एमसीसी : कठपुतली बनाउने घातक गुरुयोजना

लकडाउनका कडा नियमहरूको उल्लङ्घन गरी सडकमा विरोध प्रदर्शनहरू सरकारले अनुमान गरेभन्दा भिन्न र सशक्त ढङ्गले बढिरहेका छन् । नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको सानो खेमाले बाहेक एमसीसीका पक्षमा खास मतहरू राखेर अडान लिन सकेका छैनन् । सत्य के हो भने अहिले एमसीसी नै नेकपाको राष्ट्रवादी अडान र रूझान प्रमाणित गर्ने एक परीक्षा भएको छ । यो पारित भए पनि नेकपामा यसको फरक धक्का हुनेछ, फेल भए पनि यो निकै पेचिलो नै हुनेछ । इतिहासलाई एउटा प्रभाव र इमेज पेश गर्न नेकपा कसरी मध्यमार्गी निकासमा अघि बढ्ला भन्ने नै अहिले सबैतिर प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

विगत सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबाट ‘अनुदान’ लिने कि नलिने भन्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा ठूलै विवाद चर्केको छ । सम्झौता गरेर अगाडि जाँदा अमेरिकी सिकञ्जामा फसिने र पछि हट्दा आफ्नो विरुद्ध लागिरहेको भारतीय संस्थापन पक्षसँग मिलेर अमेरिकाले नेपालमा आफू र आफ्नो सरकारका विरुद्ध जाइलाग्ने खतराका कारण प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली ‘विगतको सरकारको सम्झौताको निरन्तरता’ मा जाने भन्दै विना शर्त एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् ।

भारतको आक्रामक रणनीति

कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा नेपाल र भारतमा लकडाउन घोषणाका बीचमा भारतले नेपालको भूमि कालापानीसहितको भूभाग मिचेर नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको प्रतिवाद तत्काल केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । भारतले यहीबीचमा चीनसँग सीमामा गएर निहुँ खोज्यो । पाकिस्तानसँग सधैं लडिरहेको भारतले आफ्नै देशभित्रका मुस्लिम समुदायसँग यहीबीचमा लडिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शक्तिशाली देश चीनसहित नेपाल, पाकिस्तान र देशभित्र पनि जाइलाग्नुमा डोनाल्ड ट्रम्पको बलियो आड, भरोसा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा हिन्दु मन्त्र सुनाउन लगाउनु हिन्दु धर्मप्रतिको विश्वास भएर होइन, हिन्दु अतिवादी नरेन्द्र मोदीको विश्वास जित्ने र मुस्लिमसँगको लडाईंलाई अति हिन्दुवादीसँग संयुक्त मोर्चा कस्न गरिएको चालबाजीको रुपमा धेरैले विश्लेषण गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नरेन्द्र मोदीसँगको विशेष साँठगाँठलाई समसामयिक राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नब्ुझ्ने कुरै भएन । उनी अमेरिकासँग गठजोड गरेर भारतीय संस्थापन पक्षलाई पनि साथ लिन प्रयास गरिरहेको आभास हुन्छ । उनका विश्वासिला एक केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्रीको भारतीय दूतावासको धवाइलाई यसै अर्थमा पनि जोडिएको छ ।

अमेरिकाको जाल

अमेरिकाको विदेश नीति लागू गराउने रणनीति हो एमसीसी । ‘अनुदान’ का नाममा उसले अन्य देशको कानुनभन्दा माथि रहेर एमसीसी लागू भएको देशको सार्वभौमसत्ता सकुञ्चन गराउन चाहन्छ । नेपालले चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा सम्झौता गरेको छ । एमसीसी पारित भएसँगै अनेकौ बखेडा झिकेर नेपालको छिमेकी र सहयोगी मित्र चीनसँगको निकटतालाई अमेरिकाले हटाउन चाहन्छ ।

अमेरिकाले दिने ‘अनुदान’ बाट ऊर्जा र सडकमा खर्च गरिने भनिए पनि नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधान खतरनाक जाल मानिएको छ । भारतसँग टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धि गर्दा जत्तिकै यसबारेमा सत्तारुढ पार्टीमा बहस यसै कारण भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउने र छिमेकी देश चीनका विरुद्ध ल्याइएको ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ कै अङ्ग एमसीसी भएको निश्कर्ष निकालेबाट पनि विवादास्पद बुँदा नहटाइ सम्झौता गर्नु हुन्न भन्नेमा नेकपामामात्र होइन अधिकांश सचेत र स्वाभिमानी जनताको बुझाइ रहेको छ ।

परम्परागत सहयोगी मित्र बिच्क्याउँदै सरकार

कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो देशको सार्वभौमिकतालाई खुम्च्याएको सहमतिमा जान किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त सम्वेदनशील विषय छदैंछ, त्योसँगै परम्परागत मित्र शक्ति चीनलाई बिच्क्याएर अमेरिकासँग किन यति बल गरेर नजिक जानका लागि लत्रिरहेका छन् भन्नेमा बुझिनसक्नुको पहेली भएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीबाट यसको अवरोध गरेमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संसदबाट सिधै पारित गराउन चाहिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतको दावी रहेको छ ।

आफ्नो सुरक्षामा सिधा प्रभाव पार्ने वाहेक चीनले अन्य देशको निर्णयका बारेमा प्रतिक्रिया दिदैंन । एमसीसीमा पनि उसले नेपाललाई ठीक लाग्छ भने गरे हुन्छ भनेर भनिसकेको छ । यो त उसको परिपक्व र मित्र राष्ट्रलाई दवाव नदिने कूटनीति हो ।

नेपालमा एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले नेपालसँग चीनसँगको सम्बन्ध तोड्दै लैजाने छ र उसले नेपाललाई आफ्नो कठपुतलीको रुपमा प्रयोग गर्ने, यदि एमसीसी पारित नगरेमा भारतसँग मिलेर अमेरिकाले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न लाग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस भारतको रोजाइको हो अहिले । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त नेपालको भन्दा बढी अमेरिकाको बारेमा चिन्ता गर्ने नेताका रुपमा नेकामा नै चिनिन्छन ।

पार्टीभित्रका आफ्नै वाहेकका माधव समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त अनि साविक माओवादी खेमाका वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, दीनानाथ शर्माहरुको एमसीसीमा साथ र सहयोग रहेकाले विश्वास बढाएको होला । अलि स्वच्छ छविका रुपमा हेरिएका र तार्किक नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तिमसम्म एमसीसीको पक्षमा लाग्लान भनेर कमैले मात्र विश्वास गरेका छन् । अधिकांश आफ्नो पक्षमा रहेका टिम अर्काेतिर उभिदा योगेश भट्टराईले टिम छाडेर अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदेलान ।

अमेरिकाले एमसीसीबाट हात झिकेमा एमसीसीले दिने भनिएको ‘अनुदान’ नेपालको कानुन, सार्वभौमसत्तालाई धक्का नदिइकन चीनले सहयोग गर्नसक्छ । त्यस्तो भएमा अमेरिका र भारत मिलेर सामरिक महत्व राख्ने नेपालमा चलखेल गरेर सरकार ढाल्ने नसके गृहयुद्ध मच्चाइदिने सम्भावना छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षेपका लागि आधारभूमि तयार गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी पार्टीलाई आन्तरिक मुद्धाका लागि संविधान संशोधनको शर्त अगाडि सार्नुले प्रष्ट पार्छ । मधेस केन्द्रित पार्टीको रातारात एकता पनि ती पार्टीको शीर्ष नेताहरुको बलमा मात्र भएको मान्न कोही तयार छैनन् ।

जताबाट पनि संकटमा प्रधानमन्त्री केपी

केपी ओलीले पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुको विश्वास गुमाएर नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा संसदबाट एमसीसी पारित गरेमा उनी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छन । उनलाई राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरेको दाग नमेटिदैं राष्ट्रघाती एमसीसीको दाग लाग्नेछ ।

पार्टीभित्रका आफ्नै वाहेकका माधव समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त अनि साविक माओवादी खेमाका वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, दीनानाथ शर्माहरुको एमसीसीमा साथ र सहयोग रहेकाले विश्वास बढाएको होला । अलि स्वच्छ छविका रुपमा हेरिएका र तार्किक नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तिमसम्म एमसीसीको पक्षमा लाग्लान भनेर कमैले मात्र विश्वास गरेका छन् । अधिकांश आफ्नो पक्षमा रहेका टिम अर्काेतिर उभिदा योगेश भट्टराईले टिम छाडेर अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदेलान ।

जहाँसम्म साविक माओवादीका एमसीसी पक्षधर नेताहरुको कुरा छ, विचार संघर्षमा भन्दा छिट्टै सत्ताको उपयोगमा आएका र असाध्यै उपयोगितावादी मानिएका वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले अन्तिममा प्रचण्डलाई छाड्दै छाड्दैनन् । प्रचण्डले उनीहरुलाई छाडेको या उनीहरुले प्रचण्डलाई छाडेको एक दिनपछि उनीहरुको राजनीति रहदैंन भन्ने उनीहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ । सत्ताको आडमा बनेको राजनीति सत्ता गुमेको एक दिनपछि तासको घरझैं गल्र्याम्म ढल्छ । क्षणिक फाइदा कता लाग्दा फाइदा हुन्छ त्यतै एक्लै हिंड्ने दीनानाथ शर्माले भने फाइदा पाएमा उनी एक्लै ओलीलाई साथ दिन सक्छन । त्यसैले जोखिम मोलेर पनि सिङ्गो पार्टीलाई एकीकृत रुपमा जान, झलनाथ कार्यदलले दिएको सुझावलाई मानेर गएमा मात्र उनको संकटमा पार्टी साथमा उभिनेछ । झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने कुरा सही छ । यसले सन्तुलित विदेश नीतिलाई पनि पछ्याएको छ ।

पार्टीको सहमति बन्ला निर्णायक ?

जति जति एमसीसीलाई वार कि पार बनाउनु पर्ने घडी नजिकिन्छ, उति ज्वरो नेकपाभित्र बढ्छ । पार्टीले अध्ययन कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदनलाइ स्वीकार गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा नेकपाले गर्ने निर्णय नै अन्तिम भएमा मात्रै नेकपा र यो सरकार यस मामलामा सग्लो बच्न सक्छ । यसका लागि पार्टीमा सहमति भएन भने प्रधानमन्त्रीले यसमा जोड गरेर एमसीसी पारित गराउँदैनन् भन्ने विश्वास सबैतिर जगाउन सकेको अवस्था पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले दललाई अटेरी गरेर यसलाई पारित गराउँदैनन् भन्ने विश्वास पनि एकथरिको छ ।

तर, हरेक जसो गम्भीर मुद्दाहरूमा अघिअघि सरकार र पछिपछि दल बनिरहेको वर्तमानमा सरकार कसरी दललाई एमसीसीमा हावी र अन्तिम निर्णयकर्ता बन्न दिन तयार होला भन्ने पनि निकै चासोको विषय भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री नै पार्टीलाई अघिअघि लगाउन तम्तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । यो संभावना छ भन्छिन नेकपाका स्थायी समितिकी सदस्य पम्फा भुसाल । कुनै मुद्धामा आआफ्नो विश्लेषण अनुसार अडान लिने र अन्तिममा पार्टीको वहुसंख्यक उभिएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली उभिएको उदाहरण धेरै रहेको भुसालको तर्क छ । प्रम केपी ओली निकट केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालको तर्क पनि नेतृ भुसालसँग मिल्दोजुल्दो छ । भन्छन, ‘विगतको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरौं भन्ने स्वाभाविक कुरा हो, यसमा पार्टीलाई विश्वासमा लिने कोशिश प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट हुनेछ । पार्टीमा ठूलै जोखिम मोलेर जानु हुन्न ।’

उता एमसीसी पारित गराउनका लागि नेकपाले टेबुल गरेमा हामीले साथ दिन्छौ भन्छन नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा युवा नेता अमरेश सिंह । एमसीसीमा असन्तुस्टि रहे पनि घोषित विरोध नेपाली कांग्रेसमा कसैको छैन ।

‘अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्छ’

एमसीसीका बारेमा अमेरिकी अडान सुरूदेखि हालसम्म एकै खालको छ । उसले यो आईपीएसको अङ्ग होइन भनेर मुखले दाबी गरिरहे पनि होइन भन्ने प्रमाण दिएको छैन । आईपीएसको अङ्ग हो कि होइन र पाँच बर्षपछि प्रोजेक्ट के हुन्छ अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्छन स्थायी समितिका सदस्य हरिबोल गजुरेल । उनी अगाडि भन्छन, ‘यो अब नेकपाको मुद्धा नभएर आमजनताको विषय भएकाले अमेरिकाले यी दुइटा विषय लिखित रुपमा स्पष्ट नपारेसम्म पारित गर्नु हुँदैन ।’

विश्वभर जहाँ जहाँ एमसीसी, त्यहाँ त्यहाँ विवाद

एमसीसीकै वेभसाइट अनुसार पनि एमसीसी विश्वभर नै एक निकै विवादास्पद उतारचढावका बीच अघि बढ्न सकेको छैन । उसैको रेकर्ड अनुसार एमसीसी सम्झौता भएका देशहरू ४० रहे पनि  सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेका देशहरूको संख्या जम्मा आठ मात्र छ ।  सम्झौता कार्यान्वयन पूर्णतः बन्द गरिएका देशको संख्या २४ रहेको छ । सम्झौता भएर पनि व्यबहारमा कुरा नमिलेर रोकिएका देशको संख्या आठ रहेको छ ।

सुरूको एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्कै सम्झौता भएका देशहरूमा सेनेगल र मंगोलिया रहेका छन् । बाँकी देशहरूमा परिमार्जन गरेर वा परियोजना बदलेर मात्र पुनः सम्झौता गरिएको छ । नयाँ हस्ताक्षर भएर बसेको तर न पास न त फेलको अवस्थामा रहेको देश नेपाल मात्र रहेको छ ।

जहाँ खारेज भयो एमसीसी

अल्वानिया, अर्मेनिया, वेनिन, वुर्किना फासो, कावो भेर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, ग्युवाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, कोसोभो, क्रिग गणतन्त्र, लेसोथो, लाइवेरिया, मालावी, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिविया, निकारागुवा, निगर, पारग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, रुवाण्डा, साओ टोम एण्ड प्रिन्सिप, सेनेगल, तान्जानिया, तिमोर लिस्टे, युगाण्डा, युक्रेन, भानौतु, जाम्विया ।

लकडाउनमा पनि आन्दोलन

लकडाउनका कडा नियमहरूको उल्लङ्घन गरी सडकमा विरोध प्रदर्शनहरू सरकारले अनुमान गरेभन्दा भिन्न र सशक्त ढङ्गले बढिरहेका छन् । नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको सानो खेमाले बाहेक एमसीसीका पक्षमा खास मतहरू राखेर अडान लिन सकेका छैनन् । सत्य के हो भने अहिले एमसीसी नै नेकपाको राष्ट्रवादी अडान र रूझान प्रमाणित गर्ने एक परीक्षा भएको छ । यो पारित भए पनि नेकपामा यसको फरक धक्का हुनेछ, फेल भए पनि यो निकै पेचिलो नै हुनेछ । इतिहासलाई एउटा प्रभाव र इमेज पेश गर्न नेकपा कसरी मध्यमार्गी निकासमा अघि बढ्ला भन्ने नै अहिले सबैतिर प्रतिक्षाको विषय भएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

… अनि ‘लभ’ पर्यो !

जालझेलको राजनीतिले अभिशप्त देश र जनता

शहीदको बलिदानी खेर जान नदिएको पुष्टि

प्रचण्डमाथि प्रहारको कोकोहोलो र अर्थ–राजनीतिक परिप्रेक्ष