Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारउपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढौं !

उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढौं !


महेश्वर दाहाल

हिजो संविधान दिवस । वर्तमान संबिधान जारी भएको सात बर्ष पूरा भएको छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल सुनिश्चित गर्ने संविधान हो । संघीयता र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने संविधान हो । गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार गठित पहिलो संघीय संसद र प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भई सकेको अवसरमा यो संविधान दिवसको विशेष महत्व हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

माओवादी जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट यो संविधान स्थापित भएको थियो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरू संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । ती सबै माओवादी एजेन्डा हुन् । तर, संविधानलाई शिशु अवस्थामै संकटमा पार्ने प्रवृत्ति पनि जबर्जस्त देखा प¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष नपुग्दै संविधानलाई संकटमा हाल्ने काम गरे । संविधानलाई बिगार्ने काम गरे ।

त्यसलाई बचाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्वदायी पहल गर्नुप¥यो । प्रचण्डको त्यो प्रयासलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले साथ दिए । ओली र त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन भयो । प्रचण्डको प्रयासमा बनेको संविधान बचाउने गठबन्धन अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

आज पनि ओली प्रवृत्तिले विभिन्न रूपमा संविधानमाथि आक्रमण गरेकै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको स्वाभाविक महाभियोगलाई भजाएर संविधानलाई प्रहार गर्न खोजिएको छ । ओली र केही मिडियाहरूले चोलेन्द्र पीडित भएको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारले उनीमाथि राज्यआतंक मच्चाएको बताएका छन् । ओलीले त यसलाई मुद्दा बनाएर चोलेन्द्रको नाममा राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । यो ओली र चोलेन्द्रबीचको षडयन्त्रात्मक गठबन्धन हो ।

आज पनि ओली प्रवृत्तिले विभिन्न रूपमा संविधानमाथि आक्रमण गरेकै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको स्वाभाविक महाभियोगलाई भजाएर संविधानलाई प्रहार गर्न खोजिएको छ । ओली र केही मिडियाहरूले चोलेन्द्र पीडित भएको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारले उनीमाथि राज्यआतंक मच्चाएको बताएका छन् । ओलीले त यसलाई मुद्दा बनाएर चोलेन्द्रको नाममा राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । यो ओली र चोलेन्द्रबीचको षडयन्त्रात्मक गठबन्धन हो । सर्वोच्च अदालतमा ओली र चोलेन्द्रबीचको षडयन्त्रात्मक गठबन्धन छ भन्ने कुरा महाभियोगको विषयमा चोलेन्द्रले दिएको बयानबाट समेत पुष्टि भइसकेको छ ।

ठूलो बलिदानपश्चात् संविधानसभाले संविधान बनाएको सात वर्ष पूरा भएको छ । यसबीच संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका राज्यका संरचना र निकाय भने संस्थागत हुन नसक्नुमा मुख्य दोष ओली नेतृत्वको सरकारको रहेको छ । ओलीको व्यवहारले गर्दा मुख्य उपलब्धिका रुपमा रहेका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संविधानप्रतिको ओलीको बदनियत सच्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको राजनीतिक गठबन्धन सरकार र खबरदारी आन्दोलनका रूपमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका प्रणाली र निकायको संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने थियो । समयभित्र कानुन बनाउने र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबाट जनताले प्रत्यक्ष राहत बोध गर्न नपाउनुले यस्तो आलोचनाहरू सुन्नु परेको हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका निकायहरूलाई संस्थागत विकास गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ठूलो अवसर ०७४ सालको निर्वाचनबाट प्राप्त भएको थियो । तर, ओलीको एकल हठले देश राजनीतिक खिचातानीमा फसेको थियो ।

ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा उत्पन्न भएको परिस्थितिले जनताका लागि हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम भएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रशासनिक इकाइ, प्रहरी, सीडीओ प्रदेश मातहत कायम हुन सकेको छैन । बन्नुपर्ने कानुन नबनेकाले प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

यसो हुनुको कारण ओलीले संघीयतालाई असफल बनाउन चालेको राजनीतिक कदमको दुष्प्रभाव हो । ओलीलाई नरोकिएको भए संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने काम पूरा भइसकेको हुने थियो ।

ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर राजनीतिलाई अस्थिरताको बाटोतिर नलगेको भए, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको भए संविधानप्रतिको आलोचना यत्रो धेरै चर्कने थिएन । ओलीको इशारामा चोलेन्द्रले न्यायालयको आस्था र प्रतिष्ठा धमिल्याउने काम नगरेको भए स्थिति फरक हुन सक्ने थियो ।

रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसकोे असंवैधानिक काममा त्यतिबेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायालय प्रमुखको संलग्नता रह्यो । निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बयानबाट यसको पुष्टि हुन्छ । ०७४ को जनमत स्थिर सरकार र स्थायित्वका लागि भए पनि त्यसो हुन सकेन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको पहलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अगाडि बढेको छ । चुनावको घोषणा भएको छ ।
माओवादीले ओली विरुद्धको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन तयार गर्न जुन पहल अगाडि बढायो, त्यस किसिमको पहल पहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्ने थियो । माओवादी आन्दोलन जनताको विकास र समृद्धिका लागि शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । विकासका लागि जनता माझ माओवादी परिचालित हुनुपर्ने थियो । त्यतातिर काम भएको देखिएन । यसले स्थानीय चुनावमा जति आउनुपर्ने थियो, त्यति सफलता प्राप्त भएन । यस्ता विषयमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने छ ।

संघीयता र समावेशिताको प्रतिफल जनतासमक्ष नपुगेसम्म संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालको उद्देश्य पूरा हुने छैन । समाजवाद उन्मुख उद्देश्यका लागि गर्नुपर्ने कानुनको निर्माण पनि त्यतिकै आवश्यक छ । यी सबै विषयमा माओवादीको भूमिका बढी भएको आम बुझाइलाई अन्यथा मान्न सकिदैन । माओवादीले आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता किटान र आवश्यक भूमिका नगरेकाले सामान्यरूपमा कमजोर देखिएको मात्र हो । संविधान दिवसको यो सन्दर्भले फेरि माओवादीकै सार्थक अर्थ–राजनीतिक भूमिकाको माग गरेको छ ।


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking, #hot


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस