Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारनेकपाको आधारभूत संकट विचारको भन्दा व्यवहारको

नेकपाको आधारभूत संकट विचारको भन्दा व्यवहारको


महेश्वर दाहाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको वैठक भदौ १३ गते तय भएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छ सदस्यीय कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन वैठकको मुख्य अजेण्डा बनाइएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार यो प्रतिवेदनमा सहमति जनाइसकेको मिडियामा आएको छ । दुई अध्यक्षले यो प्रतिवेदनमा सहमति जनाइसकेपछि अब सचिवालयको वैठकमात्र होइन स्थायी समितिको वैठक समेत औपचारिकताका लागि मात्र बस्नेछ । स्थायी समितिका प्रभावशाली नेताहरु नै कार्यदलमा बस्नुभएको छ र उहाँहरुले पनि सहमति गरेर यो प्रतिवेदन ल्याएकाले अब स्थायी समितिमा ठूलो विवाद हुने छैन ।

विवाद चर्को भएर पार्टी फुटको डिलमा पुगेका बेलामा एक सय ५२ जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको वैठक माग गरेका थिए । विधानतः एक तिहाइले माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय समितिको वैठक बोलाउनै पर्ने हुन्छ । कोरोनाको महामारी र माथिल्लो समितिमा विवादको व्यवस्थापन भए पनि अहिले पार्टीभित्र बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपताका निम्ति केही ढिलो गरेर भए पनि केन्द्रीय समितिको वैठक बोलाउँदा सही नै हुन्छ । महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जान र समस्याको दीर्घकालीन हलका निम्ति आगामी केसको वैठक महत्वपूर्ण हुनेछ ।

हरेक पार्टीको विवादको मुख्य केन्द्र भनेको टाउको नै हो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नै अहिले पार्टीको टाउको हुनुहुन्छ । दुई जनामा सहमति भएपछि अब यसलाई केन्द्रीय समिति र त्यसभन्दा तल बहसका लागि तान्नु हुँदैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा) मा धेरैले दुई जना अध्यक्षको विकल्प खोजेका होइनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले त पूर्व सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको आलोपालो पद नै छाडेर त्याग देखाउनु भएकै हो । केपीलाई सरकारमा र प्रचण्डलाई पार्टीमा केन्द्रित गर्ने गरी सहमति पनि भएको हो ।
तर, त्यो सहमति केपी ओलीबाट नै उल्लङ्घन भएको हो । गम्भीर विरामी भएर अस्पतालमा बस्दा समेत उहाँले आफैले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएन । सरकार त एकलौटी चलाउनु भयो, पार्टी पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा चलाउन रोक्नुभयो । यसले दुई अध्यक्षमा विश्वासको संकट पैदा भयो । जब दुई अध्यक्षमा विश्वासको संकट देखियो, पार्टीभित्र विभिन्न रुपमा कचल्टिएका सबै अन्तरविरोध सतहमा आए । केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म विवाद चर्कियो । पार्टीमा संकट थपियो ।

सरकार प्रभावकारी भइदिएको भए, कोभिड–१९ मा राम्रो काम देखाएको भए पार्टीभित्र यस्तो बिस्फोटक अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार र पार्टीमा पनि कतिपयबाट उहाँको विकल्प खोजेर बहस हुने थिएन । कार्यदल बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । पार्टीमा विधि, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको बहस हुने थिएन ।

कार्यदलले अध्यक्षद्वयको तत्काल कार्यविभाजन ठोस रुपमा परिभाषित गर्दै दिशा ठोस गरेर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कुरालाई जोड गरेको छ । दुई अध्यक्षमध्ये केपी ओलीले सरकार र प्रचण्डबाट पार्टी चलाउने गरी सहमति भएको छ । यस वाहेक धेरै मुद्धामा कार्यदलले स्पष्ट मार्गदिशा दिएको छ । सबै तहका पार्टी कमिटीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । दुवै अध्यक्षलाई समेत पार्टीको मातहतमा ल्याइएको छ । अब यसको इमान्दार कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउँदा महाधिवेशन समेत सहमतिमा जाने सम्भावना रहन्छ ।

यतिवेला पार्टीमा वैचारिक प्रश्न धेरै ठूलो छैन । समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुरा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा पार्टी, सरकारले ठोस कार्यक्रमहरुका साथ गर्दै जानुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताकै विशेष पहलमा संविधानमा नै जनताको गाँस, वास, कपास, शिक्षा स्वास्थलाई मौलिक अधिकार भनिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हो । भूमिहीन, सुकुम्वासी, किसान, मजदुरको जीवनलाई प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्ने कुरालाई जोड दिने बेला हो यो ।

अझ कोभिड–१९ ले पारेको बहुपक्षीय नकारात्मक आर्थिक असरले जीवन धान्नै कठिन भएको यो बेलामा यो कम्युनिस्ट सरकारले आपसी विवाद थाती राखेर त्यतापट्टि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा पार्टीको साथ र सहयोगमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले दृढतापूर्वक उभिएको हो । यसमा प्रतिपक्षको पनि सहयोग छ ।

अब नेपालको स्वाभिमान नगिराइकन छिमेकीहरुसँगका असमझदारीलाई हटाउन पहल बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, पार्टी र सरकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपीले अध्यक्ष प्रचण्ड जस्तो प्रभावकारी, गतिशील र लचिलो नेतृत्वलाई निकट वा साथ लिएर काम गर्न चुकिरहनु भएको छ ।

यतिवेला पार्टी र सरकार सफल बन्दा, खासगरी उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम हुँदा प्रचण्डले भन्दा बढी जश केपीले नै पाउने हो । केपीले वफादार सल्लाहकारहरुलाई मात्र साथमा राखेर सरकार र पार्टी चलाइरहनु भएको अनभूत भइरहेको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पहिला पार्टीको प्रमुख नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएका नेताहरु भन्दा सल्लाहकारहरु निर्णायक हुँदै जानु विडम्बना नै हो । यसलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सच्याउनु पर्छ ।

उत्पीडत वर्ग र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्नका लागि कम्युनिस्ट सरकार र पार्टीका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । अहिले पनि देश मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको विरासत अन्ध कर्पाेरट पुँजीवाद, अन्धाधुन्ध निजीकरण/उदारीकरणको बाटोमा हिंडिरहेको छ । जसले देशलाई अधोगतिमा नै लगिरहेको छ । यसलाई सच्याउन पार्टी र सरकार लाग्नैपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नवउदारवादी अर्थतन्त्रका प्रवक्ता डा. रामशरण महतको गलत बाटोलाई पछ्याउनेलाई राखिरहनुभएको छ ।  खतिवडाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थनीतिलाई नै लागू गर्दै गर्नुहुन्न । तर, पनि प्रधानमन्त्रीलाई उनै खतिवडा नभई भएको छैन । समस्या यहीनेर छ ।

नेकपाको आधारभूत संकट विचारको भन्दा पनि मुख्यतः व्यवहारको हो । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार, आसेपासे मात्र होइन पार्टीमा चर्काे विरोध गर्दागर्दै पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई कायम राखिरहदा उहाँको आफ्नो गन्तव्यकै संकट त होइन ? उहाँमा सपना र अगाडि जाने विचार नभएको त होइन ? सामूहिक रुपमा चल्ने, कार्यविभाजनको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन र संविधानमा दिएको आधारभूत/मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई अब प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसो भएमा नै केपीको मात्र होइन नेकपा र देश तथा जनताको हित हुनेछ । आगे कुन बाटो रोज्ने ? बल फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै कोर्टमा छ ।


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस