Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारकहीँ नभएको जात्रा बालुवाटारमा

कहीँ नभएको जात्रा बालुवाटारमा


फागुन २३ गतेको सर्बोच्चको फैसलापछि एकीकृत भइसकेर तीन वर्ष राजनैतिक र संगठनात्मक पार्टीगत अभ्यास गरी सकेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला पूर्ववत दुई पार्टीको अवस्थामा फर्किन कानुनी कर लागेको छ । संसारमा विरलै हुने यो फैसलाले जन्मिसकेको बच्चा पुनः आमाकै कोखमा फर्केको रुपमा लिइएको छ । भनिने गरिएको छ, बेलायतको संसदले लिङ्ग परिवर्तन बाहेक सबै कुरा गर्न सक्छ । तर, नेपालको न्यायपालिकाले त्यो भन्दा अगाडि बढेर पार्टी एकीकरण भएको तीन वर्षपछि दुई पार्टीको एकीकरणलाई खारेज गर्दै विश्वको नवौं आश्चर्यको फैसला गरेर जगतलाई नै हँसाएको छ । सम्भवतः यो फैसला हास्य शृङ्ला नहुने हो भने गिनिज बुकमा लेखिनु पर्ने हो ।

गएको फागुन ११ गतेको सर्बोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरेकाले नेपालको न्यायपालिकाको विश्वसनियतालाई स्थापित गरेको थियो । तर, त्यसकै लगत्तै भएको अर्को फैसलाले कानुनको दाउपेचलाई स्थापित गरिदियो । यो फैसलाले संविधानको प्रस्तावनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । र, यो फैसला लगत्तै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यथास्थितिको माखे साङ्लोमा जकडिएको छ । प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई गहिरो चोट पु¥याएको छ । राजनैतिक पार्टीको स्वतन्त्रता कुनै तालुकदार अड्डाको मातहतमा संकुचित गराउने नजिर बसाएको छ । कहीँ नभएको अल्पमतको सरकारलाई जबर्जस्ती बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।

राजनैतिक लकडाउन :

अदालतको यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय राजनीति ‘लकडाउन’ को शिकार भएको छ । यो लकडाउनलाई मलजल गर्ने काम स्वयम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एक घटकले गरेका छन् । परिस्थिति परिपक्व नभएको बहानामा कांग्रेस चुप्पी साँधेर बसेको छ । हिजो आफैले अधिनायकवादी र प्रतिगमनकारी करार गरेको ओली र ओली गुटको अल्पमतको सरकारलाई अनावश्यक सत्ताको साँचो सुम्पिरहने अघोषित ऐक्यवद्धता गरेको अहिलेसम्मको घटनाले प्रस्ट पारेको छ । अधिनायकवादी, सर्बसत्तावादी र प्रतिगमनकारी लेभल लगाएको ओली सरकारलाई अभयदान दिइरहने कांग्रेसको यो अघोषित निर्णयपछिको रहस्य बुझी नसक्नु पहेली हो । तर, कालान्तरमा भने कांग्रेसको यो रवैया उसैलाई घातक हुने निश्चित छ । ओली गुटको सरकारलाई पदच्युत गर्न कांग्रेसले जति ढिलो गर्छ उसले पाउने जनमतले खोलो तरिसकेको हुनेछ ।

जसपालाई जस–अपजस :

यता जसपाको पूर्व घटक राजपाले राजनैतिक जस्तो देखिने फँडा निकालेर यथास्थितिको मनोरञ्जन लिइरहेको छ । पूर्व राजपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, नागरिकताको सहज बन्दोबस्त र संविधानको अमूर्त संशोधनको तुरुप झिकेको छ । रेशम चौधरी रिहाइको कानुनी अडचनको ‘स्टण्ट’मा राष्ट्रिय राजनीतिको हलो अड्काएको छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुन्न भन्ने अराजनैतिक र पाजी सूत्र झिकेर केपी ओलीको अल्पमतको सरकारलाई अवैधानिक रुपमा सत्ताको पोखरीमा मनोरञ्जन गर्न दिइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको मान्यता बहुमतको शासन र अल्पमतको विपक्ष हुने विषयलाई खण्डित गरिदिएको यो नौलो उदाहरण हो । जसपाको पूर्व मान्यता ओली प्रतिगमनको मतियार नै भएको राजनैतिक ठहर थियो । तर, जसपाकै पूर्व घटक राजपाले ओलीको प्रतिगमनलाई शून्य समयमा आएर सुनपानी छर्कने भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । वर्तमानमा पूर्व राजपालाई यसले राष्ट्रिय राजनीतिको चावी भएको लोकप्रियता प्राप्त होला तर भविष्यमा उसले यो निर्णयमा परिवर्तन गरेन र ओलीसँगै सती जाने निर्णय ग¥यो भने मधेस आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको ठहर्नेछ । त्यतिखेर मधेसको जनमत मात्र गुमाउने छैन पार्टीको भविष्य पनि विचलित हुनेछ । मधेसी दलका नेतालाई लाग्दै आएको सत्तालोलुपको ट्याग फेरि पनि लाग्नेछ ।

ओली क्याम्पमा हर्ष बढाई :

सर्बोच्चको पहिलो फैसलाले ओली केम्पको ‘बर्थ डे केक’मा ढुङ्गा परेको थियो । त्यतिखेर ओली नमूनाको भिजिलान्तेहरु भिजेको मुसा जस्तो दुलोभित्र पसेका थिए । जसै दोस्रो फैसला आयो ओली गुटलाई एमालेको विभाजन गर्ने ‘बाइरोडको बाटो’ खुल्यो । तुरुन्तै ओली गुटमा नन्दीहरु भर्ति गराइए । यो फागुन २८ गतेको पर्व थियो । बालुवाटारमा ओली गुटको भारदारी सभा बस्यो । भारदारी सभाले ओली नै एकमात्र प्राधिकार भएको घोषणा गरियो । पार्टी भनेको ओली र ओली भनेकै एमाले पार्टी ठहर गर्दै भारदारी सभाले ऐलान ग-यो । दलीय व्यवस्थालाई पूर्णतः खारेज गर्दै ओलीको एकल निर्णय र एकल नेतृत्वलाई सर्बमान्य बनाइयो । ओलीले आफ्नै निर्वाचित पूर्वसहकर्मीको पाँडे पजनी गरे । दलाल नोकरशाही पूँजीवादका एजेण्टहरुलाई पार्टी प्रवेश गराए । नाचगान भयो, ओली गुटको बंश भेला भयो । होली वाइन, ठोरी हुँदै जलारीसम्मको समृद्धिको प्रवचन भारदारीसभामा उच्च मूल्याङ्कन भयो ।

ओलीलाई भारदारी सभाले पार्टीलाई निजीकरण गर्ने बाटो मात्र प्रसस्त गरेन पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि पद्दतिलाइ नै धोती लगाइ दिने नाजी पार्टीको रुपरेखामा पु¥याइ दियो । एकीकृत माक्र्सवादी, लेनिनवादी पार्टी (एमाले) यतिखेर केपी शर्माको एकल स्वामित्वको ‘केमाले’ जस्तो हुन पुगेको छ । केमाले यतिखेर गुटको भन्दा पनि गिरोहको पार्टी र ओलीको विचारहीन कम्पनीमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ ।

दुई लाइन :

यतिखेर एमालेको अर्को समूह मााधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पार्टीभित्र दुई लाइनको विचार संघर्षको लडाईं भइरहेको अर्थमा बुझ्ने भुल गर्नु हुँदैन । गत चार र पाँच गते भएको कार्यकर्ता भेलाको १७ बुँदे अवधारणालाई विकसित गर्दै बृहत्तर वामपन्थी एकताको बाटो तेर्सिनु पर्छ । एमाले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको प्राविधिक कुराले मात्र एमालेलाई पुनर्गठन गर्न सक्तैन ।

विचारसहितको पार्टीमा मात्र लाइन संघर्ष हुने हो । पार्टी गिरोहको हातमा पुगेपछि त्यहाँ विधिको कुरा गर्नु मृगमरिचिका मात्र हुन्छ । विचार विचलन भएको पार्टीमा विचार संघर्ष भन्ने नै हुन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अहिलेसम्मको उपलब्धि नै गुम हुने र पार्टी स्वतन्त्रता धरापमा परेको अर्थमा बुझ्ने चुनौतीलाई स्विकार्ने हदको राजनैतिक रुपरेखा तय गर्न सक्नु पर्छ । यसको अर्थ पार्टी पुननिर्माणको अर्थमा हेलिनु पर्छ । ओलीले केमाले गिरोह बनाइ सके, महाधिवेशनको मिति तोकी सके अब कसरी एमाले ०७५ जेठ २ गते फर्केला ? यस्तो उधारो आश गर्नु नै बेकार हुन्छ । सोम शर्माको सातुको कथाको नियति जस्तो हुनेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

 


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)