Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारअध्यक्ष केपी कार्यदललाई निकम्मा बनाउँदै

अध्यक्ष केपी कार्यदललाई निकम्मा बनाउँदै


 ‘म त हिड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर’

झिल्को टिप्पणी

आमजनतालाई कोरोनाको कहरले कक्रक्क पारिरहदा आपसमा विवाद झिकेर पार्टी फुटको भयावह स्थिति सिर्जना गरेको सत्तारुढ नेकपाले साउन उत्तराद्र्धमा एक सर्वसम्मत कार्यदल बनाएर पार्टी एकता बचाउने नयाँ जुक्ति निकाल्यो । दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले कार्यदल मार्फत आउने निकासको रोडम्यापलाई अक्षरशः लागू गर्ने वाचा गरेपछि कार्यदलले पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ ।

जब कार्यदल बन्यो देशभर नेकपा पङ्क्तिमा मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशाको नयाँ सञ्चार भयो पनि । तर, कार्यदल बनेर कामको मेसो अघि बढाउन नपाउँदै फेरि कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा एक अध्यक्ष केपी ओलीले ह्याँकुलाले मिचेर जाने चिन्तन र प्रवृत्ति बढाइरहेका छन् । यसको ताजा उदाहरणका रुपमा सरकारले भटाभट गरिरहेका सरकारी नियुक्तिहरुको एकल निर्णय प्रक्रियाहरुलाई लिन सकिन्छ ।

कम्तिमा दुई अध्यक्षबीचको आपसी सहमतिमा अन्यथा पार्टीको सचिवालय, स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराएर हुनु/गरिनुपर्ने सरकारी नियुक्तिहरुमा अहिले ओली समर्थकहरुको मात्र होइन, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा कडा विरोध गर्नेहरुलाई छानी छानी प्राथमिकता दिन थालिएको छ । रिक्त संवैधानिक निकाय वा राजकीय वा सरकारी निकायका रिक्त पदहरुमा स्वतः निर्णय गर्न पाउने सरकारको अधिकार क्षेत्र हो । तर, यस्ता नियुक्तिहरुमा सरकारले मनलाग्दी गर्ने छुट भने उसलाई रहदैंन, छैन । किन पनि भने सरकार पार्टीको हो र पार्टीको सर्वोत्तम हित हुने उद्देश्यका साथ हुनुपर्छ । अझ योग्य र काविल पात्रको चयनमा सरकारी नियुक्तिहरु केन्द्रीत हुनुपर्ने तथ्यमा झन कसैको दुईमत नै हुँदैन ।

अहिले सरकारले गुरु भट्टराई स्तरका पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई रातारात सरकारी नियुक्ति गरेर एकातिर सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारको यस्तो रवैयाले पार्टी एकता बलियो पार्न बनेको कार्यदललाई नै बाइपास गरेर यसको औचित्यलाई नै संकटमा धकेल्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । यसले अन्ततोगत्वा पार्टी विभाजनको कहालीलाग्दो स्थितिलाई झन भयावह बनाउने खतरा बढाएको छ । देशभरका नेकपा एकतापन्थीहरुका लागि कसले कुन पद पायो भन्दा पनि कुन नियुक्ति किन र कसरी गलत भयो भन्नेमा अब चिन्ता मात्रै होइन, चिन्तन गर्न आवश्यक छ । यहाँ सत्तामा बसेकाहरुले पार्टीकै शीर्ष नेताहरुलाई खुइल्याएर नियुक्ति दिने गलत प्रवृत्तिमा अल्पविराम मात्रै होइन, पूर्णविराम लगाइनु आवश्यक मात्र होइन, निर्विकल्प छ, हुनुपर्छ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुइल्याउनु नै जीवनको अभिष्ट सम्झने दीपक पाठक प्रवृत्तिहरुले रेडियो नेपालमा पाएको सरकारी नियुक्ति पदमुक्त हुन ४० दिन बाँकी रहेका प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठका हकमा पूर्वाग्रहको तुष बनेर झन भयानक र आक्रामक रुपमा प्रकट हुँदा सरकारको निर्णयमाथि आदालतले अंकुश लगाएको छ । अख्तियार जस्तो शक्तिशाली निकायमा मुख्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समेत रिझाएर ओलीका खल्तीका पात्रलाई नियुक्त गर्ने प्रपञ्चहरु भइरहेका छन् । जनताले देशको बेथिति र विसङ्गतिको समूल अन्त्य गर्न नेकपालाई दिएको दुर्लभ अवसरलाई सत्तामा बसेकाहरुले आफन्त, आसेपासे भर्तिको मौकाका रुपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हो, त्यही भएर प्रम केपी ओलीको कार्यशैली ‘म त हिड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर’ भन्ने गीती भाकाको प्रवृत्तिमा अब ब्रेक लगाउनुको विकल्प छैन । समाज कल्याण परिषद होस वा सामान्य पददेखि संवैधानिक अंग र राजदूत पदहरुमा सरकारले जथाभावी नियुक्ति गर्नै जाने सरकारको बलमिच्याइँले अन्ततः पार्टीको एकतालाई खलल पारिरहेको छ । झन शीर्ष नेताहरुलाई नै खुइल्याउने कथित पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिने सरकारी शैली आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुने पक्का छ । सरकारलाई समयमा नै हेक्का भएको राम्रो हो ।

पार्टी एकता जोगाउन र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्म दुबै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले आफ्नै लक्ष्मण रेखाभित्र बस्न र मातहतका निकायहरुलाई रहन निर्देशित गर्नुपर्ने नै हो । तर, सरकारी नियुक्तिको सरकारी लहर भने जो अगुवा उही विधि मिचुवाको शैलीमा हुनु सर्वथा निन्दनीय छ । कम्तिमा कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेल अब दुई अध्यक्ष र खासगरी सरकारको पनि नेतृत्व लिएका अध्यक्ष ओलीले संयमता र विवेकसम्मत निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

अबको रोडम्याप भनेको कार्यदललाई काम सक्न दिने, कार्यदलले काम सकेपछि दुबै अध्यक्षले एकताका लागि नेता, कार्यकर्ता र आमजनतालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त अपिल गरेर एकताका पक्षमा उभिन अपिल गर्नु नै हो । तर, यो ऐतिहासिक दायित्वलाई जानाजान भुलेर वा भुलाउने काइते शैलीमा सरकारी नियुक्तिका निर्णयहरु भइरहनु सबैका लागि गलत छ । यो तथ्य सरकारमा बसेकाहरुले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार