Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारमधेसको न्वारान : पहिलो कदम

मधेसको न्वारान : पहिलो कदम


पहिचानको तीर र प्रतिगामीको शीर :

पूर्वी मधेसको आठ जिल्लालाई समेटेर बनाइएको प्रदेश नं. २ ले अन्ततः मधेस आन्दोलनको जनादेश मुताविकै मधेस नामाकरण गरेको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बढी प्रदेशसभा सदस्यको अनुमोदनमा राखिएको नामले पहिचानको तीर तिखारेको छ । संगसंगै पहिचानको तीरले प्रतिगामीको शीरतर्फ पनि तीरन्दाज गरेको छ । यसैले प्रतिगामीहरु मधेस नामाकरणलाई लिएर प्रदेश नभएको बरु ‘परदेश’ भएको झुसिलो डकार सामाजिक सञ्जालमा निकाल्न अभिशप्त छन् । मधेस आन्दोलनको राशिअनुसारको नामाकरणले अन्य प्रदेशलाई पनि पहिचानकै राशिअनुसारकै नाम राख्न भने दीक्षा दिएको छ ।

बाह्र बुँदेको प्रस्तावना र मधेस :

‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।’

सात दल माओवादीबीच भएको ऐतिहासिक बाह्र बुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा लेखिएको यहि वाक्य नै अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित नहुँदा मधेस आन्दोलनको रुपरेखा कोरियो । ०६३ माघ २ गते यही वाक्यको सप्रसंग व्याख्या ‘संघीयता’, अन्तरिम संविधानमा नहुँदा पहिलो मधेस विद्रोह भयो । यही विद्रोहले राज्यको पुनसंरचनामा संघीयतालाई लिपिबद्ध गराउन सफल भयो ।

मधेस नामाकरणको मुद्धा राजनैतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय हो । राष्ट्रिय सहमतिअनुसार संवैधानिक तथा कानूनले अनुमोदन गरेको विषय पनि हो । तरपनि प्रदेशको राजनैतिक समीकरणले नामाकरण गर्न मात्र पनि यतिका वर्ष लाग्यो । ढिलै भयो तर पनि राम्रै भयो । मधेसको सवाललाई नामाकरणले मात्रै सम्बोधन भने अवश्य गर्दैन । मधेस आफंैमा विविधतापूर्ण क्षेत्र हो । रुपमा मधेस भएपनि सारमा मधेसको स्वायत्तता भाषिक आधारमा हुन त्यत्तिकै जरुरी छ । यसर्थ यसलाई आंशिक सफलताको श्रेणीमा राख्नु पर्छ । तर, मधेसको जगमा परिवर्तनको रुपरेखा खोलिएको अर्थमा लिनु पर्छ ।

सत्तरी वर्षमा मधेस :

विसं २००९ साललाई आधार वर्ष मान्ने हो भने करिव ७० वर्षपछिको मधेस र मधेसी समुदायको संघर्षको आंशिक सफलता हो । मधेसको आन्तरिक तथा वाह्य औपनिवेशीकरणको सवाल ज्युँ का त्युँ छ । असमान सुगौली सन्धिदेखि मधेसी राष्ट्रियता धरापमा परेको हो । गोर्खा राज्यको विस्तारसंगै आन्तरिक औपनिवेशीकरणको सिकार भयो । तर, विगतका ऐतिहासिक जनान्दोलनले पनि मधेसको सवाल हल गरेन । यसमानेमा मधेसी आन्दोलनले आफै स्वायत्तताको रुप कोर्यो । मधेस आन्दोलनको इतिहासलाई पहिलोपल्ट संस्थागत गरेको छ । तर, यतिनै व्यवस्थापनले मात्र मधेसको हल गर्दैन । साँचो अर्थको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृतहरुका लागि विशेषाधिकार र स्वायत्तता त्यत्तिकै जरुरी छ । यति गरेपछि मात्र मधेसको सवाल हल गर्ने मार्ग प्रशस्त हुँदै जानेछ ।

नेकपाको गठन र विभाजन :

मधेस नाम पाउन नेकपाको विभाजनले काम गरेको छ की ? नत्रता विगतमा पनि प्रदेशसभाले मधेस नामाकरण गर्न प्रयास भएको थियो । तर, नेकपाकै नेतृत्वकाकारण मधेस नामले मतादेश पाएन । नेकपाको गठन यथावत रहेको भए प्रदेश २ ले मधेस नाम पाउने थियो वा थिएन ? प्रश्न कतैबाट पनि उत्तरित भएको छैन । सम्भवत थिएन । नेकपामा रहेका पूर्व माओवादी प्रदेश सभासदस्यले तत्कालीन प्रदेश नं. ३ लाई ताम्सालीङ–नेवा प्रदेश बनाउन खुबै प्रयास र प्रस्ताव गरेका थिए । स्वयम् हालका बागमती प्रदेससभा सदस्य पूर्व माओवादी नेता शालिकराम जमरकट्टेलसहितका सदस्यले खुलेरै वकालत गरेका थिए । तर अन्ततः उनीहरुले यो प्रस्तावलाई नेतृत्वको इशारामा फिर्ता लिए । यसैले राजनैतिक विचारधारात्मक समीकरणको अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ । नेकपा विभाजन नभएको भए मधेसको नामाकरण सम्भव देखिने थिएन । कि त नेकपाबाट केपी ओली बहिर्गमनमा परेको हुनु पर्दथ्यो । यसर्थ ओलीको पतन भैसकेको अर्थमा अन्यत्र पनि पहिचानविहीन नामाकरणलाई उल्ट्याउने हदको गृह कार्य थाल्न जरुरी छ ।

बेअर्थको विरोध :

मधेस नामाकरणको सवाल र जनकपुर राजधानी कायम गरेको विषयलाई लिएर झिनो विरोध मधेसमा भए । विगतमा आफै जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी कायम गर्ने तिनकै कार्यकर्ता विरोध गर्ने यस्ता दुई जिब्रेको विरोधको पनि अर्थ छैन । यता २२ सै जिल्ला मधेस नामाकरण गरिनु पर्ने आठ जिल्लालाईमात्र मधेसमा सिमित गरिएको विरोधको पनि अर्थ लाग्दैन । विषयलाई अन्यत्र मोड्न गरिएको यस्ता हर्कतले आंशिक सफलताको पनि तेजोबध गर्छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न जाँगर छैन, आकाशको फल देखाउने ? अहिलेलाई मधेस नामाकरण पहिलो कदम हो । हजार माइलको यात्रा पहिलो कदमबाटै शुरु हुन्छ ।


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस