेपालको ४९ वटा जिल्लामा बाँडिएको जन्मसिद्धको नागरिकता जम्मा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ हो । जसमध्ये सप्तरीमा ५,७९४, सिरहामा ५,३४६, धनुषा १३,८०१, महोत्तरी ६,५९८, सर्लाही ११,८९७, रौतहट ४,३५२, बारा ११,१४४, पर्सा १५,०१७ गरि ८ जिल्लामा ७३, ९४९ जनालाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिईएको हो । जबकि झापामा २६,४३०, मोरङमा २२,७४३ र सुन्सरीमा २१ ह्जार ५६७ गरि ३ जिल्लामा ७०,७४० जना जन्मसिद्धले नागरिकता लिएका हुन् । मधेशलाई टारगेट गरेर रोकिने नागरिकताबाट पहाड नै सवभन्दा बढि पीडित देखिएका छन् । १ लाख ९० हजार ७ सय २६ बाट मधेशको नागरिकता झिकी दिने हो भने पहाडका १ लाख १६ हजार ७७७ जना जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ । तर नागरिकताको टारगेट चाहिं मधेश नै हो । समथर क्षेत्रको जनसंख्या पहाडभन्दा बढि हुन गएको भयले ग्रसित खस शासकहरु बढि चिन्तित देखिन्छ । अल्प संख्यामा परेर राज्यसत्ता खोसिेने भयले पीडित खस शासकहरु संविधान मिचेर भएपनि मधेशलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको हो । मधेशको जनसंख्या बढ्दै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । मधेशको जनसंख्या बढ्नु भारतीयले नागरिकता लिएको मान्यता राख्ने खस बुद्धिजीविको बौद्धिक दिवालियापनको कुनै ईलाज छैन । मधेश र थारु आन्दोलनबाट चिढिएका तीनवटै शीर्ष पार्टीको भेदभावपूर्ण व्यवहार यथावत रहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । आम माफीमा जेलमुक्त भएका रेशम चौधरी लाल आयोगको प्रतिवेदनबाट निर्दोष रहेको र स्थलगत रुपमा रेशम चौधरी अनुपस्थित रहेको लाखौंको भनाईलाई वेवास्ता गरि जेल मै राख्ने खस शासकवर्गको कुत्सित मनसाय बुझि नसक्नु छ । शासन चलाउन पल्केको न्यायालय रीटको प्रतिक्षामा छ । रीट गर्न ट्रेडमार्क लिएकाहरु सर्वोच्चको प्राँगणमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । रेशम चौधरीको विरोधमा रीट नपर्ने पनि होइन । घाटघाटमा शासकवर्गका बिना बर्दीका सेनाहरुको शिकञ्जाबाट खासगरि शासकलाई चुनौती दिने समुदाय त बच्नै सक्दैन । शिकञ्जाबाट उम्किनेहरु निगाह बक्सका कारण मुक्त भएको मान्न सकिन्छ ।

मधेशलाई टारगेट गरेर रोकिने नागरिकताबाट पहाड नै सवभन्दा बढि पीडित देखिएका छन् । १ लाख ९० हजार ७ सय २६ बाट मधेशको नागरिकता झिकी दिने हो भने पहाडका १ लाख १६ हजार ७७७ जना जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ । तर नागरिकताको टारगेट चाहिं मधेश नै हो ।

प्रणाली नै बनाएर तीन दशकदेखि भ्रष्टाचार गर्ने तीनै दलका शीर्ष नेताहरु अहिले नक्कली भुटानी प्रकरणमा मुछिएर गिरफ्तार भएको नेपालमा अनौठो घटना घटेको हो । २१ जनालाई जिउँदै ईंटा भठ्ठामा हालेर मारि दिने जघन्य अपराधी आफताव आलमलाई जेलमुक्त गराउने नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो नैतिकताको ठूलो उदाहरण दिएका छन् । आज उनकै श्रीमति नक्कली भूटानी प्रकरणमा मुछिएका छन् । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा शेरबहादुर देउवाले उनको रक्षा गर्न नसक्दा खाँड आफ्नो प्रतिष्ठा धुरसित भएको झोंकमा आरजू देउवालाई आफैले हिस्सा दिएको पोलेका छन् । आरजू देउवाले थूनामा रहेको सचिव टेकनारायणलाई कसैलाई नपोल्न आग्रह गरेकी छिन । समय अलिकति सहज भयो भने म तपाईहरुलाई निकाल्छु भनेर आश्वासन बाँडेर आएकी छन् अरे । माओवादीका शीर्ष नेता एमाले छिरेर सचिव बनेका टोपबहादुर रायमाझी र उसको छोरा सन्दीप रायमाझीको नाम नक्कली भूटानी प्रकरणमा मुछिएपछि ओलीले पनि बचाउन नसकी उनी गिरफ्तार भए । माओवादीबाट एमालेबाट पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उसको छोरा प्रतीक थापा समेत नक्कली भूटानी प्रकरणमा मुछिएको र पक्राउ पर्न नसकेको । यस्ता घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्न नसकेका यी ठूला नेता कहलिने पात्रहरु निस्तेज हुनुको कारण के हो ? कुन शक्तिले यिनलाई शक्तिहीन बनाएका हुन् । जसले पनि यो अनुसन्धानमा आफ्नो ताकत प्रयोग गरेको छ, प्रशंसाको पात्र हो । संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नेहरुले बनाएको भ्रष्टाचार प्रणालीमाथि पहिलो पटक संस्था नै भत्किने बज्र प्रहार भएको छ । अन्याय, अत्याचार विरुद्ध किला नै उखेल्ने अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । देश र जनताको पक्षमा निसाफ हुन जरुरी छ । आफ्ना कुकृत्य उजागर हुँदा पनि कुनै लाज नमानी नागरिकता विधेयक तथा रेशम चौधरीको पछाडि लागि पर्ने यो नश्लीय विभेदको पराकाष्ठा होइन ? के यी शासकहरु देशको अखण्डता, राष्ट्रिय हितका बारेमा सम्वेदनशील छ ? यिनलाई राष्ट्रघाती भन्न जनताले बिल्कुल लाज मान्नु हुँदैन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)