देश आन्दोलनमय भएको छ, कतै जातिय पहिचानको लागि कतै संविधान दिवस मनाउन र संविधान जलाउन उद्यत मान्छेहरुको आन्दोलित भीडमा अर्को आन्दोलनको विजारोपण भएको छ, शिक्षा विधेयकबिरुद्ध शिक्षक आन्दोलन । असोज ३, संविधान जारी भएको दिनलाई शुभ साइत बनाएर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकारका शिक्षकहरुको असन्तुष्टि काठमाडौमा पोखिइरहेको छ, आन्दोलनका नाउमा । देशभरका सामुदायिक बिद्यालय बन्द छन् भने ती बिद्यालयमा पढ्ने गरिब, दलित, किसान मजदुर, धनहीन र पिछडा वर्गका छोराछोरी भीर पाखा खोला खोल्सीमा खेल्दै रमाउँदैछन् ।

कतिपय अभिभावकहरु घरायसी काममा मद्दत पुगेकाले हर्षित छन् । अरु बेला सुशासनको डिंग हाक्ने स्थानीय सरकार रमिते बनेको छ । कुनै प्रतिक्रिया नदिई पर्ख र हेरको दाउमा बसेको छ । हुन पनि केही अपवादबाहेक विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षक र जनतालाई खरिद गरेर सत्तामा आएका नामधारी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका छोराछोरी निजी स्कुलमा सुरक्षितसाथ पढ्न पाएकै छन् । शनिबार बाहेक सबै दिन खुल्ने निजी स्कुलमा शिक्षकका कुनै संघ संगठन छैनन् । आन्दोलन छैन, तलब थोरै छ, पेन्सन, उपदान छैन, कुनै बिदा र सुविधा छैन, छ त केवल कामको चटारो, जागिर खुस्केला भन्ने सुर्ता ।

भवन छैन, भाडाको घर छ । शिक्षक थोर छन् तर छोराछोरी आफूले पढाएकै स्कुलमा पढाउँछन् । आफ्नो पढाइप्रति विश्वास छ । विद्यार्थाी धेरै छन्, काम छ आराम छैन, कर्तव्य छ अधिकार छैन, आदेश हुन्छ सन्देश हँुदैन । पठनपाठन हुन्छ राजनीति हँुदैन । अभिभावक धेरै पैसा तिर्छन् र छोराछोरीको पढाइमा चासो राख्छन् । विद्यार्थी सुकिला मुकिला र झोलाभरी किताब कापि हुन्छ, नियमित स्कुल जान्छन् । सबै शिक्षक उपस्थित हुन्छन्, कक्षा खाली हुदैन । गृहकार्य अनिवार्य हुन्छ र विषगत शिक्षकले आफ्नो विषयमा उत्तम नतिजा दिनुपर्छ, बिना कारण शिक्षक बिद्यार्थी अनुपस्थित भए विद्यालय प्रशासनले खोजी गर्छ र कारबाही गर्छ । समयको पालना सबैले गर्नुपर्छ । बाबु आमा आफै बिद्यालयमा पुुुुुुग्छन, बिद्यालयले अनेक प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गर्छ र त्यसको बिल अभिभावकलाई पठाउँछ ।  कनिकुथी अंग्रेजी बोल्न जान्ने बनाउँछ, नेपाली भाषाको बदनाम गर्छ तैपनि गुणस्तर राम्रै दिने हुनाले अभिभावकको मन जितेको छ, सबैतिर बिकेको छ यी निजी विद्यालयका विशेषता हुन् । जहाँ मध्यमवर्ग र नव धनाढ्यका बालबच्चा पढ्छन् ।

नेपाल सरकारले मौलिक हकको हवाला दिएर चलाएका लगभग २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सरदर चारलाख शिक्षक कर्मचारी छन् । त्यहाँ शिक्षकका संघ संगठनहरु छन् ।  कर्तव्य भन्दा अधिकार बढी छन् । आफू सरकारी स्कुलमा पढाउने भए पनि छोराछोरी निजी स्कुलमा छन् । समयको पालना गर्नु परेको छैन । धेरै बिदाको सूची हुन्छ । तलब आकर्षक छ, पेन्सन, उपदान सबै छन् । आफ्नै शानदार भवन छन् तर विद्यार्थी छैनन् । राज्यले पैसा लगानी गर्छ तर अभिभावको चासो छैन । विद्यार्थीको झोला छ किताब कापि छैन । शिक्षक छन् तर कक्षा खाली छ, शिक्षकले विषयगत जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । पठनपाठन भन्दा राजनीतिक चलखेल बढी हुन्छ । प्रशासन हुन्छ तर निर्देशन हुँदैन, निर्देशन भए पनि कसैले टेर्दैन । नियम छ निययमन छैन, पाठ्यक्रम छ पाठ्यपुस्तक छैन, परीक्षा छ गुणस्तर छैन । अनुगमन छ उपलबधी छैन । लगानी छ उत्पादन छैन । बन्द, हडताल र कचिंगाल यी सामुदायिक विद्यालयका विशेषता हुन् । जहाँ निर्धन, दलित, मजदुर गरिब र पिछडा वर्गका छोराछोरी पढ्छन् ।

उनीहरु ऐन कानुनबाट सञ्चालित छन् । उनीहरुको अभिभावक सरकार हो । सरकारले दिएको दाना पानी खाएर सरकारी नीति नियमको पालना गरी कर्तव्य पूरा गर्नु उनीहरुको दायित्व हो तथापि सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन गर्न निर्माण गरेको शिक्षा विधेयकको बिरुद्धमा विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आनदोलित हुनु उचित थिएन । सरकारको नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नु परम कर्तव्य हँुदाहुँदै पनि यस विधेयकले शिक्षकहरुलाई घोर अन्याय गरेको छ भने शिक्षाक्षेत्रको विकासमा स्थिरता चाहेको देखिंदैन । शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग जस्तो संवैधानिक आयोग बनाएको छैन भने निजामति कर्मचारी जस्तो शिक्षक बढुवा भएर कुनै मन्त्रालयमा पुगेर सेवा गर्ने अबसर दिएको छैन । मन्त्रालयदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्म शिक्षकको नियमन निजामतिले गरेको देखिन्छ ताकि एउटा शिक्षक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । शिक्षक सेवा आयोगले प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस गरेको शिक्षकको हाजिर गराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु सान्दर्भिक देखिएन किनकि लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको कर्मचारीको हाजिर तत् कार्यालयका प्रमुखले गराउँछ नकि कुनै मन्त्रीले गराउँछ ।

स्थानीय तहप्रति शिक्षकको विश्वास छैन । सबै स्थानीय निकायमा सक्षम नेतृत्व आउछ भन्ने छैन कतिपय स्थानीय तहहरुमा अविवेकी र प्रतिशोधी जनप्रतिनिधि आउनाले धेरै विद्यालयको हलत खराब बनाएको दृष्टान्त हाम्रो सामू जिवितै छन् । शिक्षकलाई झोला बोकाउन बानी परेका दलका स्थानीय सरकारको गैर जिम्मेवारी कामबाट आजित शिक्षक नेताहरुले “निरङ्कुश र गैर जिम्मेवार” भनेर विज्ञप्ति जारी गर्न विवश भएका छन् । दबाब र प्रभावको भरमा शिक्षकहरुलाई करिया बनाउने नियतले गर्दा स्थानीय तह गठन भएको एक दशक नबित्दै सामुदायिक विद्यालयको बेहाल बनाएका छन् तसर्थ नियुक्ति, सरुवा आदिको अधिकार दिनु सामुदायिक विद्यालय बर्बाद बनाउनु सरह हुन्छ । राज्यले हठ गरे समुदायिक बिद्यालय र शिक्षकमाथि अन्याय गरेको ठहरिन्छ ।

एकै माध्यमबाट नियुक्ति भएका शिक्षकलाई दिँदै आएको निवृत्तिभरणलाई घुमौरो पाराले योगदानमा आधारित सुविधा दिने भनेर आखामा छारो हाल्ने काम भएको छ भने बेतलबी बिदा र औषधी उपचार खर्चसमेत हटाएर अन्याय गरेको छ । के शिक्षकले बिरामी हुन नपाउने वा उपचार गर्न नपर्ने हो कुरा प्रष्ट भएन । शिक्षण बाहेक अन्य व्यवसाय गर्न प्रस्तावित ऐनले प्रतिबन्ध गरेको छ । कुनै औसर पर्दा उसले तलब नखाइकन अन्य वृत्ति बिकासमा लाग्न नहुने र शिक्षणमा असर नपारिकन अन्य पेशा गर्न नपाउने भन्ने कुरा विधेयकमा राख्नु नाजायज हो । यदि अन्य पेशा व्यवसाय गर्नै नपाउने हो भने उसको जीवन धान्ने सेवा सुविधा दिनु उचित होला । दलगत संगठन बनाउन उकास्ने दलहरु नै हुन् तथापि कुनै पनि दलको सदस्यता लिन र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन, बन्द हडताल गर्न र बहुविाह गर्न बर्जित गरेर आएको विधेयकका केही पक्ष राम्रा छन् । विद्यालयको वातावरण खल्बल्याउने र गुणस्तर खस्काउने काम बन्द हडतालले गरेको छ भने शिक्षकहरु दलनिकट संगठनमा लागेर थेत्तरा भएका र कामचोर भएका पक्कै हुन् । दलको ओत लागेर बिद्यालयलाई राजनीतिक मैदान मात्र बनाएका छैनन् सत्ता इतर दलका शिक्षकलाई दुःख दिने र आत्म समर्पण गराएर आफ्नो संगठनमा तान्ने काम पनि शिक्षकबाट नै भएको तीतो सत्य ओकल्नै पर्छ ।  विगत समयमा भएका थुप्रै आन्दोलन दलको काखमा बसेर तुहाउने काम शिक्षक र विद्यार्थीबाट गरिएको थियो । अस्थायी शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनमा स्थायीले सहयोग नगर्ने, नेताको हण्डी खाएर सम्झौतामा सकिदिने काम शिक्षक मित्रले नै गरेका थिए ।

दशकौंदेखि अस्थायी रहेका शिक्षकलाई स्थायी गर्न सरकारले गरेको सम्झौता तुहाउन परोक्ष र प्रत्यक्ष शिक्षकका पेशागत संगठन लागे र सरकारलाई सहयोग गरेवापत राम्रै पारितोषिक पनि पाए । जब आन्दोलन उचाइमा पुग्योे अनि विद्यार्थीलाई सडकमा उतारे । यसको डिजाइन पनि माथिल्लो तहमा बसेका शिक्षक नेताले नै गरेको भेटिन्छ । तत्कालिन अखिलका नेताहरु ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाक्री रमेश थापाहरु सडकमा उफ्रिए र सरकार र अस्थायी शिक्षकबिचको सम्झौता खारेज गराए । स्वार्थी र दलको टाङमुनि बसेका शिक्षक नेताहरुले विगतमा शिक्षकमाथि गरेको अन्याय ताजै छ । यसो हुनुको मुख्य कारण शिक्षक संगठन दलहरुको दास भएकोले हो । शिक्षाक्षेत्रमा आजसम्म क्रोनिक बनेर जे जति समस्या थाति छन् सबै प्यादा शिक्षक नेताको भर पर्दा भएका हुन् चाहे अस्थायी, करार, अनुदान, निजी जुनसुकै हुन् सबैलाई समान आखाले नहेर्दाको परिणाम र दलको दैलो ढुक्दाको नतिजा आजको शिक्षा विधेयक आएको तथ्य सबैले स्वीकार्नु पर्छ ।

“फुटाउ र शासन गर”को भन्ने कूटनीति नबुझेर हालसम्म जोतिएका गुरुहरुको होस यो विधेयकको लात खाएपछि अलिकति पलाए जस्तो छ । “हात्ती शक्तिशाली भएर पनि आँखा सानो हुनाले मान्छेको दास भएको हो भने संख्यात्मक र शिक्षामा अब्बल हुँदाहुँदै पनि दलका झोला बोकेर एकआपसमा बिभाजन हुनाले शिक्षक दलका दास भएका हुन् ।” २०३६ सालको काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक अन्दोलनले पञ्चायतलाई घुँडा टेकाएको थियो । यसपछि शिक्षकहरु बिभाजति भएर दलको ढोकामा दरबान बसे र सिंहदरबार पसे, जसमा देवी प्रसाद ओझा, कृष्णबहादुर महरा आदिलाई लिन सकिन्छ । लगभग ४४ वर्षपछि शिक्षकहरु एक ढिका भएर काठमाडौं जान विवस भएको देखिन्छ । विगतमा जस्तो धोका नहोस्र शिक्षकले अपहेलित हुन नपर्ने अवस्था कायम गर्न अबका दिनमा पेशागत संगठनका नाममा खोलिएका दलका भातृ संघ, संगठनलाई आर्यघाटमा विसर्जन गरेर नितान्त पेशागत साझा संगठन बनाउन थाल्नुपर्ने दखिन्छ ।  

निजामति कर्मचारीले आफ्नो लागि नीति नियम आफैं बनाउछ अझ शिक्षक कर्मचारीहरुको नियम पनि निजामतिले बनाइदिन्छन् । जबसम्म आफ्नो लागि नीति नियम शिक्षकले आफैं बनाउने मौका राज्यले दिँदैन तबसम्म शिक्षकप्रति न्याय हुँदैन । नेपाली सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी छ तर अल्प संख्यक निजामतिको निगाहमा बनेको कानुनको सप्पन खादै जोतिन विवश छन् शिक्षकहरु । हरसम्भव राज्यको सेवामा समर्पित शिक्षकलाई निजामति सरह सेवा सुविधा र अधिकार दिनुको अलवा भए पाएका वा राजामहाराजाका पालामा दिएको सिदासमेत कटौति गरेपछि विधेयकबिरुद्ध आन्दोलन उब्जिएको छ । यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्नु हुदैन भने शिक्षकहरुले पनि पेशाप्रति प्रतिबद्ध भएर समाजको विश्वास जित्नु पर्छ । बन्द विद्यालय खोलेर बच्चाको शैक्षिक अधिकारको सम्मान गर्न विलम्ब गर्न हुदैन । आफ्नो सम्मान आफैं गर्न सक्नुपर्छ । 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
८, खोटाङ