Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारकामचलाउ सरकारका संविधान विपरीतका कार्य

कामचलाउ सरकारका संविधान विपरीतका कार्य


देव गुरुङ

१. संविधानको धारा ७६(७) र धारा ८५ को अपव्याख्या र दुरुपयोग गरी प्र.म.ले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६(१),(२) र (३) अनुसारको कुनै पनि सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । अपवादको रुपमा धारा ७६(५) को सरकारलाई मात्र रहेको छ । त्यो पनि निशर्त होइन, धारा ७६(६) को शर्त पनि पूरा गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(७) आकर्षित हुनेछ । यसरी संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको मात्र होइन, विघटनको कल्पनासम्म पनि नगरिएको स्थितिमा प्र.म.बाट पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको परिघटनाले नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा ठूलो संकट पैदा हुन पुगेको छ । यो परिघटना भनेको संविधानमाथिको ‘कु’कै परिघटना हो ।

२. संविधानमाथिको ‘कु’ लाई पर्दा हाल्नका लागि संसदीय प्रणालीमा प्र.म.मा निहित आधिकार, राजनीतिक अधिकार, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार आदि हुने भनी ब्याख्या गर्दैछन् । लिखित संविधान भएको मुलुकमा जे लिखित छ, त्यही नै राज्यले लागू गर्ने हो । राज्यले लिखित रुपमा नै नभएका काम कार्वाहीहरु गर्न पाउने परिकल्पना संविधानले कहीँ कतै गरेको छैन । त्यस्तो लिखित नरहेका काम कार्वाहीहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले ठानेमा सरकारले संसदको बैठक बोलाएर त्यस सम्बन्धी विधेयक ल्याउने अधिकार छ । संसदबाट ऐन÷कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था छ । विशुद्व राजनीतिक विषय रहेछ भने पनि त्यसलाई राज्यबाट कार्यान्वयनको लागि उक्त विषयमा राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति गर्ने र संसदबाट पारित गरी ऐन÷कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयन हुने वहुदलीय प्रणाली हो । निहित अधिकार, विशेषाधिकार, अवशिष्ट आधिकार आदि विगत राजतन्त्रकालमा श्री ५ ले प्रयोग गर्थे । राणा शासनकालमा श्री ३ ले प्रयोग गर्थे । आज गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा ती सबै अधिकार प्र.म.मा निहित हुन्छ भन्नुको तात्पर्य वर्तमान गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नु हो र निरंकुश जङ्गी शासनको पुनस्र्थापना गर्न खोज्नु हो ।

३. वर्तमान गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने र निरंकुशतन्त्रको स्थापना गर्ने चिन्तन प्रवृतिले गर्दा संसद विघटनदेखि यता संविधान विपरीतका कार्यहरु तीब्रतर रुपमा बढाइ रहेको छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार कुनै पनि सरकार गठनको लागि प्र.म.हुन संघीय प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु पर्नेछ । धारा ७७ (१) (ग) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको स्थितिमा स्वतः पद मुक्त हुने ब्यवस्था छ । जस अनुसार पुष ५ गते प्र.म.ले स्वयंले नै संसद विघटन गरेपछि संसद सदस्य नरहने भएकोले प्र.म.पनि पदमुक्त हुनुपर्ने हो । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनुपर्ने हो । तर, आजसम्म पनि राजीनामा दिइएको छैन र पूर्ण सरकार झै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्ने, आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने, विदेशीसँग तल्लो अरुण जलश्रोत सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने शर्त रहेको छ तर उक्त शर्त विना संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्ने गरिरहेको छ । आफूलाई निर्वाचित गर्ने अंग भंग गरेपछि नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै कामचलाउ सरकारमा परिणत हुने व्यवस्था हो ।

कामचलाउ सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने, राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाउने, अध्यादेश जारी गर्न नपाउने, विदेशीसँग सन्धि÷सम्झौता गर्न नपाउने आदि सबै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै आम रुपमा सर्ब स्वीकृत मान्यता हो । तर, ओली सरकारले ती कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु पालना गरिरहेको छैन ।
सरकार आफैले आउँदो बैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, आचारसंहिताका मान्यताहरु सरकार स्वयम्ले कहीँ कतै पालना नगर्ने मात्र होइन, त्यसको खुलेआम उल्लंघन गरिरहेको छ । नियम विपरीत जथाभावी बजेट वितरण गरिरहेको छ । प्रहरी तथा कर्मचारीहरुलाई जथाभावी सरुवा गरिरहेको छ । यी सबै गतिविधिहरु विधिको शासनको विरुद्ध छ । त्यसका साथै यो निरंकुशता र फासीवादको अभ्यासको घोतक पनि हो । यही स्थिति रहिरहेमा कुनै पनि समय ओली सरकारले घोषित रुपमा नै राष्ट्रपति शासन र जंगी शासनको सिफारिस गर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न ।

४. संसद विघटन भएपछि संविधानका अधिकाँश धारा उपधाराहरु निस्क्रिय हुन्छन । संविधानले कार्य गर्न छोड्छ र संविधान नै कोमामा पुग्दछ । नेपालको संविधान पुष ५ पछि कोमामा पुगेको छ । यतिखेर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छ । संविधान अनुरुप संसदले जन्माएको कार्यपालिकाले आफूलाई जन्म दिने आमा रुपी संसदको हत्या ग¥यो । संविधानको रक्षार्थ जन्माइएको सरकार नै संविधानको भक्षक बन्न पुग्यो । यस्तो स्थितिमा संविधानको रक्षार्थ जन्मेको राज्यको अर्को अंग भनेको न्यायालय हो । न्यायालयले पुष ५ गतेको प्र.म.को आदेशलाई बदर गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ या सक्दैन ? कोमामा पु¥याइएको संविधानलाई उद्दार गरी जीवन दिन्छ या गणतन्त्रात्मक संविधानको मृत्यु पत्रमा सही छाप ठोक्दै ५÷५ बर्षमा ताजा जनादेश लिएर बनेको प्रतिनिधिसभालाई प्र.म.ले चाहेको बेला जुनसुकै समयमा पनि विघटन गर्न पाउने नजिर स्थापित गरेर जङ्गे शासनको सुरुआत गर्छ ? आज सर्बत्र प्रतिक्षारत रहेको छ । ८ फागुन २०७७


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)