Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारएमसीसीले नेपालको भूराजनीतिक भूमिकालाई फेर्नसक्छ

एमसीसीले नेपालको भूराजनीतिक भूमिकालाई फेर्नसक्छ


अमेरिका भारतको समर्थनमा नेपालमा दोस्रो गृहयुद्ध निम्त्याउने हो वा होइन त्यसबारे स्पस्ट छैन । यसका लागि नेपाल छद्म युद्धका लागि पहिलो महत्वपूर्ण ठाउँ हुन्छ । म्यान्मार र श्रीलङ्का पनि छिट्टै यसका लागि तानिएर आउन सक्छ । दक्षिण एसिया समग्र रुपमा नयाँ शीतयुद्धमा तानिने छ । अमेरिकी ध्यान मध्य पूर्वबाट पूर्व एसियामा तानिन्छ । पूर्वी गोलाद्र्धको भूराजनीतिक केन्द्रमा दक्षिण एसिया स्वाभाविक रुपमा सर्न पुग्छ ।

समाचारमा नेपाल

भारतको पाँच वर्ष पुरानो ‘हाइब्रिड वार’ मा नाटकीय रुपमा ‘ब्याकफायर’ भएदेखि नेपाल समाचारमा प्रशस्त रूपमा रही आएको छ । कालापानी क्षेत्रको विवादित भूमिलाई समेटर भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपालले त्यो क्षेत्र आफ्नो भनी दावी गर्दै निकालेको नक्सा यता नेपाल समाचारमा रहँदै आएको छ । भारतले भूराजनीतिक अडानसँग जोडिएका भूराजनीतिक विषयलाई चीनसँग जोडेर द्रुतगतिमा बढाइरहेको छ । भारतको हिन्दु राष्ट्रवादीहरुको हिन्दु राज्य बनाउने योजनाका पक्षधरहरूले यस्तो गरिरहेका छन् । भारत प्रेरित हाइब्रिड वारको दुवै अवस्था धरै तरल र कुनै बेला परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा छ । यी अवस्थाको विश्लेषण नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा ल्याउन सकिने परिवर्तनका विषयमा ध्यान दिनु एक महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो भारतको पक्षमा जानसक्ने देखिएको छ । अमेरिकी समर्थित मिलिनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) ले यसलाई सहयोग गर्नेछ ।

एमसीसी : पारस्परिक लाभकारी लगानी वा पीडादायी कठपुतली योजना ?

अमेरिकाको विदेश नीति नियोगहरुमध्ये एक एमसीसी हो । अमेरिकाको सहयोग दिने नियोग युएसएडभन्दा बेग्लै नियोग छ । यो नियोगको अति आवश्यक उद्देश्यहरु अमेरिकी वर्चस्वलाई विदेश बाहिर आर्थिक अनुदानको रुपमा नरम शक्ति ‘सफ्ट पावर’ को माध्यमबाट पु¥याउनु रहेको छ । नेपालको पूर्ववर्ती सरसकारले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग सम्झौताको रुपमा रहेको एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो सम्झौता राजतन्त्रको पतनपछिको नेपालमा सर्वाधिक विवादित राजनीतिक विषय बन्न पुगेको छ ।

यसका पक्षधरहरुले गरीवीको चपेटामा परेको भूपरिवेष्टित देशमा ऊर्जा र सडक यातायातमा हुने लगानीहरुले जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने तर्क पस्तुत गरिरहेका छन् । यसका आलोचकहरुले यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामा वर्चस्व कायम गर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसका साथै यो सम्झौता अमेरिकाको एसिया प्रशान्त रणनीतिको एक भाग हो । अमेरिकाको एसिया प्रशान्त रणनीतिमा चीन समावेश गरिएको छैन । चीनलाई बहिष्कार गर्ने यो सम्झौताका गम्भीर परिणामहरु हुन्छन् ।

अपरिचित साथीहरु

यो विवादले शैय्यामा अपरिचित साथीहरुलाई बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले एमसीसीे ‘अनुदान’ सम्झौतालाई जोडदार समर्थन गरेका आधारहरुले यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भने यसका कुटनीति सवाल खडा गर्नेछ । विगतका सरकारहरुको विरासत बोकेको यो सरकारले यो सम्झौतालाई संसदमा छिट्टै अनुमोदन गराउने छ । यद्यपि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्कीले यो वर्षको शुरुमा घोषणा गरिन ‘नेपालको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कुन अन्तर्राष्टिय सम्झौतालाई हामीले स्वागत गर्छौ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै सकारात्मक निर्णय लिन चाल्ने नेपालको कदम र एमसीसीको प्रक्रियालाई सदनबाट अनुमोद गराउने प्रक्रियालाई हेर्ने छौं’ ओलीका एक कम्युनिस्ट साथीले चीनको स्वार्थलाई व्याख्या ग¥यो । कुनै कुटनीतिज्ञले खुला रुपमा प्रतिकार व्यक्त गर्दैनन् । यो उनीहरुको मर्यादाभित्रको कुरो हुन्छ । जसलाई चिनियाँहरुले कठोरतापूर्वक पालना गर्छन् । त्यसैले कुटनीतिज्ञहरुले यसको खुला विरोध गर्ने छैनन् । चिनियाँ राजदूत हाउको अभिव्यक्ति शर्तमा आधारित छ । त्यो भनेको यदि नेपाल स्वीकार गर्छ भने ठीकै छ ।

