वर्गीय पक्षधरताको उपहास

चितवनको कुसुम खोला आसपास बसेका चेपाङ समुदायको सयौं घर हात्ती लगाई भत्काएर आगो लगाई नस्ट गरेको घटना यतिखेर कम्युनिस्ट सरकारको निर्लज्ज ‘उपहार’ भएको छ । हात्ती लगाई घर भत्काउने र आगो लगाइ नस्ट गर्ने यो कुनै नौलो उपक्रम भने होइन । यो त निरंकुश पञ्चायती शासनकालमा तत्कालीन शासकहरुले गरेको जनवस्तीहरु विनास गर्ने उपक्रमकै निरन्तरता हो । पञ्चायत सामन्ती शासन व्यवस्थाको हित रक्षा गर्ने व्यवस्था थियो । तिनले घरवारविहीन, सुकुम्वासीहरुका वस्ती उजाड गरेर जनतालाइ घरवारविहीन बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन थिए । पञ्चायती शासकहरुको यस्तो क्रियाकलाप गर्नु तिनको धर्मभित्रै पर्दथ्यो ।

पञ्चायतीकालखण्डमा झोडा र सुकुम्वासी वस्तीहरुमा यसरी नै हात्ती लगाउने र त्यतिले पनि नपुगेर आगो लगाउने गरिन्थ्यो । त्यसबखत कम्युनिस्ट समर्थक जनसांस्कृतिककर्मीहरुले ‘हात्ती लगाए घरै भत्काए’ बोलको मार्मिक गीत प्रसारण गरेर जनतालाई आन्दोलित गराएको प्रसङ्ग अझै पनि नेपथ्यमा गुञ्जी रहेको छ ।

तर, जब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार नै त्यस्तै हर्कतमा उत्रन्छन भने तिनलाई पनि अबका दिनमा समुदायले त्यस्तै रुपमा अबका दिनमा चिन्नेछन ।

कम्युनिस्टहरुले आफ्नो वर्गको विपक्षमा काम गर्न थाल्छन तब तिनले यस्तै गर्ने हुन । सर्वहारा, गरिखाने, मेहनतकश जनताको विपक्षमा गरिने यस्ता हर्कत कम्युनिस्ट मन्त्री र सरकारलाई त सुहाउँदैन सुहाउँदैन । यस्तै हर्कतको पक्षपोषण गर्दै हिँडे भने तिनको पतन हुन पनि आइतबार लाग्दैन ।

कुसुम खोलाको चेपाङ वस्ती उखाडेको प्रकरण पञ्चायतकालीन झोडाकाण्डको नयाँ संस्करण हो । अझ यस्तो हर्कतको विपक्षमा जानुपर्ने वनमन्त्री शक्ति बस्नेत आफै ‘घर हैन गोठ जलाएको’ भन्दै प्रस्टीकरण खापी हिँडेका छन् । आधारभूत नेपाली समुदाय भन्दा पनि तल्लो आर्थिक स्तर गरिबीको रेखा मुनि रहेका चेपाङ समुदायको घरलाई गोठ देख्ने मन्त्रीको आँखो सत्तारुढ भएपछि फुलो परेको हुनसक्छ । जनयुद्धको धङ्धङी समेत यति छिट्टै भुलेका कम्युनिस्टलाई विचार छोडेको अर्थमा किन नलिने ? विचार सिद्धान्तबाट स्खलित भइसकेको उनकै बाणीबाट अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

गाँस, बास र कपास जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि धावा वोल्ने मन्त्री र सरकारलाई विचारले पक्षपोषण गर्न सकिन्न । सामान्य अर्थमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको पनि यसले उपहास गरेको छ । मध्य वर्षातमा बास उठाउन गरिएको यो हर्कत जघन्य अपराध पनि हो । सम्पादकीय, समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघ

भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा थप बिचलन आएको हो ?

विज्ञापन बोर्ड : ‘माछा, भ्यागुताको राजा जस्तो’

मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय देऊ