प्रारम्भ :
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण तथा प्रकोप नभएको भए नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औँ अधिवेशन सायद यतिबेला सम्पन्न भइसक्ने थियो । ‘व्यवसायिक पत्रकारिताको आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार’ भन्ने मूल नारा सहित २०७४ भदौ ४ र ५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न २५औँ अधिवेशनले तीन वर्षका लागि चयन गरेको केन्द्रीय समितिको समयावधि सकिन लागेको छ भने जिल्ला शाखाहरुको अधिवेशन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुरा भइसकेको छ ।
यो लेख तयार पार्दासम्म पत्रकार महासंघको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन कहिले हुने हो अझै टुंगो लागिसकेको छैन । केही हप्ता अघि बसेको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समतिकोे बैठकले आगामी भदौ २ र ३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंँडामा नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त भेलाले अधिवेशनको मिति तय गर्ने जनाइएको छ ।
केही समय अघि नेपाल सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलाई २० लाख रुपैयाँ र एकता भईसकेको प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरको खातामा क्रमशः दश/दश लाख रुपैयाँ दिएको चर्चा सुनिएको छ । सोही रकम पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरणका लागि प्रयोग गर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरुले केही राहत महशुस गर्न सक्थे थिए कि ? यसतर्फ पनि पत्रकार महासंघको नेतृत्व र आस्थागत पत्रकारका संगठनहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सदस्यता नवीकरणको उर्दि :
नेपाल पत्रकार महासंले पत्रकारको सदस्यता नवीकरण यही साउन मसान्तसम्ममा गरिसक्नु पर्ने जिल्ला, प्रदेश, एशोसियट, प्रतिष्ठान लगायतका शाखाहरुलाई परिपत्र (उर्दि) जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार केही शाखाहरुले सदस्यता नवीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरुको सदस्यता नवीकरण ४० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
पत्रकार महासंघकै अनुसार कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण ६ हजार पत्रपत्रिका बन्द भएका छन् भने कोरोनाले ७ प्रतिशत पत्रकारको रोजगारी गुमेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो महामारीमा एउटा रोजगारी गुमेको पत्रकारले आफ्नो सदस्यता नवीकरण बापत प्रत्येक वर्षको ११ सय तथा बिगत तीन वर्षको एकमुष्ठ नवीकरण गर्दा ३१ सय रुपैयाँ कसरी तिर्न सक्छ ? यो प्रश्न यतिबेला आम श्रमजीवि पत्रकारहरुका बिचमा उठिरहेको छ ।
एकातिर महासंघले कोरोनालाई बहाना बनाएर ‘बिग मिडिया हाउस’ले पत्रकारहरुलाई सेवाबाट निकाल्ने, आधा तलब दिने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने लगाएको कार्य गरेको भन्दै त्यसका बिरुद्ध दवाबमूलक आन्दोलन गरेको छ भने कोरोना महामारीमा जसरी पनि साउन मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्नेपर्ने भन्दै उर्दि जारी गर्नुलाई महासंघ पत्रकारहरुको पिर मर्का बुझ्ने संस्था नभएको भन्दै आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । केही पत्रकारहरुले महासंघ श्रमजीविहरुको आवाज बोलिदिने संस्था हुनुको सट्टा ‘एनजीओ’ करण हुँदै गरेको पनि आरोप लगाउन थालिसकेका छन् ।
महासंघको नवीकरण गरेको कार्डले समाचार संकलनका लागि सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, लगायतका सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाईने भएकाले महासंघकै कार्डलाई ती निकायमा प्रवेश गर्न दिनुपर्ने आवाज प्रत्येक अधिवेशनमा जोडतोडकासाथ उठ्ने गरेको छ । तर यसको समाधानका लागि पत्रकार महासंघले कुनै पनि पहल नगरेको पत्रकारहरुै आरोप छ ।
पत्रकार महासंघले सदस्यता नवीकरणको रकम नघटाउने हो भने धेरै पत्रकारहरुले नवीकरण नगर्ने कुरा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको कार्यसमिति सदस्य भएको हैसियतले मलाईसमेत भनिरहेका छन् । धेरै पत्रकारहरुले महासंघको सदस्ता नवीकरण नैं नगर्ने भन्दै सामासजिक सञ्जालमा लखेको पनि देखिन्छ ।
करिव १५ वर्षदेखि सक्रिय रुपमा काठमाडौंबाट प्रकाशित भइरहेको ‘ब्रोडसिट’ मा पत्रकारिता गर्दै आएका एक पत्रकार साथीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मैले पत्रकारिता गरेको १५ वर्ष भयो, अझैसम्म पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएको छैन र लिन जरुरी ठानेको पनि छैन ।’ उनको ‘स्टाटस’मा एक दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका अर्का पत्रकारले ‘कमेन्ट’ गरेका छन्, ‘सहमत, सेम हियर’ ।
त्यही भएर पत्रकार महासंघको गरिमालाई अझ उच्चो बनाउन र आम पत्रकारको हितमा सेवा भावले काम गर्ने हो भने महासंघ पैसामूखी हुनु हुँदैन । कोरोनाको संकटकाबेला मिडिया मालिकहरुलाई ‘पत्रकारको तलव देऊ’ भनेर चर्को आवाज उठाउने महासंघले पत्रकारको नवीकरणको लागि पनि सहूलियत व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्छ ।
करिव १५ वर्षदेखि सक्रिय रुपमा काठमाडौंबाट प्रकाशित भइरहेको ‘ब्रोडसिट’ मा पत्रकारिता गर्दै आएका एक पत्रकार साथीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मैले पत्रकारिता गरेको १५ वर्ष भयो, अझैसम्म पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएको छैन र लिन जरुरी ठानेको पनि छैन ।’ उनको ‘स्टाटस’मा एक दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका अर्का पत्रकारले ‘कमेन्ट’ गरेका छन्, ‘सहमत, सेम हियर’ ।
के भन्छ महासंघ ?
सदस्यता नवीकरणका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा चार्को बहस हुन थालेपछि नेपाल पत्रकार महासं केन्द्रीय कार्यालयले भर्खरै एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । जुन विज्ञप्तिमा महासंघको अधिवेशनमा भाग लिन तथा उम्मेदवारी बन्नका लागि २०७६ साल सम्म सदस्यता नवीकरण गरे पुग्छ ।
यदि साउन मसान्त भित्र नवीकरण नगर्ने हो भने त्यस्ता पत्रकारले अधिवेशनमा भाग लिन भने पाउँदैदैनन् तर सदस्यता भने खरेज हुँदैन ।
पत्रकारको सदस्यता किन वर्षेनी नवीकरण हुँदैन ?
नेपाल पत्रकार महासंघ ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ हो भन्ने केहीको बुझाई छ । राज्यको ‘चौथो अंग’ भनि समाजले स्वीकारेका कारण पत्रकारको ‘कार्ड’ बोक्न मानिसहरु लालायीत हुने गर्छन् । त्यही भएर गैर पत्रकारहरु पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता बनेर समाजमा रवाफ देखाउने चलन पुरानै हो । जुन गलत कार्य हो ।
पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता खुलेका बखत आफ्ना निकटका मान्छेहरुको नाममा ‘बाइलान’ समाचार लेखिदिएर सोही कागज पेश गर्दै सदस्यता हात पार्ने नेपाली पत्रकारितामा जकडिएको बिक्रित पक्ष हो र अझै छँदै छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशनका बेला ती खल्तिबाट बनाइएका सदस्यहरुबाट भोट आउँछ र आफू महासंघको नेता बन्छु भन्ने मनसायले अभिप्रेरित भएर केही पत्रकारहरुले गैर पत्रकारलाई सदस्यता दिलाउने गरेको तीतो यथार्थका दृष्टान्तहरु हामीसामू धेरै छन् ।
यस्ता गैर पत्रकारहरु चुनावको बेला मात्र भोट हाल्न सक्रिय हुन्छन् र बाँकी तीन वर्ष उनीहरु बिभिन्न धन्दा, पेशा वा जागिरमा लाग्छन् । जसलाई पत्रकारिता पेशाप्रति मायाँ, मोह, त्याग र समर्पण नै हँदैन त्यस्ताले आफ्नो सदस्यता वर्षेनी किन नवीकरण गर्छन् ?
‘पार्षद प्रथा’ले गैर पत्रकार भित्रिए :
नेपाल पत्रकार महासंघको विधान यस पटक परिवर्त भएको छ । अव केन्द्रीय पदाधिकारी चयनमा पनि खुला मतदान हुनेछ । यसको मतलव के हो भने, अव साधारण सदस्यले पनि केन्द्रीय पदाधिकारीलाई मतदान गर्न पाउने छ, जुन व्यवस्था यस अघिको अधिवेशनसम्म थिएन ।
यसअघिको व्यवस्था भनेको पार्षद चयन गरी उनीहरुले मात्र केन्द्रीय पदाधिकारीलाई मतदान गर्ने तथा केन्द्रीय अधिवेशनको उम्मेदवारी बन्ने पाउने व्यवस्था हो । पार्षद बन्नका लागि प्रत्येक दश सदस्य संख्याको अनुपातमा एक जना पार्षद चयन हुने व्यवस्था हो । त्यही भएर आफु पार्षद बन्नका लागि पनि केही पत्रकारहरुले आफ्नो खल्तिबाटै रकम हाल्ने, गैर पत्रकारहरुलाई समेट्ने, उनीहरुको सदस्यता नवीकरण गर्ने काम गर्दथे ।
तर आगामी अधिवेशनदेखि पार्षद प्रथा खारेज हुने भएपछि गैर पत्रकारहरु आफैँ छाँटिने अनुमान पत्रकार महासंघको छ । किनकि कसैलाई पार्षद बन्नु नै छैन भने किन कसैले गैर पत्रकारलाई अब काखि च्याप्ने ?
पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता खुलेका बखत आफ्ना निकटका मान्छेहरुको नाममा ‘बाइलान’ समाचार लेखिदिएर सोही कागज पेश गर्दै सदस्यता हात पार्ने नेपाली पत्रकारितामा जकडिएको बिक्रित पक्ष हो र अझै छँदै छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशनका बेला ती खल्तिबाट बनाइएका सदस्यहरुबाट भोट आउँछ र आफू महासंघको नेता बन्छु भन्ने मनसायले अभिप्रेरित भएर केही पत्रकारहरुले गैर पत्रकारलाई सदस्यता दिलाउने गरेको तीतो यथार्थका दृष्टान्तहरु हामीसामू धेरै छन् ।
महासंघलाई सरकारले दिएको रकम कता जान्छ ?
कोरोनाको कहरमा परेका पत्रकारहरुलाई राहतको साटो नवीकरणका लागि उर्दी जारी गरिएको छ । हो, सदस्यता वर्षेनी नवीकरण गर्नु पर्दछ । तर यो वर्ष भने विगतका वर्षहरु जस्तो पत्रकारका लागि सहजको वर्ष होइन । पत्रकारहरु पनि धेरै किमिसका छन् । कोही करोडौँको गाडी चढेर सयर गर्ने हैसियतका छन् भने कोही पत्रकार ज्वरो आउँदा एक गोली औषधि किन्न नसक्ने हैसितका पनि छन् । सबै पत्रकारहरुलाई एउटै तूलोमा तौलिएर एकै किमिसको व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन ।
यो सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य आस्थागत संगठनले पत्रकारहरुलाई केही सम्वोधन गर्न आवश्यक छ । केही समय अघि नेपाल सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलाई २० लाख रुपैयाँ र एकता भईसकेको प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरको खातामा क्रमशः दश/दश लाख रुपैयाँ दिएको चर्चा सुनिएको छ । सोही रकम पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरणका लागि प्रयोग गर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरुले केही राहत महशुस गर्न सक्थे थिए कि ? यसतर्फ पनि पत्रकार महासंघको नेतृत्व र आस्थागत पत्रकारका संगठनहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट ।
(लेखक झिल्को डटकम को कार्यकारी सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका कार्यसमिति सदस्य हुन् । उनी पत्रकारिता प्राध्यापनसमेत गर्छन्)
क्याटेगोरी :
बिचार
ट्याग : #breaking
