Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारमौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने क्षेत्रहरु

मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने क्षेत्रहरु


विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण राख्नका लागि सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् । अत्यावश्यक भनिने उद्योगहरु पनि २० र ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चल्ने अवस्था रह्यो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने यस क्षेत्र थलिँदा देशको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, रोजगारीको ठूलो क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । अधिकांश उद्योगधन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर चलिरहेका छन् । लामो अवधि उद्योग बन्द गर्नुपर्दा आम्दानीको बाटो बन्द भएको छ । आम्दानी नहुँदा उद्योगले नियमित गर्नुपर्ने ऋणको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । बन्दाबन्दी अझै नखुलेका कारण उद्योग र व्यवसाय चल्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । बन्दाबन्दीकै बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसकै आधारमा बजेट पनि पास भइसकेको छ । बजेटसहित सरकारका कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने मौद्रिक दायित्व पूरा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यसै साता आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । अन्तिम रुप पाउँदै गरेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनपर्छ भन्ने विषयमा निजी एवम् आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा प्राप्त हुने सुझाव र राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई सिधै भेटेर दिइने सुझावहरु केलाएर अबको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा लैजाने भन्ने अन्तिम निर्णय लिने बेला आएको छ । त्यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । अहिले उद्योगी व्यवसायीले ‘वर्किङ क्यापिटल’ चाहेका छन् । त्यसका लागि सहुलियतमा ऋणको अपेक्षा गरेका छन् । ऋणका विषयलाई लिएर उद्योगी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच विवाद हुने गरेको छ । यद्यपि उद्योग र व्यापारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि निजी क्षेत्र घाटा खेप्न त चाहँदैन चाहँदैन, विगतमा लिइएको नाफासमेत कमी आउने अवस्था स्वीकार्दैन । यही मनसायले गर्दा व्यवस्थापनका विषयमा आफैभित्रका मुद्दाहरु निजी क्षेत्रमा बाझिने र सरकारसँग सुविधा लिएर आफ्नो मुनाफालाई निरन्तर बढाउने ध्याउन्नमा निजी क्षेत्र रहेको हुन्छ । सोही मनसायलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्न निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, राजनीतिक एवम् सिधैं गभर्नरलाई भेटेर केही व्यापारीले आफू अनुकूल नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ऋण लगानी गर्ने क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहुलियत दरमा ऋण लगानी गर्नेभन्दा पनि निक्षेप ब्याजदर घटाउने तयारीमा लागेका बैंकले नाफा कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने उद्योगीले सहुलियत दरमा ऋण पाउनुपर्ने तथा ऋण तिर्ने भाका पर सार्न माग गर्दै आएका छन् । बैंकमा जनताको पैसा रहेको हुन्छ, त्यसो भएकाले पनि बैंकले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि उद्योगीहरुको मर्का बुझ्नुपर्ने तर्क पनि गरिँदै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई नबिगारीकन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व भएको नेपाल राष्ट्रले ल्याउने नीतिमा सबैको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको साथै मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय नीतिले लिएको लक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धिदर, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विनिमय दर र मुद्रास्फिति दर हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी मुद्राको माग र आपूर्तिको आँकलन गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने मौद्रिक औजारहरु निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्ररुपमा अर्थतन्त्रको विगतको प्रवृत्ति, वर्तमान वस्तुगत स्थिति र भविष्यको सम्भावित परिदृष्यको आधारमा मौद्रिक नीतिका औजार सार्वजनिक गर्न गर्छ । त्यसले गर्दा पनि उसको जिम्मेवारी झनै महत्वपूर्ण छ । वित्तीय नीतिलाई सघाएर अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा लैजानका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसका लागि राष्ट्र बैकलाई अनावश्यक दबाब पनि दिनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले बजेटमा उल्लेख भएका नीति, रणनीति र उद्देश्यहरुको गहन अध्ययन गरेर अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकताको विश्लेषणसहित अपेक्षित आर्थिक वृद्धि तथा आन्तरिक र बाह्य स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी सन्तुलित र व्यावहारिक मौद्रिक नीति तथा औजारहरु छनौट गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार चुक्ने छैन भन्ने आम आर्थिक क्षेत्रको विश्वास छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीको प्रभावमा नपरीकन जनविश्वासलाई कामयमै राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा थिलथिलो अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका कतिपय उद्योग व्यवसायलाई जीवन प्रदान गर्ने, देश–विदेशमा रोजगारी गुमाएका जनशक्तिलाई आय आर्जनमा लगाउन सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदा श्रेयस्कर हुनेछ । अहिले सानादेखि ठूला उद्योगी, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी, किसानदेखि जलविद्युत् उत्पादकसम्म, नेपालमै रोजगारी गुमाउनेदेखि युरोप–अमेरिकाबाट फर्कनेहरु, बैंकिङ तथा बीमा कम्पनीहरु, संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरु र उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सबैको चासोका विषयलाई राष्ट्र बैंकले निराश बनाउने छैन । लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र, मनोरञ्जन तथा कलाकारिता क्षेत्रलाई पनि मौद्रिक नीतिले भुल्ने छैन । यी यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ भन्ने सबै क्षेत्रले अपेक्षा गरेका छन् ।
समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस