Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठबिचारविपद् व्यवस्थापन : सरकारको अवसर र चुनौती

विपद् व्यवस्थापन : सरकारको अवसर र चुनौती


नेपाल १६ प्रकारको प्रकोपहरुको जोखीमयूक्त देश हो । नेपालको भण्डै ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको जोखीममा छन् । प्राकृतिक प्रकोपमध्ये नेपाल समुन्द्रीतटीय प्रकोपको प्रत्यक्ष प्रभाब बाहेक अन्य लगभग सबै प्रकारका प्रकोपबाट आक्रान्त छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष वा केही वर्षको अन्तरालमा बाढी, पहिरो खडेरी, चट्याङ, हाबाहुरी, भूकम्प, शितलहर, तापलहर (लू), आगलागी, हिमपहिरो, औद्योगिक प्रदुषण, सडक दुर्घटना आदि प्रकोपबाट सृजित विपदबाट जनधनको ठूलो क्षति हुनुका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाब पार्ने गरेको छ ।

एकातिर जनसंख्या बृद्धिदर, अर्कोतिर शहरीकरण, वातावरणीय बिनास, राजनैतिक परीवर्तन जस्ता कारणले पनि विपद्बाट हुने क्षेती हाम्रो जस्तो देशमा बढ्दै गैरहेको छ । नेपाल बहुप्रकोप जोखिमयुक्त देशहरुमध्ये उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपालको भौगोलीक बनावट र यसबाट निस्किने परीणामलाई हेर्ने हो भने यसका साथसाथै बिभिन्न समयमा अध्यन गरिएका तथ्याङ्कले पनि नेपाल सम्पूर्ण जोखिमका आधारमा २०औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । बिश्वमा भुकम्पीय जोखिमको आधारमा ११औँ स्थान बाढी, पहिरोका आधारमा ३०औँ स्थानमा र जलवायु परीवर्तनको आधारमा छैटौँ स्थानमा रहेको छ ।

नेपालका दुई हजार तीन सय १५ हिमाल मध्य २२ वटा हिमाल फुट्ने अबस्थामा छन् । प्रत्येक वर्ष प्रकोपका चर सय २५ घटना घट्ने गरेको तथ्याङ्क छ । प्रत्येक वर्ष एक हजारको संख्यामा मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको छ भने करिव एकसय जना बेपत्ता हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नौ हजार नौ सय ५० घरधुरी एक करोड ३५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित र करिव १७ हजार घरपरीवार बिस्थापित हुने गरेका छन् ।

आर्थिक रुपमा डेढ अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी हुने गरेको छ । यसरी र्हेदा नेपाल कुनै न कुनै घटना घट्न सक्ने सम्भवना सबैभन्दा धैरै रहेको देश हो । यसका लागि राज्यको तर्फकाट पूर्व तयारी गरी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न राज्यका हरेक तहका संयन्त्र स्थानीय जनसमूदाय, बिभिन्न संघ/संस्था सम्म सचेत र तयारी अबस्थामा रहन आवश्यक छ । हुनत हाल केन्द्रमा गृह मन्त्रालय मातहत, प्रदेशमा आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत, जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानिय तहमासमेत विपद् व्यवस्थापन समितीहरु रहेका छन् । यो केबल कागजमा मात्रै सिमीत छ । न त उनीहरुसँग बिशेषज्ञ छन् नत विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण वा अन्य सामाग्री नै छन् ।

प्रकोप व्यवस्थापन र उद्दार कार्यलाई मानब अधिकारका रुपमा अघि बढाउन अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रयासहरु नभएका भने होइन् । सन् २००५ जनवरी १८ देखि २२ सम्म जापानमा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण सम्बन्धी दोस्रो बिश्व सम्मेलन भएको थियो । सोही अबसरमा नेपाले प्रकोप न्यूनिकरण एबम् समन्वय परिषद्को गठन प्रकोप सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने बिकसित मुलुकका उच्च प्रबिधी र अनुभबलाई अनुशरण गर्ने ‘दिगो विकास र सुरक्षित भबिष्य निर्माणका लागि शिक्षा’ भन्ने नारालाई साकार पार्न शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रकोप न्यूनिकरणका लागि बिश्व कोष स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरुमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम बन्न नसक्नु राज्य सञ्चालन गर्नेहरुको आमनागरिकहरु प्रतिको गैरजिम्मेवारीपना हो भन्न सकिन्छ । साथै सरकारको इच्छा शक्तिको कमी र आम नागरीकहरुप्रतिको हेलचेक्र्याईँ पनि हो ।

विपद् व्यवस्थापन शिक्षा आजको आवश्यकता हो । तर त्यस बिषयमा आजसम्म कुनै अबधाराणासमेत बनेको देखिँदैन । विपद् व्यवस्थापन शिक्षाले आधिकारीक शिक्षाका पाठ्क्रमहरुमा स्थान पाउनु पर्छं । आधारभुत विद्यालयदेखिनैँ नैं अन्य बिषयहरु जस्तै नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, बिज्ञान जस्तै विपद् व्यवस्थापन शिक्षा सञ्चालनमा आएमा बिभिन्न स्तरका पाठ्यक्रमहरुले नागरीकहरुमा ज्ञानको स्तर बृद्धि गर्दछ । र बास्तबिक विपद् आइपर्दा चेतनामूलक वा विपद्व्य वस्थापनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा नागरीकको स्तरबाट हुनुपर्ने शहजीकरण र सरलीकरणको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालमा हालसम्म आधिकारीक पाठ्क्रम, विद्यालय, कलेज स्तरका कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरुमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी पठ्यक्रम छैन । यसै परीबेशमा निजी प्रयासबाट यसतर्फ केही कार्यहरु भने भएका छन् । तर त्यसले पनि पूर्णंता भने पाउन सकेको छैन ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा भने नेपाल एसियामानैं पहिलो देशका रुपमा रहे पनि त्यसपछिको कार्यान्वयनमा भने सबै भन्दा पछाडी रहेको छ । नेपालले २०३९सालमा दैबीप्रकोप उद्दार ऐन ल्याएको थियो भने विपद् जोखीम न्यूनिकरण तथा वयवस्थापन ऐन २०७४ आउनुभन्दा अगाडि बिश्वव्यापी रुपमा भएका विपद् व्यवस्थापनको अबधारणामा आएको परिर्बतन नेपालका आफ्नै अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्वतासंग भने मेल खाने गरी विपद् व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा भने नेपाल सबैभन्दा पछाडि रहन गयो ।

राहत उद्दार प्रतिकार्य विपद् पूर्व तयारी बिपद जोखीम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सामुन्द्रीक उत्थानशीलता बिगत ३५/४० बर्षमा विपद् व्यवस्थापनको पक्षमा भएका प्रमूख सैद्धान्तिक परिवर्तन हुन् । सन् २००५ मा जापानमा भएको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण सम्बन्धी सम्मेलन पछि नेपाल बाहेक सबै देशले विपद् जोखिम न्यूनिकरण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

नेपालले भने २०१५ को विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बिश्व सम्मेलन पछि मात्रै विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ तर्जुमा गरेको हो । त्यसपपछिका वर्षहरुमासमेत ऐनमा व्यवस्था भएको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन भने अझै हुन सकेको छैन् । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन जस्तो सधैंका लागि र सबैका लागि महत्वपूर्ण बिषयमा पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा ब्यक्त गरेको प्रतिबद्वतालाई किन नसकिएको हो ? यसका बारेमा अब बहस हुन ढिलो भैसकेको छ ।


क्याटेगोरी : बिचार


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार