काठमाडौं । भारतको लोभलाग्दो आतिथ्यतासहित चारदिने भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन् । राजनीतिक ‘स्टण्ट’ गर्ने खालका होइनन्, कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने ऐतिहासिक महत्वका छ बुँदे सम्झौता गरेर भारतसँगको सम्वन्धमा ’ब्रेक थ्रु’को अवस्था प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण गरेका छन् । औपचारिक सम्झौता बाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा समस्यासहित समाधान गर्दै जानुपर्ने धेरै विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘वान टु वान’ कुराकानी भएको छ । यसअघि नेपालको हितभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थमा ध्यान दिने भारत यसपालि दबाबमा परेको विश्लेषण कूटनीतिक र बौद्धिकवृत्तले गरेको छ । विषयको गाम्भीर्यता, त्यसको प्रस्तुति र प्रस्तुत गर्ने नेतृत्वको व्यक्तित्वले कूटनीतिक आदानप्रदानमा, खासगरी भारत जस्तो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सार्वभौम दृष्टिका साथ द्विपक्षीय हितमा रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा यसपटक गहिरो प्रभाव पारेको छ । छिमेकीसँगको विश्वास निर्माण, देशहितको सफल कूटनीति, सामाजिक न्यायको आधारपूर्ण सुरुवात र भ्रष्टमाथिको कार्वाही सिलसिलाले प्रचण्ड सरकारको र अन्ततः माओवादी केन्द्रको साख बढेको देखेर राजनीतिका सबै रुढीवादीहरूको निन्द्रा भने भङ्ग भएको छ । त्यसैले ती संसद र सामाजिक संजालमा उत्ताउलो बर्बराहट गरिरहेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको कारिन्दा जस्तो भएर, संसद र सरकारको सिफारिसको हुर्मत लिएर गैरसंवैधानिक रोकेको नागरिकता कानुनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पा्रमाणीकरण गरेपछि अभिभावकको नागरिकता भएर पनि नागरिकता पाउनबाट बन्चित लाखौं नेपाली खुशीले रमाएका छन । साथै आमाको नामबाट समेत नागरिकता लिने र विदेशमा बस्ने नेपालीको नागरिक हक स्थापित गर्ने बाटो यसले खोलेको छ । यद्यपि यसविरुद्ध रिट परेकोले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । थारु पहिचानको राजनीतिक आन्दोलनलाई अप्रमाणित अपराधसँग जोडेर रेशम चौधरी लगायतलाई जेलमै कोचिराख्ने नियतलाई पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ । स–साना ऋण रकमले घरबार नै समाप्त भएर बिचल्ली भएका, उल्टै मुद्दा र जेलको सास्तीमा परेका मिटरव्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाइ छाड्ने कामले आयोग निर्माण गरेरै गति लिएको छ । जातीय र लैंगिक हिंसाका सन्दर्भलाई प्राथमिकतापूर्वक निचोड प्रक्रियामा लगिएको छ । उच्च तहका नक्कली शरणार्थी प्रकरणका भ्रष्टहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याइएपछि सुशासनको आम आशा निर्माण भएको छ । यसैले राजनीतिका सबै प्रतिगामी र रुढीबादीहरू आफ्नो धरातल कमजोर हुने भयले आक्रान्त बनेका छन् र ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुकाउँ’ शैलीमा सरकारविरुद्ध खडा भएका छन् । वास्तवमा यसले तिनको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई उजिलिने मौका समेत दिएको छ । जे विषय बोकेर ती सरकारविरुद्ध खडा छन्, खासगरी एमालेको बचेखुचेको साखलाई पनि यसले रसातलमा पु¥याइ दिएको छ । एमालेको नेतृत्वमा रास्वपा, जो आफैं निरासा र अराजकताको रुढ पानीफोके धरातलमा छ र राजावादी राप्रपा मिल्नु देश प्रगति तथा सामाजिक, न्यायिक मुद्दामा तिनको स्तर मापन हुनु हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्या समाधानको एउटा मोडेल बंगलादेशी मोडल पनि हुनसक्ने बताएको सन्दर्भलाई प्रतिपक्षी मोर्चाले संसद अवरोधको मुद्दा बनाएको छ । तर, नेकपाकालमा पार्टीको निर्देशनको वाध्यताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि अहिले ‘देश र जनताको रक्षाका लागि’ संसद अवरोध गरेको बताउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली एक भारतीय जासुससँग मध्यरातमा बालुवाटारमा भेटेपछि त्यही बेला गलित भइसकेका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चुच्चे नक्सा समेटिएको पाठ्यक्रम वितरण नगर्न उनले कडा आदेश दिएका थिए । यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलोपटक नेपाल–भारत सीमा समस्याको स्वीकारोक्ति गरेका छन् । र, यसले सीमा समस्या समाधानको उपाय र आधारबारे खुला एवम् सिर्जनात्मक छलफल निर्माण गरेको छ । र, यही सन्दर्भलाई बंगलादेशी मोडेलमा पनि हेर्न सकिने औपचारिक–अनौपचारिक बहस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण गरेका छन् । यद्यपि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि यो विकल्पमा ध्यानाकर्षित पहिले नै गरेकी थिइन । के हो बंगलादेशी मोडेल ? भारत र बंगलादेशबीच चार हजार ९६ किमी सिमाना छ । जसमा द्विपक्षीय दावीका जमिन पनि थिए । उनीहरूले सन् २०१५ मा ‘जमिन सीमा सम्झौता’ गरे र जमिन साटासाट गरे र समस्या सुल्झाए । भारतको पश्चिमबंगालस्थित दैखाता, त्रिपुराको मुहारी नदी र आसामको लाटीटिला क्षेत्रमा भएका सीमा समस्या सुल्झाउँदा भारतभित्र रहेका एकसय ११ बसोबास क्षेत्र अर्थात १७ हजार एक सय ६० एकड जमिन बंगलादेशलाई दिइएको थियो । त्यस्तै बंगलादेशतिर रहेका ५१ बसोबास क्षेत्र अर्थात सात हजार एक सय १० एकड जमिन भारतलाई दिइएको थियो । दुबै क्षेत्रमा बंगलादेशका १७ हजार र भारतीय ३४ हजार गरी ५१ हजार नागरिकको बसोबास थियो । बंगलादेश सीमातिर भारतीय र भारत सीमातिर बंगलादेशी नागरिक बस्दा पहिचानको संकट थियो । यद्यपि ती नागरिकलाई कुन देशमा बस्ने भनेर छनौट गर्न दिइएको थियो । पाउँदा त आफ्नो साविक सीमाना खुरुक्क लिनु राम्रो हो । मुद्दा गर्नु एउटा पक्ष होला तर मुद्दाले छिमेक अपनत्व बचाउला ? त्यसैले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न बंगलादेशी मोडल उपयुक्त हुनसक्छ । समुन्द्रसँग सहज पहुँच पाउन नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टादेखि बंगलादेशसम्मको दुरी सबभन्दा छोटो मात्र २७ किमी पर्छ । त्यस क्षेत्र पश्चिम बंगालको सबभन्दा साँघुरो (२३ किमी मात्र) घाँटी भएको क्षेत्र हो । भारतले सामरिक महत्वको मानेर फिर्ता दिनै नचाहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र, जसलाई चीनलेसमेत नेपाललाई एकवचन नसोधी भारतको एकलौटी स्वीकारेको छ । २०१४ मा यस क्षेत्रलाई द्विदेशीय सीमा भन्दै भारत–चीन व्यापार सम्झौता नै भइसकेको छ । त्यसैले यसको सट्टापट्टामा नेपालले बंगलादेशसम्मको सीमा लिनु एउटा विकल्प हुने बहस सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्ता दिग्गजहरूले पनि गरेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्– ‘कालापानी क्षेत्रको भाग भारतलाई दिएर हामीले क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी हाम्रो झापाको काँकडभित्ताबाट बंगलादेशको सिमाना छुने टेरिटोरी पायौं भने नेपालको सिमाना तेस्रो देशसम्म पनि गाँसिन्छ । र, हामीले बंगलादेशको मंगला पोर्टको पनि उपयोग गर्न पाउँछौं । अहिले हामीलाई भारतको कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोग गर्न दिइएको छ । तर, त्यहाँ नेपाली व्यापारीहरू आतंकित छन् । अनेकौं झमेला हुन्छ ।’ भ्रमण ऐतिहासिक र कोशेढुङ्गा सावित विद्युत व्यापारको दृष्टिले समेत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र सम्झौताले अभूतपूर्व सफलता निर्माण गरेको छ । नेपालमा बनेका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकोले हिउँदमा विद्युत जोहो गर्नुपर्ने र बर्षातमा कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने चिन्ता छ । यसैले नेपालले भारतलाई विद्युतको स्थायी बजार बनाउनु अनिवार्य थियो । २५ वर्षका लागि गरिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा दशवर्षमा १० हजार नेपाली विद्युत भारतले खरिद गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा आफ्ना कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट मात्र नभई नेपाली कम्पनीबाट उत्पादित विद्युतसमेत भारतले किन्ने छ । तीन महिनाभित्र पन्चेश्वरको डीपीआर बनाउने कुरा भारतीय चाहनाको सदाबहार औपचारिक भए पनि नेपालबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्न दिन भारत सकारात्मक हुनु अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो । पारवहन सन्धि नविकरणले नेपालाललाई समुन्द्रबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकसँग आयात–निर्यातको ऐतिहासिक बाटो खोलेको छ । नेपालले पहिलोपटक कोलकाता बन्दरगाहबाट भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच पाउनुले नेपालको आयात–निर्यात लागत भारीमात्रामा घटाउनेछ । बिशाखापट्नमबाट बिराटनगरसम्म सोझै मालवाहक रेल संचालनले समुन्द्र मार्ग हुँदै नेपालले गर्ने आयात–निर्यातलाई सस्तो र सुलभ बनाइदिएको छ । कोलकाता बन्दरगाहको जलमार्ग र त्यहाँका टर्मिनलको उपयोग त हुने नै भयो, नेपालले चाहेमा कोशी र गण्डकसम्म जलमार्ग विस्तारको बाटो अब खुलेको छ । सडक र रेलमार्ग मात्रैलाई उपयोग गरिएकोमा जलमार्ग समेत उपयोग हुनेगगरी सन्धि नविकरण भएकाले खासगरी कोशी र गण्डक जलमार्ग अपनाएर नेपालले पारवहन सुविधा उपयोग गर्न सक्ने भएको हो । यसले सात सय ४० किलोमिटरको सडक दुरीलाई एक सय १० किमीमा छोट्याइदिएको छ । यो सन्धिको कोशेढुङ्गा नै हो । साथै भारतदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन् निर्माण गरिने र भारत–अमलेखगञ्ज–चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएको छ ।