पार्टी एकता जोगाउन नयाँ फर्मुला

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक पार्टी जीवनको भावी यात्रा कता ? यो यक्ष प्रश्नका बीच नेकपाको पटकपटक बस्दै र स्थगित हुँदै आएको स्थायी समितिको बैठक साउन १३ गते बस्ने र नबस्नेबीचमा विवाद भएर खासै निश्कर्ष निस्किएन । पार्टीभित्रका आन्तरिक यावत समस्याहरुका विषयमा प्रवेश गरिसकेको तर ठोस निर्णय नलिदै आधा दर्जन भन्दा बढी पटक स्थगित हुँदा आफैभित्र अन्यौल र अनिश्चयको बादलभित्र रुमल्लिएको नेकपा स्थायी समितिले अब जारी विवादमा अघोषित वर्तमान युद्धबिरामलाई नै निरन्तरता दिने कि बोल्ड निर्णयका साथ नयाँ निकास निकाल्ने विवादको चुरो यहीनेर छ ।

दुई अध्यक्षहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबीच आमनेसामने हुने गरी सतहमा आएको आन्तरिक विवाद सहमतिमा टुङ्गिने सम्भावना न्यून रहेको एकथरि जानकारहरुको दावी छ । स्थायी समिति वैठकले अब भने आफ्नो भारी केन्द्रीय समिति वैठकमा सार्ने र विवादको समाधान होइन, स्थानान्तरण हँुदै जाने सम्भावना औल्याइएको थियो । स्थायी समितिमा दुबै पक्षले चाहे जस्तो निर्णय लिन पनि सहज अवस्था नरहेको र कुनै एक पक्षले गणितीय बलमा निर्णय लिदा पनि पार्टी एकताको मर्म र भावनाको पूर्ण सम्मान हुन नसक्ने भएपछि स्थायी समितिको अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

ओलीको जोड महाधिवेशन

प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी समिति सदस्यले केन्द्रीय समिति वैठक आव्हान गर्ने सम्भावना रहे पनि केपी ओली स्वयम्ले केन्द्रीय समिति वैठकको आयोजनालाई अस्वीकार गर्ने र सकेसम्म केन्द्रीय समिति वैठक राख्नै नमान्ने संकेत र सम्भावनाहरु विद्यमान रहेका छन् । अहिले आफूले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने लगायतका असन्तुष्ट पक्षका मागहरु कमिटीगत गणितको बलमा आफूले मान्न नसक्ने अडान ओलीले निरन्तर दोहो¥याउँदै आएका छन् । विवादको निकास केन्द्रीय समिति वैठकले भन्दा पनि महाधिवेशनमा जाने तयारीबाट हुनसक्ने विकल्प ओली स्वयम्ले अघि सारिसकेका छन् ।

तर, प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहले सिद्धान्ततः अर्ली महाधिवशेनको प्रस्तावलाई इन्कार नगरे पनि तत्काल महाधिवशेन व्यावहारिक र संभव नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुको दावीमा समस्याको निकासका लागि ओलीको अडान पूरा गर्न महाधिवेशनमा नै गए पनि केन्द्रीय समिति बस्नै पर्नेछ । किनभने महाधिवेशन आयोजनाको निर्णय केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेर गर्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ । त्यसमाथि यसअघि पार्टी एकताका बेला नै तय गरिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नसके मात्रै पनि उपलव्धि हुने ओली इतर समूहको निष्कर्ष छ ।

ओली समूहले माग गरे जस्तै अर्ली वा पूर्वघोषित महाधिवेशनमा जाने निर्णय लिदा पनि केन्द्रीय समितिले नै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने नेकपाको एकताका बेला पहिले वैचारिक स्पष्टता र एकता कायम भइसकेको अवस्था छैन । अहिले तय गरिएको नेकपाको वैचारिक रोडम्याप अस्थायी हो र त्यसलाई महाधिवशेनले तय गर्ने कुरा पार्टी एकताकै बेला सहमति भएको छ । अहिले महाधिवशेनमा जान पहिले बैचारिक बहसको पाटो खुल्ला गर्नुपर्ने निर्णय हुनुपर्छ । वैचारिक बहसको प्रक्रियाको निर्णय लिने अन्तिम अधिकार केन्द्रीय समितिमा नै निहित छ । त्यसैले ओलीले माग गरे झैं अर्ली वा नियमित महाधिवशेनको प्रस्तावलाई स्थायी समितिले सदर गरे पनि ओलीले केन्द्रीय समिति वैठकको सामना भने गर्नैपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको देखिन्छ ।

युगीन कार्यभारका बग्रेल्ती विषय

दुई तिहाई बहुमतको जनादेशका जगमा बनेको नेकपालाई आन्तरिक कलहले गाँजे पनि उसले अहिले आन्तरिक विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर छुट पाउने अवस्था छैन् । राष्ट्रियता, समाजवाद, शान्ति प्रक्रिया, सुशासन, पार्टी कि संसदको सर्बोच्चता लगायत बिषयमा चलेका निरन्तर बहसमा पनि नेकपा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिकामा उभिनैपर्ने युगीन कार्यभार र जनादेश नेकपाको थाप्लोमा छ । अझ कोभिड १९ को महामारी, जनताले पाएको दुःख, कोभिड १९ का कारण जनताको जीवन दैनिकीमा परेका बहुआयामिक असर, वर्षा मौसमका कारण भएका प्राकृतिक प्रकोप र त्यसले जनजीवनमा पारेका असरको सम्वोधन नगरी नेकपा म त हिड्छु मेरै बाटो ……भने झैं गरी आआफ्नो तरिकाले हिड्ने छुट छैन ।

आन्तरिक पार्टी जीवनमा जतिसुकै अप्ठ्यारा मोडहरुको सामना गर्न परेको अवस्था रहे पनि नेकपाले अहिले जनादेशको जगमा राष्ट्रियताको रक्षा, जनताको चौतर्फी भलो र विकास तथा समृद्धिको यात्राबाट टसको मस गर्न पाउने हक र सुविधा उसलाई छैन । पार्टीभन्दा माथि देश र जनता भन्ने तथ्य कुरा र भाषणमा मात्रै होइन, व्यवहारमा नै सिद्ध गर्नुपर्ने युगीन कार्यभार नेकपाको काँधमा छ । नेकपालाई भाइ फुटे गँवार लुटे गर्न जनताले दुई तिहाई बहुमतको जनादेश दिएका होइनन् भन्ने तथ्यमा आधारित सत्यबोध गर्न दुवै खेमाले ढिलो गर्न हुँदैन, मिल्दैन ।

तर कामकुरो एकातिर विवाद झिकी विनासतिर गर्ने जुन प्रवृत्ति नेकपाभित्र मौलाइरहेको छ, यसले नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई देश र जनताको भन्दा आफ्नै पद, प्रतिष्ठा र स्वार्थ बढी महत्वको रहेको भन्ने गलत सन्देश जनतामा गइरहेको छ । जनता र देशका अहम बिषय भन्दा पनि पदको लडाइँ लडेको अर्थमा जनस्तरमा शीर्ष नेतृत्वबारे प्रचार भइरहेको यथार्थलाई चिर्नसक्ने गरी अब स्थायी समितिले निकासको निर्णय लिन सक्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

स्थायी समितिको अग्निपरीक्षा

अहिले स्थायी समितिले एउटा उम्दा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको ओझ, बोझ र गरिमालाई थेग्ने गरी निर्णय क्षमता देखाउन सकिरहेको छैन । योगदान, योग्यता र क्षमताबाट भन्दा पनि ज्यादा दुई अध्यक्षका कोटाका खल्तीबाट पदमा पुगेका र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने स्थायी समितिका सदस्यहरुको मनोगत महत्वाकाङ्क्षा केन्द्रित गतिविधि र व्यवहारका कारण नै स्थायी समिति न गरिखाने, न मरिजाने जस्तो दोबाटोको अवस्थामा उभिएको देखिन्छ । अधिकांश स्थायी समिति सदस्यहरुले नै पदलाई केन्द्र बनाउँदा कमिटीको उपादेयतामाथि नै अनगिन्ती प्रश्नहरु उठेको अवस्था छ । अधिकाँश स्थायी समिति सदस्यहरु आफूलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि गर्न उद्दत देखिएका कारण कम्युनिष्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक निकाय बन्नुपर्ने स्थायी समिति आफैंमा कुहिरोका काग बनिरहेको छ । आफूमा निहित निर्णायक अधिकार अधिकाँश सदस्यहरुको व्यक्तिमुखी चिन्तन, चरित्र र व्यवहारका कारण प्रयोग गर्न विफल हँुदै आएको स्थायी समितिले अब भ्यागुताको धार्नी बनेको अवस्थामा वारपार गर्नैपर्ने खाँचो छ ।

पहिले बलियो घर कि भागवण्डा ?

नेकपाभित्रको दुबै परस्पर विरोधी खेमाले अहिले जति नै सैद्धान्तिक वा विधि पद्धतिका जलप लगाए पनि व्यक्तिका पद, प्रतिष्ठा र भागवण्डालाई केन्द्रमा राखेका कारण नै बिबाद मौलाएको छ । पहिले घर बलियो बनाउने कि बलियो घर नबन्दै अंशवण्डाको किचलोमा रमाउने भन्ने नै अहिलेको नेकपाको विद्यमान विवादको मूल प्रश्न हो । पार्टी एकता र जनादेशको जगमा पार्टीलाई विधि, पद्धति र अजेण्डामा केन्द्रीकृत गरेर पहिले पार्टी बलियो बनाएपछि कार्यविभाजन वा भागबन्डा त पछि पो हुनुपर्ने हो । पार्टी भनेको बैचारिक स्पष्टता र एकत्वको अभिव्यक्ति हो भन्नेमा पद, प्रतिष्ठामुखी नेताहरुका दिलदिमागमा घुस्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक मुद्धा किनार लगाएर पद र पावर शेयरिङ कसरी टुंगोमा पु¥याउने ? भन्नेमा पहिले शीर्ष र ठूला नेताहरु नै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

नेकपाका धेरै समस्याको समाधान गर्ने अचुक वाण भनेकै सबै नेताहरु विधिमा फर्कनु नै हो । विधि बिर्सेर आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति र शैलीको अन्त्य गर्न शीर्ष र ठूला नेताहरुबाटै उदाहरण दिइनुपर्ने बेला हो यो । स्वार्थ मिलेर भागशान्ति जयनेपाल गर्न पाउँदा विधि मिच्न पनि सहमत हुने र तै चुप मै चुप रहने नत्र वितण्डा झिक्ने दुबै खेमाका आत्मकेन्द्रित, स्वार्र्थी प्रवृत्ति र शैलीको अन्त्य नै नेकपाको वर्तमान रोगको उपचार गर्ने सूत्र हुन् ।

केन्द्रीय समितिको वैठक डाकेर समस्याको निकास खोज्ने एउटा विकल्पले तत्काललाई पार्टी एकता पनि जोगाउने तथा शीर्ष नेताहरुको नाक पनि जोगाउने विकल्प दिन सक्छ । नेकपा भनेको अदालती, कानुनी वा वैधानिक रुपमा उसको केन्द्रीय समिति नै हो । अदालत, निर्वाचन आयोग सबैले मानेको पनि कन्द्रीय समिति नै वैधानिक मञ्च हो । त्यसैले अब स्थायी समितिले केन्द्रीय समिति वैठक नै राखेर निकास खोज्ने निर्णय गरेमा पनि त्यसलाई दुबै खेमाले मान्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिले विधिसम्मत बलियो एकता अनि बहस खुल्ला

नेकपाको एकताकै बेला सैद्धान्तिक स्पष्टता र नीति विधिको प्रधानतालाई दुई अध्यक्षको मिलिभगतमा सुम्पनुले पनि अहिले समस्या बल्झाएको हो । यसले नीति भन्दा नेतामुखी एकताको गलत सन्देश प्रवाह भयो । भारतसँगको सीमाबारेमा एकमत देखिए पनि एमसीसीमा दुई अध्यक्ष बीचमै फरक बुझाइ रह्यो । यसैले राष्ट्रियताबारेको काम र भूमिका बारेमा पनि फरक बुझाइ र दृष्टिकोण बन्न पुग्यो । जबज कि समाजबाद भन्नेमा पनि जुन फरक बुझाइ छ, त्यसको छिनोफानो गर्ने रोडम्याप अब दुई अध्यक्षको चोचोमोचोले मात्र दिनसक्ने अवस्था रहेन, त्यसका लागि केन्द्रीय समितिले नै प्रष्ट रोडम्याप र विधि तयार गरेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

राजतन्त्रसँग सम्झौता गरेर जाने सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीको जबज कार्यक्रम तत्कालीन परिस्थितिमा महत्वपूर्ण कार्यनीति थियो । तर, यो विचारको स्तरसम्म विकास भएको थिएन र होइन । गणतन्त्र आइसकेपछि र पार्टीले समाजवादमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जबजमा टाक्सिरहने कुराले अगाडि बढिसकेको इतिहासका रथको पाङ्ग्रा पछाडि फर्काउनु पर्ने हुन्छ । एक सन्दर्भमा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रगतिशील पक्षले श्रेष्ठता स्थापित गर्ने योजनाका साथ जबज आएको हो । अब त्यो भन्दा नेपाली समाज धेरै अगाडि बढेको छ । शक्ति सन्तुलन पूरै फेरिएको छ । कम्युनिस्टहरु बलिया छन् । अब पनि पुरानै शक्ति सन्तुलन र सम्झौतामा रहनु भनेको प्रगतिशील पाइला रोक्नु हुन्छ । त्यसैले अहिले नेकपा जबजमा अल्झिने होइन, जबज समेतको सकारात्मक जगमा टेकेर समाजवादको यात्रामा लम्कने गरी सैद्धान्तिक नयाँ राजमार्गमा जम्प गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यो मुद्धा अब बृहत बहसबाट मात्रै निक्र्याैल हुन सक्छ । जसका लागि बहसको औपचारिक घोषणा हुन आवश्यक छ ।

जबजको रटान र समाजवादको गन्तव्य भाकेर बनेको वर्तमान सरकार सुशासन दिन र चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न काबिल साबित भएको छैन । जनतालाई सुशासन दिनमा कतिपय मन्त्री कमजोर साबित भएका छन् । ओम्नी काण्ड, गोकर्ण लिजकाण्डदेखि पछिल्लो हतियार खरिद प्रकरणले सरकारलाई विवादमा तानेको छ । खरीद प्रक्रियाका सबै प्रकरणमा मन्त्रीहरु पूरै चुकेको देखिएको छ ।

यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी केही मन्त्रीका कामहरु जनस्तरमा आलोचित छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष खोजिएको छैन । यसमा सरकारको उपेक्षा देखिएको महसुस भएको छ । परिवर्तन मान्ने, लाभका पद लिने अनि गणतन्त्र ल्याउन अग्रमोर्चामा लड्नेलाई जेल हाल्न खोज्ने बिरोधाभाषका बीच सरकार उल्झिएको हो कि भन्ने एकथरिको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ । यो राम्रो होइन ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थामा सदन होइन पार्टी प्रमुख हुन्छ भन्ने परिपाटीको विकास व्यवहारमा देखाउन पनि ओली सरकार चुकेको छ । पार्टीभित्रका बैचारिक मतभिन्नता यावत छन् तर त्यसलाई छाडेर पदको भागबण्डामा केन्द्रित गर्दा पार्टी र सरकारका दुवै मोर्चा कमजोर भएका यथार्थहरुलाई दुई अध्यक्ष र दुवै खेमाले शान्त र धैर्य भएर आत्मसात गर्नसक्नुको विकल्प छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट (केही सम्पादन)

सम्बन्धित समाचार

रुसी विज्ञको नजरमा शताब्दीमा नभएको परिवतन भइरहेको सीको भनाइको बुझाइ

चेतना, संगठन र संघर्षबिना आमूल परिवर्तन असम्भव

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघ

भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा थप बिचलन आएको हो ?