मौद्रिक नीतिभित्र लुकेको मनसाय

व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति आयो : उद्योग वाणिज्य महासङ्घ । निजी क्षेत्रलाई बचाउने मौद्रिक नीति आयो : उद्योग परिसङ्घ । मौद्रिक नीतिले ७० प्रतिशत माग पूरा ग-यो : चेम्बर्स अफ कमर्स ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले दिएका प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साँच्चै कोभिड–१९ महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने जादू सार्वजनिक गरेका छन् । अब केही महिनामै अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउँछ र कोभिड–१९ को महामारीको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लिनका लागि जारी गरिएको बन्दाबन्दीभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुग्नेछ भन्ने आम जनतामा सन्देश गएको छ । के साँच्चै त्यस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको हो त ? यसको वास्तविकता औंल्याउने पहिलो आधार यसभित्र समावेश भएका विषय हो । दोस्रो आधार कार्यान्वयनको पाटो हो, यो आधार प्रष्ट हुन केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ, जुन विगत वर्षलाई हेर्ने हो भने विश्वास गर्ने अवस्था छैन् । र, तेस्रो आधार भनेको कोभिड–१९ सङ्कट विश्वकै लागि चुनौती र अवसर दुवै हो, चुनौती त सबै सामु जगजाहेर छ, अवसरका विषयमा चनाखो हुनुपर्ने छ । मौद्रिक नीतिले के त्यस्तो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ला ? यी सामान्य प्रश्नको उत्तरबाट प्रष्ट हुन्छ, मौद्रिक नीतिभित्रको वास्तविकता ।

पहिलो आधारमा चर्चा गर्दा साँच्चै कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या जटिल थियो, र अझै छ । उत्पादन र वितरणका शृङ्खला टुटेका छन् । यस मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिएको छ । उनीहरुले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताएका छन् । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी, साना तथा मझौला व्यवसायी र अन्य सेवा क्षेत्रका उद्योगहरू प्रभावित छन् । अहिले उद्यमी–व्यवसायीको मुख्य चासो नै कर्जा, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र ब्याजको दरमा थियो । व्यवसाय ठप्प हुने तर घरभाडा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र बैंकको सावाँ–ब्याजजस्ता केही निश्चित खर्च निरन्तर गर्नुपर्दा व्यवसायीलाई कठिनमा छन् । नीतिले कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समयलाई पर सार्न समय दिएको छ । व्यवसायको प्रकृति हेरी छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय दिइएको छ । बढी प्रभावित व्यवसायलाई एक वर्षमा थप समय पनि दिन सकिने आश्वासनले उनीहरुलाई उत्साहित बनाएको हुनुपर्छ । ऋणबाट निर्माणाधीन पूर्वाधार र पर्यटकीय आयोजनामा दिइएको सहुलियतको प्रशंसा भइरहेको छ । कृषि र ऊर्जा क्षेत्र तोकेरै दिइएको सहुलियतले पनि आगामी दिनमा लगानीको वातावरणलाई केही सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आगामी चार वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले गर्दा यसपटकको मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री छ भनिएको छ ।

दोस्रो पक्ष भनेको नीति कार्यान्वयनको पाटो हो, जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ । यदि कार्यान्वयन भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सहज भइहाल्ने सम्भावना छैन । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन समय लाग्नेछ । निर्यात गरिरहेका साना तथा मझौला र ठूला उद्योगको पनि बजारसम्मको पहुँच ठप्प छ । कृषिमा विद्यमान बिचौलियातन्त्र, मल, बिउ आदिको अभाव र सहज बजार पहुँच नभएका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती छदंैछ, त्यसका अलवा अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा जान्छ भन्ने आधार तय नै हुन सकेको छैन । नीतिमा आकर्षक कुरा आए पनि लक्षित वर्गले सहजै उक्त सेवा पाउन सकेनन् भने त्यसको अर्थ रहदंैन । हाल सहुलियतपूर्ण कर्जाको वितरण निराशाजनक रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कार्यान्वयन सहज बनाउन सकिएन भने नीतिले उद्देश्यअनुरूप नतिजा दिन सक्ने छैन । नीति कार्यान्वयनका लागि ल्याइने निर्देशिका र कार्यविधिले लक्षित वर्गले लाभ पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको कार्यकुशलता कता हुन्छ र कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्नेछ ।

तेस्रो पक्षमा सबैको भविष्य जोडिएको छ । सत्तारुढ राजनीतिक दलले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य जनआश्वासका विषय राज्यका मत्वपूर्ण नीतिसँग जोडिएर आउँछ । कोरोनापछि हाम्रो आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने सबैको चासो हुन्छ । कोरोनाले विगतमा अपनाइएको संरचनालाई सिथिल पारेको छ, उत्पादन र वितरणका शृङ्खला भत्काइदिएको छ, जुन सबै क्षेत्रमा देखिएको छ । उदाहरणका लागि यातायात, पर्यटन, बैंकिङ, खाद्यान्न उत्पादन र विरणको ‘चेन’ पनि लथालिङ्ग भएको छ, जहाँ सर्वसाधारण जनता जोडिएका छन् । हो, यो अवस्थामा नीति निर्माताले कसरी सोंच्ने ? यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । विगत झै दलाल अर्थतन्त्रलाई ब्यँताउने कि नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने कुरा के हो ? लर्खराएका कमिसन खोरलाई ब्युँताउनका लागि राहत तथा सहुलियत दिने गरी नीति विन्यास गर्ने कि अझ राम्रो प्रणाली विकास गरेर कोही पनि जनता अवसरबाट पछि नपरुन भन्ने अर्थमा नीतिगत संरचना विकास गर्ने ? नीति निर्माताको मनसाय के हो ? यस्ता विषयलाई मसिनोसँग केलाउन आवश्यक छ न कि स्वार्थमा निहित वावाइमा पाउने नीति ।

यो नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको बजेट र मौद्रिक नीतिले सङ्कटपछिको अवसर समात्न सक्छ भन्ने अवस्था छैन । कोरोनापछि भने पिछडिएका वर्ग र समुदायले झनै पछाडि छोडिने त होइनन् भन्ने आशंका जहीँतहीँ छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट वावाइ पाएको नीतिले समावेशिताको मर्ममा प्रहार गर्नेछ भने साना व्यवसाय गर्ने र श्रम गरेर खाने वर्गमा जोखिम निम्त्याउँछ । सीमित पुँजीपतिलाई रिझाएर केही धनाढ्यको जन्म होला, साँचो अर्थमा विकास आउँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढ्यो

नापतौल यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने आठ हजार व्यापारी कारबाहीमा

नेपाल सबैभन्दा कम बचत गर्ने देशमा पर्छ : गभर्नर अधिकारी

बैंक, लघुवित्त र सहकारीको बृहत समीक्षा जरुरी : प्रधानमन्त्री