Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठबिचारजनयुद्धका घाइतेको गुनासो : संशोधित कार्यविधि खारेज गर

जनयुद्धका घाइतेको गुनासो : संशोधित कार्यविधि खारेज गर


दैलेख, २४ साउन । तत्कालिन जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गमाथि राज्यले नयाँ कार्यविधि बनाएर अहिले पनि अन्याय गरेको भन्दै तत्काल खारिजीके माग गरेका छन् । जनक्रान्तिका घाइते योद्धा संघ दैलेखको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निश्कर्ष सहित २०७४ प्रथम संशोधित कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

स्वयं घाईते, अपाङ्गको प्रतिनिधित्व बिनानै कार्यविधि अनुसार कार्यदल बनाउँदा केहीले जीवन निर्बाह भत्ता पाउदै आएका थिए । जेनतेन गुजरा चलाए थिए । अहिले त्यही भत्ता पनी सरकारले रोकिदिए पछि उनीहरु छटपटिएका छन् । नयाँ बन्ने कार्यदलमा घाईते र अपाङ्ग सबैलाई समावेश गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ ।

दैलेखमा रहेका एक सय ६८ जना घाईते मध्ये १३ जनाले यसअघि जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गरिरहेका थिए । अहिले १३ बाट घटेर ७ जनामा झरेपछि दैलेखका घाईते तथा अपाङ्गले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा ज्ञापनपत्र समेत पेश गरेका छन् । घाईतेको प्रतिशत निर्धारण गर्ने मापदण्ड विभेदकारी तथा पुर्बाग्रही भएको, हचुवाको भरमा निर्णय गरिएकोले खुकुलो गर्दै सबैले उपचार खर्च पाउने गरी राज्यले सेवा सुविधाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

गाउँमा बस्ने बास्तविक घाइते भने को कहाँ बस्दछन, के खान्छन, स्वास्थ्य अबस्था कस्तो छ,  छोरा छोरी कसरी हुर्काएका छन् ? न यद्ध लडाउने पार्टीका नेतालाई चासो छ । न त्यही यद्धबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र नेपालको हकदार बनेको सरकारलाई चासो छ । यसप्रति राज्यको ध्यान छिटो जानुपर्ने देखिन्छ ।

जनक्रान्ति घाईते तथा योद्धा संघका केन्द्रीय सदस्य प्रेम कटुवाल, घाईते तथा योद्धा संघ जिल्ला कार्यवाहक संयोजक तिलक प्रसाद अधिकारी लगायतको टोलीले जिल्ला प्रशासन मार्फत गृहमन्त्रालय र कर्णालीका सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाए छन् ।

निर्वाह भत्ता लगायतका सबै सेवा सुविधाको सुनिश्चित गर्न छुटेका अन्य घाईते तथा अपाङ्गको बारेमा सरकारले चासो दिनुपर्नेमा उल्टै सेवा सुविधा कटौती गरेको बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा दैलेखका पार्टी सचिव एवं योद्धा संघका केन्द्रीय सदस्य प्रेम कटुवालले जानकारी दिए । ऐन र निर्देशिका बनाउँदा घाइते भएका व्यक्तिको पीडा नबुझ्ने मानिस भएकोले समस्या भएको कटुवालको भनाई छ ।

तत्कालिन द्वन्द्व समयमा खुट्टामा गोली लागेर शक्त घाईते भएका भगवतिमाई ५ बडाभैरवका नरवीर दमाईले शरिर दान गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा सोचेजस्तो राजनीतिक मुक्ति नभएपनि आफ्नै पार्टीको सरकार भएका बेलामा पाएको जीवन निर्वाह भत्ता समेत कटौती गर्नु निकै पिडाको कुरा भएको बताए । न्याय गर्छ भनेको राज्यले उल्टै अन्याय गरेको छ । सरकारमा पुगेपछि सर्बहाराका नेता पनि निष्ठुरी साशक बन्दा रहेछन् । टाँठाबाँठाको प्रतिशत सजिलै आउने तर पीडितको प्रतिशत नआएको भन्दै निश्पक्ष छानवीन गरिदिन दमाईले माग गरेका छन् ।

जिल्लाका एक सय ६८ घाइते बिगतमा घाइतेको नाममा नेताकहाँ जानेले आर्थिक लाभसँगै अन्य सेवा सुबिधा थुप्रै पाए । गाउँमा बस्ने बास्तविक घाइते भने को कहाँ बस्दछन, के खान्छन, स्वास्थ्य अबस्था कस्तो छ,  छोरा छोरी कसरी हुर्काएका छन् ? न यद्ध लडाउने पार्टीका नेतालाई चासो छ । न त्यही यद्धबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र नेपालको हकदार बनेको सरकारलाई चासो छ । यसप्रति राज्यको ध्यान छिटो जानुपर्ने देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार