भारतले नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, तिलौराकोट आदि भू–भाग समेटेर तयार पारेको नक्सा संसद भवनमा राखेपछि यसले आमनेपालीहरुमा तरंग र आवेग सिर्जना भइरहेका बेला काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेका छन् । यस कार्यले गर्दा बालेन साह अहिले स्याबासीका पत्र बनेका छन् । यसलाई कतिपयले ‘टिट फर ट्याट’को संज्ञासमेत दिएका छन् । ‘ग्रेटर नेपाल’को अवधारणालाई नेपालभित्रै धेरैले ‘असम्भव’ परिकल्पनाका रुपमा लिन्छन् । अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेका बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ । तर, यसो भनेर तार्किक र प्रामाणिक रुपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई नेपालले सधैंका लागि माया मार्ने नहुने धेरैको तर्क छ । आज देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै भोलि आफ्नोे भूमि भारतबाट खोस्ने परिकल्पना गर्नु पक्कै पनि गलत होइन । यसो गर्दा भावी पुस्ताले भोलिका दिनमा उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन सकिएला ? यस्ता सवालहरु पनि ज्वलन्त छन् । कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धीपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो । सुगौली सन्धीमा गुमेको जमीन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई नै ‘ग्रेटर नेपाल’ भन्ने गरिएको छ । यो अभियानमा मुख्यतः फणीन्द्र नेपाल नेतृत्वको एक समूह वर्षौँदेखि लागिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले साँँच्चै नै ‘ग्रेटर नेपाल’ चाहेको हो भने नेपाल, भारत, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच मत्यैकता गरेर अगाडि बढ्नु जायज हुन्छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, र स्वाभिमान भनेको सस्तो लोकप्रियताको विषय होइन । यो आगामी निर्वाचनमा भोट पाउनका लागि कुनै एक राजनीतिक दलको उठान गर्ने चुनावी अजेण्डा मात्र पनि होइन । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषय आजको भोलि नै हल भइहाल्ने विषय पनि होइन । तर यो विषयलाई बिर्सिने होइन, निरन्तर उठाइरहनु पर्छ ।

अंग्रेजहरु भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने धेरैको तर्क छ । किनकि ती भूभागहरु नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अंग्रेजले हो । तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गएको तथ्य इतिहासमा भेटिन्छ । पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई ‘ग्रेटर नेपाल’ भन्ने गरिएको हो । मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी वर्षौँदेखि गरिँदै आएको छ । यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । यसका ठोस आधारहरुसमेत इतिहासका पानामा सुरक्षित छन् । यदि नेपालले आफूले गुमाउनु परेको भूभाग साँच्चै फिर्ता लिन चाहेको हो भने ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा कार्यालय वा टेवलमा टाँसेर मात्र फिर्ता हुँदैन । त्यसका लागि सन्धि सम्झौताका नियम पालना गर्नुपर्छ । दुई देशबीचको कुटनीति सम्वन्धमा आँच नआउँनेगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट यस विषयको छिनोफानो लगाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले साँँच्चै नै ‘ग्रेटर नेपाल’ चाहेको हो भने नेपाल, भारत, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच मत्यैकता गरेर अगाडि बढ्नु जायज हुन्छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, र स्वाभिमान भनेको सस्तो लोकप्रियताको विषय होइन । यो आगामी निर्वाचनमा भोट पाउनका लागि कुनै एक राजनीतिक दलको उठान गर्ने चुनावी अजेण्डा मात्र पनि होइन । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषय आजको भोलि नै हल भइहाल्ने विषय पनि होइन । तर यो विषयलाई बिर्सिने होइन, निरन्तर उठाइरहनु पर्छ । कतिपय अन्तराष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा राजनीतिक दलका नेता तथा सरकार प्रमुख आफैँ बोल्न मिल्दैन । यसले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउन सक्छ । तर स्वस्फूर्त रुपमा जनदवाब बढ्दै जाँदा ती विषयले अन्तराष्ट्रिय चर्चा परिचर्चा पाउँदै जान्छन् । अनि बल्ल ती समस्यामाथि उचित समाधानका उपायहरु खोजिन्छन् । बालेन साह काठमाडौं महानगरका ‘स्वतन्त्र’ मेयर भएकाले उनलाई यो विषयमा आवाज उठाउन र ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा कार्यकक्षमा राख्न सजिलो भएपनि देशका अधिकाँश पालिका प्रमुखहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलका सदस्य भएकाले उनीहरुले माऊ पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आफ्नो देशको भूभाग बढोस् भन्ने सबै राष्ट्रप्रेमी देशभक्तहरुको चाहना र भावना भएपनि यो आवेगमा आएर हतारमा गरिने निर्णय भने होइन/हुनुहुँदैन । तर पनि भारतीय प्रवृत्तिकाविरुद्ध गरिएको ‘टिट फर ट्याट’ (जस्तालाई त्यस्तै) भने जायज नै मान्नु पर्छ ।