काठमाडौं, ३ असोज । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहीतका विषयहरु उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले बुधवारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरुवा–बढुवा र दरबन्दी स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन्। शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोईरालासँग गरेको कुराकानीः

शिक्षा विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ ? 

पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसावले ठिक भएर आएको छ। केही मुद्दाहरु मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ त्यसलाई सल्टाउन विधेयकले बल गरेको  छ। जस्तो एउटा उदाहरण भनौं– निजी विद्यालय। निजी विद्यालयहरुलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो। यसो हुनुको कारण के हो भने राजनितिक दलहरुले आफूले पनि विद्यालय खोलेका छन्। निजीको पैसा पनि खाएका छन्। त्यो भएपछि उनीहरुले निजी विद्यालयप्रति आफ्नो बफादारी जनाएका छन्। एउटा कुरा छुट्यो निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा। त्यहाँको शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त। निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा। सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पुर्‍याउने कुरा। यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ। यो कुरा टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ। मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुंगो लाग्ला।

शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ नि ?

विधेयकमै अब शिक्षकको पेसाकर्मी बन्ने भन्नेकुरा उल्लेख भयो। यो राम्रो पक्ष हो। राजनीतिक चेतना भएको, तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन। अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनितिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शन मात्रै ठिक हो भनेर नबुझ्ने अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र मार्क्स, माओ, लेनिनले भनेको कुरा नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन। अथवा बीपी, पुष्पलालले भनेको कुरा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनितिकक चिन्तन भएको शिक्षक अब चाहिन्छ। अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन। भाट भनेको कस्तो भन्दा दलको बफादार कार्यकर्ता। यस्तो शिक्षक चाहिँदैन।

चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ। दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने। माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो। चन्दवादी छ भने वैज्ञानीक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो। एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो। कांग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो। राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो। यसले पनि समाधान निकाल्छ।

शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरुले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ। नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटब्यूरोमा जान पाउने। त्यो त मौका पाएका छन् नि त। राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो। शिक्षकको भातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध गर्‍यौँ, गर्‍यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ।

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ। त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको होरु विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको होरु विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के तरु त्यसो भए कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको होरु भन्नुपर्‍यो नि। जस्तैः भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो। त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन। उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन्। नेपालको  विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो। पालिका सरकार हो। त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो। शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौं, संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो। केही पालिकाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। जस्तैः विशेष प्रकृतिको शिक्षा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार।

अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ। विशेष गरेर राहतहरुको। यो नचाहिने काम मध्येको हो। नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म गर्‍यो। त्यसको परिणाम सरकारमा पर्‍यो, सरकारी कर्मचारीमा पर्‍यो। यो तरिका विस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो। शिक्षकहरुले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर। जुन बढो गल्ती बोलिरहनुभएको छ। उहाँहरुले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म। उहाँहरुले के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैन। अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन। शिक्षकको तलब सुविधाको कुरा गर्दा न्यूनतम तलव यो हुन्छ। अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुपर्‍यो। त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ। कम्तीमा २ जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो। छुटेको कुरा चाहिँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने, तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ। त्यो भनेको त अलिकति राम्रो भएन।
भाषाको मामिला छ। भाषामा मातृ भाषामा शिक्षा भनिएको छ। जनजातिको अधिकार भनेको छ। तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर ४ वटा विषय अंग्रेजीमा पढ्नुपर्छ भनेको छ। यो विचारणीय विषयवस्तु हो। त्यो बारेमा जनजाति महासंघसँग बस्यो भने सल्टिन्छ।

मैले १–२ वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छु। बाल विकासको शिक्षकहरुको निम्ति, कर्मचारीहरुको निम्ति। यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ। अरुलाई संघले पैसा हाल्ने तिनलाई किन पालिकालेरु त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासंघले गत वर्ष नै दिएको छ। उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौँ। त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने। तिनीहरुलाई अन्याय भयो। त्यो बारेमा यसले बुद्धि पुर्‍याएको छैन।

मैले हरेक बालबालिकाको बचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु। बालबालिकाले आफूले पनि बचत गरोस्, अभिभावकले पनि बचत गर्दिउन्। दिनको १ रुपैयाँ, धेरै पर्दैन। दिनको एक रुपैयाँ मात्रै बचत गर्दिने हो भने यो देशमा कति पैसा हुन्छ भने प्रतिदिन ३ करोड जम्मा हुन्छ। ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख त जम्मा भयो। झन्डै १ करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ। यसरी जम्मा गर्दियो भने बच्चाले कमाएको पनि त्यही राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यहीँ हाल्दिने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यहीँ हाल्दिने। पालिकाले पनि त्यहीँ पैसा हाल्दिने हो भने पैसा बचत हुन्छ। बचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनु पर्दैन। यो कुरा छुटेको छ।

शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो। शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला। छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला। भन्नुको मतलव शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन।

अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन। धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ। ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मुलधारमा त जोड्नुपर्छ। मुलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ। जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन।

दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन। दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातिय छुवाछुतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सिपको आधुनिकी करणमा मद्दत पुग्छ।

एसईई खारेजी ठिक हो त?

