Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारखस्कदै अमेरिकी वर्चस्वको टेको नेपाललाई बनाउने योजना एमसीसी

खस्कदै अमेरिकी वर्चस्वको टेको नेपाललाई बनाउने योजना एमसीसी


मध्य एसिया र मध्यपूर्वमा अमेरिकी वर्चस्व कमजोर हुँदै गएको बेला नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको दोहन गर्न एमसीसी भएको देखिएको छ ।

अमेरिका नेतृत्वको विश्व प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चीनको बढ्दो उपस्थिति एक अस्वीकार गर्न सकिने खतरा हो । यो शताब्दीमा एक प्रमुख शक्तिको रूपमा चीनको उदयले मध्य एसियाली देशहरूमा उसको प्रभावलाई फराकिलो पार्दै लगेको छ । खनिज भण्डारले धनी मध्य एसियाली क्षेत्र यो धर्तिको रणनीतिक रुपले सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्येको एक हो । तेल र ग्याँस जस्ता कच्चा पदार्थहरूसम्मको पहुँचलाई मध्य एसियामाथिको नियन्त्रणले सुनिश्चित गर्छ र पर्सियाको खाडीदेखि सुदूर दक्षिणसम्मको यो क्षेत्रमा अमेरिकी वर्चस्व विरुद्ध सुरक्षा स्तम्भको रूपमा चीन उभिन पुगेको छ ।

भारतको आकार भन्दा ठूलो क्षेत्रको रुपमा बुझिएको मध्य एसियामा पाँच देशहरु छन् । सबैभन्दा ठूलो कजाख्स्तान त्यसपछि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान रहेका छन् । यो क्षेत्रमा सात करोड मानिसको बसोबास छ । यो क्षेत्रको ६० प्रतिशत भूमि मरुभूमि छ । मध्य एसियाको सीमा रुस र चीनको सीमाले उत्तर र पूर्वमा अवस्थित छ, पश्चिममा काउकासस र क्यास्पियन सागर छ भने ऊर्जाले परिपूर्ण दक्षिण पश्चिममा मध्यपूर्वको क्षेत्र छ ।

सन् २००२ को फेब्रुअरीको शुरुमा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले मध्य एसियाका बारेमा भनेका थिए “अमेरिकाले मध्य एसियामा आफ्नो रुचि र उपस्थिति निरन्तर दिने छ जुन हामीले ९/११ पहिले यस्तो सपना देखेका थिएनौ ।”

निसन्देह ९/११ वैश्विक सर्वोच्चता कायम गर्ने अमेरिकी उद्देश्यलाई अझ विस्तार गर्न अवस्थाको शोषण गर्न एक आदर्श परिदृश्य थियो । यद्यपि पावेलले मध्य एसियाको विषयमा भनेको यो कुरा छ वर्ष अघि बोलेका थिए । जुलाई २०१४मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले किर्गिस्तानस्थित बाँकी रहेको अन्तिम अमेरिकी सैनिक शिविर छोड्न बाध्य हुनु प¥यो । किर्गिस्तानको त्यो सैनिक शिविरलाई विगत १२ वर्षदेखि उपयोग गरिदैं आएको थियो । किर्गिस्तानको संसदले अमेरिकी सेनालाई त्यहाँबाट निकाल्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

डिसेम्बर २००१ मा अमेरिकी सेनाले उत्तरी किर्गिस्तानको मानस वायु शिविर लिएको थियो । राजधानी बिश्केक नजिक रहेको यो सैनिक शिविरले अफगानिस्तानमा सञ्चालन गरेको अवैध युद्ध सञ्चालनलाई सघाउने गरी लिइएको थियो । रुस र चीनसँगको निकटतम सम्बन्ध भएका बाबजुद किर्गिस्तान सरकारले अमेरिकालाई शिविर राख्न अनुमति दिएको थियो । किर्गिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिले त्यहाँ रहेको तेल ग्यास भन्डारमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने र चीन र रुसलाई मध्य एसियामा रोक्न एक प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको धेरैको सोचाइ हुन सक्छ । किर्गिस्तानको अवस्थिति रणनीतिकरूपले महत्वपूर्ण छ । चीनको लागि महत्वपूर्ण रहेको उत्तर पश्चिमी प्रान्त सिनजियाङसँग किर्गिस्तानको छ सय ६० माइल अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ ।

९/११को आक्रमण हुन महिनौअघि सन् २००१ को अक्टोबरमा भएको अमेरिकी आक्रमणको योजना बनेको अर्कोतर्फ दावी गरिन्छ । सन् २००१ को मध्य जुलाईमा अमेरिकी अधिकारीहरुले पाकिस्तानका पूर्व विदेशमन्त्री नियाज नाइकलाई त्यो वर्षको अक्टोबरमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएका थिए ।

अफगानिस्तान मध्यपूर्वसँग सीमा जोडिएको देश हो । क्यास्पियन सागर र मध्य एसियाबाट प्राकृतिक स्रोतसम्पदालाई कुनै मुख्य पाइपलाइन यहाँबाट लान सकिने दृश्य पश्चिमा राजनीतिज्ञ तथा तिनका व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरुले देखेका थिए ।

आतंक विरूद्धको युद्ध वा ‘वार अन टेरर’ का विभिन्न वास्तविक कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण भनेको मध्यपूर्व, मध्य एसिया र दक्षिणी काउकासससम्मको कच्चा पदार्थमाथिको नियन्त्रण कायम गर्न त्यस क्षेत्रका प्रमुख क्षेत्रमा अमेरिकी वर्चस्वलाई थप बलियो बनाउनु रहेको थियो ।

अमेरिकी वर्चस्वमा रहेको मध्य एसिया र दक्षिणी काउकाससका क्षेत्र पूर्व सोभियतसंघको भाग रहेको थियो । पछि कमजोर हुँदै गएको रुसका कारण अफगानिस्तानमा युद्ध गर्न अमेरिकालाई सफलता मिल्यो । काउकाससको दक्षिणमा रहेको जर्जिया र अजरबैजान अमेरिकी हातहतियार र नेटोको सैनिकलाई अफगानिस्तान जानका लागि यातायात सुविधा दिने आज्ञाकारी सिपाही बनेका थिए ।

अजरबैजान इरानको सीमासँग जोडिएको छ । इरानमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकी सेनाले अजरबैजानलाई ‘लन्चप्याड’को रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था तयार पारेको थियो । मध्य एसियामा मालिकको हैसियत प्राप्त गर्न सके त्यो क्षेत्रमा जता पनि जहिले पनि जे गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त हुने प्रभावशाली पोलिश अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जिबग्न्यिु ब्रेजेजिन्स्कीको बुझाइ रहेको थियो । ब्रेजेजिन्स्कीको बुझाइमा अहिले चीनको उदयले मध्य एसियाली चिन्तनमा चिन्ता थपिएको छ । चीनले निरन्तर २१औं शताब्दीको रेशम मार्ग (सिल्क रोड) को विकास गरिरहेको छ । चीनको प्रभावमा बन्न लागेको यो रेशम मार्ग मध्य एसियामा मात्रै नभई यसको तागत मध्यपूर्व, युरोप र भूमध्यसागरसम्मको रहेको छ । मध्य एसियामा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनेको चीन अव मध्यपूर्वमा लगानी गर्न लागेको हो ।

विश्वको तेल भण्डारणको ४८ प्रतिशत र सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको ४३ प्रतिशत भएको क्षेत्र मध्यपूर्व रहेको छ । यो क्षेत्रलाई उच्च सम्मान लामो समयदेखि रही आएको छ । यसको विषयमा सन् १९४१मा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टिन चर्चिलले आफ्नो युद्ध मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, इजिप्ट र मध्यपूर्व गुमे त्यो विपत्तिको पहिलो झड्का ग्रेट ब्रिटेनलाई हुनेछ ।

अमेरिकाको विदेश विभागले साउदी अरब र उसको तेललाई विश्व इतिहासका लागि एक महानतम वस्तुको रुपमा पहिचान ग¥यो । सन् १९४४को फेब्रअुरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजबेल्टले आफै अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूत लर्ड हालिफ्याकसलाई भने, इरानको तेल तपाईको भयो इराक र कुवेतको तेल हामी साझा गर्छौ । साउदी अरबको तेल हाम्रो भयो ।

साउदी अरब नजिक रहेको स्रोतसाधनले धनी इरान सन् १९७९ देखि अमेरिकी वर्चस्वबाट बाहिर रहेको छ । वर्षौदेखि चीन इरानको ठूलो व्यापारिक साझेदार रही आएको छ । सन् २०१९मा इरान चीनको लगानी कम्तीमा २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थियो । इरानको कच्चा तेल किन्ने उच्च खरिदकर्ता चीन रहेको छ । चीन विरोधी पश्चिमा देशहरुको आलोचना र गतिविधिको मुख्य कारण भनेको अमेरिकी शक्तिलाई चीनबाट पुग्न लागेको बढ्दो चुनौती हो ।

विगतका दशकमा मध्य एसियामा चीनले पूर्वाधारको विस्तार कार्य पूरा गरिसकेको छ । त्यसमा प्रमुख भनेको मध्यएसिया चीन ग्यास पाइपलाइन एक हो । यो पाइपलाइन २२ सय माइल लामो छ । यो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र कजाख्स्ता नभएर चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा प्रवेश गर्छ । तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक ग्यास भण्डारण भएको चौथो ठूलो देश हो र चीनका सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । तुर्कमेनिस्तानमा चीन सर्वाधिक ठूला लगानीकर्ता हो । त्यसको ९० प्रतिशत निर्यात चीनमा बेचिन्छ । यो शताब्दीमा अमेरिकाले आफ्नो शक्तिमा जोडतोड गरिरहेको बेला चीनले महत्वाकांक्षी वित्तीय परियोजना र सहयोग देशहरुको विकासको इन्जिनियरिङमा ध्यान दिइरहेको छ ।

मध्य एसियाको ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्वबारे पूर्णरुपमा जानकार चीनले आफ्नो छिमेकी रुसको महत्वलाई पनि बुझिरहेको छ । सोभियत संघको सन् १९९१मा पतन भएपछि चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो पुरक अवस्था र रुसको सहयोगको आवश्यकतालाई ध्यान दिई आएको छ । सीमा विवादलाई सफलतापूर्वक समाधान गर्न चीनले साङ्घाइ सहयोग संगठन एससीओको स्थापना ग¥यो । यसमा रुससँग कजाख्स्तान किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान लगायतका देशहरुलाई समावेश गरियो । अर्कोतर्फ अमेरिकाको बाह्य जासुसी संस्था सीआईए र अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले यो क्षेत्रमा चरमपन्थी सञ्जालको निर्माण ग¥यो । मध्य एसिया, काउकासस र बाल्कन देशहरूमा नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले यो चरमपन्थीको नेतृत्व अमेरिकाले ओसामा बिन लादेनको हातमा दियो ।

अमेरिकाले विगतको ६० वर्षमा विभिन्न देशमा सैनिक हस्तक्षेप गरी इराक, अफगानिस्तान र लिबिया, भियतनाम जस्ता देशमा आक्रमण समेत गरेर सैनिक अभ्यासको अनुभव बटुलेको छ । चीनसँग त्यस्तो अनुभव नभएको कतिपयको बुझाइ रहेको हुन सक्छ । तर अमेरिकाको सैन्यवादको जवाफ चीन नेतृत्वको शान्तिप्रिय देशको गठबन्धनले यो शताब्दीमा नेतृत्व गर्ने देखिएको कतिपय विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

सन् १९७० को दशकदेखि सोभियत रुसको आर्थिक अवस्था स्थिर भएर अमेरिकाको हातहतियारको प्रतिस्पर्धामा झन कमजोर हुँदै गएपछि बिना कुनै लडाइँ सोभियत संघ विघटन हुन पुगेको थियो । काउकासस, क्यास्पियन सागर र मध्य एसियामा नियन्त्रण कायम गर्न सोभियत संघको उपस्थिति बाधा बनेको थियो । अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले मध्य एसियाको प्रभावशाली देश कजाख्स्तानको मरुभूमिमा आफ्ना सयौं सेना प्यारासुटबाट सन् १९९७ को सेप्टेम्बरमा उतारेको थियो । सन् २००२ को फेब्रुअरीमा अमेरिकाले सबै मध्य एसियाली देशहरुमा सैनिक शिविर स्थापना गरी नियन्त्रण कायम ग¥यो । मध्य एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेको अमेरिकाले चीनलाई असन्तुलनमा पार्ने योजना बनाइरहेको थियो । चीनको प्रमुख प्रान्त सिनजियाङमा अमेरिकाले पृथकतावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरी चीनलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने योजना बनाएको थियो । तर अमेरिकाको यो योजना सफल हुन सकेन ।

मध्य एसियमा प्रवेश गर्ने प्रान्त पनि सिनजियाङ नै हो । यो शताब्दीमा सिनजियाङ तेल उत्पादन गर्ने दोस्रो ठूलो क्षेत्र बनेको छ । तेल उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हैलोङजियाङ प्रान्त हो । पाकिस्तानको बन्दरगाह ग्वादार नजिक अरबेयिन सागरतर्फ सिनजियाङको काशघार शहरलाई बेइजिङबाट जोड्ने योजना अनुसार काशघार ग्वादार तेल पाइपलाइन योजनाको काम भइरहेको छ । यो २४१४ किलोमिटर लामो पाइप लाइन रहेको छ । यो पाइपलाइनलाई सन् २०२३ सम्म सञ्चालनमा आउने गरी चिनियाँ सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ । ग्वादार स्टे«ट अफ होरमुज र पर्सियन गल्फबाट नजिक रहेको छ । तेल बोकी जहाज जाने बाटोमा ग्वादार रहेको छ ।

चीनको ८० प्रतिशत तेल पैठारीका लागि १० हजार माइलको यात्रा गर्नुपर्छ । पूर्वी चीनको साङ्घाई बन्दरगाहमा तेजको सिपमेन्ट आइपुग्न आठदेखि १२ हप्ताको समय लाग्छ । ग्वादार तेल पाइपलाइनले चीनलाई तेल पैठारीका लागि दुई हजार माइलभन्दा कम दुरीमा झर्न पुग्छ र अमेरिकी ध्वंसकारीबाट जलमार्गमा लुटिनबाट यो पाइपलाइनले सुरक्षा दिनेछ । यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको ग्वादार काशघार पाइपलाइनले मध्यपूर्वको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न चीनलाई सहयोग गर्नेछ । विस्तारै यसले अमेरिकाको वैश्विक वर्चस्वमा ह्रास ल्याउनेछ । यो शताब्दीमा मध्यपूर्वमा अमेरिकी शक्तिलाई कमजोर बनाउने छ । अफगानिस्तान र इराकमा गरेको आक्रमणले उसलाई कमजोर बनाउँदै लगेको हो ।

चीनले मध्यपूर्वमा गैरसैनिक बाटोबाट आफ्नो प्रभावको विकास गरिरहेको छ । नीतिगत संवाद र वित्तीय लगानीको बाटोबाट चीन मध्यपूर्वमा प्रभाव बढाइरहेको छ । सन् २०२० को जनवरी जनवरीमा इटिप्टको कुटनीतिज्ञ यासेर एलनागारले मध्यपूर्वको अर्थतन्त्रहरु लामो समयसम्म जोडिरहेको अमेरिकासँग हटेर चीनतर्फ गइरहेको उल्लेख गरेका थिए । मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकी देशहरु चीनको वित्तीय संरचनालाई खुल्ला रुपमा स्वागत गरिरहेको उनले जनाएका थिए ।

सन् २०१४यता मध्यपूर्वका विभिन्न नेताहरुले बेइजिङको भ्रमण पटकपटक गरिसकेका छन् । कतिपयले चीनको द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभमा सहमति पनि जनाएका छन् ।

अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्नुको पछाडि अमेरिकाका लागि खतरा भएर होइन । तत्कालीन इराकी शासक सद्दाम हुसेनले अमेरिकी र बेलायती तेल कम्पनीसँग सम्झौता नगरेकाले आक्रमण गरेको हो । सद्दाम हुसेनले रुसी कम्पनी लुकआयलसँग सम्झौता गरेपछि अमेरिकी र बेलायती कम्पनी चेभरोन, एक्सनमोबिल, सेल र ब्रिटिश पेट्रोलियमले सद्दाम हुसेनलाई पदच्युत गराउन गरेकको प्रयास अनुसार अमेरिकाले इराक विरूद्ध युद्ध गरेको ब्राजिलका इतिहासविद् मोनिज बान्दीराले जनाएका छन् ।

अमेरिकाको वर्चस्व मध्यएसिया र मध्यपूर्वमा खस्कदै गएपछि अमेरिकाले उदीयमान चीन र भारत दुवैलाई छेस्को भिराउने ठाउँ नेपाल रहेको छ । रुस र चीनबीचको मध्यएसियाली देशहरुको भूराजनीतिक अवस्था उच्च रहेझै नेपालको अवस्था रहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपाललाई ‘लन्चिङप्याड’ बनाउन खोजेको हो ।
(एजेन्सीको सहयोगमा) समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार