Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारनेपालको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने अमेरिकी रणनीति

नेपालको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने अमेरिकी रणनीति


एसिया महाद्विप, पृथ्वीका छ वटा उपमहाद्विप मध्येकै ठूलो महादेश हो । पूर्वी र उत्तरी गोलाद्र्धमा रहेको यो महाद्विपमा विश्वका ६० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । यो महाद्विपले सुदूर पूर्व एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र मध्य एसियालाई विभाजन गर्दछ ।

एसिया प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिसम्पन्न देश हो । यसै क्षेत्रबाट सभ्यता र संस्कृति संसारभर फैलिएको मानिन्छ । तर, एसियाली मुलुकको आपसी वैमनश्यता, आपसी विवाद र धार्मिक कलह, धार्मिक अन्धविश्वासले यो महाद्विपलाई विनासको खाल्डोमा हाल्यो । अन्ततः एसिया लामो समयसम्म पश्चिमा राष्ट्रहरुको गुलाम र उपनिवेश बन्यो । दोस्रो विश्व युद्धपछि एसियाका अधिकांश देशले स्वतन्त्रता पाए । तर, कोरिया महाद्विप र हिन्द चीनमा ठूला युद्धहरु साम्राज्यवादी देशले थोपरे । अहिले पनि मध्य एसियाका देशहरु युद्धका विभीषिकाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

तातो रोटी :

त्यस यतापनि एसियालाई युद्धमा होम्ने अनेकौं क्रियाकलाप पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले गरिनै रहेका छन् । अमेरिकाले यसअघि एसिया–प्रशान्त क्षेत्र रणनीतिमार्फत एसियालाई कज्याउन अनेकौं रणनीति गरिरहेको थियो । यो रणनीति पनि एसिया र खासगरी चीनको द्रुत आर्थिक विकासलाई रोक्न नसकेपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि सारेको छ । यो रणनीतिमार्फत चीनको महत्वाकांक्षी योजना वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई रोक्ने भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ । यतिमात्र होइन अमेरिकी सिनेटले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तिब्बतसम्बन्धी, हङकङलगायत अनेकौं कानुनहरु बनाएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई घिसार्ने प्रयत्न अमेरिकाले गरिरहेको छ । भारतको साथ लिँदै नेपालको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने यो अमेरिकाको नयाँ रणनीति हो । यो रणनीतिलाई सघाउ पु¥याउने मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा नेपाल सरकारले सहमति गरिसकेको छ । संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन पनि भइसकेको छ । यतिखेर त्यही रणनीति अन्तर्गतको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोजेक्ट’ नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको ‘तात्तातो रोटी’ बनेको छ । यो  ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोजेक्ट’ नै मुलतः ‘स्टाटेजिक पार्टनरसिप प्रोजेक्ट’ हो। राज्यका अंगहरुले यो विषयलाई छलछामको भाषा प्रयोग गरेका छन् । एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर विषयको गाम्भीर्यतालाई अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न भइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो बहस यसैपनि महत्वपूर्ण हुन गएको हो ।

भारत यो रणनीतिको मुख्य साझेदार बन्ने क्रममा छ । भारतले यो रणनीतिलाई अनुमोदन गर्दा फेरिपनि दक्षिण एसिया युद्धको भूमरीमा फस्ने सम्भावना छ । नेपाल अफगानिस्तान हुनेछ । मध्यपूर्व एसियाली देश झै युद्ध झेल्न बाध्य हुनेछन् । पूरै एसिया पुरानो गोलचक्करमा फस्नेछ । नेपालको भूराजनैतिक विशिष्टता यसैकारण विश्व राजनीतिको तारो बनेको हो । एसियाका दुई शक्तिशाली देश चीन र भारतलाई मिल्न नदिने रणनीतिमा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरु यसकारण लागेका हुन । नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीति पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति, चीनको बीआरआई र भारतीय जनता पार्टीले अगाडि सारेको पटेल ‘डक्ट्रिन’को चेपुवामा नेपाल परेको छ ।

यसरी पूर्व समयमा एसियाको लगभग सम्पूर्ण भूभाग लामो समयसम्म गरिबी, विदेशीको दासत्व र उपनिवेश झेल्न बाध्य भयो । बीसौं शताब्दीमा आएर बल्ल यहाँको साँस्कृतिक जागरण, चेतनाले पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट थोरबहुत मुक्ति दिलायो । तर, आर्थिक लगायतको साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र नवउपनिवेशवादी हैकमबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । एसियाली देशमा जति पनि युद्ध भइरहेको छ, ती देशमा उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सैनिकले युद्ध अपराधमा भाग लिएका छन् । आन्तरिक उपनिवेशको शृङ्खला त छँदैछ । यसैक्रममा यहाँ एसियाली विकास बैंकको चर्चा पनि गरिने छ । यो बंैकले अनुदान, सहयोग र विकासको नाममा जुन राजनीति गरिरहेको छ त्यसले वित्तीय साम्राज्यको अर्को खुटकिलो थप्ने काम गरेको देखिन्छ । विकासको नाममा राजनीति गर्न आएको यो बै्रकका योजनाहरु नेपालमा कतैपनि सफल नभएको आधारबाट उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । धरानको खानेपानीमा गरेको सहयोग अनुदानले त धरानमा ठूलो नकारात्मक प्रभावमा राजनैतिक दलहरु परेका छन् । एडीबीको यही परियोजना असफल हुँदा नगरप्रमुखमा पनि गठबन्धन दल पनि पराजीत भएको छ ।

एसियाली विकास बैंक :

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व बैंकसँगको जापानको अन्तरविरोध नै एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक रुपरेखा तयार गर्ने आधारशीला खडा भएको हो । जापानले एसियाली देशमा गरेको लगानीलाई संस्थागत गर्न ‘कर्पोरेट’ वित्तीय संस्था आवश्यक थियो । अतः जापानको निर्विवाद नेतृत्व हुनेगरी यसको खाका कोरियो ।

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको सामाजिक, आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु यो बैंकको मूल लक्ष्य हो । सुुरुमा यो बैंक क्षेत्रीय बैंकको रुपमा स्थापित भयो । सन् १९६५ को डिसेम्बरमा एउटा बहुपक्षीय सन्धिको आधारमा एडीबीको सांगाठनिक तथा व्यवस्थापकीय संरचना तयार भयो । र, त्यसै बर्षको अगस्त २२ मा एडीबी स्थापना भयो । सन् १९६६ मा कारोबार सुरु गर्दा यो बैंकको ३१ शेयर सदस्य राष्ट्रहरु थिए । वर्तमानमा यो बैंकको ४८ शेयर सदस्य राष्ट्र एसियाका र १९ शेयर सदस्य राष्ट्र प्रशान्त क्षेत्रका छन् । नेपालले १९६६ मै शेयर सदस्यता लिएको हो ।

सन् २०१२ बाट संयुक्त राष्ट्र संघ र जापानले यो बैंकको १२.७८ प्रतिशत शेयर लिएका छन् । चीन र भारतले क्रमशः ५.४६ र ५.३६ प्रतिशत शेयर लिएका छन् । यो बैंकको मुख्य साझेदार जापान हो । र, यसको मुख्य नेतृत्व पनि पदेन जापानको हुन्छ ।

यसको मुख्य कार्यालय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा छ । जापानमा यसको कार्यालय नभएर मनिलामा हुनु पनि अर्थपूर्ण छ । मुख्य कार्यालयमा तीन हजार ५१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये फिलिपिनो नागरिक एक हजार चार सय ६३ अर्थात ४८ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत छन् । यसका वर्तमान अध्यक्ष जापानी नागरिक टकिहिको हुन् ।

शेयर सदस्य राष्ट्रहरु :

अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, नेपाल, न्युजिलेण्ड, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, समाउ, सिङगापुर, श्रीलंका, ताइपेइ (ताइवान), थाइलेण्ड, भियतनाम, हङ्कङ, फिजी, पपुवा न्यू गिनी, टोङ्गा, बंगलादेश, वर्मा, सोलोमन आइसलेण्ड, क्रिवाटी, कुक आइसलेण्डस, भुटान, चीन, मार्सल आयसलेण्ड, मंगोलिया, अष्ट्रिया, डेनमार्क, इटाली, स्विडेन, स्विजरलेण्ड, टर्की, आयरलेण्ड, मायक्रोनेसिया, नउरु, तुवालु, कजाकस्तान, उज्वेकिस्तान, कज्जाक रिपब्लिक, बेल्जियम, फिनलेण्ड, नेदरलेण्डस, बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, मालदिभ्स, पलाउ, ताजकिस्तान, अजरबैजान, तुर्केमेनिस्तान, तिमोर–लिस्टे, ब्रुनाइ, डारुसेलम, क्यानडा, जर्मनी नर्वे, अमेरिका, स्पेन, लक्जेम्बर, भनाटु र अर्मेनिया शेयर सदस्य छन् ।

नेपालमा एडीबी परियोजना :
मेलम्ची पानी वितरण – ११ फरवरी २०१४
विभागीय व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि – १३ डिसेम्बर २०१३
शिक्षा र सिप विकास सहयोग – २ डिसेम्बर २०१३
बागमति रिभर वेसिन परियोजना – ३१ अक्टोबर २०१३
ऊर्जा परियोजना तयारी सुविधा – २४ सेप्टेम्बर २०१३
वाटरसेट माउण्टेन रिजन – २३ सेप्टेम्बर २०१३
वातावरण परिवर्तन क्षति व्यवस्थापन – ६ सेप्टेम्बर २०१३
दक्षिण एसियाली व्यापार कार्यक्रम – २ सेप्टेम्बर २०१३
रणनैतिक बाटो निर्माण – २० जुलाई २०१३
विद्युत शक्ति निर्माण परियोजना – ३० जुलाई २०१३

शिक्षामा एडीबी लगानी :

कक्षा कोठा निर्माण सुधार – सात सय ८६ वटा
शिक्षक तालिम – एक लाख २२ हजार नौ सय ४७ जना
विद्यार्थीलाई सहयोग – ९१ हजार दुई सय २२ जना

विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण :

विद्युत शक्ति उत्पादन – एक सय ४४ मेघावाट
ट्रान्समिसन लाइन सुधार – एक सय पाँच किमि
वितरणलाइन विस्तार – दुई हजार हजार पाँच सय २२ किमि
नयाँ घरधुरीमा विद्युत जडान – एक लाख १९ हजार
कार्बन उत्सर्जन – दुई हजार चार सय ४५ टन

यातायात :

एक्सप्रेस वे निर्माण सुधार – १४ किमि
राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक तथ गाउँले बाटो निर्माण सुधार – एक हजार तीन सय ६२ किमि

खानेपानी, सरसफाइ तथा सिँचाइ :

पाइप वितरण सुधार – ११ हजार एक सय ७९ किमि
पानी उपचार – सात हजार छ सय ६५ क्यूविक मिटर
नयाँ घरमा पानी वितरण संख्या – तीन लाख १३ हजार नौ सय २२
सौचालय निर्माण संख्या – ९४ हजार चार सय ४०
सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण – १३ लाख नौ हजार सात सय ४५ हेक्टर

सानो लगानी संख्या :
आठ लाख १८ हजार आठ सय २०

आलोचना :

विश्व व्यापारिक रङगमञ्चमा एडीबी पनि आलोचित छ । एडीबीले लगानी गरेको क्षेत्रमा कतिपय वातावरण तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले खरो आलोचना पनि गरेका छन् । तीमध्ये केही उल्लेख्य आलोचना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

एडीबीको नीति निर्माणमा शेयर सदस्यको साधारणसभाको अर्थ हुन्न । बरु नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्र संघ र जापानको प्रभाव अर्थपूर्ण हुने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रमले प्राकृतिक स्रोतमाथि भर परेका समुदायलाई एडीबीले परियोजना सञ्चालन गर्दा अनदेखा गरेकोमा आलोचना गरेको उदाहरण छ ।

थाइलेण्डको ‘मोइ मो’ भन्ने स्थानमा कोइला कारखानामा ठूलो स्केलको परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँ बसेका आदिवासी समुदायलाई पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरेको र वातावरणको विनास गरेको घटनामा वातावरण तथा मानवअधिकारकर्मीले चर्को आलोचना गरेका हुन । अष्ट्रेलियाको एडीबीको एक परियोजना सञ्चालनमा मानव अधिकारको बेवास्ता गरेकोमा पनि एडीबी आलोचित छ ।

कृषिमा प्राइवेटाइजेसन गराएर खाद्य संकट निम्त्याएकोमा पनि एडीबीको आलोचना हुने गरेको छ । भियतनाम युद्धताका लाओसमा लगानी गरेकोमा भियतनामी युद्ध भेट्रानहरुले विरोध गरेका थिए । देशभक्त भियतनामी युद्धलाई कमजोर बनाउन लाओसमा एडीबीले लगानी गरेकोमा उनीहरुको आरोप थियो ।

सन् २००९ मा चीन र भारतको सिमानामा भारतको परियोजनामा लगानी गरेकोमा चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । भारत–चीन सिमानाको नजिक एडीबीले भारतीय परियोजनामा २.९ विलियन डलर लगानी गरेको थियो ।

शहरी विकासमा एडीबी :

केही समय अगाडि नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले लिएको एडीबीको क्रृण सहयोग पनि आलोचित हुने क्रममा छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले एडीबीसँग लिएको क्रृण र त्यसले रोजेको कार्यक्रम पनि विवादास्पद बनेका छन् । यो आयोजना अन्तर्गत धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

धरानमा दलहरु रक्षात्मक :

यसमध्ये धरान नगर पालिकाले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आएको एडीबीको क्रृण, अनुदान तथा सहयोग परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ । धरानको यो आयोजनामा २२.०७ विलियन युएस डलर अर्थात करिव दुई अर्व नेपाली रुपैयाँ लागत प्रस्ताव हो । अन्य नगरपालिकाका आयोजनामा पनि विवाद बल्झिदै गएको छ । धरानको खानेपानी योजना त असफल सावित भइसकेको छ । एडीबीको सहयोगमा बनेको पानी योजना नगरपालिकामा हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर, आयोजना पानी वितरण गर्ने कुरामा असफल भएको छ । यसैबीच यहीआयोजनाको असफलतासँगै राजनैतिक दलहरु नगरवासीसँग अलगथलग हुन पुगेका हुन । यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरु नै रक्षात्मक स्थितिमा पुगे । कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपाको गठबन्धनले समेत हार ब्यहोर्नु प¥यो । यसरी यी अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने सहयोगको भित्री पक्ष बुझेमात्र सहयोग अनुदानको अर्थ बुझिन्छ । नेपालको राजनैतिक अन्तरविरोधलाई चर्काउन र अनन्त द्वन्द्वको खेतीगर्नमात्र आएको खुटखबर थाहा लाग्छ । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)

bhawanibaral@gmail.com


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस