Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारसलाम छ पूर्व चार प्रधानन्यायधीशहरुलाई

सलाम छ पूर्व चार प्रधानन्यायधीशहरुलाई


झिल्को टिप्पणी

सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भनी दिएको संयुक्त वक्तव्यले ओली र उनका समर्थकहरुको सात्तो उडाएको छ । कतिपय आलोचकहरुले पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले पदीय मर्यादा विपरीत संगठित रुपमा नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्नु अशोभनीय भएको दलील पेश गरिरहेका छन् ।

तर, लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरुले भने संविधानको रक्षाका लागि पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको खबरदारीलाई लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन र ऐक्यवद्धताको रुपमा लिएका छन् । वास्तवमा पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको वक्तव्यले संविधानको रक्षाको आवाज बुलन्द गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको वक्तव्य किन सही छ ?

१. सबैभन्दा माथि देश, व्यवस्था र संविधान हो । केपी ओलीको संसद विघटनको कदमले देशमा ओली सबैभन्दा माथि हुन र उनी संविधान भन्दा पनि माथि छन भन्ने गलत सन्देश दिएको छ । सत्य त संविधान अन्र्तगत केपी ओली हुन, उनको सरकार हो । त्यसैले संविधानभन्दा माथि रहेको भ्रमबाट ओलीका आँखा खोल्न पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको वक्तव्य एउटा अनिवार्य खबरदारी पत्र हो ।

२.सरकार संविधान अन्तर्गत नै बनेको हो । सरकारको गठन र बिघटन संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार हुन्छ । यो सरकारले संसदको रचना गरेको होइन । बरु, संसदले संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारको रचना गरेको हो । आफैलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने संसदको अकाल हत्या गरेर केपी ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेकै हुन । एउटा प्रधानमन्त्रीले बिना संवैधानिक अधिकार संसद भंग गरेर देशलाई खर्चिलो चुनावमा अकारण धकेल्छ भने त्यस्तो बेला पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले विवेकको बोली बोल्न किन नपाउने ? त्यसकारण पूर्वप्रधानन्याधीशहरुको वक्तव्य सही छ ।

३.केपी ओलीले संविधान मिचेर संसदको हत्या गरी संविधानलाई अपाँग र निस्क्रिय बनाउन खोजेका हुन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका संविधानमा लिपिवद्ध युगीन उपलव्धीहरु खारेज गरी प्रतिगमनकारी हर्कत देखाएका हुन । जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धीहरु समाप्त पार्ने ओलीको कदम विरुद्ध पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको खबरदारी जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व हो । जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नु कुनै मानेमा पनि गलत कदम हुन सक्दैन ।

४.कोही पनि राजकीय ओहोदामा बसेको मानिस पदमुक्त भएपछि आम नागरिक हुन्छ । आम नागरिकका रुपमा उसले देश, संविधान, व्यवस्था र जनताको अधिकारको रक्षाका नाममा आफ्ना मत र पक्षधरता देखाउन पाउँछ, त्यो उसको नैसर्गिक मानवाधिकार हो । यस अर्थमा चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको वक्तव्य नागरिक कर्तव्य अन्तर्गतकै एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो । राजकीय पद चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको खास बेलाको खास जिम्मेवारी मात्रै थियो । त्यसपछि उनीहरु पहिले नेपाली नागरिक नै हुन नि, हैनन् र ?

५. वास्तवमा यसपटकको संसद बिघटन कुनै संवैधानिक आधारमा टेकेर गरिएको होइन भन्ने दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले संविधानमा नभएको धारा प्रयोगको हवाला दिएर संसदको बिघटन गर्नु संविधानको पालना होइन उल्लंघन हो भनी नागरिक स्तरमा मत राखेका हुन । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतलाई निर्णयका लागि निर्देशन दिएका पनि होइनन् । संविधान र व्यवस्था सबैका साझा हुन, त्यसमा पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले राय राख्दैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्धा प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा पूर्वाग्रही कुतर्क मात्र हो ।

६. पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले त्यो नागरिक मतको सम्मान गरेका छन, जो संविधानको रक्षाका लागि आआफ्नो तह र तप्काबाट सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन । केपी ओलीले राजकीय सत्ता दुरुपयोग गरेर लाभका पदमा राखेका सीमित पात्र र सत्तालोलुप प्रवृति बाहेक सबै संविधानको रक्षाका खातिर आन्दोलित रहेका बेला चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले जनता नै जनार्दन हुन भन्ने मान्यता अनुरुप जनताको सम्मान गरेका हुन । सेवानिवृत भएर जनता बनेका उनीहरुले जनतासँग आफ्नो आवाज र विचार मिसाउनु कुनै अपराध होइन, हुन पनि सक्दैन ।

७.यदि केपी ओलीको कदमका पक्षमा यस्ता वक्तव्यहरु आएको भए सरकार र उसका मतियारहरुले यसलाई कुन स्तरमा विज्ञापन गर्थे ? आफू अनुकूल वक्तव्य आए ताली नत्र गाली गर्ने सरकार समर्थितहरुको शैली आफैमा पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कुकर्त र कुप्रचार मात्रै भएकोले चार प्रधानन्यायधीशहरुको वक्तव्य सही छ ।

८. मृत्युपछिको डाक्टरको काम हुदैन । बिरामीलाई रोग लागेकै बेला उपचार गर्ने हो । अहिले संविधान नै ओलीका कारण रोगाएका बेला चार प्रधानन्यायधीशहरुले सही उपचारको सुझाव दिएका हुन । यो सही बेलाको सही कदम भएका कारण उनीहरुको वक्तव्यको आलोचना गर्नुको कुनै तुक छैन ।

९. नेपालको संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चताको पालना नै गणतन्त्र स्थायित्वको पूर्व शर्त हो । नेपाल कुनै पनि तानशाहको सनक र लहडको प्रयोग थलो बन्न हँुदैन र संविधानमाथिको प्रहार विरुद्ध बोल्नु र मत राख्नु सबै नागरिकको समान कर्तव्य हो । यसमा पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु अपवाद हुन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरुको पछिल्लो प्रकरणबारेको वक्तव्य सही छ ।

१०.नेपाललाई राजनीतिक अन्यौल, संवैधानिक शून्यता र प्रतिगमनको दिशामा लाने केपी ओलीको प्रतिगामी हर्कतका विरुद्ध हातमा दही जमाएर बसेर संविधान र गणतन्त्रको रक्षा हुँदैन । त्यसैले चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु जस्तै अब बोल्न बाँकी सामाजिक तप्का पनि बोल्नैपर्छ । किनभने संविधान मिचेर संसद हत्याको अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने अन्तिम अधिकारी जनता नै हुन । अब जनता जाग्नुको विकल्पै छैन । समयमा नै साहस गरेका कारण सलाम छ पूर्व चार प्रधानन्यायधीशहरुलाई !

जाँदा जाँदै हेर्नुहोस चार पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुको सन्तुलित र सही वक्तव्यः


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking, #hot


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस