नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यका लागि वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको यही मंसिर ५ गते १७ वर्ष पुरा भएको । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । 

सम्झौतामार्फत विसं २०६३ कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिका आधारमा दुई पक्षबीच भएको युद्धविरामलाई स्थायीरूप दिँदै विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।

यतिबेला मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । राजनीतिमा दुषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ । लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतातिक प्रणाली आदिमाथि केही समूहले प्रश्न उठाउने कुचेष्टा गरेका छन् ।  १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थिए, फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् मुलुकका समस्या समाधान गर्न परिवर्तनकामी क्रान्तिकारीहरु एक हुने बेला आएको छ ।  

अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि बिकल्पहरु सकिएका छैनन् । विभिन्न बिकल्प खुला छन् । ठुला पार्टीहरु एक ठाउँ उभिनै नसक्ने भन्ने अवस्था पनि छैन । दल हाँक्ने नेतृत्व तहले अन्तर्मनले चाहेको खण्डमा अझै पनि राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा समझदारीकासाथ राजनीति अघि बढ्न सक्छन् । सहमति, सहकार्य र एकताका लागि यही मान्छे चहिन्छ भन्ने हुँदैन । जहाँ सहमति हुन्छ, त्यहाँबाट अघि बढ्नु नै वर्तमान राजनीतिमा देखा परेको गाँठो फुकाउने बिधि हो  । दलहरु साझा मुद्दामा एक हुने हो भने शान्ति सम्झौताका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

नेपालको शान्ति प्रकृया विश्वलाई नै नमूना बनेको कुरा ईतिहासबाट मेटाउन नसकिने सत्य हो । द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण र बैधानिक बाटोबाट अधि बढाउँंदै संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन, संक्रमणकालिन न्यायका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगहरुको गठन लागायतका काम पनि सहमतिका साथ सम्पन्न भएका छन् । कतिपय काम सकारात्मक रुपमा जारी रहेको पनि सबैलाई बिदितै छ । मुलतः नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ, आम नेपाली जनताको सहयोग र धैर्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु र मित्र मुलुकहरुको सद्भाबले यी कामहरु सम्पन्न भएका हुन् । यहाँसम्म नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । 

शान्ति सम्झौताको १७ वर्षको अवधिमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन् । तर शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका सवाल यो अवधिसम्म ओझेलमै परिरहेका छन् । शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निर्माण हुन नौ वर्ष लाग्यो । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्व पीडितको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेतर्फ अझै प्रभावकारी कार्य भएको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखि सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ भने केही व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरु यसलाई न्यायोचित मान्न तयार छैनन् । 

नेपालको शान्ति प्रकृया विश्वलाई नै नमूना बनेको कुरा ईतिहासबाट मेटाउन नसकिने सत्य हो । द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण र बैधानिक बाटोबाट अधि बढाउँंदै संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन, संक्रमणकालिन न्यायका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगहरुको गठन लागायतका काम पनि सहमतिका साथ सम्पन्न भएका छन् । कतिपय काम सकारात्मक रुपमा जारी रहेको पनि सबैलाई बिदितै छ । मुलतः नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ, आम नेपाली जनताको सहयोग र धैर्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु र मित्र मुलुकहरुको सद्भाबले यी कामहरु सम्पन्न भएका हुन् । यहाँसम्म नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । 

बाह्रबुँदे समझदारीमा के-के उल्लेख थियो ? 

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्पmत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला आठ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) वीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गरेको उल्लेख थियो ।

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यका अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई आत्मसाथ गरेको थियो । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै बाह्रबुँदे समझदारी पत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिकपरिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, २०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको थियो । संविधान सभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुबै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा पनि उक्त सम्झौतामा गरिएको थियो । नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले गृहयुद्ध अन्त्य :
बिस्तृत शान्ति सम्झौताले २०५२ फागुन १ गतदेखि तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले थालनी गरेको दश वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेको थियो । यो सम्झौता घोषणा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यस सम्झौताले नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका सात दल :

नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने र विगत दश वर्षदेखि चल्दै आइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा हल गरेर देशमा शान्ति बहाली गर्ने राजनीतिक दलहरुको यो पहललाई हरतरहले साथ दिएर सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालिन संसदमा सहभागि सात राजनीति दलहरुले अपिलसमेत गरेका थिए ।
उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा (एमाले)का कार्यवाहक सभापति अमृतकुमार बोहरा, नेपाली कांग्रेस (प्रजातन्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष लिलामणी पोखरेल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे, नेपाल सद्भावना पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र महतो र संयुक्त बाममोर्चाका अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईँ हुनुहुन्थ्यो ।