काठमाडौं । अर्थशास्त्रको आधुनिक आपूर्ति–पक्ष र अमेरिकी सरकारको नयाँ सहमति अमेरिका भित्र अमेरिकी पुँजीवाद र बाँकी विश्वभर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई कायम राख्न नयाँ विश्वव्यापी रणनीतिका मोडेलहरू भएको विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन् । गत महिना अमेरिको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले अमेरिकी प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए । उनको यो एक निर्णायक सम्बोधन थियो । कारण सुलिभानले अमेरिकी विदेश नीतिमा नयाँ अमेरिकी सरकारको सहमति भनिन्छ भनेर व्याख्या गरे । अमेरिकी सरकारको मूल सहमति भनेको एक १० बुँदे आर्थिक नीतिसम्बन्धी नुस्खाहरूको एक सेट थियो । वासिंटनआधारित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ), विश्व बैंक र अमेरिकी खजाना मन्त्रालया (ट्रेजरी)जस्ता संस्थाहरूद्वारा संकटग्रस्त विकासशील देशहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको सुधार प्याकेजको गठन गर्न बनाइएको मानकको रूपमा यो नुस्खाहरूको सेट थियो । यो नुस्खाहरूको सुधार प्याकेजको मानक शब्दको प्रयोग पहिलो पटक सन् १९८९मा अंग्रेजी अर्थशास्त्री जोन विलियमसनले प्रयोग गरेको विज्ञहरूको कथन छ । नुस्खाहरूमा व्यापार र वित्त उदारीकरण तथा राज्य सम्पत्तिको निजीकरण जस्ता स्वतन्त्र बजार प्रवद्र्धन नीतिहरू समावेश थिए । तिनीहरूले वित्तीय घाटा र सार्वजनिक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू पनि समावेश गरे। यो विश्वमा लागू गरिएको नवशास्त्रीय नीति मोडेल थियो । जुन अमेरिकी साम्राज्यवाद र यसका सहयोगी संस्थाहरूले गरिब देशहरूमा थोपरेको थियो । ती उपायहरूमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिलाई बजेट घाटा तथा सार्वजनिक खर्च घटाउन समावेश गरिएको थियो । यो विश्वका लागि नवउदारवादी मोडेल थियो । अनि गरिब देशहरूमाथि अमेरिका र उसका सहयोगी संस्थाहरूको वर्चस्व कायम गराउन यसले सहयोग पु¥याउने स्थिति बनायो । तर सन् १९९० देखि चीजहरू परिवर्तन भएका छन् । विशेष गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रतिद्वन्द्वी आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको उदय र देशहरू भित्र र देशहरूबीच आर्थिक वृद्धि गर्न र असमानता कम गर्न नवउदारवादी, नवशास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मोडेलको असफलताको रूपमा चीजहरू परिवर्तन भएका छन् । विशेष गरी सन् २००९मा ठूलो मन्दीको अन्त्य र सन् २०१० को लामो मन्दी पछि संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य अग्रणी उन्नत पूँजीवादी अर्थतन्त्रहरू अलमलमा परिरहेका छन्। द्रुत गतिमा बढ्दो व्यापार र पुँजी प्रवाहमा आधारित ‘वैश्विकीकरण’ रोकिएको छ र उल्टो पनि भएको छ । वैश्विक गर्मी(ग्लोबल वार्मिङ)ले वातावरणीय र आर्थिक विपत्तिको जोखिम बढाएको छ। अमेरिकी डलरको वर्चस्वको खतरा बढेको छ । त्यसैले नयाँ ‘सहमति’ आवश्यक थियो । अमेरिकाको चाहनामा नझुक्ने सरकार र अर्थतन्त्रको साथमा चीनको उदय अमेरिकी रणनीतिकारहरूका लागि विद्रोहको संकेत रातो झण्डा बन्दै गएको हो । विश्व बैंकको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ । सन् १९८० र २०००को बीचमा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा अमेरिकी अंश २५% बाट ३०% सम्म बढ्यो । तर २१ औँ शताब्दीको पहिलो दुई दशकहरूमा वैश्विक जीडीपीमा अमेरिकी हिस्सा २५ % भन्दा तल झरेको छ । ती दुई दशकमा चीनको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कमबाट १७ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् चार गुणा बढेको थियो । अन्य जी सेभेनका देशहरू – जापान, इटाली, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडाको शेयर तीव्र रूपमा घट्यो जबकि चीन बाहेकका विकासशील देशहरूको विश्वव्यापी जीडीपीको अंशको रूपमा स्थिर रहेका छन् । तिनीहरूको हिस्सा वस्तुको मूल्य र ऋण संकटसँग परिवर्तन भएको छ। अमेरिकी सरकारको नयाँ सहमतिले नयाँ दृष्टिकोणका साथ अमेरिकी पूँजी र यसका साना सहयोगीहरूको वर्चस्व कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सुलिभान अनुसार बृहतरूपमा बढ्दै गइरहेको संकटको सामनामा – आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र जलवायु आपतकाल – नयाँ पुनर्निर्माण एजेन्डा आवश्यक छ। अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नै पर्ने बताउँदै सुलिभानले वर्चस्व भनेको अमेरिकाले नयाँ एजेन्डा सेट गर्ने कुरो भएको र साना साझेदारहरूलाई गठबन्धनमा रहन लगाउनु नभए परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताएको अर्थथ्याइएको छ । तर यो नयाँ सहमति के हो? स्वतन्त्र व्यापार र पूँजी प्रवाह र कुनै पनि सरकारी हस्तक्षेपलाई औद्योगिक रणनीतिद्वारा प्रतिस्थापित गर्नु हुँदैन । जहाँ सरकारहरूले अनुदान (सब्सिडी) र करबाट पुँजीवादी कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पूरा गर्न हस्तक्षेप गर्छन्। त्यहाँ धेरै व्यापार र पूँजी नियन्त्रण हुनेछ । अधिक सार्वजनिक लगानी र धनीहरूको अधिक कर जस्ता विषयवस्तुहरूमा नियन्त्रण हुनेछ । सन् २०२० र त्यसपछि यो प्रत्येक देश आफैंको लागि हुनेछ । कुनै विश्वव्यापी सम्झौताहरू तर क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरू; कुनै स्वतन्त्र आन्दोलन होइन । तर राष्ट्रिय रूपमा नियन्त्रित पूँजी तथा श्रम र त्यस वरपर नयाँ सैन्य गठबन्धनहरू यो नयाँ सहमति लागू गर्न थोपर्ने काम हुन्छ । पुँजीवादको इतिहासमा यो परिवर्तन नौलो होइन । जब कुनै देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक रूपमा प्रभुत्व जमाउँछ । उसले आफ्नो वस्तु र सेवाको लागि स्वतन्त्र व्यापार र स्वतन्त्र बजार चाहन्छ । तर जब यसले आफ्नो सापेक्षिक स्थिति गुमाउन थाल्छ यो थप संरक्षणवादी र राष्ट्रवादी समाधानहरूमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ। १९औँ शताब्दीको मध्यमा बेलायत प्रमुख आर्थिक शक्ति थियो र स्वतन्त्र व्यापार र यसको पूंजीको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातको पक्षमा उभिएको थियो । जबकि युरोप र अमेरिकाका उदीयमान आर्थिक शक्तिहरू (गृहयुद्ध पछि) आफ्नो औद्योगिक आधार निर्माण गर्न संरक्षणवादी उपायहरू र औद्योगिक रणनीतिमा निर्भर थिए । १९औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा बेलायतले आफ्नो प्रभुत्व गुमाएको थियो र यसको नीति संरक्षणवादमा परिवर्तन भयो। त्यसपछि १९४५ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयष्ुद्ध विजयपछि ब्रेटन वुड्स–वाशिंगटन सहमतिको खेल ल्यायो र यो ’वैश्वीकरण’ अमेरिकाको लागि फर्कियो। अब स्वतन्त्र बजारबाट सरकार–निर्देशित संरक्षणवादी रणनीतिहरूमा सर्नुपर्ने पालो अमेरिकाको लागि आएको छ । तर फरक ढङ्गले आएको छ । अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूबाट आफूले बनाएको बाटो पछ्याउनुपर्ने र नतिजास्वरूप यसका शत्रुहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छ । अमेरिकी सरकारको नयाँ सहमति भित्र मुख्यधाराको अर्थशास्त्रले आधुनिक आपूर्ति– पक्ष अर्थशास्त्र (एमएसएसई) लाई परिचय गराउने प्रयास हो। आपूर्ति– पक्ष अर्थशास्त्र केनेसियन अर्थशास्त्रको विरोधको रूपमा राखिएको एक नवशास्त्रीय दृष्टिकोण थियो । जसले वृद्धिको लागि आवश्यक सबै भनेको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त समग्र माग सुनिश्चित गर्नको लागि समष्टि आर्थिक वित्तीय र मौद्रिक उपायहरू हुन् र सबै राम्रो हुनेछ भनी तर्क ग¥यो । आपूर्ति– पक्षधरहरूले अर्थतन्त्रमा सरकारहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने निहितार्थलाई मन नपराएको तर्क गर्दै बृहत व्यवस्थापनले काम गर्दैन तर बजार शक्तिलाई विकृत मात्र गर्छ भने । सन् १९७० को दशकपछिको अनुभवले देखाएझैँ तिनीहरू यसमा सही थिए । आपूर्ति–पक्षको विकल्प भनेको उत्पादन र व्यापार बढाउनमा केन्द्रित हुनु थियो । अर्थात् आपूर्ति माग होइन। तर आपूर्ति पक्षले आपूर्तिमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको पूर्ण विरोध गरे । बजार, कम्पनी र बैंकहरूले आर्थिक वृद्धि र वास्तविक आयलाई दिगो बनाउने काम गर्न सक्छन् । त्यो पनि झुटो साबित भएको छ । त्यसैले अब अमेरिकी सरकारको नयाँ सहमति भित्र हामीसँग ’आधुनिक आपूर्ति–पक्ष अर्थशास्त्र’ छ। यो कुरा वर्तमान अमेरिकी खजाना मन्त्री ( ट्रेजरी सेक्रेटरी) र फेडरल रिजर्भका पूर्व अध्यक्ष जेनेट येलेनले स्ट्यानफोर्ड इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक पोलिसी रिसर्चलाई दिएको भाषणमा उल्लेख गरेकी थिइन् । येलेन चरम नयाँ केनेसियन छिन् । जसले समग्र माग नीतिहरू र आपूर्ति–पक्ष उपायहरू दुवैको लागि तर्क गर्छन्। येलेनले आधुनिक आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र शब्दले बाइडेन प्रशासनको आर्थिक वृद्धि रणनीतिलाई वर्णन गर्दछ र म यसलाई केनेसियन र परम्परागत आपूर्ति–पक्ष दृष्टिकोणसँग विपरीत गर्ने तर्क गरिन् । उनले भनिन् “हामीले वास्तवमा हाम्रो नयाँ दृष्टिकोणको विरुद्ध तुलना गर्दैछौँ । परम्परागत आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र जसले अर्थतन्त्रको सम्भावित उत्पादनलाई विस्तार गर्न पनि खोज्छ, तर निजी पूँजी लगानीलाई बढावा दिन कर कटौतीसँग जोडिएको आक्रामक विनियमन (डिरेगुलेसन) मार्फत डिजाइन गरिएको छ ।” त्यसोभए के फरक छ? यसको विपरीत, आधुनिक आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्रले श्रम आपूर्ति, मानव पूँजी, सार्वजनिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास र दिगो वातावरणमा लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यी ध्यान दिइने क्षेत्रहरू सबै आर्थिक वृद्धि बढाउन र दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरू विशेष गरी असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका छन्। येलेनले पुरानो दृष्टिकोणलाई खारेज गर्छिन् । उनी भन्छिन् “हाम्रो नयाँ दृष्टिकोण पुरानो आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र भन्दा धेरै आशाजनक छ । जुन म वृद्धि बढाउन असफल रणनीति भएको देख्छु। पूँजीमा उल्लेख्य कर कटौतीले प्रतिज्ञा गरेको लाभ हासिल गर्न सकेको छैन। र विनियमनको सामान्य रूपमा र वातावरणीय नीतिहरूको सन्दर्भमा त्यस्तै खराब रेकर्ड छ । विशेष गरी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई रोक्ने सन्दर्भमा खराब रेकर्ड छ । येलेनका भनाइहरूलाई विज्ञहरूले धेरै पटक छलफल गरेको पाइन्छ । पछिल्लो दशकमा अमेरिकी श्रम उत्पादकता वृद्धि औसत मात्र १.१ प्रतिशत थियो । गत पचास वर्षमा लगभग आधा हो । यसले ज्याला र क्षतिपूर्तिमा सुस्त वृद्धिमा योगदान पु¥याएको छ । विशेष गरी ज्याला वितरणको तल्लो भागमा रहेका कामदारहरूको ऐतिहासिक लाभहरू सुस्त रहेका छन् । येलेनले आफ्ना दर्शकहरूलाई मुख्यधाराका अर्थशास्त्रीहरूलाई आधुनिक आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्रको प्रकृतितर्फ निर्देशित गर्छिन्। उनी भन्छिन् “एउटा देशको दीर्घकालीन विकास क्षमता यसको श्रमशक्तिको आकार, यसका कामदारहरूको उत्पादकता, यसका स्रोतहरूको नवीकरण र राजनीतिक प्रणालीको स्थिरतामा निर्भर हुन्छ। आधुनिक आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्रले असमानता र वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्दै श्रम आपूर्ति बढाएर र उत्पादकता बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्छ। अनिवार्य रूपमा हामी केवल उच्च शीर्ष–पंक्ति वृद्धि संख्या प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छैनौँ । जुन दिगो छ । हामी यसको सट्टा समावेशी र हरियो वृद्धिको लागि लक्ष्य गरिरहेका छौं।“ त्यसैले एमएसएसई–साइड अर्थशास्त्रले २१ औँ शताब्दीमा पुँजीवादमा भएका त्रुटिहरू समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो कसरी गर्ने हो? मूलतया, उद्योगलाई सरकारी अनुदानले प्रमुख आपूर्ति पक्ष क्षेत्रहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण गरेर होइन। जसरी उनले भनिन् “बाइडेन प्रशासनको आर्थिक रणनीतिले अस्वीकार गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुधारिएको बजार–आधारित प्रोत्साहन र अनुभवात्मक सिद्ध रणनीतिहरूमा आधारित प्रत्यक्ष खर्चको संयोजन मार्फत अँगालेको छ। उदाहरणका लागि, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन र डिकार्बोनाइजेसनका लागि प्रोत्साहन र छुटको प्याकेजले यी महत्वपूर्ण लगानीहरू गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ जसले कर्पोरेटहरू दुवै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू मार्फत करछल्ने र अन्य कर्पोरेट कर बचाउने चालहरू रोक्न लगाउँछ ।” विज्ञहरूको विचारमा प्रोत्साहन र कर नियमहरूले नवशास्त्रीय एसएसई संस्करण भन्दा बढी आपूर्ति–साइड सफलता प्रदान गर्दैन । किनभने पूँजीवादी उत्पादन र लगानीको विद्यमान संरचना व्यापक रूपमा अछुतो रहनेछ। आधुनिक आपूर्ति–साइड अर्थशास्त्रले यस्तो लगानीलाई सही दिशामा लैजान सरकारसँग आर्थिक समस्या समाधान गर्न निजी लगानीलाई हेर्छ । तर विद्यमान संरचना पुँजीको नाफामा भर पर्छ । वास्तवमा कर लगाउने निगमहरू र सरकारी नियमनले कुनै पनि प्रोत्साहन र सरकारी अनुदानहरूले यसलाई बढाउने भन्दा बढी नाफा कम गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । आधुनिक आपूर्ति अर्थशास्त्र र न्यु वाशिंगटन सहमतिले प्रमुख पूँजीवादी अर्थतन्त्रहरूका लागि दुवै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिलाई इच्छुकहरूको गठबन्धनमा जोड्दछ। तर यो नयाँ आर्थिक मोडेलले ऋणको बढ्दो स्तर र सेवा लागतको सामना गरिरहेका देशहरूलाई केही पनि प्रदान गर्दैन जसले धेरैलाई टाटपल्टाउने अवस्थामा वा मन्दीमा (डिफल्ट एन्ड डिप्रेसन)मा धकेलिरहेको छ। विश्व बैंकले यस हप्ता मात्रै जनाउ अनुसार चीन बाहिर ग्लोबल साउथको आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ४.१% बाट २०२३ मा २.९% मा झर्नेछ । उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याज दर र रेकर्ड ऋण स्तरले धेरै देशहरू गरिब हुँदै गइरहेका छन्। चौध कम आय भएका देशहरू पहिले नै उच्च जोखिममा छन् । ऋण संकट भन्दा माथि सन् २०१५को अवस्थामा मात्र ६ देश छन् । सन् २०२४को अन्त्य सम्म ईएमडीईको एक तिहाईमा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि यो महामारीको पूर्वसन्ध्यामा थियो त्यो भन्दा कम हुनेछ । कम आय भएका देशहरूमा विशेष गरी गरिब देशहरूमा क्षति अझ ठूलो छ । यी देशहरूको लगभग एक तिहाइमा सन् २०२४मा प्रति व्यक्ति आय सन्२०१९को स्तर ६% को औसत भन्दा तल रहनेछ। आईएमएफ, ओईसीडी वा विश्व बैंकको उधारो सर्तहरूमा कुनै परिवर्तन छैन । ऋणी देशहरूले सरकारी खर्चमा कठोर वित्तीय उपायहरू लागू गर्ने र बाँकी राज्य संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। ऋण रद्द गर्ने न्यू वासिंटन सहमतिको एजेन्डामा छैन । यसबाहेक, एडम टुजले भर्खरै भनेका थिए कि “येलेनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहयोगको लागि सीमाहरू छुट्याउन खोजे तर राष्ट्रिय सुरक्षाले आज वाशिंगटनमा प्रत्येक अन्य विचारलाई छोप्ने गर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।” आधुनिक आपूर्ति–पक्ष अर्थशास्त्र र न्यू वासिंटन सहमति संसारको लागि राम्रो अर्थतन्त्र र वातावरणको लागि नभई अमेरिकी पूँजीवादलाई स्वदेशमा र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई विदेशमा कायम राख्न नयाँ विश्वव्यापी रणनीतिका लागि मोडेलहरू हुन् ।