नेकपा फुटको डिलमा पुगेकै हो ?

नारान कुमार उपाध्याय

सुशील भट्ट नामक एक विवादास्पद पात्रलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाहुँदै लगानी बोर्डको प्रमुख बनायो । सरकारले नै कालो सूचिमा राखेका कम्पनीका तर्फबाट भट्ट लगानी वोर्डमा पुगेपछि यसले सत्तारुढ नेकपामा नयाँ तरंग ल्यायो । सत्तारुढ नेकपाका एकथरि यो नियुक्तिको बचाउमा उत्रेका छन् भने अर्काथरि यो नियुक्तिको धुवाँधार विरोधमा छ । कतिसम्म भने पछिल्ला दिनमा आमनेसामने हुने गरी बिवाद गरिरहेका दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच नयाँ एकताको आधार निर्माण होला कि भन्ने आशा गरिएका बेला यो नियुक्तिले जारी बिवादमा आगोमा घिउ थप्ने काम पो ग¥यो । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई वेवास्ता गरेर गरेको यो नियुक्तिलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको निकट मानिएका र कतिपय वार्ताहरुका साक्षी र सहयोगी बनेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनः जस्ता नेताले समेत यो नियुक्तिको समर्थन र बचाउ गरेका छन् । यसले सुशासनको पक्ष र विपक्षको बहस भन्ने नै देखिदैंन ।

खासमा भन्ने हो भने यो नियुक्तिले नेकपाभित्रको जारी विवाद भावना प्रधान, पदमुखी वा सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद केन्द्रित के हो भन्ने तथ्य खुट्याउन एउटा प्रतिनिधि प्रसङ्गको काम गरिरहेको छ । यो मात्रै पहिलो र अन्तिम नियुक्ति थिएन ओली सरकारको, जुन विवादमा नपरेको होस । तर, यो प्रकरणमा भने ओली भर्सेज असन्तुष्ट समूह खुल्लमखुल्ला पक्ष विपक्षमा प्रकट मात्र भएनन्, यसको भित्री चुरो कुरोको निक्र्यौल गर्न मैदानमा नै उत्रिए ।

वास्तवमा नेकपाभित्र यतिबेला चर्केको मतभेद र विवादमा पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीको ह्याँगओभरको छायाँ खासै देखिएको छैन । बरु, नेकपा अब कुन राजनीतिक, दर्शन र अर्थनीतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने बहसले आकार ग्रहण गर्दै गएको देखिन्छ । साउन २१ गते अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि पत्रकारहरुसँगको एक अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेका विचारहरुले पार्टीमा मुलतः सरकारले लिने बाटो र पाटो क्लियर नभएकाले नै विवाद चर्केकोमा जोड दिए ।

सिद्धान्ततः समाजवादी यात्रा तय गर्ने प्रणका साथ सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको सत्ता यात्राको मध्यान्तरसम्मको अवधिलाई एक जुग मानेर समीक्षा गर्ने हो भने, नेकपा सरकार नीतिमा समाजवादी र व्यवहारमा दलाल पूजीवादी चिन्तन र चरित्रबाट निर्देशित हँुदै गएको देखिन्छ । उदार अराजक पूँजीवादको निरन्तर प्रक्रियामा जाने कि समाजवादका लागि सचेत पहल गर्ने भन्ने निकै पेचिलो बहसमा अहिले नेकपा सरकार र पार्टी उल्झिरहेका छन् ।

कुनै पद, प्रतिष्ठाका लागि आफूहरुले फरक मत र विवाद नझिकिरहेको चारै शीर्ष नेताहरुको दावी थियो । खासगरी समाजवादी क्रान्तिको सपना साकार पार्न एकीकृत भएको नेकपाको सरकारले बाटो बिराएकोमा नेकपाभित्रका सैद्धान्तिक नेता मानिने, ठानिने वरिष्ठ नेता खनालको चिन्ता थियो । समाजवादी क्रान्तिको जग तयार गर्नुपर्ने सरकारका अधिकाँश काम, व्यवहार दलाल चरित्रको कर्म र व्यवहारमा अल्झिएको तथ्यप्रति पत्रकारहरुलाई प्रष्ट पार्नमा असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरुको जोडबल थियो ।

हुन पनि हो, नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार यतिबेला जनताको वाहीवाही पाइरहेको छैन, बरु जनता सरकारका विपक्षमा भुसको आगो झैं भित्रभित्रै मुर्मुरिइरहेका छन् । यसको कारक र कारण सरकारका भनाइ र गराइबीचको गहिरो भिन्न्ता नै हो । अहिले सरकार पक्षधर नेकपा पंक्ति बढी भावनात्मक बनिरहेको छ भने असन्तुष्ट समूह प्रष्ट रोडम्यापसहित पार्टी र सरकारको शुद्धीकरणमा जोडबल गर्न खोजेको बुधवार पत्रकारसँगको अन्तरक्रियाले प्रस्ट गरेको छ ।

विषयको उठान सही रुपमा गर्न खोजिरहेको भए पनि असन्तुष्ट समूहले त्यसलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसको तहमा विकसित गर्न भने अझै सकिरहेका छैनन् । परम्परागत संसदीय पूँजीवादको निरन्तरताले यो सरकार कही पनि पुग्दैन र पार्टीले तय गरेको समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य भेट्न सकिदैन भन्ने नेता झलनाथ खनालको व्याख्यालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थामा नेकपा पङ्क्ति छैन । अहिले नेकपाभित्र बहसको केन्द्र, बिबादको मुद्धामा एकरुपता नभएको प्रतित भइरहेको छ । बुझाइको स्तरको फरकपना र बहसको केन्द्र प्रवृत्ति नभई पात्र हुने गरेका कारण समस्या बढेका देखिन्छन् । वास्तवमा नीति र विचारप्रधान जगबाट उठेको र पुनर्गठित नेकपा अब भावनाप्रधान नभई विधि र सिद्धान्त केन्द्रीत मुद्धामा जाने हो भने धेरै समस्याको समाधान भेटिने स्थिति देखिन्छ ।

वुधवारको पत्रकार अन्तरक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डले जस्तोसुकै कठिन र खराब परिस्थितिका लागि तयार रहन सबैलाई अपिल गरे । यसले नेकपाको अन्तरविरोधको निकास विभाजन हुने त होइन भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ । पार्टी फुटको डिलमा पुगेको देखिन्छ । तर, बहस र विवादलाई मुद्दा र विचार केन्द्रित तथा बुझाइको स्तरमा एकरुपता ल्याउने हो भने नेकपाभित्रको जारी विवाद वादे वादे जायते तत्व वोध पनि हुन सक्ने सम्भावना छ ।

सम्बन्धित समाचार

रुसी विज्ञको नजरमा शताब्दीमा नभएको परिवतन भइरहेको सीको भनाइको बुझाइ

चेतना, संगठन र संघर्षबिना आमूल परिवर्तन असम्भव

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघ

भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा थप बिचलन आएको हो ?