काठमाडौं । देशमा विकासको फड्को मार्ने हो भने आवश्यक ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । तर, पूर्व पश्चिम इलेक्ट्रोनिक रेलमार्गको निर्माण, उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
२०७५ साल मंसीर १६ मा चिनियाँ सरकारी कम्पनी, चाइना रेलवे इ-युयान इञ्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी र नेपाल सरकार भौतिक योजना मन्त्रालय रेलवे विभागबीचमा बर्दिवास–काँकडभिट्टा रेलवेको निर्माण चिनियाँ लगानीमा गर्ने गरी मोडालिटी तय गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षले इञ्जिनियरिङ टोली पठाई डीपीआरको विस्तृत समीक्षा गरी भौतिक योजना मन्त्रालय र रेलवे विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो तर त्यसपछि नेतृत्वले खासै चासो नदिएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशको हिल्सा–सुर्खेत सडक मार्ग पनि चिनियाँ पक्षले सहयोग गर्न खोजेको र चिनियाँ सरकारी कम्पनी र कर्णाली प्रदेशका बीचमा २०७५ साल भदौ २० मा आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने ‘इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी–एफ) मोडालिटीमा निर्माण गर्ने गरी सहमति भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले आफ्नै खर्चमा सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) को कार्य सम्पन्न गरी सो अध्ययन प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई बुझाइसकेका छ । तर, संघीय सरकार अझ खासगरी अर्थमन्त्रालयले अनेक वहाना झिक्दै यसलाई अल्झाइरहेको छ । यो कामलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले ताकेता गरेको छ । जुन पत्र यहाँ प्रकाशित गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड रहेको यो परियोजना संघीय र प्रदेश सरकारको रणनीतिक महत्वको पूर्वाधार हो । मानसरोबर जाने यो मार्ग द्रूत बनाउन सके देशको पर्यटनमा समेत ठूलै टेवा पुग्छ । यो परियोजना निर्माणमा प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारलाई पटकपटक अनुरोध तथा ताकेता गरे पनि संघीय सरकार अझ खासगरी अर्थमन्त्रालयले कानुनी अड्चन नफुकाइ दिएकाले रोकिएको छ ।
अन्य उत्तर–दक्षिण कोरिडोर मार्गहरु किमाथान्का–धनकुटा, कालीगण्डकी कोरिडोर प्रोजेक्ट, चीन–नेपाल क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन (गल्छीदेखि सिगात्से), क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्कमा पनि ब्यापक चिनियाँ चासो रहेको तर ईपीसी–एफ सम्बन्धी कानुनहरुको ड्राफ्ट अर्थमन्त्रालयले रोकेकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सबै ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरु यसै कारण अल्झिएका छन् ।
वर्षमान पुनले नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालयबाट पनि हाइड्रो पावर क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको छ । यूएसडी पीपीए गाइडलाइन निस्क्रिय गरिएको र हेडगिङ रेगुलेशन्सले विदेशी लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न नसकेकाले करिव १५ अर्ब जति सम्भावित चिनियाँ लगानी फिर्ता जाने खतरा बढेको छ ।
अमेरिकी योजनामा अर्थमन्त्री
नेपालको हितमा चिनियाँले दिएको सहयोगलाई रोक्ने कार्य खासगरी नेकपाको नेतृत्वको सरकारले गर्नु गलत हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भूमिका यतिवेला निकै नकारात्मक छ । उनी नेपालको भन्दा पनि बढी अमेरिकाको स्वार्थमा काम गरिरहेको देखिएको छ । अमेरिकाले जतिसुकै राम्रो भए पनि नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई रोक्न खोजिरहेको छ । उसले ‘ग्लोबल टेण्डर’ वाहेक दुई देशका बीचमा सहमति गरेर विकास निर्माणमा काम गर्न रोक्न भनिरहेको छ ।
जसका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अमेरिकाको हितमा अधिक प्रयोग भइरहेका छन् । खासगरी दुई अध्यक्षको अन्तरविरोधलाई फाइदा उठाएर आफ्नै नेता तथा मन्त्रीलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले दुरुपयोग गरेको माथि उल्लेखित केही तथ्य प्रतिनिधि मात्र हुन ।
नवउदारवादको पक्षपोषण
पुँजीवादको नवउदारवादी समयमा संसार नयाँ रङ्गका साथ साम्राज्यवादमा प्रवेश गरेको छ । वामपन्थी पात्रको घोडा चढेर आफ्नो साम्राज्यवादी पकड बढाउन अमेरिकाले नेपालमा बेस्सरी खेलिरहेको छ । अमेरिकी सैन्य रणनीति सफल गराउन र छिमेकी मित्र देश चीनलाई नेपालबाट भड्काउनका लागि युवराज खतिवडा, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुनहरुलाई अमेरिकाले नराम्रोसँग प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । नेपालमा साम्राज्यवादी समर्थित वा संरक्षित नवउदारवादको अर्थनीतिलाई बदल्न नदिने योजनामा उनीहरु लागिरहेको देखिएको छ ।
तत्काल खतरा ट-यो
यसपटक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को डिलमै पुगेको फुट टरेको छ, केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार कायम रहने भएको छ । सक्षम, गतिशील र सन्तुलित नेतृत्वको रुपमा स्थापित प्रचण्डको भूमिका पार्टीमा बढेको छ । फेरि केपी ओली र प्रचण्डको सुझबुझपूर्ण पहलकदमीले पार्टी एकता बचाउने, योजनाबद्ध रुपमा देशलाई समाजवादको दिशामा लैजाने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढताका साथ जानका लागि ढोका खुलेको छ । साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रलाई अब प्रश्रय दिने गल्ती गर्नु हुँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस्
अमेरिकी चलखेलको परिणामः बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र
क्याटेगोरी :
बिचार,
राजनीति
ट्याग : #breaking,
#hot
