Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारप्रधानमन्त्री ओलीलाई युवा बैज्ञानीक सञ्जय गजुरेलको खुला पत्र

प्रधानमन्त्री ओलीलाई युवा बैज्ञानीक सञ्जय गजुरेलको खुला पत्र


नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने जस्ता खोक्रा कुराहरु हाम्रा नेताहरुको मुखबाट निकै सुनियो । तर २१औँ शताब्दीमा स्रोत सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि पानीको सदुपयोग हुन नसक्दा बिद्युतको अभावमा देशको अवस्था निकै नाजुक बनिरहेको छ । बिकासका लागि आएको बैदेशिक सहयोगको हिसाब राख्ने हो भने यो सानो देश नेपाल स्वीजरल्याण्ड भन्दा बढी बिकसित हुनु पर्ने हो । तर अफसोच, Robert Robert Michel’s iron law of oligarchy को सिद्धान्त प्रतिपादित हुँदा केही गर्छु भन्ने सबल नेताहरु पनि जालोमा फसेका छन् ।

सर्वहारा भनेर छिरेका दललाई जनताले “जुन जोगी आए पनि कान चिरेको” भनी हार मानेर विश्वाश नगर्दा भोकाको भुँडी जस्तो कहिले नभरिने भयो । फेरी अवसरवादी नेताहरुको भारतप्रतिको झुकाबले भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा दिनदहाडै हस्तक्षप गर्ने मौका पनि मिलेको छ । यसरी निरासिएका जनताहरुले भारतसँग टक्कर लिने नेतालाई पत्याउन वाध्य हुनुपर्यो, जसको फलस्वरुप खड्गप्रसाद ओली बर्तमान प्रधानमन्त्री हुन पुगे ।

सधैँ स्वाधीनता महशुस गरेका नेपालीहरुको भारतको ज्यादतीप्रतिको आक्रोशलाई बुझेर भारतको नाकाबन्दी संबिधान संशोधन गर्ने प्रस्ताबको खिलापमा जनताले साथ दिएर ओलीले भारतँंगको निर्भरता हटाउन चीनसँग व्यापार र ट्रान्जिट सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । अब भारतीय पदाधीकारीहरुसँग हिजोका अनुचित एकतर्फी सम्झौताहरुको निर्धक्क रुपमा पुनः मुल्याङ्कनका लागि बातचीत गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुन्द्रसँग जोडिने सबै बाटाहरु खुला हुनुपर्ने अधिकारको कुरा उठाएर एकाधिकार रहेको कलकत्ताको बन्दरगाह बाहेक फुलबारी कोरिडोरबाट बङ्लादेश जोड्ने मार्गको अनुमती दिनुपर्ने माग राख्नुपर्ने निकै आवश्यक छ ।

देशका बिभिन्न निकायहरुमा सार्वजनिक स्वास्थ र सुरक्षाका नियमहरु पालना भएको देखिँदैन । भुकम्पको खतरा भएका ठाउँमा सरकारले जारी गरेको नियम पालना नगरी ठुलाठुला भवनहरु निर्माण भएका छन् । खाद्यान्न र औषधिमा मिसावट पाइएको छ । निषेधित क्षेत्रमा यातायातका साधनहरु चलेका छन् । मनपरी गिट्टी, बालुवा निकासी तथा माइनिङका कारण प्राकृतिक सम्पदा नासिएका छन् ।

संघीय व्यवस्थामार्फत बिकेन्द्रिकरणलाई सुध्रिढ गर्ने अभिप्रायले झन्डै २० बर्षपछि वि.सं २०७४मा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभामा केपी ओलीको सरकारको बर्चश्व रहेका कारण यस कार्यका लागि झन ठुलो बाटो खुलेको छ । सेवक भएर जनताको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउन सरकार र सरकारी कर्मचारीहरुलाई फेरी पनि मौका मिलेको छ । यसपाली चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरु इमान्दार, योग्य, र आफ्नो गाउँ ठाउँमा राम्रो दक्खल भएका देखिन्छन् । यसले जनताहरु सचेत हुँदै गएको प्रमाण पनि दिन्छ ।

तर उनीहरुलाई सहयोग गर्ने निजामती सरकारी कर्मचारीहरु तोकिएको प्रदेशमा जान नमानेर कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको कुरा सुन्नमा आएको छ । देशका थोरै क्षेत्रहरु मात्र सुबिधा सम्पन्न भएका कारण यो समस्या आएको हो । आफ्नो उत्तरदायीत्वबोध हुँदाहुँदै पनि आफ्नो परिवारलाई कठिनाईमा पार्न नसकेर उनीहरुको जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्ने अठोट चुडिएको छ । त्यसैले बिपन्न क्षेत्रमा जाने कर्मचारीहरुलाई बढी सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ नकी बर्खास्त गर्ने चेतावनी । कालन्तरमा जब सबै प्रदेशहरु सुबिधा सम्पन्न हुन्छन्, सबैले एउटै सुबिधा पाउने छन् । देश बिकासको निरन्तरताको लागि ओलीले स्थानीय र प्रान्तीय नेताहरुबीच सन्तुलन राख्नुपर्ने जरुरी छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुको दरबन्दी र तलब योग्यताको आधारमा भन्दा भनसुनको आधारमा हुने हुँदा यसको असर नयाँ पिढीहरुको नैतिकतामा पनि परेको देखिन्छ र यो जरा निकै गढेको छ । त्यसैले चुनिएका र छानिएका प्रतिनिधिहरु र सरकारी कर्मचारीहरुलाई यस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बाध्नु पर्यो जसले समसामयीक रुपमा कार्य गतिबिधिको छानबिन गर्छ र लेखापरिक्षण गरी दस्तावेज राख्छ । Ref=Encyclopedia of Public Administration and Public Policy by David Schultz

एउटा गतिलो स्थिर सरकार मात्र भएको खण्डमा नेपालले बैदेशिक र एनआरएन हरुको लगानी भित्र्याएर अचानक काँचुली फेर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कुरा बुझ्न निकै जरुरी छ । नत्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा आउन लागेको झन्डै ३० बर्षको समय पनि चँडो हो भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

। यस्तो इनाम र दण्डको प्रणालीले उनीहरुले जनाताको विस्वाश र भरोसा कमाउन पनि सक्छन् । क्रमशः खस्किएको नैतिकताले फेरी पलाउने मौका पाउँछ र देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार र सरकारी स्रोतको दुरुपायोग कम हुन्छ ।

देशका बिभिन्न निकायहरुमा सार्वजनिक स्वास्थ र सुरक्षाका नियमहरु पालना भएको देखिँदैन । भुकम्पको खतरा भएका ठाउँमा सरकारले जारी गरेको नियम पालना नगरी ठुलाठुला भवनहरु निर्माण भएका छन् । खाद्यान्न र औषधिमा मिसावट पाइएको छ । निषेधित क्षेत्रमा यातायातका साधनहरु चलेका छन् । मनपरी गिट्टी, बालुवा निकासी तथा माइनिङका कारण प्राकृतिक सम्पदा नासिएका छन् ।

त्यसैले सरकारी एजेन्टहरु खटाएर तिनीहरुको निरिक्षण गरी उचित कार्वाही गर्ने मात्र हैन त्यस्ता संस्था हरुलाई कानुनको अवगत गराउँदै प्रकृतिक वातावरणलाई असर नपर्ने गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

विद्युत, सडक, पानी, रेल इत्यादीमा निगम र निजी सार्वजनिक भागीदारीमा पनि सरकार संलग्न हुनुपर्छ । सताब्दीदेखिका प्रबिधिहरु जस्तै डोल्पाको न्यानो तर पानीले नभिज्ने कम्मल र अन्य त्यस्तै घरेलु उत्पादन र हस्तकलालाई साना व्यवसायीको रुपमा बिस्तार गर्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसले हाम्रो कला, कालिगढी, र संस्कृतिको संरक्षण मात्रै होइन रोजगारीको अवसर पनि बढाउँछ ।

देशका बिभिन्न निकायहरुमा सार्वजनिक स्वास्थ र सुरक्षाका नियमहरु पालना भएको देखिँदैन । भुकम्पको खतरा भएका ठाउँमा सरकारले जारी गरेको नियम पालना नगरी ठुलाठुला भवनहरु निर्माण भएका छन् । खाद्यान्न र औषधिमा मिसावट पाइएको छ । निषेधित क्षेत्रमा यातायातका साधनहरु चलेका छन् । मनपरी गिट्टी, बालुवा निकासी तथा माइनिङका कारण प्राकृतिक सम्पदा नासिएका छन् ।

देशको शोषित प्रणालिका कारण तल परेका वा प्रतिनिधित्व नपाएका विशेषगरी तल्ला जातिका जनताहरु यूरोपियन युनियनको प्रभाबमा धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन् । यस्तो बिपन्न बर्गलाई शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था गर्ने जस्ता सकारात्मक कार्य गर्नु पर्छ । यस्तो दिगो कार्यबाट उनीहरुको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा टेवा मिल्ने छ । त्यसैगरी शारीरिक चुनौती भएका र वृद्घहरुलाई प्रबिधी र पुर्वाधारको अभाबमा निकै सास्ती छ । सरकारले यसबारेमा अब सोच्नु पर्ने हुन्छ । अपङ्गता सहुलियत भएको साझा बस सरकारको एउटा राम्रो सुरुवात हो ।

बिकेन्द्रिकरण नितिलाई प्रभाबकारी बनाउन भौतिक बिपन्न क्षेत्रहरुलाई संघीय सरकारबाट बढीभन्दा बढी अनुदान सहयोगको आवश्यक छ । बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्ने स्थिती छ । विद्यालयको अभाबमा बालबलिकाहरु शिक्षाबाट बन्चित हुनु परेको छ भने डाक्टर नदेखि मर्नेहरु पनि निकै छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो सुबिधा हुने बित्तिकै जनताहरु सहरको धुलो, धुवाँ र खानेपानीको अभाबबाट भाग्ने छन् । सरकारी विद्यालयहरु स्तरीय तथा गुणस्तर हुन सकेको खण्डमा बालबालिकालाई निकै खर्च खेपेर बोर्डिङमा पढाउनु पर्ने जरुरी हुँदैन, जसबाट घुसखोरी सटक्कै घट्छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेकाहरुलाई अनुदान तथा सुलभ ऋण सहायता प्रदान गर्न सके योग्य र दक्ष जनशक्ति देशले पाउँछ ।

नेपालका सरकारी कार्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा निकै राजनीतिकरण हुने गरेको पाईन्छ । यसले शैक्षिक वातावरण धमिल्याएको छ भने कार्यालयहरुमा काम भन्दा राजनीतिक कुरा बढी हुने गर्छ । राजनीतिक पार्टीप्रति कर्मचारीको झुकाबले उनीहरुको जनसेवामा पूर्वाग्रह देखिन्छ । फेरी सरकार परिवर्तनको आधारमा सरकारी कर्मचारीहरु हेरफेर र अदलबदल गरिन्छ । राम्रो कनुनको कार्यान्वयनबाट कार्यालयको मापदण्डमा रहेर काम गरिराखेका कर्मचारीलाई बिनाकारण राजनीतिक झुकाबको आधारमा निष्कासित हुन वा सरुवा हुनबाट बचाउँछ । कर्मचारीलाई राजनीतिक चासो भन्दा पनि कार्यलयको लक्ष्यमा ध्यान गराउनु जरुरी छ । लक्ष्य बिष्तापनको समस्या हटाउन कार्यालयको मुख्य लक्ष्यलाई ब्यक्तिगत र सामुहिक लक्ष्यहरुमा बिभाजन गरी कर्मचारीहरुलाई उचित तालिम दिँदै निरिक्षणमा राखि केही हदसम्म आफ्नो बिबेक प्रयोग गर्न मौका पनि दिनु पर्छ । यसबाट सरकारले प्रभाबकारी ढंगबाट जनतालाई सुबिधा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

यूएस एडको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै पनि ६८५ जनसंख्या कृषिमा निर्भर गर्छन् र जिडिपीको ३४५ कृषिमा अडेको छ । उन्नत बिउ, नयाँ प्रविधीहरु र कृषि बजारको व्यवस्था नहुनाले कृषि उत्पादनमा र्हास आएको छ । त्यसमाथि युवाहरु बिदेश जानेको क्रम बढ्दो छ । जसको कारण उर्बरा भुमिहरु बाँझो छन् भने कामदारका अभाबमा खेती हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक चासो भन्दा पनि कार्यलयको लक्ष्यमा ध्यान गराउनु जरुरी छ । लक्ष्य बिष्तापनको समस्या हटाउन कार्यालयको मुख्य लक्ष्यलाई ब्यक्तिगत र सामुहिक लक्ष्यहरुमा बिभाजन गरी कर्मचारीहरुलाई उचित तालिम दिँदै निरिक्षणमा राखि केही हदसम्म आफ्नो बिबेक प्रयोग गर्न मौका पनि दिनु पर्छ । यसबाट सरकारले प्रभाबकारी ढंगबाट जनतालाई सुबिधा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

खाद्यान्नमा बैदेशिक निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । फेरी ती जग्गाहरु धमाधम बेचबिखानको लागी प्लटिङ पनि हुँदै छन् । आधुनिक कृषि उपकरण जस्तै ट्याक्टर, धान काट्ने मेसिन, आदि सरकारले भाडामा दिन व्यवस्था मिलाउन सके श्रमजीविको कमी केही हदसम्म गर्न सकिन्छ । बार्है महिना बग्ने कोशीको डिलमा रहेर पनि सिंचाइको सुबिधा नभएका जग्गाहरु सौर्य पानी तान्ने उपकरण उपलब्ध हुन सके सजिलै खेतीयोग्य हुन्छन् । यसरी आफ्नै घरबारीमा बैज्ञानीक ढंगले कृषि गरी उत्पादन बढ्न थाल्ने र राम्रो पैसा हुने भएपछि श्रमिकहरुलाई बिदेशिएर कठोर वातावरणमा काम गर्ने जरुरी पनि पर्दैन । फेरी यसले जग्गाको जथाभाबी प्लटिङ पनि रोक्छ । सरकारको प्लटिङमा कडा निर्देशन हुनुपर्छ नत्र उर्बरा भुमिमा र्हास आई त्यो ठाउँ काठमाडौं जस्तै अव्यवस्थित हुन जान्छ । उर्बरा भुमिहरु बाँझो हुन नदिने सरकारको जग्गा बैंक स्थापना गर्ने कदम सराहनीय देखिन्छ ।

खनजोत, कुखुरा अनि पशुपालनमा परिवारका सबै सदस्यहरुको बिहानदेखि बेलुकीसम्मको अथाह परिश्र्रमको बाबजुत गाउँ घरमा जीवन निर्वाहमा निकै कठिनाई छ । यस्तो ब्यक्तिगत मिहिनेतलाई सामुदायिक रुपमा परीणत गर्न सके एकदुइवटा गाई, बाख्राको लागि पर्ने मिहिनेत कम हुने मात्र होइन खेती, दुध र मासुको उत्पादनमा बृद्दि भई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । यस्तो काम बाडफाँडले सामुदायिक भावनाको बिकास गराई मानिसलाई ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न पनि सिकाउँछ । सरकारले आफ्नो लगानीमा एउटा यस्तो सफल नमुना बस्तीको निर्माण गरी अरु क्षत्रले यसलाई अनुकरण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारको जग्गा बैंक स्थापनाले पनि यसमा केही सुधार आउन सक्छ ।

पुरुषप्रधान देश नेपालका प्राय गाउँघरमा अहिले पनि महिलाहरु घरधन्दामा ब्यस्त रहन्छन् । जब पुरुषहरु बरालिएर दिनभर जुवातासमा मग्न हुन्छन् बारीको काम अनि घाँस दाउराको बोझ पनि उनीहरुमै थोपरिन्छ । बिडम्बना, जाँड,रक्सी खाएर बेलुका घर फर्केका पुरुषहरुको हातबाट उनीहरुनै पिटिन्छन् । त्यसमाथि महिला माथिको अत्याचार, असभ्य तेजाब आक्रमण, वेश्यालयमा जिउको व्यापार, बलात्कार आदि प्रत्येक दिन सुन्नमा आउँछ । सरकारले यसमा निगरानी राखी उत्पादक जनशक्तिको लागि जुवा, रक्सी र महिला अत्याचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । स्वयंसेवकको नाममा हुने गरेको बैदेशिक पिडालाई पनि सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

संसारकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा र सामुन्द्रिक सतहमा रहेको तराई समेटेको नेपालमा सबै किसिमका ेहावापानी र त्यही अनुरुप बन्यजन्तु र बनस्पती पाईन्छ । पर्यटकीय हिसाबले प्रकृतिले देशलाई ठुलो देन दिएको छ । तर देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु, त्यस्ता क्षत्रहरुलाई पर्यटकीय रुपमा बिकास गर्न नसक्नु, र तिनीहरको देश बिदेशमा राम्रो प्रचार प्रसार नहुनुले यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल पर्यटन व्यवसायले मात्रै पनि सजिलै धानिन सक्छ । बिबिध हावापानीको कारण यहाँ जुम्ला र मुस्ताङको मिठो स्याउ, सिन्धुलीको रसिलो जुनार, सुन्तला, डोल्पाको जिम्मु, नवलपरासीको बेसार, तराईका आँप, ईलामको चिया, हिमाली भेगमा मात्र पाइने यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीहरु पाईन्छन् । अफसोचः बैज्ञानीक ढंगको कृषि अनि बाटो र बजारको अभाबले यिनीहरुको उत्पादन घट्दो छ भने बिक्रिको अभाबमा यिनीहरु त्यत्तिकै कुहिएर र कलिलैमा झरेर नाश भएका छन् । यी कुराहरुमा सरकारको राम्रो ध्यान पुगे प्रसस्तै खाद्य सामाग्रीहरु नेपालमा उब्जाउ र खपत भई आत्मनिर्भरता ल्याउन सकिन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल पर्यटन व्यवसायले मात्रै पनि सजिलै धानिन सक्छ । बिबिध हावापानीको कारण यहाँ जुम्ला र मुस्ताङको मिठो स्याउ, सिन्धुलीको रसिलो जुनार, सुन्तला, डोल्पाको जिम्मु, नवलपरासीको बेसार, तराईका आँप, ईलामको चिया, हिमाली भेगमा मात्र पाइने यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीहरु पाईन्छन् । अफसोचः बैज्ञानीक ढंगको कृषि अनि बाटो र बजारको अभाबले यिनीहरुको उत्पादन घट्दो छ भने बिक्रिको अभाबमा यिनीहरु त्यत्तिकै कुहिएर र कलिलैमा झरेर नाश भएका छन् ।

एनसेलले कर छलेको, कर विभागका अधिकारीहरु ठुला व्यवसायीहरुसँग साँठगाँठ गरी कर छुट दिएको आदि इत्यादी कुरा निकै सुन्नमा आउँने गर्छन् । कर संकलनमा चुहावट र सम्पत्ती करको अबमुल्याङ्कन पनि त्यत्तिकै बढ्दो मात्रामा छ । यस्ता कृयाकलापले सरकारले बिकासका लागि पुग्दो राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । कुनै क्षत्रका बासिन्दाहरुको आम्दानी करबाट मात्रै पनि त्यहाँ गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय खोल्न सकिन्छ ।

सडक प्रयोग गर्दा उठेको कर त्यही सडक मर्मत सम्भारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । खाल्टै खाल्टा भएको सडकमा हिँडेर गाडी मर्मतको पैसा मात्रै होइन समयको पनि उत्तिकै दुरुपयोग हुन्छ । यस्तो सजिलै पुँजी संकलन हुन सक्ने दीगो बिकासका बाटाहरु पहिल्याउनु पर्छ ।

बैदेशिक सहयोगमा बनेका भौतिक संरचनाहरुमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । उदाहरणको लागि ६९ कि. मि.को जनकपुर–जयनगर–कुर्था–भङहा–बर्दिबास जोड्ने करोडौँको लगानीमा भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने रेलवे लाइनमा २१ औँ शताब्दीमा डिजेलको रेल कसरी कुदाउने ? जबकी नेपालसँग अधिक जलविद्युत क्षमता छ । वातावरणलाई पनि त ध्यान दिनुपर्यो ।

एउटा गतिलो स्थिर सरकार मात्र भएको खण्डमा नेपालले बैदेशिक र एनआरएन हरुको लगानी भित्र्याएर अचानक काँचुली फेर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कुरा बुझ्न निकै जरुरी छ । नत्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा आउन लागेको झन्डै ३० बर्षको समय पनि चँडो हो भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

(लेखकले अमेरिकाको केश वेष्टर्न रिजर्भ विश्वविद्यालयबाट सन् २००८ मा पिएचडी गरेका हुन् । हाल उनी सोही विश्वविद्यालयमा कम्प्युटेसनल बैज्ञानीक र सहायक प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् ।)


क्याटेगोरी : बिचार, विज्ञान
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस