Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारसिमा विवाद र यसले जन्माएका यक्ष प्रश्न

सिमा विवाद र यसले जन्माएका यक्ष प्रश्न


“पश्चिममा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौ”

कविवर माधव घिमिरेको यो पंक्ति नेपाली साँध किल्लाका लागि मूलमन्त्र हो । एउटा कल्पनाको संसारमा बहकिने साहित्यकारले नेपाली इतिहासलाई लिपिबद्ध गरी नेपाली जनजिब्रोमा चटनी जस्तो बनाइदिदा समेत नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षकहरुका आँखा राष्ट्रिय ढुकुटीमा हराए वा सत्ताको सौदाबाजीमा अड्किए भन्ने प्रश्न जन्मनु उदेक लाग्दो नहोला ।

नेपालको सिमा विवाद निकै पुरानो समस्या भएको तथ्य नकार्न मिल्दैन । नेपाली राज सिंहासनमा जति अनुहार पदासिन भए समय र कालखण्डले उनीहरुलाई सत्तासँग राष्ट्रिय सम्प्रभूको सौदाबाजी गर्न छिमेकीले वशीभूत बनाएको पाइन्छ । देशप्रेमको रुझान भएका बुद्धिजिवि, लेखक, साहित्यकार, इतिहासविद्, कलाकार, अभिनेता, राजनीतिज्ञ आदिले नेपाली सार्वभौमिकताको कुरा उठाए पनि सत्ताको जगेर्नाका लागि आँखा चिम्लिने परम्परा विगतदेखि वर्तमनसम्म कायम रहेको भेटिन्छ । सत्ताबाहिर रहँदा जनताका दैलोमा पुगेर कालापानी, नालापानी, कोशी, टनकपुर आदि बेचियो भनेर राग अलाप्नेहरुले सत्ता र भत्ताको आशिर्वाद पाएपछि तिनै जनताले सडकमा उभिएर उनकै वाचाकसम स्मरण गराउँदा समेत कानमा बतास नलागेको देख्दा ताजुब लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।

नेपाल अंग्रेजयुद्ध र सुगौली सन्धी सन १८१५ डिसेम्बर २, (वि.स. १८७२) देखि नै नेपाल राज्यले साँधको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । राजा गिर्वाणयुद्धका पालामा भएको यस सन्धीले ४ मार्च १८१६ मा परिपक्वता पाएको पाइन्छ । पूर्वमा मेचीपूर्वको टिस्टा नदीसम्मको दार्जिलिङ सहित सिक्किममा रहेको अधिकार गुमाएको थियो भने पश्चिममा महाकाली नदीलाई अन्तिम साँध बनाएर काली पश्चिमका वर्तमान उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने कुमाउ, गढवाल र सतलज नदीबाट पश्चिमतर्फका वर्तमान हिमान्चल प्रदेशका काँगडा लगायत्को नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पिएको देखिन्छ । यसपछि नेपालमा शासकीय वागडोर जङ्गबहादुरले लिए र आफूलाई श्री ३ घोषणा गरे ।

राजाहरुको सक्रिय शासनमा अङ्कुस लगाइयो । करिब राणाहरुको घातप्रतिघातको राजनीतिले १०३ वर्ष देशलाई अँगाल्यो भने यसै समयमा कति त प्रशंसनीय काम पनि भएका छन्, जुन काम आजसम्म कुनै शासकले गरेको देखिदैन । सन १८२२ (वि.सं १८७९) मा मेचीदेखि राप्तीसम्मको केही तराइका भूमि र सन १८६० (वि.स ं१९१७) मा जङ्गबहादुरको कूटनीतिबाट खुशी भएर राप्ती र महाकाली विचका चार जिल्ला पारितोषिकका रुपमा फिर्ता गरेको तथ्य इतिहासका पानामा सुरक्षित छ । भारत उपनिवेशमा रहुञ्जेल नेपाली साँध किल्लाको खासै समस्या नभएको र सन १९४७ (२००४) मा भारत आजादी भएपछि भएका सन्धी सम्झौतामा नेपाली शासक बेलाकुबेला भारतसामु झुकेका हुन् वा झुक्किएका हुन खुट्याउन हम्मे भएको छ ।

छिमेकीले साँध मिच्यो भनेर बोल्दा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर गोडा कमाएको देखिन्छ । सिमा बचाउ अभियानमा सरिक हजारौं नेपालीमाथि लाठी बर्साउन खटाउने सुरक्षाकमीलाई सिमानामा पठाउने हिम्मत गरेको देखिएन । सरकार र मालिक्याई प्रदर्शन गरी नेपाली जनताको थाप्लामा टेक्ने दलहरु सिमानातिरभन्दा बालुवाटारको लुते कुर्सीतिर र्याल चुहाएर कुकुरले हाड ढुकेझै त्यतै ध्यान दिएर बस्दा आजको समस्या आएको देखिन्छ ।

इतिहासको पन्ना पल्टाउँदा भारतीय सत्ता समीकरणले नेपालको सत्ता समीकरणमा धावा बोेलेको पाइन्छ । कुनै गहन सन्धी, सम्झौता गर्न आवश्यक ठानेपछि भारतले नेपाली राजनीतिमा उलटपुलट गराउने र नववधुका रुपमा नेपाली राजसिंहासनमा आसिन नव शासकलाई फुस्ल्याएर नेपाली सार्वभौमिकतामा नङ्ग्रा गाड्ने उसको कूटनीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । सुगौली सन्धी र राणा शासनको निरन्तरतामा पूर्णविरामको संघारबाट नेपाली संप्रभुतामा तुवाँलो लाग्न थालेको देखिन्छ । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन समशेरको सिंहासान हिल्न थालेको अवस्थामा (विवादास्पद) नेपाल भारत मैत्री सन्धी १९५० जुलाइ ३१, तदनुरुप वि.सं २००७ साउन १६ मा सम्पन्न भयो ।

राष्ट्रियताको भन्दा पदको ममताले बेहोसीमा गरिएको यो सन्धी भारतलाई रिझाएर आफू टिक्नका लागि गरेको हो कि भन्न सकिन्छ । उक्त सन्धी आज पनि नेपाली राजनीतिमा टाउको दुखाई र कुखुरी जुधाइको विषय भएको छ । तत्कालीन श्री ३ मोहनसमशेरले पनि आफ्नो सिंंहसान जोगाउन भारतीय शासकलाई रिझाउन हतारमा यो सन्धी गरेको देखिन्छ । १० बुँदामा गरिएको यस सन्धीले आजका राजनीतिको खेती गर्ने खेतालाहरुको भरपर्दो रोजगारीको काम गरेको छ । आजादी भारत व्रिटिसले सुम्प्एिको समयमा नेपाली शासकले गुमेको भूभाग फिर्ता माग्ने आँट नगरेपनि नेपालको सिमाना कहाँदेखि कहाँसमम हो भनेर ख्याल गर्ने फुर्सद निकालेको देखिंदैन ।

व्रिटिसले भारत छोडेको समयमा साँध किल्लाको छिनोफानो गर्ने वा सुगौली सन्धीको समयमा गुमाएको जमिन फिर्ता मागेर भारतलाई चिढ्याउन नचाहेको देखिन्छ र सत्तामा टिकिरहने उद्देश्य मुख्य रहेको हुनसक्छ । त्यस बेला नै सिमानाभन्दा सत्ता महत्वपूर्ण भएको देखिन्छ । यसै समयबाट उपत्यका खाल्टोभित्र बसेर भारतले कोरिदिएको नेपालको मानचित्रलाई सिरानेमा राखेर राष्ट्रियताको भजन गाउने कामले निरन्तरता पाएको पाइन्छ । देशको सिमाना समेत हेक्का नभएका र नारायणहिटी र सिंहदरबारलाई सिङ्गो नेपाल सम्झने शासकले शासन गरेको हुनाले जति शासक बदलिए पनि सिंहदरबारको चौघेरामा मदहोस भएकोले आज पनि सिमानामा हुने किचलो र छिमेकीको उपद्रो सर्वसाधारणले सहनु परेको छ ।

मोहनसमशेरपछि आयतित प्रजातन्त्र कालमा गठित अल्पायु सरकारका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र परराष्ट्र मन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीको समयमा भएको कोशी सम्झौता अझ घातक मानिन्छ । २५ अप्रिल १९५४ तदनुरुप २०११ वैशाख १२ मा सुनसरीको भन्टाबारी पश्मि र सप्तरीको भारदह पूर्वमा बाँध बनाउने सम्झौतानुरुप नेपाल भारत सिमा नजिक १८ मि. उचाइ, ११५० मि.लम्बाइ ७ मि. चौडाइको कोशी बाँध निर्माण भयो । ५६ ढोका राखेर कोशी थुनेर बनाइएको बाँधको स्वामित्व एकसय वर्षका लागि भारत सरकारलाई दिने सहमती भए पनि लेखाइमा १९९ वर्ष बनाएको तीतो यथार्थ छ । यसरी सहमती एकातर्फ लिखित दस्तावेज अर्को बनाउँदासमेत नेपाली नेतृत्वले आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्ने चलनले प्रजातन्त्रका हिमायतीहरुले पनि नेपाली सार्वभौमिकतालाई सत्ताको सैदावाजीमा बन्धक राखेको आभास हुन्छ ।

सन् असीको दशकमा शारदा नहरबाट ६ कि.मि.उत्तर टनकपुरमा निर्मित बाँधको बारेमा रसाकसी नगरे पनि पञ्चायती सरकारले वनबासा विद्युत गृहको पानी महाकाली नदीमा नै मिसाउन विवश बनाएर प्रशंसनीय काम गरेको थियो भने बहुलवादी नेता गिरिजाले डिसेम्बर ५ सन १९९१ मा भारत भ्रमणको बेला खुसुक्क सन्धी गरेर नेपाली जनतालाई टनकपुर सन्धी होइन समझदारी हो भनी ढाँटेर गरेको सन्धीको प्रतिपक्षले घोर विरोध गरे । देश आन्दोलनमय भयो । अनेक बखेडा झिकेर सदनबाट पारित गराउन खोजे पनि अन्तमा महाकाली सन्धीमा मिसाएर पारित गराएको तितो सत्य जगजाहेर छ । टनकपुरमा २ हेक्टर नेपाली भूमि जाना जान भारतलाई सुम्पिएको देखिन्छ ।

“टनकपुर सन्धी धोका हो” भन्ने मदन भण्डारीको दास ढुङ्गामा रहस्यमय मृत्यु पश्चात् जनताको विरोधका वावाजुद साधारण बहुमतले सदनबाट पारित गराउने ध्याउन्ने देखेर गणेशमान सिंहले “साधारण बहुमतले टनकपर सन्धी पास गर्नु मृत्यु पत्रमा सही गर्नु हो” भनेर लेखेको पत्रले पनि नेपाली नेताहरु देश र जनताप्रति भन्दा भारतप्रति कति उत्तररदायी छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । “लेटर अफ बम” को नामले चर्चित यस पत्रबाट हच्किएका कोइरालाले तत्कालिन प्रतिपक्षीलाई गलाएर गलत टनकपुर सन्धीलाई महाकाली सन्धीको खोकिलामा लुकाएर पारित गर्न सफल भए । जनताको तिब्र आक्रोसलाई छलेर माघ पहिलो हप्ता मध्य रातमा सदनबाट पारित गरी २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार सन १९९६ फेब्रुअरी १२ मा दिल्ली गई शेरबहादुर देउवाले महाकाली बुझाएपछि हाल विवादित लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथि भारतले हात हालेको देखिन्छ ।

नेपाली नेताहरुले विगतदेखि नै छिमेकीका घरमा पाहुना लाग्न जादा ठुला साना नेपाली भूभाग तथा नदी नाला उपहार दिने र आफ्नो सत्ताको दीर्घायुको आशिर्वचन थाप्ने प्रचलनले निरन्तरता पाएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना, एघार जिल्लाका २५० बस्ती, १९६ व.कि.मि. भूभाग सखाप हुने सुनसरीको सुनाखम्बी खोलाबाट बाँधिने २५० मि. अग्लो कोशी उच्च बाँध आदि सम्झौता र सन्धीलाई हेर्दा नेपाली राष्ट्रियताको सिनारियो छर्लङ्ग हुन्छ । गलत अर्थ लाग्ने सन्धी सम्झौता गर्न राणा र पञ्चायतका शासकभन्दा बहुलवादी नेताहरु हतारिएको र भासमा फसेको देखिन्छ । यसरी शासकले पालैपालो गरेका सम्झौता हेर्दा नेपालले सिक्किमको नियति र नेपाली नेताले लेन्डुपको दुर्दशा नभोग्लान् भन्न सकिदैन ।

“टनकपुर सन्धी धोका हो” भन्ने मदन भण्डारीको दास ढुङ्गामा रहस्यमय मृत्यु पश्चात् जनताको विरोधका वावाजुद साधारण बहुमतले सदनबाट पारित गराउने ध्याउन्ने देखेर गणेशमान सिंहले “साधारण बहुमतले टनकपर सन्धी पास गर्नु मृत्यु पत्रमा सही गर्नु हो” भनेर लेखेको पत्रले पनि नेपाली नेताहरु देश र जनताप्रति भन्दा भारतप्रति कति उत्तररदायी छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । “लेटर अफ बम” को नामले चर्चित यस पत्रबाट हच्किएका कोइरालाले तत्कालिन प्रतिपक्षीलाई गलाएर गलत टनकपुर सन्धीलाई महाकाली सन्धीको खोकिलामा लुकाएर पारित गर्न सफल भए ।

हाम्रो नामर्दीपन र छिमेकीको हेपाह व्यवहारले लाछिएर, ताछिएर, लुछिएर, चुसिएर बाँकी रहेको ईंटको टुक्राजत्रो देशलाई पनि उपहारको रुपमा दिनसक्ने सानो देशका विशाल मन भएका लाछी शासकहरुले भारतले तीनतिरबाट ७२ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर भूभाग हडपदा कुनै प्रतिकार गरेको देखिएन । जनताको करबाट असुल राज्यकोषबाट तलब खाने सेना प्रहरीहरुलाई उच्च पदस्थहरुको घरमा राख्नेहरुले विना वर्दीका सिपाही नेपाली जनताको पीरमर्का बुझेनन् । नेपाली भूमि मिचियो भनेर चिच्याउनेहरुमाथि नै दमनचक्र चलाएको यथार्थ छिपेको छैन

उत्तरतिरको छिमेकी चीनले साठी वर्ष अगाडि नेपालको अधिकारमा रहेको दार्चुलाको जिउजिउ गाउँका १८ घर र गोरखाको रुइ गाउँका ७२ घरका साथै हुम्ला भादगारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवा सान्जेनमा ४, भुर्जुगमा १०, जम्बुमा ३, लेम्देमा १०, सिन्धुपाल्चोक खराने खोला र भोटेकोशीमा क्रमशः७ र ६, संखुवासभाका सामजुङ, काम र अरुणखोलामा क्रमशः ३, ७, ४ हेक्टर र दोलाखा विगु गा.पा मा ९९ रोपनी अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिरिदा समेत नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले भ्रामक समाचार भनी ढाकछोप गरेको पाइयो ।

नेपाल सरकरले जारी गरेका नागरिकता प्रमाणपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्र बोकेर सिमानामा बस्ने जनताले (विगतमा श्री ५ को सरकार) नेपाल सरकारबाट दिएका लिखित प्रमाण पेश गर्दा समेत सरकारले गलत सावित गरिदिएको छ । यो राष्ट्रमाथि गरिएको घोर अन्याय हो । हिजोसम्म “भारतले दसगजा मिचेर संरचना बनायो सिमा बचाउ सरकार” भनेर आन्दोलन गर्ने नेपाली जनतालाई पुलिस लगाएर सरकारले चलाएको दमनकारी दृष्य ताजै छन् । सप्तरीमा सिमामा भएको झगडामा नेपालीको अपहरण र मृत्यु हँुदा सरकार चुप लागेर बसेको तथ्य ताजै छ । जनस्तरबाट गरिएका सिमा बचाउ अभियानलाई निस्तेज बनाउँदा अहिलेको समस्या बल्झेको देखिन्छ ।

साहित्य र कलाका माध्यमबाट पनि नेपाली भूमि अतिक्रमणको आवाज उठाउँदा सेन्सरको बल्छीमा उनेर असफल बनाइयो । पहिलोपटक नेपाली चलचित्र जगतमा नायक नवल खड्काले सिमा अतिक्रमणको कथावस्तु समेटेर वस्तुसत्यमा आधारित चलचित्र ‘दसगजा’ निर्माण गरी सिमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले भोगेका पीडा तथा भारतीय नागरिकको अत्याचार, नेपाली कर्मचारीहरुको चाप्लुसी व्यवहार र पैसामुखी प्रवृत्तिको उछतिो काढेको देखिन्छ । जनता चिच्याउँदा कुम्भकर्ण निदमा लम्पसार शासकलाई सचेत बनाउने कोशिस यो चलचित्रले गरेको पाइन्छ ।

करिब १२ वर्ष पहिले छायाङ्कन भएको चलचित्र ‘दसगजा’ सार्वभौम नेपालको ऐना हो । निर्माता तथा नायक खड्काका अनुसार “सुस्ताको १४ हजार हेक्टर अतिक्रमित भूमिमा छायाङ्न गर्न जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले रोक लगाए । निकै रसाकसीको बाबाजुद छायाङ्कन गर्न नपाएपछि अन्त कतै कृत्रिम स्थानको छायाङ्कन गर्न विवश बनाए तर नेपाल सरकारले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।” यो चलचित्रले मिचिएका नेपाली भूमिको फेहरिस्त तयार मात्र गरेको छैन सिंहदरबारका मुलायम मलमलले मोडेका सोफमा आसिन भई जनताले जम्मा गरेको करमा राईंदाईं गर्ने र वसन्तपुरको डबली र सिंहदरबारको बुर्जाबाट सार्वभौम नेपालको भाषण गर्न नलजाउने नायकहरुलाई सिमानामा बसेर रातदिन नेपाल भूमिको देखभाल गर्ने वास्तविक सिमा रक्षक बिना बर्दीका सिपाहीहरुले भोगेका पीडा बोध गराउन खोजेको छ । आफ्नो भूमिमा बसेर अरुको गुलामी गर्नुपर्ने र रातदिन सताइनुपर्ने सिमाबासीको दर्दलाई बुझ्न दरबारको चौघेरामा मदहोस शासकका आँखको पट्टी खोल्ने कोशिस गरेको छ ।

दसगजा नजिक बसेर जीवनमरणको दोसाँधमा नेपाली भूमिको रक्षा गर्ने नेपालीको कथा व्याथा समेटेर तयार गरेको चलचित्रलाई नेपाल सरकारले सेन्सरको घोचो उज्याएर जनतासामु पु¥याउन रोक लगाउने धृष्टता गरेको देखियो । पद र पैसाको प्रलोभनमा परेर नापी विभागका कर्मचारीहरुले नेपालका सीमास्तम्भहरु साविक ठाउँबाट नेपालतर्फ सारेर नेपाली भूमिको आकार संकुचित बनाउन सहयोग गरेको कुरा नापी विभागका प्रमुखसँग नायक खड्काले गरेको वार्तालापले प्रष्ट पारेको छ ।

जीवनको आस मारेर विस्तारवादको सामना गर्ने वास्तविक धर्तीपुत्र मधेसीहरुले आफ्नै देशको नागरिकता पाउन नसकेको तर राजनीतिक दबाब र पैसाको बण्डलमा नेपाली नागरिकता आयतित भारतीयलाई बेचेर नेपालको तराइलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाएको तथ्य पनि समेटेको पाईन्छ । सिमा नजिक बस्ने नेपाली महिलामाथि हुने यौन हिंसा, बलात्कार र थिचोमिचोलाई कथावस्तुमा समेटेको चलचित्रले सिमापारीबाट हुने जाली नोटको तस्करी, महिला बेचबिखनका कुकार्य, अवैध हातहतियारको ओसारपसार गर्ने गिरोहसामु नेपाली शासक र प्रशासन नतमस्तक भएको वस्तुतालाई उतारेको छ ।

पहिलोपटक नेपाली चलचित्र जगतमा नायक नवल खड्काले सिमा अतिक्रमणको कथावस्तु समेटेर वस्तुसत्यमा आधारित चलचित्र ‘दसगजा’ निर्माण गरी सिमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले भोगेका पीडा तथा भारतीय नागरिकको अत्याचार, नेपाली कर्मचारीहरुको चाप्लुसी व्यवहार र पैसामुखी प्रवृत्तिको उछतिो काढेको देखिन्छ । जनता चिच्याउँदा कुम्भकर्ण निदमा लम्पसार शासकलाई सचेत बनाउने कोशिस यो चलचित्रले गरेको पाइन्छ ।

अपराधिक मनोवृत्तिले आउने भारतीयलाई सहजरुपमा नागरिकता दिएर थातबासको बन्दोबस्त गर्ने र खाटी नेपालीलाई सधैं शरणार्थी बनाउने नेतृत्वको गलत मानसिकता माथि चलचित्रले औंला उठाएको देखिन्छ । खुला सिमानाका कारण नेपाली र नेपाली भूमिमाथि हुने गलत हर्कतबाट हुने पीडादायी अवस्थाको समुल नष्ट गर्न सिमाको निर्धारण गरी काँढेतारको दिवार लगाएर भारतीय ज्यादतीलाई रोक्न आह्वान गरेको देखिन्छ । नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्न जाने भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आउने अपराधी गिरोहको रणमैदान बनाउनेमात्र होइन स्वाभिमानी नेपालीहरुको थातबास उखाड गरेर उनीहरुमाथि लुटपाट मच्चाउनेदेखि अपहरण र हत्यासम्मका राक्षसी हर्कतका लागि भारतका पेशेवर अपराधीलाई ल्याएर नेपालीमाथि चढाइ गरिने कुरालाई कडारुपमा उतारेको पाइन्छ । जनताका नाममा कसम खाएर जिउँदै जनतालाई जलाएर चक्रवर्ती नेता हुने आलम प्रकरणले यसको पुष्टि गरेको छ । शताव्दीयौंदेखि नेपाली माटोमा पसिना खन्याएका नेपालीहरुमाथि न्याय गर्ने हो भने सिमानामा तारबार लगाउनु उचित नहोला भन्न सकिदैन ।

बेजोड राष्ट्रियताको नारा उठाएर तमाम नेपालीलाई जागरुक बनाउने नेपाली चलचित्रमाथि प्रतिबन्धको मन्द विष वमन गर्ने र ग्रेटर (विशाल) नेपालको माग राखेर अभियान चलाउने नेपाली सपुत फणिन्द्र नेपाललाई प्रहरी लगाएर हिरासतमा राखेर सरकारले छिमेकीप्रति इमान्दारिता दर्साएको देखिन्छ । छिमेकीले साँध मिच्यो भनेर बोल्दा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर गोडा कमाएको देखिन्छ । सिमा बचाउ अभियानमा सरिक हजारौं नेपालीमाथि लाठी बर्साउन खटाउने सुरक्षाकमीलाई सिमानामा पठाउने हिम्मत गरेको देखिएन । सरकार र मालिक्याई प्रदर्शन गरी नेपाली जनताको थाप्लामा टेक्ने दलहरु सिमानातिरभन्दा बालुवाटारको लुते कुर्सीतिर र्याल चुहाएर कुकुरले हाड ढुकेझै त्यतै ध्यान दिएर बस्दा आजको समस्या आएको देखिन्छ ।

साहित्य, कला र सडकबाट गरेको खबरदारीलाई ह्वीस्कीको चुस्कीमा घोलेर बस्ने शासकको कानमा बतास नलागेपछि निर्माता, निर्देशक तथा नायक खड्कासहितको संलग्नतामा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले सिमानामा काँढेतार लगाउन नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरेको निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई २०७७ असार ९ गते अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले देशको सिमाको बचाउका लागि अदालत गुहार्न जादासमेत स्वार्थको कसौंडीमा सत्ताको खिर पकाएर बस्ने शासकको दिमागको दर्बजा अलिकति खुलेको मात्र के थियो विषयलाई अन्तै मोड्ने खेल चलेको छ ।यो सबैकालागि दुर्भाग्य नहोला भन्न सकिदैन ।

धेरैपटक भारतीय बडे भाइहरु नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए भने पछिल्लो समय गेरुवस्त्रधारी सन्त नेता मोदीले दुईपटक नेपालको भ्रमण गरे । स्वर्गका देवता ईन्द्र आएको महसुस हुने गरी स्वागत गरियो । धनुष्टाकारमा दाम चढाएर पाउ मोलियो तर मिचिएको साँध फिर्ता गर भन्न कसैको बोली फुटेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जिब्रो लटपटियो । यसका पछाडि कस्तो समस्या थियो त्यो विगतदेखि वर्तमानतक रहस्यको गर्भमा छिपेको छ ।

भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नोभेम्बर २, २०१९, तदनुसार २०७६ र्कािर्तक १६ गते आफ्नो महान भारत (उसकै भाषामा) मानचित्र सार्वजनिक गरेको देखिन्छ भने त्यसको ठिक ६ महिनापछि मे ८, २०२० तदनुार २०७७ वैशाख २६ मा सोही ठाउँमा ७८ कि.मि सडक बनाएर उद्घाटन गर्दा समेत नेपाली जनताले सिमाका कुरा उठाउँदा कार्वाही गर्न अघि सर्ने नेपालका दल तथा सरकार बेखबर देखिन्छन् । बल्लतल्ल यसको जवाफमा नेपाल सरकारका आाँखाको बादल हटेर एक महिना पछि मे २०, २०२० तदनुसार २०७७ जेठ ७ गते नेपालको बुचे नक्सालाई चुचे बनाएर सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको देखियो भने निकै माथापच्चिसी पछि जुन १४, २०२०, तदनुसार २०७७ जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको थियो ।

नेपाली जनताको हक हितमा बोल्न निर्वाचित भएकी सभासद् सरिता गिरीले भारतलाई नसोधी नक्सा सार्वजनिक नगर्न र पारित नगर्न संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएर आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइन् । यस परिघटनाबाट नेपालको खट्टे खाएर भारतको बाख्रा गोठालो गर्नेहरु शासनको लगाम समातेर बसेको तथ्य छर्लङ्ग भएको छ ।
जब सदनबाट नक्सा पास भयो, वर्तमान नेपाली राजनीतिमा तुवाँलो लाग्न थालेको आभास हुन्छ । भारतीय साँठगाँठमा कुर्सी खोसिन लागेको र भारतीय इशारामा नेपाली नेता परिचालित भएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड आयो ।

धेरैपटक भारतीय बडे भाइहरु नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए भने पछिल्लो समय गेरुवस्त्रधारी सन्त नेता मोदीले दुईपटक नेपालको भ्रमण गरे । स्वर्गका देवता ईन्द्र आएको महसुस हुने गरी स्वागत गरियो । धनुष्टाकारमा दाम चढाएर पाउ मोलियो तर मिचिएको साँध फिर्ता गर भन्न कसैको बोली फुटेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जिब्रो लटपटियो । यसका पछाडि कस्तो समस्या थियो त्यो विगतदेखि वर्तमानतक रहस्यको गर्भमा छिपेको छ ।

को ? राष्ट्रवादी र को ? भारतीय दलाल भनी कित्ताबन्दीको अवस्था सिर्जना भयो । नेपाली जनतालाई कुहिराको काग बनाउने काम शासकहरुबाट थालनी भयो । एउटै जमिन नेपालको नक्सामा पनि छ भने भारतको नक्सामा पनि छ । पहिले भारतले नक्सा बनायो नेपालले पछि बनायो । हिजो नेपालको बुचे नक्सा भारतका छापाखानाले बनाइदिन्थे र नेपालले खरिद गरेर ल्याउने गथ्र्यो । स्कुल कलेजमा पढाउने ग्लोब, एटलास आदिमा पनि बुचे नक्सा नै छ । यसलाई कागजमा सुधार गरेरमात्र कुनै तुक नरहन सक्छ । लिपु लेक र लिम्पियाधुरा बाहेक नक्सामा पशुपतिनगर, सुस्तालगायत्का भारतले मिचेको ६०,६६२ हेक्टर नै नेपालको नक्सामा समेटिएको छ कि छैन । यदि समेटिएको छैन भने ती विवादित भूमिलाई मिलाउने कोशिसमा लाग्नु पर्छ भने नेपाली मिडिया र छापाहरुले तथ्यसहित चीनले मिचेका रुइ गाउँ आदिलाई समेत नेपालको नक्समा समेट्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमाको टुङ्गो लगाउन आवश्यक छ ।

देश अनेक चक्रव्युहमा फसिरहेको बेला शासकहरु उत्तर र दक्षिणको वकालतमा लागेको देखिन्छ । मर्यादाको ख्याल नगरी सत्ता समीकरणको लालसामा राजदुतको बासस्थानमा दौडधुप गरेको देखिन्छ । उता कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सिमानाको हेरालुमा पठाइएका सशस्त्र प्रहरीको दुखेसो हृदयविदारक देखिन्छ । टोलीको नेतृत्वकर्ता सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दले नेपाली भूमिमासमेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले स्थानीयबासी र नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई जान नदिइएको दुखेसो पोखेका छन् । पर्याप्त प्रमाण नेपाली जनताले जुटाइदिदा समेत डटेर कुरा गर्न नसक्ने, नेपाली नेतृत्वको लाछीपनको फाइदा छिमेकीहरुले उठाइ रहेको देखिन्छ ।

भारतीय मिडियाहरुले तथानाम गाली बेइज्जती गर्दा नेपाली मिडियाका हाकिमहरु मौन रहनु, भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल जि.डि बख्शीले रुमानियाका शासक सेउसेस्कुसँग(तानाशाह भनी) नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई तुलना गर्दा प्रतिवाद नगर्नु हाम्रो लाचारीपन देखिन्छ । यो सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमानजनक व्यवहार भएकाले यसको प्रतिवाद कुटनीतिकरुपमा गर्न आवश्यक थियो । नेपाली शासक र दलका मानिसहरुले बालुवाटार र सिंहदरबारको चौघेरामा बसेर अपसमा उछितो काढ्न छोडेर अघोषितरुपमा उपनिवेशको कठघरामा रहेको नेपाललाई आजादी गराउन आवश्यक देखिन्छ । विगतमा भएका असमान सन्धी सम्झौताको खारेजी तथा अतिक्रमित नेपाली भूमिको फिर्ताका लागि एक ढिक्का भएर लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।

जङ्गबहादुर पछि नेपालको इतिहासमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७२ व कि.मि.भूभाग कागजका पानामा लेख्ने आँट गरेको देखिन्छ । यसलाई भौतिकरुपमा नेपालको अधिनमा ल्याउन फलामको चिउरा नहोला भन्न सकिदैन । नेपालले पनि आफ्नो धैर्य गुमाएर भन्दा सहनशीलता अपनाएर कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधानको बाटो खोज्न आवश्यक छ । विवादित भूमिको विषयमा आवश्यक परे राष्ट्रसंघमा समेत छलफलका लागि पु¥याउने आँट गर्नुपर्छ । गोलीमा भन्दा बोलीमा विश्वास गर्नुपर्छ । ओठे जवाफमा भन्दा गम्भिर अभिव्यक्ति दिने बानीको विकास गर्न आवश्यक छ । शदियौंदेखि विकसित संस्कार र संस्कृतिमा चोट पु¥याएर आत्म सन्तुष्टि लिने बानीलाई परिवर्तन गरी तथ्य र प्रमाणिक कुरा बोल्ने बानीको विकास गर्न पर्ने देखिन्छ ।

“काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेझैं सिमा विवादको विषय समाधानमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता एवम् सहमति खोज्ने बेला अपस्तमा खिचातानी गर्नु हितकर देखिंदैन । सबै पार्टी, जाति, क्षेत्र र वर्णका नेपालीहरुको साझा थलोलाई मजबुतीकरण गर्ने समय आएको छ । यसबेला हामीले सानातिना असन्तुष्टिलाई थाँती राखेर राष्ट्रिय स्वाधिनता र उन्नतिमा लाग्न आवश्यक छ । रामको बखेडा झिकेर रावण बन्नुभन्दा विशाल नेपालको अभियान थालेर पृथ्वीनारयण भई कृति राख्नु सर्वथा उचित होला ।

अयोध्याको राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको कलहले भारतमा कुनै समय सांस्कृतिक सद्भाव खल्बल्याउन लागेको थियो । हिन्दु र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले मचचाएको उत्पातमा धेरै मानिसले प्राण उत्सर्ग गरेको तीतो इतिहास छ । नेपालले त्यस बेला त्यो अयोध्यामा राम नजन्मेको र वास्तविक अयोध्या ठोरी हो भनेर जिकिर गरेको भए सान्दर्भिक हुने थियो भने धार्मिक हिंसा टार्न सकिन्थ्यो । तर आज नेपाल संघीय शासन व्यवस्थाको परीक्षण घडीमा उभिरहँदा समिा समस्यालाई समाधान गर्न जुट्नपर्ने समयमा राम ठोरीमा जन्मेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आउनु कल्याण नहुन सक्छ । सार्वभौम मुलुकका शासकले कूटनैतिक मर्यादा विपरित दिएको अभिव्यक्तिले जनतामा पर्ने असर राष्ट्रमा हुने क्षति अकल्पनीय हुन्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ ।

जङ्गबहादुर पछि नेपालको इतिहासमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७२ व कि.मि.भूभाग कागजका पानामा लेख्ने आँट गरेको देखिन्छ । यसलाई भौतिकरुपमा नेपालको अधिनमा ल्याउन फलामको चिउरा नहोला भन्न सकिदैन । नेपालले पनि आफ्नो धैर्य गुमाएर भन्दा सहनशीलता अपनाएर कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधानको बाटो खोज्न आवश्यक छ । विवादित भूमिको विषयमा आवश्यक परे राष्ट्रसंघमा समेत छलफलका लागि पु¥याउने आँट गर्नुपर्छ । गोलीमा भन्दा बोलीमा विश्वास गर्नुपर्छ ।

बालुवाटारको बुर्जाबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीले विना प्रसङ्ग भगवान रामको जन्म अयोध्यामा नभई ठोरीमा भएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पेट पाल्न भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीमाथि अमानवीय हर्कत भएका खबर बाहिरिएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्रमा एक नेपालीलाई जबरजस्त कपाल मुण्डन गरी थाप्लामा व्लेडले चिरेर जय श्रीराम लेख्न बाध्य गरियो । सामजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका यी दुखद खबरप्रति नेपाली मिडिया र सरकारले खासै चासो राखेको देखिएन । देश कोरोना, बाढी पहिरो र सिमा अतिक्रमणको भासमा फसेको बेला राम कहानी जोडेर कूटनीतिक मर्यादा बिथोल्नु उचित नहोला । बेलगाम बोलीले अन्त कतै पनि नेपाली नागरिक मुण्डन भएर नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्न विवश नबनून् । पहिला मजबुत राष्ट्र बनाउँ तत्पश्चात् अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय जातीय, तथा एतिहासिक मामिलामा लाग्नु बुद्धिमानी होला ।

आज सिमानामा पठाएका सुरक्षाकर्मी सिमानामा पुग्न सकेका छैनन् । सिमा रक्षाका लागि गएका सुरक्षाकर्मी समेत लुटिने कुटिने कुरा नौलो होइनन् । सिमानामा बस्ने जनताले आफ्नै भूमिमा स्तन्त्र घुमफिर गर्न पाएका छैनन् । बेलुका निदाएको नेपाली भूमि बिहान व्यँुझदा भारतमा पुगेको हुन्छ । हत्या, बलात्कार र अपहरणको त्रासमा बाँचेका जनतालाई राहत दिन र नेपाली हुँ भनेर निर्धक्क भई बाँच्ने अवस्था सिजना गर्न सरकारले सत्ता मोह र भाले युद्ध छोडेर राष्ट्रिय सम्प्रभुताको जगेर्नामा लाग्नुपर्छ ।

यो देशका सीमाविद्, अभियान्ता, बुद्धिजिवी, कलाकर्मी आदिका कुरालाई शिरोधार्य गर्नु फलदायी हने देखिन्छ । भारतसँग मात्र होइन नेपाल चीन परस्त भएका केही प्रमाणहरु लुप्त रुपमा भेटिएका छन् । राजा महेन्द्र र भुटानी राजा जिग्मेका विश्वास पात्र साहित्यकार तथा सम्पादक, पत्रकार विपिनदेव ढुङेगेलले लेखेको “नेपाल भोट सम्बन्ध” शीर्षक पुस्तक प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाइयो भने उक्त पुस्तक पाण्डुलिपिमै छिपाइएको पाइन्छ । सकिन्छ भने उक्त पुस्तकको पाण्डुलिपि खोजेर प्रकाशन गरौं र नेपाल भोटको तिक्तता नेपाली जनतालाई जानकारी गराएर त्यसमा सुधार गर्न झनै आवश्यक देखिन्छ ।

विगतको कमजोरीबाट शिक्षा लिएर वर्तमानलाई सुनौलो बनाउँदै भविष्य उज्यलो बनाउन नेपाली साँध किल्ला कसिलो बनाउन समर्पण हुन सके भावी पुस्ताले स्वाभिमानी भएर जिउन सक्छन् तसर्थ आजसम्म “किन” भन्ने अनुत्तरित प्रश्न नामेट गर्न भारत र चीनको कागज र कब्जाको नेपाली भूमि नेपालको कागज र कब्जामा समेट्न सबै एक जुट हुन सिकौं र सकौं ।

विगतदेखि नै नेपालमाथि छिमेकीले गर्ने हेपाह प्रवृत्तिको विरुद्धमा लेखिएका लेख, बोलिएका आवाजहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने पुरानै चलन हो । नेपाली शासकको नियत नेपाल भाषानुवाद परिषद्को स्थापनाले पनि छर्लङ्ग बनाएको छ । यसकै निरन्तरताको माखे साङ्लोमा “दसगजा” चलचित्र बेरिएको देखिन्छ ।

जति बेला यस चलचित्रले सिमानमा अत्याचार छ, अत्याचार गरियो, गराइयो, गराइदैछ भन्दा कान नसुनी चलचित्रका कारण भारत रिसाएर सत्ता विप्लव होला भनेर हच्किएका शासकले चलचित्रलाई संशोधनको अप्रेशन गर्नतिर लाग्नु भूल भयो भन्ने पछुतो नगरि रहन सक्दैनन् । विगतको कमजोरीबाट शिक्षा लिएर वर्तमानलाई सुनौलो बनाउँदै भविष्य उज्यलो बनाउन नेपाली साँध किल्ला कसिलो बनाउन समर्पण हुन सके भावी पुस्ताले स्वाभिमानी भएर जिउन सक्छन् तसर्थ आजसम्म “किन” भन्ने अनुत्तरित प्रश्न नामेट गर्न भारत र चीनको कागज र कब्जाको नेपाली भूमि नेपालको कागज र कब्जामा समेट्न सबै एक जुट हुन सिकौं र सकौं । इति । खोटाङ

(स्रोत : विभिन्न सन्धी सम्झौता र अखबारहरु)

 


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार