Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारसैनिक कल्याणकारी कोष : योगदान तल्लो तहको, हालीमुहाली उच्च तहको !

सैनिक कल्याणकारी कोष : योगदान तल्लो तहको, हालीमुहाली उच्च तहको !


मोहन थापा

नेपाली सेनाले गत साउन १६ गते शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत हाल नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा ५१ अर्ब ६६ करोड चार लाख रहेको जानकारी दिएको छ । यो रकम सैनिक कल्याणकारी कोषमा कसरी जम्मा भयो ? कोषको रकम सार्वजनिक गर्न तल्लो तहका सेवानिवृत्त सैनिकले के कस्ता कानुनी र सडक संघर्ष गर्न बाध्य हुनुप-यो ? यहाँ छोटो चर्चा गरिएको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको स्रोत

दोस्रो विश्वयुद्धपछि भविष्यमा युद्ध हुन नदिन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । नेपालले सन् १९५५ मा सदस्यता पायो । सन् १९५८ मा लेबनन संकटमा पर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापना गर्न विभिन्न देशबाट पर्यवेक्षक सैनिक पठाउने प्रस्ताव पारित ग-यो र पाँच जना सैनिक अधिकृत पठाइदिन नेपालसँग अनुरोध ग-यो ।

नेपाली सेनाको शान्ति सेनाको यात्रा तत्कालीन सेनानी टीका शमशेर राणा, सेनानी गंगाबहादुर बिष्ट, सेनानी वोजेन्द्रबहादुर रायमाझी र सेनानी अर्जुननरसिंह राणासहितका अधिकृतको पर्यवेक्षक टोली लेबननबाट सुरु भएको थियो । सन् १९६५ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सात जना नेपाली सैनिक अधिकृतहरु भारत–पाक सीमा इलाकामा पर्यवेक्षकका रुपमा खटाइएको थियो । सन् १९४८, १९५६ र १९६७ का अरब इजरायल विवाद र युद्ध तथा सन् १९७३ अक्टोवर ६ पछिको १५ दिने अरब इजरायल युद्धपछि भएको युद्धबिरामको रेखदेख गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सात हजार संख्याको शान्ति सैनिक गठन गरी नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएपछि सो शान्ति कार्यमा नेपालसँग एक बटालियन सैनिक माग भयो । सन् १९७३ डिसेम्बरमा तत्कालीन म.से.अजृुननरसिंह राणा र प्र.से. (पछि महारथी, प्रधानसेनापति) गडुलशमशेर जबराको नेतृत्वमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको पुरानो गोरख गण (करिब आठ सयको संख्यामा) गणस्तरमा शान्ति कार्यमा खटिएको थियो । त्यस यता शान्ति सेनामा नेपाली सैनिक सहभागिता जारी छ । आजसम्म ४३ मिसनमा करिब एक लाख ३५ हजार भन्दा बढी नेपाली सैनिक शान्ति सेनामा सहभागी भएका छन् ।

लौह अनुशासन भएको सैनिक सङ्गठनका तल्लो तहका सैनिक कोषको आयव्ययको अपारदर्शिता, लगानी एवम् खर्च गरिएका रकमको ओैचित्यका बारेमा प्रश्न गर्न सक्दैनन् । अवकास प्राप्त सैनिकको बौद्धिक तप्काले आपसमा सङ्गठित भएर कोष सञ्चालनमा नियमित रुपमा प्रभावकारी नियमन र सञ्चालक समितिलाई रचनात्मक दबाब दिन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरता र सरकारी निकायको अदुरदर्शिताका कारण सैनिक नेतृत्व कोष सञ्चालनमा एकलौटी हावी भइरहेको छ ।

शान्ति सेनामा सहभागी हुने सैनिकलाई सो अवधिमा नेपालको नियमित तलब बाहेक राष्ट्रसंघले अमेरिकी डलरमा भत्ता दिन्छ । सो भत्ता सोझै सैनिकलाई दिने होइन, नेपाली सेनामार्फत दिन्छ । पहिले पर्यवेक्षक अधिकृतको भत्ता कटौती गरिएन । गणस्तरमा खटिएका सबै तहका सैनिकलाई राष्ट्रसंघले दिएको अमेरिकी डलर भत्ता भने सेनाले कटौती गर्न थाल्यो । राष्ट्रसंघले शान्ति सैनिकलाई दिने भत्ता डलर सेनाले आज पनि पूरै नेपाली सैनिकलाई नदिएर केही कट्टा गरेर दिदै आएको छ । नेपाली सैनिकहरु राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा सहभागी भए बापत प्रति सैनिक प्रति महिना राष्ट्रसंघले कति डलर दिन्छ र कति कट्टा गरिन्छ ? यसबारेमा लामो समय सेनाले सहभागी सैनिकलाई जानकारी दिएन । सैनिकको डलर कट्टा गरिएको र सो रकमबाट सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको अपुष्ट जानकारी थियो तर यो कार्य बिधिवत अर्थात ऐन अनुरुप भएको थिएन । कोषमा के कति रकम छ ? कोही कसैलाई जानकारी थिएन ।

सेवानिवृत्त सैनिक सर्वाेच्च अदालतमा : सर्वाेच्चको आदेशपछि रकम सार्वजनिक

शान्ति सेनामा जाने सैनिकको भत्ता कटौती गरिएकोमा धेरै सैनिक असन्तुष्ट थिए । खासमा राष्ट्रसंघले सैनिकलाई के कति डलर भत्ता बापत दिन्छ ? भन्ने सही जानकारी नेपाली सेनाले सैनिकलाई नदिएकाले आम सैनिकमा सेनाको नेतृत्वमाथि शङ्का थियो । यस शङ्काको लाभ लिएर अवकाश प्राप्त अम.अमरबहादुर था.म.ले नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक परिषदको नेतृत्व गरेर नेपाली सेनाको नेतृत्वबिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । भद्रकाली र टुँडिखेलमा आमरण अनसन बसे । सर्वाेच्च अदालतले अमरबहादुरको माग बमोजिम नेपाली सेनाबिरुद्ध पटकपटक कारण देखाउ आदेश जारी ग¥यो । अदालतले सेनालाई राष्ट्रसंघसं“ग प्रतिसैनिक भत्ताबापत के कति डलर सम्झौता भएको हो सो को कागजात लिएर उपस्थित हुन आदेश ग¥यो । राष्ट्रसंघले सैनिकलाई दिएको भत्ता रकम कुन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कटौती गरेको हो ? भनेर लिखित प्रश्न ग-यो । बि.सं.२०५१ देखि जंगी अड्डामा सहायकरथी नेतृत्वमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालय खडा भएता पनि सेनाले अदालतको निरन्तरको आदेशलाई टेरेको थिएन ।

बि.सं.२०६३ को परिवर्तनपछि बि.सं.२०१६ को सैनिक ऐन प्रतिस्थापन भई २०६३ असोजमा सैनिक ऐन २०६३ लागू भयो । यसपछि बि.सं.२०६३ मंसीर १९ गते सर्वाेच्च अदालतले पछिल्लो पटक कोषको आयव्यय सार्वजनिक गर्नू भनी आदेश जारी गरेपछि सोही मंसीर २५ गते जंगी अड्डाले पत्रकार सम्मेलन गरेर कल्याणकारी कोषमा १० अर्ब छ करोड ६५ लाख ८४ हजार तीन सय ४९ मोैज्दात भएको सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले बिना ऐन सैनिकलाई दिएको भत्ता कट्टा नगर्न पटकपटक आदेश गरेपछि मात्र सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावली पारित गरेर लागू गरेको हो । बि.सं.२०६३ मा सेनाले कल्याणकारी दर्पण प्रकाशन गरी सोमार्फत ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम शान्ति सैनिकबाट १२ प्रतिशत भत्ता रकम कट्टा गरिएको स्पष्ट पारेको थियो ।

संसारका प्रायः सबै देशमा, देशको रक्षार्थ वलिदानी गर्ने सैनिक र ती सैनिकका आश्रित परिवार, सन्तानका लागि राष्ट्रले पर्याप्त सेवा सुबिधा दिदै आएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, नेपालमा देशका लागि युद्धमा रगत, पसिना बगाएर स्वयं सैनिकले आर्जेको कमाइमा शासकको र सैनिक नेतृत्वकै वक्रदृष्टि रह“दै आएको छ । तल्लो तहका सैनिकको उल्लेख्य योगदान रहेको सेनाको कल्याणकारी कोषमा सरकार र सेनाका उच्च तहका अधिकारीहरुको विगतदेखि गहिरो दृष्टि रही आएको छ । कोषमा योगदान गर्ने तलका सैनिकको नाम मात्रको कल्याण भएको छ र उच्च तहका अधिकारीलाई खातैेखात सुविधा मिलिरहेको छ । लाग्छ, तल्लो तहका सैनिकको सेवा सुबिधा माथिल्लो तहका सैनिकको दयामा निर्भर छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम सार्वजनिक गर्न सेनाको नेतृत्वलाई धेरै कठीन भएको थियो । राजतन्त्रको जगजगीमा कोषको रकम राजपरिवारसं“ग जोडेर मनमौजी निजी खर्च गर्न प्रधानसेनापति दम्पती र उनी निकट जर्साबलाई सहज थियो । प्रधानसेनापति पत्नीहरु कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गरेर सैनिक अधिकृत श्रीमती संघको व्यानरमा, पतिको कार्यकालमा संसारकै उत्कृष्ट समाजसेवी कहलाउदथे । ऐन बनेर लागू भएपछि हालको दिनमा पनि यो क्रम खासै रोकिएको छेैन ।

बि.सं.२०३२ मा एक करोड २४ लाख एक हजार चार सय पाँच रुपैयाँबाट खडा गरिएको भनिएको सो कोषमा बि.सं.२०६३ मंसीरमा १० अर्ब छ करोड ६५ लाख ८४ हजार तीन सय ४९ मात्र देखाइयो । यो रकम गत असार मसान्तसम्म ५१ अर्ब ६६ करोड चार लाख पुगेको बताइएको छ । ३२ देखि ६३ को ३१ बर्षमा नौ अर्ब पाँच करोड र ६३ पछिको १४ बर्षमा ४१ अर्ब ५० करोड बृद्धि भएको छ । बृद्धिको अनुपात चित्त बुझ्दो देखिदैंन, यो अलग अनुसन्धानको विषय हो । यो विवरण तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले खल्तीबाट घोषणा गरेको हो, कुनै निकाय, समूह वा बिज्ञ सहभागी छानविनबाट देखिएको हिसाव सार्वजनिक गरिएको थिएन र होइन । कल्याणकारीका अन्य आय रकम र सैनिकबाट कटाइएको भत्ता रकम इमान्दारीपूर्वक कोषमा जम्मा गरे/नगरेकोबारेमा भरपर्दाे नियमनकारी निकाय आज पनि छैन ।

कोषमा तल्लो तहका सैनिकको योगदान धेरै

कल्याणकारी कोष नियमावलि २०६५ मा बढीमा प्रति सैनिक १२ प्रतिशत मात्र भत्ता कटौती गरिने भनिएता पनि तल्लो तहका सैनिकबाट सेनाले त्यो भन्दा धेरै र अधिकृत तहका सैनिकबाट नाम मात्रको रकम कट्टा गरेको प्रमाण उक्त कल्याणकारी दर्पण २०६३, पृ.५ मा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट गणस्तरमा सहभागी सबै तहका सैनिकलाई (गणपतिलाई कमाण्ड भत्ता अलग) समान डलर प्रतिमहिना १०२८। प्राप्त हुने गरेको थियो । कल्याणकारी कोष नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार १२ प्रतिशत कट्टा गर्दा ९०४।६४ सैनिकले पाउनु पर्नेहुन्थ्यो । तर उच्च तहका सैनिकलाई धेरै सेवासुबिधा दिने ‘प्रचलनअनुसार’ शव्दलाई आधार मानेर नेपाली सेनाले सुबेदारदेखि मुनिका तहका सैनिकलाई ७७५।, अधिकृत तहलाई ८५०। र राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका सैनिक अधिकृतलाई १०००। डलर मासिक दिदै आएको थियो ।

सेनाले मनमोैजी अर्थ लगाएर सुबेदार मुनिका तल्लो तहका प्रति सैनिक प्रतिमहिना दुई सय ५३ डलर कट्टा गरेको थियो भने अधिकृत तहको सैनिकको एक सय ७८ डलर मात्र कट्टा गरेको थियो । माथिल्लो तहका सैनिक अधिकृतको प्रतिमहिना २८ डलरमात्र कट्टा गरेको थियो ।

एक गणको सहभागितामा सरदर आठ सय ५० सैनिकमध्ये बढिमा २५ अधिकृत हुन्थे बां“की आठ सय २५ सैनिक सुबेदारभन्दा मुनिका दर्जाका सैनिक हुन्थे, हुन्छन । एक बर्षमा दुई गण अदलबदल हुन्थे । हाल केही वर्ष यता एकवर्ष एउटै टोली बस्ने गरेको छ । हाल एकपटकमा पाँच हजार ९१ सैनिक शान्ति कार्यमा छन् । तीमध्ये चार हजार पाँच सय भन्दा बढी संख्यामा सुबेदार मुनिका सैनिक छन् । केही वर्षअघि एउटा शान्ति मिसनमा बर्षमा दुई बटालियन जा“दा सरदर एक हजार छ सय ५० सुबेदारमुनिका दर्जासं“ग करिब ५०–५५ अधिकृत जान्थे । यसमा सरसर्ती हिसाव गर्दा एक मिसनमा बर्षमा सुबेदार मुनिका सैनिकको तर्फबाट कल्याणकारी कोषमा चार लाख १७ हजार चार सय ५० अमेरिकी डलर योगदान हुन्थ्यो भने अधिकृततहबाट मुस्किलले आठ हजार नौ सय ५० डलर योगदान हुन्थ्यो । बि.सं.२०७२ पछि राष्ट्रसंघले दिने भत्ता, सेनाले कटौती गर्ने डलर एवम् सहभागी सैनिकको संख्या र अंकमा केही बृद्धि भएको छ । कट्टा गरिने र कोषमा योगदान हुने डलरको ओैसत अनुपात भने यही कायम छ ।

कोष सञ्चालनमा तल्लो तहका सैनिकको प्रतिनिधित्व छैन

वार्षिक लाखौं अमेरिकी डलर सैनिक कल्याणकारी कोषमा योगदान गर्ने सुबेदार मुनिका सैनिक हुन् । अत्यन्त नमिल्दो कुरा, सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा कोषमा ठूलो धनराशी योगदान गर्ने तल्लो तहका सैनिकको प्रतिनिधित्व छैन । हाल सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक, रक्षामन्त्री सहसंरक्षक, प्रधानसेनापति अध्यक्ष, संरक्षक (प्रधानमन्त्री) बाट भुतपुर्व र बहालवाला सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनित दुई जना सदस्य, प्रधानसेनापतिबाट बहालवाला र भुतपुर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनित दुई जना सदस्य, अर्थमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयबाट रा.प.प्रथम श्रेणीका अधिकृत सदस्य दुई समेत सात सदस्यीय हुन्छन ।

कोषमा हाल राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा भाग लिने सैनिकको भत्ताबाट कट्टा गरिने रकम, बैंक तथा बित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त व्याज रकम, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, विद्यालय र महाविद्यालयहरुको शिक्षण शुल्क, आयमुलक केही परियोजनाबाट प्राप्त हुने रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम र मेडिकल सेवा उपलव्ध गराए वापत आउने शुल्क र परिवार आवास गृहबाट आउने भाडा रकम मुख्य छन् ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वले आपूmलाई गुन लगाएका र मन परेका अवकाश प्राप्त उच्च तहका सैनिक अधिकृतलाई कल्याणकारी कोषबाट लोभलाग्दो सेवा सुबिधा दिएर करारमा नियुक्त गर्दै आएको छ । केही वर्षअघि हरेक विकास क्षेत्रका अ.प्रा.रथीलाई कोषबाट भत्ता खुवाउने प्रपञ्च मिलाइएको थियो । सैनिक नेतृत्वले पर्याप्त सेवा सुविधा दिएर करारमा नियुक्त गरेका अवकास प्राप्त ती अधिकृतले कोषको उत्थान र तल्लो तहका सैनिकको हितमा कुनै योगदान गरेको दृष्टान्त छैन । उनीहरुको मुख्य कर्तव्य भनेको प्रधानसेनापतिको सेवा र वफादारी हो ।

कल्याणकारी कोषको व्याजबाट नेपाली सेनाको अस्पतालमार्फत सैनिक र परिवारलाई सीमित स्वास्थ्य सेवा मिलेको छ । सैनिकका सन्ततिलाई सीमित अध्ययन र छात्रवृत्ति दिइएको छ । उच्च र प्राबिधिक शिक्षा अध्ययनका लागि सैनिकका सन्तानलाई शेैक्षिक ऋणको व्यवस्था छ । इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँगको सहकार्यमा सैनिकलाई सीमित लघुबित्तको व्यवस्था छ । योगदानकर्ता सैनिकको मृत्युपछि कृया खर्चको व्यवस्था छ ।

कोषमा योगदान गर्ने सैनिकलाई अलग पहेंलो पट्टा (बुक) मार्फत सेनाले वार्षिक पाँच हजार दिएको छ । यो रकम मासिक चार सय सोह्र रुपैयाँ सो-ह पैसा हुन्छ । जबकि कोषमा करिब पाँच अर्बभन्दा कम रकम हुँदा २०५३ मा बहालवाला र सेवानिवृत्त सकल सैनिकलाई मासिक एक सय पारिवारिक भत्ता दिइन्थ्यो ।

प्रधानसेनापतिले मनमौजी खर्च गर्दै आएको उक्त कोषको धेरै रकम तल्लो तहका सैनिकको हितमा होइन कमिशन धेरै आउने योजनामा खर्च हुंदै आएको छ । महाँकालस्थित पुरानो त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर कोषको अरबौं लगानीमा कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको छ । बहालका सैनिक अधिकृत निवासमा अरबौं रकम खर्च गरिएको छ । जसको कुनै उपादेयता र औचित्य छैन । सरकारी बजेटबाट निर्माण गरिनुपर्ने सैनिक आवासगृह, बिद्यालय, अस्पतालहरुमा कोषको बजेट खर्च गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाममात्रको लेखा परीक्षण हुने हुँदा कमिशन सुनिस्चित हुनु नै हो । हरेक बर्ष कोषको रकमबाट हुने अनावश्यक खर्चको विवरण अरबभन्दा बढी छ ।

पारदर्शिता र प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष

आधा खर्ब भन्दा बढी धनराशी भएको सैनिक कल्याणकारी कोषको आय/व्ययको पारदर्शितामा योगदानकर्ता सैनिक कत्ति पनि सन्तुष्ट छैनन् । कोषको रकम तल्लो तहका सैनिक र तिनका परिवारको हित एवम् कल्याणमा नाम मात्रको र उच्च तहका सैन्य अधिकारीहरुको सेवा सुबिधामा अधिक खर्च भइरहेको छ । लौह अनुशासन भएको सैनिक सङ्गठनका तल्लो तहका सैनिक कोषको आयव्ययको अपारदर्शिता, लगानी एवम् खर्च गरिएका रकमको ओैचित्यका बारेमा प्रश्न गर्न सक्दैनन् । अवकास प्राप्त सैनिकको बौद्धिक तप्काले आपसमा सङ्गठित भएर कोष सञ्चालनमा नियमित रुपमा प्रभावकारी नियमन र सञ्चालक समितिलाई रचनात्मक दबाब दिन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरता र सरकारी निकायको अदुरदर्शिताका कारण सैनिक नेतृत्व कोष सञ्चालनमा एकलौटी हावी भइरहेको छ ।

मुख्य कुरा कोषमा करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने सुबेदार पदभन्दा मुनिका दर्जाबाट कोष सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व छैन । कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीमा संरक्षक अर्थात प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष अर्थात प्रधानसेनापतिबाट मनोमानी गरिने सदस्य मनोनितको व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । कोष सञ्चालन समितिमा सदस्य मनोनित गर्ने यसप्रकारको व्यवस्था कुनै व्यापारीले आफ्नो कमाइको धनको हिस्साबाट स्थापना गरेको निजी ट्रष्ट सञ्चालनमा मात्र हुनसक्छ । सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन समितिमा विद्यमान यो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नसच्याएसम्म कोषको रकम पारदर्शी हुन्छ भनी विश्वास गर्नु वा ढुक्क हुनु भनेको दूध कुर्ने जिम्मेवारी बिरालोलाई दिनुजस्तै हो । तसर्थ सेवानिवृत्त सैनिकबाट कल्याणकारी कोष सञ्चालन समितिमा तत्काल सुधारका लागि ठूलेै दबाब आवश्यकता छ ।

संसारका प्रायः सबै देशमा, देशको रक्षार्थ वलिदानी गर्ने सैनिक र ती सैनिकका आश्रित परिवार, सन्तानका लागि राष्ट्रले पर्याप्त सेवा सुबिधा दिदै आएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, नेपालमा देशका लागि युद्धमा रगत, पसिना बगाएर स्वयं सैनिकले आर्जेको कमाइमा शासकको र सैनिक नेतृत्वकै वक्रदृष्टि रहदै आएको छ । तल्लो तहका सैनिकको उल्लेख्य योगदान रहेको सेनाको कल्याणकारी कोषमा सरकार र सेनाका उच्च तहका अधिकारीहरुको विगतदेखि गहिरो दृष्टि रही आएको छ । कोषमा योगदान गर्ने तलका सैनिकको नाम मात्रको कल्याण भएको छ र उच्च तहका अधिकारीलाई खातैेखात सुविधा मिलिरहेको छ । लाग्छ, तल्लो तहका सैनिकको सेवा सुबिधा माथिल्लो तहका सैनिकको दयामा निर्भर छ ।

कोषको रकम कमिशनमुखी योजनामा खर्च गरिएको दृष्टान्त वर्तमान प्रधान सेनापतिको कार्यकालमा न्युन रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, पद्धति र प्रणाली पुरातन छ । परम्परा र प्रचलनका रुपमा स्थापित भइसकेको कोष सञ्चालन मनोमानीमा वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट तल्लो तहका सैनिकले ठोस र रचनात्मक सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर, तल्लो तहका सैनिकका सुझावको वास्ता नगर्ने र आफैंलाई सर्वाेपरी ठान्ने प्रवृत्ति सैनिक नेतृत्वमा यथावत छ । यसमा खासै सुधार हुने संकेत देखिएको छैन । स्पष्ट छ, कोषको पारदर्शिता र प्रतिनिधित्वका लागि संघर्षको विकल्प छैन ।

अन्तमा

कोष बाँचेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । कछुवा गतिमा किन नहोस्, बृद्धि हुँदैछ, सकारात्मक मानौं । कोष अझ विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन, सञ्चालनमा तल्लो तहका सेवानिवृत्त सैनिकको सहभागिता गराउन र कोष सञ्चालक समितिलाई तल्लो तहका सैनिक र तिनको जीवनस्तरप्रति जवाफदेही बनाउन सैनिक नेतृत्व सकारात्मक बन्ने अपेक्षा गरौं । अन्यथा पुनः कानुनी र अरु उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ, यसका लागि सबै पक्ष मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस,

नेपालमा सैनिक कल्याण कोषको हविगत


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस