ठूला ग्राहकलाई विद्युतमा छुट दिन ऊर्जाको चलखेल

काठमाडौं । विद्युत महसुल थोरै बक्यौता हुने वित्तिकै सामान्य जनताको घरको विद्युत लाइन काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनियमित तवरले विद्युत लिएका ठूला ग्राहकबाट करीव १० अर्ब रुपैंया असुल गर्न सकेको छैन । लोडसेडिङ हुन छाडेको दुई वर्षभन्दा बढी भए पनि लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (जुन लाइनबाट २४ घण्टा नै विद्युत आउँथ्यो) विद्युत प्रयोग गरे वापतको करीव १० अर्ब बक्यौता रकम असुल हुन नसकेको हो । व्यवसायीले अदालत धाएर रोक्न खोजे तर सफल भएनन् । संसदीय समितिले पनि लामो छानबिनपछि असुल उपर गर्न र अनियमितता गर्ने अधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दियो । तर, हालसम्म केही पनि भएको छैन । बरु अहिले बक्यौता विद्युत महसुल छुट गराउने खेल सुरु भएको छ ।

वक्यौता विद्युत महसुल मिनाहा गराउन र त्यो सम्भव नभएमा ठूलो छुट गराउन पवन गोल्यान, साहिल अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनसँग भेटघाट गरिरहेका छन । करीव छ महिना अघिदेखि उनीहरुको भेटघाटको उद्देश्य सफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । ठूलो रकम भएकाले अघोषित राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई पनि सहमत गराइसकेको बताइन्छ । मन्त्री पुन र सल्लाहकार रिमालबीच यस विषयमा पटकपटक छलफल भएको दावी व्यवसायीहरुको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यस विषयमा विरोध नगर्ने व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।

करीव १० अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने योजनामा रहेका व्यवसायीहरुले मन्त्री पुनसँग कानुन व्यवसायीहरुसहित छलफल समेत गरिसकेका छन । व्यवसायीहरुको मुद्दा हेरिरहेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सबै रकम मिनाहा गर्न नमिल्ने भएकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा लिने गरेको ६६ प्रतिशत अतिरिक्त रकम मिनाहा गर्ने र विद्युत महसुल पनि कम देखाएर बक्यौता असुल गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ । तर, त्यसको लागि पनि विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र निर्णय गर्न मिल्ने भएको भए अहिलेसम्म काम भइसक्ने थियो भन्दै ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘विद्युत नियमन आयोग मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेमा मात्र निर्णय गर्ने पक्षमा रहेकोले ढिलाई भएको हो । मन्त्री पुन पनि आफू नफस्ने गरी निर्णय गर्ने पक्षमा छन । त्यो उपाय अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ कुनै समितिको नाममा एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर बक्यौता रकम ठूलो मात्रामा घटाई असुलको निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आवश्यकता परेमा मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पारित गर्ने या मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर आयोगमार्फत छुट दिलाउने कार्य गर्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ ।

मन्त्रालय नेतृत्वले बिशेष चासो दिएकै कारण र पर्दा पछाडि रहेर यसमा संलग्न भएकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि अन्य निकायबाट बक्यौता असुल गर्ने काम तत्काल गर्नू भन्ने निर्देशनको अबज्ञा गरिरहेका छन । ठूलो रकमको चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस बिषयमा बोलेको छैन । मिनाहा गर्ने या छुट दिने निर्णय अन्य निकायबाट हुने भए पनि असुल गर्ने निकाय प्राधिकरण नै हो । तर, प्राधिकरणले ठूला व्यवसायीहरुबाट बक्यौता असुल गर्न कुनै प्रयास गरेको छैन । गरेको प्रयास पनि छारो टार्ने खालका मात्र छन् । बक्यौता नदिएमा सर्वसाधारणको घरमा विद्युत लाइन काटे जसरी काट्ने हो भने व्यवसायीहरुले रकम बुझाउन बाध्य हुने थिए । तर, प्राधिकरणले त्यो काम गरेको छैन र गर्ने सम्भाबना पनि छैन ।

व्यवसायीहरु सकेसम्म मिनाहा या छुट गराउने र त्यो सम्भब नभएमा बार्षिक केही करोड रुपैयाँ खर्च गरेर समय घर्काउने पक्षमा छन् । करीव १० अर्बको ब्याज बार्षिक एक अर्बभन्दा बढी हुने भएकाले केही रकम खर्च गरेर समय घर्काउने तथा विवाद गरिरहने पक्षमा छन् व्यवसायीहरु । र, मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्मले त्यसमा साथ दिइरहेको छ । मिनाहा या छुट गराउने काममा अन्य निकायको समेत सहभागिता हुने भए पनि बक्यौताको समय घर्काउने र असुल उपर नगर्ने काममा मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नै काफी छन् । उनीहरुको मात्र छलफलको नियमित कामले बक्यौता असुल भने भएको छैन, जुन उनीहरुको चाहना अनुसार नै सम्भव भएको हो ।

अन्यत्र पनि त्यस्तै

ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री पुन आएदेखि नै स्वार्थ प्रेरितका काम हुने गरेको छ । प्राधिकरणले केही महिनादेखि विद्युत खरीद सम्झौता बन्द गरेको छ । तर, अर्कोतिर विद्युत विकास विभागले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स भने निरन्तर वितरण गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एउटा निकायले उत्पादनको अनुमति दिने तर अर्को निकायले विद्युत खरीद सम्झौता बन्द गरेर विरोधाभास काम गरिरहेका छन् । यसमा पनि मन्त्रालय नेतृत्वको खेल रहेको जानकारहरु बताउँछन । विद्युत खरीद सम्झौता गर्दा धेरैतिरबाट दबाब आउने र खुद्रा काम धेरै गनुपर्ने भएपछि मन्त्रालय नेतृत्वले तत्काल विभागबाट लाइसेन्स दिने र लाइसेन्स लिएकाहरु धेरै भएपछि डिल पनि ठूलो हुने भएकाले एकै पटक ठूलो विद्युत खरीद सम्झौता गर्नको लागि विरोधाभास काम गरिरहेको बताइन्छ । जुनसुकै बेला बिद्युत खरीद सम्झौताको निर्णय हुनसक्ने जानकारी दिदै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विद्युत खरीद सम्झौता गर्न खोज्नेहरु धेरै भएपछि एकै पटक निर्णय हुनेछ । अहिले घान नपुगेर रोकिएको हो ।’

मन्त्रालयले विरोधाभास काम गरिरहेको थाहा पाएर पनि व्यवसायीहरु लाइसेन्ंस लिन लागिरहेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ, विद्युत खरीद सम्झौतामा केही ढिलाइ भएको मात्र हो, एकैपटक सबैको सम्झौता हुँदा राम्रै हुन्छ ।

प्राधिकरणले विद्युत उत्पादकहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि धमाधम तिर्ने गरेको छ । केही समय अघि प्राधिकरणले तिनुपर्ने पुरानो रकम पनि भुक्तानी गरेको छ । सो रकम भुक्तानी गर्दा मन्त्री पुन र प्राधिकरण नेतृत्वले राम्रै फाइदा लिएको थियो । व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने अर्बौ रुपैंया प्राधिकरणले तिर्न सकेको थिएन । केही समयअघि सो रकम तिरेको थियो । व्यवसायीहरुले विद्युतको रकम नियमित पाए पनि पुरानो रकम नपाएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । तर, अब त्यो गुनासो पनि आउन छाडेको छ । मन्त्री र प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई खुशी पारेर व्यवसायीहरुले पुरानो रकम लिन सफल भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा यस्ता धेरै काण्ड रहेको बताइन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

अमेरिकी सेना जर्मनीबाट फिर्ता जानुपर्ने जर्मन सांसदको माग

सुनको भाउ घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

चीनसँगको रसुवागढी नाका पूर्णरूपमा खुल्यो