एसईई भनेको नचाहिँने जाँच हो। ८ कक्षासम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो। १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ। एसईई किन गर्नुपर्‍यो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने कुरा विधेयककमा आएको छ, यो ठिक हो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नु पर्दैनथियो। अनावश्यक बोझ थपेको हो। समन्वय गर्नुपर्‍यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ। प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ। प्रदेश सरकार त काम नगरी बसिरहेको छ त। पहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्थ्यो। प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि। केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठिक छ। म चाहिँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु।

अस्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन। विभाग हुन्छ विभागले काम गर्छ। निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिक्दिए पनि हुन्छ। मन्त्रालय किन पाल्नुपर्‍योरु शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ। समितिमा गएर समितिका साथीहरुले अलिकती दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ। समितिमा गएन सिधै फुल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ।

शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो ?

योग्यताको स्फिति हुन्छ। जस्तो मुद्रा स्फिति भनेर पैसाको भाउ घट्यो। त्यसैगरी योग्यताको पनि भाउ घटेको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो। आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन। अबको बालबालिकाको तागत बीए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन। बरु के गर्दिनुपर्छ भने बरु दुर्गम क्षेत्रमा होस् कि सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलब तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ। एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न। एमए पास गरेको मानिस आधारभूतमा जाओस् न। ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो।

सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपर्थ्यो नि। तल कमजोर शिक्षक दिन पाइन्छ, त्यो त बद्‌मासी हो नि। त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ। शिक्षकहरुलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त। खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो कि अथवा कतातिरबाट पढ्ने होरु उसलाई निश्चित समय दिउँ न त। त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ।

यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको तुक देख्नुहुन्छ ?

अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन। बरु सोच्ने विषयवस्तु हो। आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेसाकर्मी हो कि दलकर्मीरु त्यो चाहिँ भन्दिनुहोस्। दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठिक छ। पेसाकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने हो र अबरु होईन। अब त दिन गइसके। राजनीतिक दलहरुको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो। निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेको होइन हिजोरु आज निजी विद्यालय ठिक छ भन्ने परिस्थिति त हामीले बनाएको होइन। बरु २१औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरुलाई आन्दोलित बनाउँछौ र २१औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नी त। २१औं शताब्दीको शिक्षक राजनितिक विश्लेषक हुन्छ। २१औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ। २१औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशील हुन्छ। २१औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि। राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ती भयो। किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो कि विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो। प्रश्न त्यहाँनेर हो। विद्यार्थी शिक्षकभन्दा गतिलो भइसक्यो है। इमान्दारिताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो। विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन। अब त्यो दिन नै गइसक्यो। किनभने हामीले पढाउने सूचना हो। सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो। प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ। उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो।

बरु शिक्षक साथीहरुलाई विद्युतको सेयर होल्डर बनाइदिऔं न। इट्टा कारखानाको सेयर होल्डर, सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर। अथवा कुनै किसीमको उद्योगको सेयर होल्डर। सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलिको निम्ति आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित भयो। त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो। यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ भोलि विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ। भोलिका उनका सन्ततिहरुलाई पनि न्याय हुन्छ। यो बाटो खोल्नुपर्छ। त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनितिक दलको भातृ संगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि। त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि। भातृ संगठन हुने भए अर्को तरीका गरौँ न।

चाइनिजका भातृसंगठन हुन् शिक्षक। कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको सिद्धान्त यो हो। यो अनुसारको विद्यार्थी अब्बल भएकै हुनुपर्छ। भएन भने कारबाही गर्छु भनेर त भन्छन्। त्यो गरौं न। तर, गर्ने के भन्ने बारे यकीन गरौँ। अन्यौलमा बस्ने हिसाबले आन्दोलन नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो।

निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन, राजनितिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मोहमा परेको होइन। उनीहरु त जागिरदार नै हुन्। निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब। को होइन भनेर सोध्नुहोस्। उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका कांग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो की होइन। एमालेहरुले संस्थागत रुपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो की होइन। माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो की होइनरु लाज मान्नुपर्छ अब।

अहिले निजी विद्यालय माओवादीको पनि छ, कांग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ। अब कसलाई लाज मान्नेरु निजी विद्यालय खोल्ने आफू। अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरु। निजीको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो। शहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो। अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजानेरु निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्नेरु केही त सोच्नुपर्‍यो नि त। देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुपर्‍यो नि।