खर्च भयो भनेर मात्र पुग्दैन, पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ

शर्मिला ज्ञवाली

नेपालमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मितिले सात महिना नाघिसकेको छ । चीनबाट नेपाल फर्किएका एक विद्यार्थीमा गत वर्षको माघ १० गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि कोरोना सङ्क्रमण रोकथापका लागि भन्दै देशभर बन्दाबन्दी सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा दुई जनामा मात्र सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । यसरी सुरु भएको बन्दाबन्दी असारको मध्यतिर केही खुकुलो गरी साउन ६ देखि अन्त गरेको छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा भन्दा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको भए पनि सरकारले देशको अर्थतन्त्र थप खराब नहोस भनेर बन्दाबन्दी अन्त्य गरेको जनाएको छ । हुन पनि चार महिना लामो बन्दाबन्दीमा देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । यस कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र ठप्प भएसँगै अर्थतन्त्र पनि अधोगतिमा गएको हो । नेपालको सानो अर्थतन्त्र जुन कृषि, उद्योग, व्यवसाय र विप्रेषणमा निर्भर छन्, जसले गर्दा पनि आर्थिक आंकडामा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस महामारीका कारण ६१ प्रतिशत उद्योग, व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भए भने २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदारको रोजीरोटी गुमेको छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्था अन्त्य भए पनि औद्योगिक नगरी वीरगञ्जसँगै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको राजधानीमा महामारीको भयाबह अवस्था सिर्जना भएको छ । महामारीका कारण होटल व्यवसाय, बैंक, वित्तीय संस्था, यातायात खुले पनि त्यसमा हुने साविकका कार्यहरु सहज हुन सकेका छैनन् । यसबीचमा राज्यले कर सङ्कलन गरे पनि उक्त आम्दानीले सरकारको सञ्चालन खर्च समेत भरथेग गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारको ऋण बढ्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थातिर उन्मुख भएको प्रतित हुन्छ । आर्थिक २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि करिब २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । कोरोनाकै असरका कारण देशभित्र र देश वाहिरको रोजगारीका अवसर प्रभावित भएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कटौती भएका कामदारमध्ये अस्थायी र करारमा काम गर्ने दुई तिहाईभन्दा बढी छन् ।

होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रले सबैभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेका छन् । यसरी युवाहरु रोजगारविहीन हुँदा देशको गरिबी झनै बढ्ने देखिएको छ । विश्वव्यापी महामारी भएकाले विदेशिएका हजारौंले युवाले पनि रोजागारी गुमाउनु परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई मान्ने हो भने २६ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । उनीहरुबाट स्वदेश भित्रने विप्रेषण रोकिएका छ । उनीहरुमध्ये पनि हजारौं बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किसकेका छन् भने हजारौं फर्कने तयारीमा छन् । उता रोजगारीका लागि सुरक्षित मानिएको स्थायी कर्मचारी भर्ना पनि सरकारको आग्रहमा लोकसेवाले स्थगित गरेको छ । यसले लोकसेवा तयारी गरेर बसेका लाखौं युवाको भविष्य पनि अन्योलमा पारिदिएको छ ।

कोभिड–१९ कै कारण सङ्घीय नेपालको पहिलो आवधिक योजनाले पनि यसको लक्ष्य पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि यस योजनाका नीति बाहेकका लक्ष्यमा परिवर्तन गर्ने तयारी थालिएको हो । यस पञ्च वर्षीय योजनाले एक हजार पाँच सय ९५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय, ७२ वर्ष औषत आयु र पाँच वर्षमा औषतमा ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी हालको १८.७ प्रतिशतको निरपेक्ष गरिबीलाई ११ प्रतिशतमा झार्ने र हालको ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारीलाई छ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनाअनुसार योजना कार्यान्वयन शुरु भएकै वर्ष कोरोना महामारीका कारण आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा एकातिर स्वास्थ्य सङ्कट बढिरहेको छ भने अकोतिर आर्थिक सङ्कट पनि त्यतिकै छ ।

यस महामारीले मानवीय, आर्थिक एवम् व्यावहारिक पाटोमात्र होइन नेतृत्वको कार्यक्षमता, इमान्दारिता, जनताको धैर्यताको परीक्षा लिइरहेको छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा नेतृत्व खरो उत्रन नसकेको जनताले महसुस गरिरहेका छन् । महामारीकै बीच महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा रु छ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखाएको छ । त्यतिमात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार सय ४१ भन्दा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै कोभिडका सन्दर्भमा औषधि तथा स्वास्थ सामग्री खरिदमा पनि ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आम गुनासो भइरहेको छ । यस्ता प्रसङ्गले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको धज्जी उडाएको छ । देशमा आइपरेको यति ठूलो सङ्कटमा पनि भित्रभित्रै देश खोक्र्याउन लागिपर्ने भ्रष्टाचारीहरु अनगिन्ती रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा सहभागी सबै व्यक्तिहरु इमान्दार, जवाफदेही, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा त्यस्तो अवस्था देखिएन ।

भ्रष्टाचर र अनियमितताले गर्दा सरकारप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च भयो भनेर मात्र पुग्दैन, पारदर्शिता पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्नो आम्दानीबाट तिरेको कर कहाँ कसरी खर्च भयो भनेर सुसूचित हुने अधिकार राख्छन् । त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने न त देशमा सुशासन नै कायम हुन्छ न प्रधानमन्त्रीले बाँडेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा नै पूरा हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हुन्छ त केबल तिनै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेको मात्रै । त्यसैले समयमै सचेत भएर देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै जिम्मेवार नेतृत्वको सार्थकता पुष्टि गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा बजेटः सुवर्ण शमशेरदेखि प्रकाशशरण महतसम्म

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अर्को अग्नि परीक्षा

तेश्रो ध्रुब बन्ने भारतको महत्वाकांक्ष सफल होला ?

संगठनको १९ वर्षीय यात्रा र आदर्श कृष्ण सेनको सम्झना