नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते (सोमबार) आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोठको बजेट संघीय संसद भवनमा बजेट पेश गर्नुभएको हो । यसपलिको बजेका नारा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा, बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार : जनताको अधिकार, उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार, सिँचाइमा लगानी खेतबारीमा पानी लगायत रहेका छन् । बजेट भनेको के हो ? बजेट भनेको कुनै आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित आगामी वर्षको कार्ययोजना घोषणा गरिने कार्यक्रम हो । प्रत्येक वर्षको बजेटले विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपणसमेत गर्ने गर्छ । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको आय र व्ययको विवरणको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा बजेट सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थाः नेपालको संविधानको भाग १० मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत बजेटसम्बन्धि विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त भागको धारा ११९ मा बजेटलाई राजश्व र व्ययको अनुमान मान्दै भनिएको छ : नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेेछ । (क) राजस्वको अनुमान, (ख) सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र (ग) सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नेछ । नेपालमा बजेटको इतिहास : वि.सं. २००८ सालदेखि नेपालमा बजेटको घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुर्भको थियो । बजेटको जम्मा पूँजीमा राजस्वतर्फ तीन करोड छ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । औपचारिक रुपमा नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको थियो । यो बजेट जनता लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने पहिलो बजेट थियो । यसअघिका बजेटमा राखिएका योजनाहरूबारे जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैनथ्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको थियो । एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेट विनियोजन भएपछि पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महसुश गरेका थिए । २००७ साल पछिका बजेटले केहि सुधारवादी काम गर्दै विकासका सन्दर्भमा प्रभावकारी देखिए तापनि राजनीति अस्थिरताका कारण योजना प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेनन् । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट भने केही हदसम्म जनमुखी र विकासको आधारमा बनेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उपलब्धिमूलक हुनसकेन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सूचक र विश्व आर्थिक सन्तुलनलाई हेरेर १९ अर्ब ७९ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका ल्याउनुभएको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । नेपालको बजेट इतिहासलाई हेर्दा बजेटले आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सालमा पहिलोपटक एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यतिबेला डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा बजेट रकम आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा झरेर छ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । ती दुवै बजेट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याउनुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोठको बजेट संघीय संसद भवनमा बजेट पेश गर्नुभएको हो । यसपलिको बजेका नारा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा, बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार : जनताको अधिकार, उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार, सिँचाइमा लगानी खेतबारीमा पानी लगायत रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३.७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसबेलासम्मकै ठुलो अर्थात, साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । यस बजेटमा सामाजिक सुधारदेखि, भुकम्पले हानी नोक्सानी भएकालाई पुनः निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन लगायतका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएकोे थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्ब्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरू यो बजेटले अगाडि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्तुत बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो स्थानीय सरकारलाई बजेट कसरी पठाउने भन्ने प्रक्रियालाई सुल्झाउने प्रयत्न गर्ने पहिलो बजेट थियो । यो बजेटले सरकारबाट सोझै प्राप्त हुने रकम स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणका साथै केही परियोजनाहरूमा पनि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५\२०७६ को बजेटमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यो समयमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले रोजगारी बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गर्दै व्यवसायिक कृषि, सिँचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन पर्यटन, यातायात पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रम राखेको थियो । रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको थियो । २०७६/२०७७ को बजेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गुर्नभएको थियो । यो बजेटमा विकासका पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउन तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिने सरकारी योजना थियो । काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भ्याव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने योजना प्रस्ताव गरिएको थियो । २०७७/२०७८ को बजेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो आ.व. को बजेटको कुल अर्थ १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । विश्वभरी फैलिएको कोरोनालाई लक्षित गर्दै आएको यो बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको थियो । त्यसैगरी, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । उक्त रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि सरकारले रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जुन त्यसबेलासम्मकै ठूलो आकारको बजेट थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट रकम भन्दा करीब ११.७ प्रतिशत ठूलो बजेट रहेको थियो । उक्त वर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५.८ हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३८१ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको थियो । यो बजेटका प्राथमिकतामा आन्तरिक उत्पादनदेखि कोरोना र मुल्य वृद्धिले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उद्दार गर्ने कार्यक्रम ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई गरिबी रेखामुनिबाट मुक्त गर्ने योजना ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा रोजगारको वृद्धिका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कच्चापदार्थको आयातमा सहुलियत, कर्णाली र हिमाली क्षेत्रमा स्याउको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने उल्लेख थियो । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि सहुलियत, रोजगारका लागि मुख्य आधार बनाईने, वृद्धभत्ता ७० वर्षबाट ६८ बर्ष बनाएको थियो । बजेट निर्माण प्रकृया : बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली २०६४ को पालना गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रकृया भने पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रकृया हुन्छ, त्यस अनुसार अघि बढनु पर्छ । बजेट निर्माणको पूवार्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफल, आर्थिक सर्भेक्षणको तयारी हुने गर्दछ । यस्तै बजेटका लागि बैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् । यसपछि व्यवस्थापिका संसद्मा पूर्व बजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । र, मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । यसैगरी राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । यस्तै मन्त्रालयले आर्थिक सर्भेक्षण तयार पार्ने काम पनि गरिन्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलनसमेत गरिन्छ । मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यहि समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान कार्यक्रम महाशाखालाई उपलिब्ध गराउने काम गरिन्छ । मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ । पछि पुनः बजेटको बारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरिन्छ । साथै उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदबाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि संघिय संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदबाट पारित भएपनि नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ।