प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए निकास नभए विनास

अहिले आँधी आउनुअघिको सन्नाटाका रुपमा नेकपाभित्र सबै असन्तुष्टहरु मौन छन् । सबै पक्षले अस्थायी युद्धविराम गरेका छन् । प्रचण्डले पनि चाहेको माधव नेपालकै जस्तो एक पद एक व्यक्ति नै हो । तर, उनले पार्टी एकता जोगिने र सरकार सच्चिने र बदलिने शर्तमा त्यसलाई इगोको विषय बनाएनन् । तर, प्रचण्डको यो लचकतालाई ओलीले कमजोरी र माधव नेपाल समूहले धोकाका रुपमा बुझे भने त्यो नेकपाभित्र अर्को अकल्पनीय दुर्घटनाका लागि आधार खडा हँुदै जाने संकेत हुन सक्छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा त्याग गरेका प्रचण्डले एकल अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने मुद्दामा पनि सम्झौता गरेर पार्टी एकता जोगाउन अर्को योगदान गरेका हुन्, आत्मसमर्पण गरेका होइनन् । ओलीसँग उनले बदला नलिने, तर ओली बदलिएर जाँदा पार्टी र सरकार बलियो हुन्छ भने स्वीकार गर्ने लचकता र उदारता देखाएका हुन् ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र छ सदस्यीय कार्यदलले पार्टी एकता जोगाउने र सरकारका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी एकताको नयाँ आधारसहितको दस्तावेज तयार गरेपछिको स्थितिमा पनि नेकपामा रुपान्तरणको नयाँ रक्तसञ्चार हुन सकेको अनुभूति हुन सकेको पाइएको छैन । कोभिड १९ को कहरले कक्रिएको मुलुक र जनताको नाजुक अवस्थाका बीच कार्यदलले पनि समग्रमा पार्टी एकता जोगाउने बाहेक अरु रोडम्याप दिएर विवादित कुनै पनि पक्षको मागलाई सम्वोधन हुने परिस्थिति बनाएन ।

मुलतः अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले सबैलाई थप अघि नबढ्न वाध्य पार्ने गरी एकता मैत्री प्रतिवेदन दिएपछि सबै नेता अहिले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ युद्धविरामको स्थितिमा खुम्चिन वाध्य भएका छन् । यसले समग्रमा पार्टी एकता जोगिनुपर्छ भन्ने आम नेता, कार्यकर्ता र जनताको मागको अस्थायी सुनुवाई त भएको छ तर सत्तारुढ नेकपाको स्थायी एकमना एकताको अपेक्षा फेरि पनि भ्यागुतोको धार्नी भने झैं असरल्ल नै हुन पुगेको छ ।

शीर्ष नेताहरुलाई लडेर होइन, मिलेर अघि बढ्न प्रेरित गर्ने ठानिएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाने हो भने यसले थप अरु समस्याहरु पैदा गर्दै जाने खतराहरु देखिएका छन् । र, पार्टीभित्र र सरकारको पनि संस्थापन पक्ष केपी ओली नै भएका कारण यो परिवर्तनपछिको अग्रगमनको जिम्मेवारी पनि अब ओलीको कोर्टमा नै ठोक्किन पुगेको छ । अहिलेको ताजा स्थिति त केवल नेताहरु थप लड्न आतुर नभएको तर युद्धविरामको अवस्थाका बीच शक्ति संचयमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिदैंछ ।

प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा अझै आशंका

नेताहरुले जतिसुकै दावी गरे पनि नेकपाभित्र खोजिएको संस्थागत निर्णय प्रणाली र विधि विधान तथा पार्टी नीति अनुरुप निर्देशित सरकारको भूमिका थियो । मुलतः एक पद एक व्यक्तिको अवधारणा कार्यान्वयनकै प्रश्न मुख्य थियो । केपी ओलीलाई सरकारको पूर्ण जिम्मेवारी, प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी र माधव नेपाल पक्षलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पार्टी कमिटी तथा सरकारका मोर्चामा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्नेमा नै नेकपाको अन्तरविरोध र विवाद खासगरी केन्द्रित थियो । यो मुलतः सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक प्रश्न नै थियो र हो पनि । तर, यी पक्षमा प्रतिवेदन आएपछि पनि कार्यान्वयनको कुनै संकेतहरु देखा नपरेपछि नेकपाभित्र फेरि पनि रातभरि करायो, करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तो अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ ।

पार्टी एकता जोगाउने दस्तावेजको रुपमा आएको कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकार र पार्टीमा केपी ओलीको दोहोरो भूमिकालाई संरक्षण गरेको छ । यद्यपि पार्टी र सरकारको दुवै मोर्चामा सर्वेसर्वा आफै मात्रै हुने वेलगाम ओलीको महत्वाकांक्षामा भने कार्यदलले केही अंकुशहरु लगाएको छ । यसले हिजोको जस्तो आफै पार्टी फुटाएरै भए पनि एक्लै अघि बढ्ने स्तरसम्मको ओलीको हठ र दम्भमा केही ब्रेक अवश्य लागेको छ । तर, ओलीले आफू सरकार मात्रै हाँकेर बस्ने र प्रचण्डलाई पार्टी कामको सम्पूर्ण कमाण्ड जिम्मा दिने कामको ग्यारेन्टी अझै भएको छैन । यसले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई अझै आशंका रहेको देखिएको छ ।

कार्यदलले नेताहरुले गर्नुपर्ने कामको लामो र परिभाषित फेहरिस्त तयार गरे पनि ओलीको असीमित शासकीय महत्वाकांक्षामा पार्टी पद्धति हावी हुने स्थितिको ग्यारेन्टी गर्न सकेन । त्यसैले अहिले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पार्टी र सरकारको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी मुलतः केपी ओलीकै कोर्टमा परेको छ । प्रतिवेदन आएको दुई साता बढी समयसम्म पनि प्रतिवेदन दुई अध्यक्षको कोटको खल्तीमा सीमित छ, जब कि यो प्रतिवेदन रातारात कार्यान्वयनमा लगेर पार्टीमा एकता र सुधारको नयाँ तरङ्ग सिर्जना भइसक्नु पर्ने थियो ।

यदि ओलीले अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पनि सम्मानजनक हैसियत दिने हो भने मात्रै एकताको नयाँ आधार र विश्वास पैदा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीमण्डल परिवर्तनबारे सकारात्मक नरहेको सन्देश उनले एक टेलिभिजन अन्र्तवार्ता मार्फत दिएका छन् । यस्तै स्थानीय चुनावअघि प्रदेश सरकारका प्रमुखहरु परिवर्तन नहुने अडान अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले असफल सावित भइसकेका सातै प्रदेश सरकारहरुको पनि अवैज्ञानिक बचाउ र पक्षपोषण गरेका छन् । यसले सन्तुलित, समावेशी र सर्वपक्षीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको वकालत गर्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष पुनः शशंकित र थप असन्तुष्ट बन्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई मुल्तवीमा राख्ने तर निर्मुल नपार्ने खतरा बढाएको छ । माधव नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे पार्टी वैठकमा नै धारणा राख्ने तर हाल कुनै टिप्पणी नगर्ने भनी दिएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाले पनि नेपाल समूह पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । यसको मतलव अब असन्तुष्ट पक्षको मन र विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री ओलीले एक्सनबाटै आफू कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा इमान्दार रहेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ । तर, ओलीको पछिल्लो टीभी अन्तर्वार्ता र सरकारको काम गराइको शैलीले ओलीको कार्यशैली र सरकारको काम व्यवहारमा तात्विक परिवर्तन आउने संकेतहरु देखाएको छैन । खासगरी सबैभन्दा विवादित र पार्टीको अन्तरसंघर्षको मूल जड मानिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निरन्तरताको आशंका जीवित छ । यो सबैका लागि चासो र चिन्ताको विषय हो ।

प्रचण्डको त्यागलाई कमजोरी ठानिए दुर्घटना

नेकपाभित्रको समस्या पदको होइन, नीति, विधि र पद्धति कार्यान्वयनको हो भन्ने कुरा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका अडान र विचारले देखाएको भए पनि ओलीले प्रचण्डको चर्का माग राख्ने तर माग र अडान फेरि छोड्ने शैली र प्रवृत्तिलाई कमजोरी ठानेका हुन भने त्यो नेकपाभित्र अर्को दुर्घटनाको खतरनाक संकेत हुन सक्छ । अहिले आँधी आउनुअघिको सन्नाटाका रुपमा नेकपाभित्र सबै असन्तुष्टहरु मौन छन् । सबै पक्षले अस्थायी युद्धविराम गरेका छन् । प्रचण्डले पनि चाहेको माधव नेपालकै जस्तो एक पद एक व्यक्ति नै हो । तर, उनले पार्टी एकता जोगिने र सरकार सच्चिने र बदलिने शर्तमा त्यसलाई इगोको विषय बनाएनन् । तर, प्रचण्डको यो लचकतालाई ओलीले कमजोरी र माधव नेपाल समूहले धोकाका रुपमा बुझे भने त्यो नेकपाभित्र अर्को अकल्पनीय दुर्घटनाका लागि आधार खडा हुँदै जाने संकेत हुन सक्छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा त्याग गरेका प्रचण्डले एकल अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने मुद्दामा पनि सम्झौता गरेर पार्टी एकता जोगाउन अर्को योगदान गरेका हुन्, आत्मसमर्पण गरेका होइनन् । ओलीसँग उनले बदला नलिने, तर ओली बदलिएर जाँदा पार्टी र सरकार बलियो हुन्छ भने स्वीकार गर्ने लचकता र उदारता देखाएका हुन् । तर, यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोरीका रुपमा लिए भने त्यो अशुभ हुने खतरा बढेको छ ।

टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा ओलीले प्रचण्ड र आफ्नो मन मिलेको जिकिर त गरेका छन् तर आमपार्टी कार्यकर्ता र जनताको मन कुँडिदै गएको तथ्यलाई ओलीले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । जनताको मन कोरोना कहर र प्राकृत्तिक विपतका शृङ्खलाहरुले कुँडिदै गएको र सरकार जनताका मनमा राज गर्दै होइन, टाढा हँुदै गएको तथ्यमा आधारित सत्यलाई ओलीले क्रसचेक र स्वीकार गरी आफै सुधारिने, सरकारको काम गर्ने शैली सुधार गर्ने आँट र हिम्मत गरेनन् भने अहिलेको एकता माछो–माछो भ्यागुतो नहोला भन्न सकिन्न । जनताको स्थिति एकातिर, सरकारको चाल र ढाल अर्कोतिर हुँदै जान थालिसकेको तीतो सत्य सत्ता हुनुका नाताले ओलीले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

आगामी चैत्रमा पार्टीको एकता महाधिवशेन निश्चित हुने र त्यसपछि आफू एकल अध्यक्ष हुन पाउने गरी प्रचण्डले एकता जोगाउने गरी लचक बनेका हुन भने पनि त्यो प्रचण्डको भुल होइन । तर, प्रचण्डले यस्ता लिखित कुनै सम्झौता गरेका छैनन् । हिजो आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लिखित सम्झौता नै रद्दीको टोकरीमा मिल्किएका ताजा उदाहरणहरुको आलोकमा प्रचण्डले पदीय आकाँक्षाले भन्दा पनि पार्टी एकताको मर्म र भावना तथा दुई तिहाइ वहुमतको जनादेशको मर्म अनुसार आफूलाई उदार र लचक बनाएका हुन् । त्यसैले अब सरकारको नेतृत्वमा अविरल रहेको र पार्टी अध्यक्षको पनि हैसियत नछोडेका कारण ओलीले नै एकता जोगाउने गरी आफ्ना कदमहरु स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा ओलीको भावी एक्सनमा निर्भर रहेको देखिदैछ ।

इतिहास बन्ने कि इतिहास रचना गर्ने ?

लगभग फुटको डिलमा पुगिसकेको पार्टी एकता जोगाउने र सरकारलाई एकमनावादी कार्यशैलीबाट व्याक गराउन प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरेको योगदानलाई उचित सम्मान र कदर नगरे नेकपाको यो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार यो पुस्ताको अन्तिम कम्युनिष्ट सरकारको इतिहास बन्ने खतरा छ । किनभने कोभिड १९ को कहरपछिको स्थितिमा देश र जनताको प्राथमिकता बदलिएका छन् । खुल्लामञ्चमा लाइन लागेर स्वयंसेवी संस्थाको समन्वयमा भात खाने जनताको लावा लस्करले अब ओली सरकार जिन्दावाद भनेर नारा लगाइ दिन्छन वा नेकपालाई फेरि भोट दिन्छन भन्ने विश्लेषण गरिन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो आत्मरती र भुल अरु सायदै हुन सक्ला ।

राज्यसत्ताका राजकीय पदमा रहेकाहरु, निर्वाचित पदमा कार्यरतहरु बाहेक पार्टी पंक्तिभित्रै र जनताको पंक्तिमा को कति मान्छे सत्ता, सरकार र पार्टीको कामबाट सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट छन् भन्ने तथ्यको छानबिन र क्रसचेक गर्न अब ओलीले ढिला गर्नु हुँदैन । देशको अवस्था कोरोनाकालपछि फेरिएकै छ । जनताको सोंच, शैली र अवस्था पनि उत्तिकै बदलिएको छ । कोरोनाको निहुँमा अब ओली सरकार विरोधी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भएमा त्यो अनौठो र अनपेक्षित हुने छैन । हो, यहीनेर अब नेकपा कार्यदलले सुझाएको प्रतिवेदनको भाव अनुसार सरकार आफै बदलिएर अघि बढनुको विकल्प देखिदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघ

भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा थप बिचलन आएको हो ?

विज्ञापन बोर्ड : ‘माछा, भ्यागुताको राजा जस्तो’

मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय देऊ