काठमाण्डौं, ३२ जेठ । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । संसद्को आज बिहीवारको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसद आचार्यले 'विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको भन्दै बजेटका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट देशको आवश्यकताभन्दा विपरीत आएको भन्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने बताए । सांसद सुवालले 'विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै ठूला भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीलाई कठोर सजाय दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । उनले कामकाजी महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने, स्थानीय टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालए । उनले उद्यान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित पूर्वाधार स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताए । सांसद चौधरीले 'विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाईइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएको बताए । उनले अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, उनीहरूको सीप क्षमता अभिवृद्धिका साथै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । सांसद ढकालले 'विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गरे ।