काठमाडौं, ३ असार । एक वर्षअघि फुटेको गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पुन जुटेको छ । विवाद समाधान भएसँगै १०औं महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एकताबद्ध हुने भएको छ । एनआरएनएका दुई पक्षबीच संस्थालाई एउटै बनाउन चार बुँदे सहमति भएको छ । दुई समूहका अध्यक्ष बद्री केसी र विनोद कुँवरले आइतबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको उपस्थितिमासहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति अनुसार दुई पक्षबीच ११औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न गर्ने र दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आईसीसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसीसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुने आईसीसी र एनसीसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, दुवै पक्षका एनसीसी र आईसीसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । ११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्वपदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसीसीहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।