विकल्प कहाँ छ र !

बन्दाबन्दीको समय बढिरहँदा स–साना उद्यमीहरू, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू, विपन्न वर्गहरू आक्रान्त छन् । उद्योग–व्यवसाय, होटल, पर्यटनलगायत आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र ठप्प छन् । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग पर्ने देखिएको छ । कोरोना प्रभाव छ महिना रहेमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ५० अर्ब २४ करोड बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्दाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा एक खर्बभन्दा बढी रकमको क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त तथा उकुसमुकुस अवस्थालाई सहज र खुकुलो पार्न बन्दाबन्दीका स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने धारणा सही जस्तो देखिए पनि दिनानुदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले द्विविधा कायमै छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रणलाई नियन्त्रणमा राख्न देश झण्डै ८० दिनदेखि बन्दाबन्दीमा छ । बन्दाबन्दीका कारण देशका सबै सार्वजनिक गतिविधि ठप्प छन् । निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि चलेको छैन । कम्पनीमा काम गर्ने मानिस कार्यालय जान पाएको छैन । सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रका कुनै पनि कार्यालयमा गएर हिसाबकिताब हेर्ने अवस्था छैन । घरबाट कार्यालय जानका लागि सवारी पास पाइएको छैन । पब्लिक सवारी साधन नचलेका कारण सर्बसाधारण जनताको गतिविधि पनि ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर तिर्नलाई करकर गरेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट देखिएको छ । बारम्बार सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएका छन् ।

कोरानाकै कारण चीनमा बन्दाबन्दी शुरु भएको ७६ औँ दिनपछि जनजीवन सामान्य भएको थियो । जनजीवन सामान्य भएसँगै त्यहाँका अर्थतन्त्रले जीवन पाएको थियो । हजारौंको मृत्युका साथै सङ्क्रमणको दर बढ्दै गर्दा पनि छिमेकी भारतले अर्थतन्त्रलाई जोगाउनकै लागि सार्वजनिक गतिविधि सहज बनाउँदै लगेको छ । सोही आधार मान्ने हो भने हाम्रो यहाँ पनि सामान्य हुनुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो दिशामा कोरोना सङ्क्रण थपिन थालेको छ । सरकार कोरोनाको पहिचान, रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा सम्वेदनशील नदेखिएको आरोप सत्य सावित हुँदै गएको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारले बारम्बार बन्दाबन्दीलाई सही तवरले व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टिन नभएको, त्यहाँ अत्याधिक चाप देखिएको, परीक्षण किटको अभावमा समयमा परीक्षण नभएको, उपचारका लागि पर्याप्त आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन नभएको लगायत समस्या देखिन्छन् । त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ध्यान नदिएको चौतर्फी आरोप सुनिदंै आएको छ । यस्ता समस्याको समाधानसँगै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजानुको विकल्प छैन ।

त्यसो त सरकारको आम्दानी भनेकै राजस्व हो । यही राजस्वले देश चल्ने हो । राज्यका गतिविधि अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले गर्दा राज्यले कर तिर्नका लागि ताकेता गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी सहज नहुन्जेल कर बुझाउने समय दिन सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा कर तिरेन भने जरिवाना गर्छु भन्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले भनेका छन्– सरकारले हामीलाई घरमा थुनेर राखेको छ । घरमा थुनेर राखेको अवस्थामा कहाँबाट पैसा ल्याएर कर तिर्ने ? लकडाउन खोलेको केही समयपछि मात्रै कर तिर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको भनाइसँगै राज्यले कर तिर्न तोकिएको मिति थप गरेको छ ।

हुन पनि बन्दाबन्दीको समय बढिरहँदा स–साना उद्यमीहरू, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू, विपन्न वर्गहरू आक्रान्त छन् । उद्योग–व्यवसाय, होटल, पर्यटनलगायत आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र ठप्प छन् । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग पर्ने देखिएको छ । कोरोना प्रभाव छ महिना रहेमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ५० अर्ब २४ करोड बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्दाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा एक खर्बभन्दा बढी रकमको क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त तथा उकुसमुकुस अवस्थालाई सहज र खुकुलो पार्न बन्दाबन्दीका स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने धारणा सही जस्तो देखिए पनि दिनानुदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले द्विविधा कायमै छ ।

यस अवस्थामा उपर्युक्त सल्लाह–सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि आवश्यक छ । सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा मानव जीवन र बन्दाबन्दीको अवस्थालाई कसरी सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनु र आमनागरिकको जीवन रक्षा गर्नुको राज्यको दायित्व हो, यो दायित्वबाट राज्य भाग्न सक्दैन । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको मागउपर गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । हो, अब निजी क्षेत्र पृष्ठपोषण लिएर अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

सबै क्षेत्रको सहयोगबाट मात्र कोरोसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास हुने हो । अन्ततः राज्यभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने मात्र नभई उपयुक्त सल्लाह र सुझाव दिएर राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको विकल्प कहाँ छ र ! उनीहरुकै साथ र सहयोगमा अर्थतन्त्र सम्हाल्नु छ । आम नागरिकप्रति राज्य जिम्मेवार भएर स्वास्थ्यको पूर्ण प्रत्याभूति गराउँदै देशको आर्थिक प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा कुनै पनि पक्षका लागि स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको अर्थव्यवस्था जोगाउनु नै उत्तम कार्य हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर विद्यमान समस्याबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रदेश र अधिकांश स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केहीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् भने आउँदो असार १ र १० गते बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । यस्तो नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोभिड–१९ बाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक प्रणालीलाई सही दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ नै सबैको ध्यान जानुको विकल्प छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

… अनि ‘लभ’ पर्यो !

जालझेलको राजनीतिले अभिशप्त देश र जनता

शहीदको बलिदानी खेर जान नदिएको पुष्टि

प्रचण्डमाथि प्रहारको कोकोहोलो र अर्थ–राजनीतिक परिप्रेक्ष