अमेरिकी हस्तक्षेप

दुबै पक्षका बहसहरुका मान्य विन्दुहरु छन् । आउँदा वर्षहरुमा नेपाललाई पछाडि फर्काउने नेपाल विरुद्धको अमेरिकी समर्थित हाइब्रिड वारको परिदृश्यमा यो सम्झौता केही वर्ष अघि बनेको ओलीलाई थाहा छ । उनका प्रतिपक्षीहरुले यद्यपि अमेरिकामा लेखिएको सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानुनका शर्तहरुमा मेल नखाने असहज अवस्था महसुस गर्छन् । चीनको सन्दर्भमा चीनले आफ्ना साझेदारहरुको आन्तरिक मामिलामा उसलाई गम्भीर असर नपरेसम्म हस्तक्षेप नगर्ने नीतिलाई कठोरतापूर्वक पालना गर्छ । त्यसमा पनि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपुगेसम्म हस्तक्षेप गर्दैन । अमेरिकाका सहायक राज्यमन्त्री र दक्षिण तथा मध्य एसियाको मामिला हेर्ने र हालै सीपीइसीको आलोचना गर्ने अलिस वेल्सले चीनको विरोध गरेका छन् । वेल्सले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त एजेन्डाहरु यो क्षेत्रमा नरम शक्तिको अर्थ आर्थिक अनुदान भएको बताउँछन् ।

गलत छनौट

वास्तवमा अमेरिकाले सदैव चीनलाई आरोप लगाइरहेको काम आफैले गरिरहेको हुन्छ । अमेरिकाका मिडिया सरकारका प्रतिनिधिहरु समेतको बुझाइलाई व्यवस्थापन गर्नेहरुले चीनले दिने गरेको आर्थिक सहयोग तिनका साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने गुप्त योजनाअन्तर्गत हुने गरेको बताउने गर्छन् । चीन अमेरिका बीचको शीतयुद्धको बेला चीनले तिनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यसो गर्ने गरेको उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपि एमसीसीको उद्देश्य वास्तवमै यही छ । वेल्सले नेपाललाई भूराजनीतिक धर्मसंकटमा बलपूर्वक तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जहाँ एमसीसीको छनौट गर्दा नेपाल अमेरिकाको कठपुतली हुनेछ । अस्वीकार गर्दा यो हाइब्रिड वारको क्रोधको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ । अमेरिकाले पहिलो परिदृश्यमा नेपाललाई चीनबाट टाढिन लगाउन खोजेको परिदृश्य बनाउने छ । अर्को परिदृश्यको परिणाम भारतलाई समर्थन गरी देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन गराउन खोजेको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसलाई छद्म रुपको प्रयोग गरिरहेको छ । नयाँ दिल्लीको ऐतिहासिक कठपुतलीको हैसियतमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउन सक्छ ।

धर्मसंकटबाट उम्किने

त्यसैले चीनको विरोधमा नेपाललाई अमेरिकी भारतीय कठपुतली बनाउन दबाब दिइन्छ । जसले कालापानी विवादको दाबीलाई छोड्न लगाउनसम्मको दबाब हुन्छ । त्यसैले यो गलत छनौट हुनेछ । सरकारी कार्यदलले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सिफारिस गरेका ११ बुँदा सुझाव धर्मसंकटबाट उम्किने राम्रो तरिका हुनसक्छ । अमेरिकाले असहमति जनाउँदा यो सम्झौताबाट आफूलाई हटाएको जनाउँछ । यस्तो भए चीनले अमेरिकी आर्थिंक भूमिका गर्न खोजेको उस्तै खाले ऊर्जा र सडक परियोजनामा लगानी लगाउनेछ । यो नेपालको स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका र भारतले निश्चय नै नेपाल विरुद्धको हाइब्रिड वारलाई सघन पार्नेछन् । अनि चीनले भूपरिवेष्टित देशलाई कठपुतली बनाएको आरोपलाई उनीहरुले बढावा दिने छन् ।

दक्षिण एसिया २१औं शताब्दीको नयाँ शीतयुद्धको युद्ध मैदान

यो पूर्वानुमानले अमेरिकी भारतीय कठपुतली बनाउने छनौटबाट टाढा रहन नेपालको धर्मसंकटको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्छ । चिनियाँ समर्थनमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता जागाउँछ । यो विषय चीन विरुद्ध अमेरिका र भारतले संयुक्त रुपमा शुरु गरिरहेको शीतयुद्धको महत्वपूर्ण विषय हो । यो तेस्रो विश्ययुद्धको बीचमा हुनेछ । हाइब्रिड वारमा नेपालका लागि हुने खतरा बढाउने परिणाम ल्याउने छ र चीनको समर्थनका वहुपक्षीय आयामलाई विस्तार गर्नेछ । अमेरिका भारतको समर्थनमा नेपालमा दोस्रो गृहयुद्ध निम्त्याउने हो वा होइन त्यसबारे स्पस्ट छैन । यसका लागि नेपाल छद्म युद्धका लागि पहिलो महत्वपूर्ण ठाउँ हुन्छ । म्यान्मार र श्रीलङ्का पनि छिट्टै यसका लागि तानिएर आउन सक्छ । दक्षिण एसिया समग्र रुपमा नयाँ शीतयुद्धमा तानिने छ । अमेरिकी ध्यान मध्य पूर्वबाट पूर्व एसियामा तानिन्छ । पूर्वी गोलाद्र्धको भूराजनीतिक केन्द्रमा दक्षिण एसिया स्वाभाविक रुपमा सर्न पुग्छ ।
(एन्ड्रयु कोरिब्कोको आलेख ‘द युएस मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशक कुड रिसेप नेपाल्स जियोस्ट्राजिक रोल’ शीर्षकको आधारित छ) समयबद्ध साप्ताहिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस, एमसीसी : कठपुतली बनाउने घातक गुरुयोजना


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस