Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारएमसीसी : नेपालका लागि अर्काे कोरोना

एमसीसी : नेपालका लागि अर्काे कोरोना


हिन्दीमा एउटा गीत छः मिठी छुरी से हुआ हलाल । अमेरिकाले एमसीसीको अनुदानको नाममा छुरीमा मह दलेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हलाल गर्न खोजिरहेको छ । मह दलिए पनि त्यो गर्दन छिनाउने धारिलो छुरी हो भनेर नेपालका वर्तमान शासकहरुले चिन्न सकिरहेका छैनन् ।

 

शुरुमा अलिकति कालापानीका कुरा गरौँ । कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री रहेको बेला कालापानीमा क्याम्प बनाएर बसेका १८ वटा भारतीय क्याम्पमध्ये १७ वटा क्याम्प हटाइयो । नेपालले हटाउन लगायो । भारत आफैले हटायो । एउटा क्याम्प हटेन । सायद क्याम्प फिर्ता लैजान केही समय मागेको थियो होला । पछि त्यसलाई हट्नको लागि दवाव दिन नेपालका तर्फबाट ताकेता गरिएन । हटे होला भनेर सोँचियो । वास्ता नै भएन । राजदरबार र सिंहदरबारका सुकिला बाटामा अंगरक्षकका बीचमा हिँड्ने, पाँच तारे होटेलमा लञ्च, डिनर खाने राजा, भारदार र मन्त्रीहरुले विकट, हिमाली क्षेत्र कालापानीको त्यो भारतीय सेना फिर्ता भयो वा भएन भन्नेमा वास्ता गरेनन् । ताकेता नगरिनुको कारणले सो क्याम्प बस्दै आयो । खेत अधियाँ लगाउन दिएको जग्गाबाट मोहीलाई हटाउन पनि ताकेता गरिरहनु पर्छ । नत्र मालिकले एकपटक त भनेका हुन् नि भनेर उसले खेतमा हलो चलाइरहन्छ । ताकेता गर्नका लागि त्यहाँ कमजोरी भएको हो ।

कालापानी नेपालको भूमि थिएन भने १७ वटा क्याम्प हट्ने थिएनन् । ती क्याम्प हट्नुले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा आफैमा दह्रो प्रमाण हो । नक्सामा हेर्दा चुच्चो देखिने भूमि नेपालको भूमि हो । यसमा कुनै व्दिविधा छैन । भारतले स्वीकारेको प्रमाण हो । यदि त्यो भारतको हुन्थ्यो भने १७ वटा क्याम्प हटाउने नै थिएन । कसैको आग्रहमा आफ्नो भूमिबाट कसैले पनि क्याम्प हटाउँदैन । यस्तो अकाट्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । २०३५ साल पहिलेको नेपालको नक्सामा चुच्चो हुनु, त्यसपछि हट्नुको रहस्य के हो ? यो कुरा खोज्नुपर्छ । नक्सा कसरी छाप्ने, कहाँ छाप्ने, कसले नक्सा सम्पादन र प्रकाशन गर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको हुन्छ । सरकारले सो सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीलाई खटाएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी कसले लिएको थियो ? यो खोजी हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

०३५ सालमा जारी भएको चुच्चोरहितको नक्सा सबैको आँखामा परेको हुनुपर्छ । राजपत्र, सम्बिधान, राजदरबारदेखि सिंहदरबारका सबैजसो मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, संघ संस्था सबैका कार्यालयमा आफ्नो देशको नक्सा झुण्ड्याउने गरिन्छ । विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्य पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको हुन्छ । यसरी छ्यापछ्याप्ती नक्सा सार्वजनिक हुँदा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीमा बसेका मानिसले त्यो बेला कुरा उठाएको पाइँदैन । ब्यक्ति विशेषले उठाएको कुरा त त्यो बेला सुन्ने चलन नै थिएन । कसैले उठाएको भए पनि त्यसलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्ने र खिल्ली उडाउने चलन थियो ।

राजदरबारका महाराजाहरु विहानैदेखि मादक पदार्थमा झुमेका हुन्थे । सिंहदरबारका नेताहरु राजदरबारका महाराजाको सेवामा तल्लीन हुन्थे । उनीहरु पनि दिउँसोदेखि नै झुम्थे । यो कुराको प्रमाण त ०५८ साल जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डले दिइरहेको छ । यस्तै कारणले चुच्चोरहित नक्सा नै नेपालको नक्सा बनिरह्यो । सो नक्सा भारतमा प्रकाशित भएको थियो ।

नेपालमा रंगीन छापाखाना थिएनन् । यसको फाइदा दिल्लीले उठायो । नक्सा छाप्न गएको टोलीलाई होटेलमा मोजमस्तीका साथ बसाल्यो । नक्साको चुच्चो जानीजानी हटाइदियो । दुई चार कार्टुन रक्सी पु¥याइदिए नेपाली शासकले नक्साको वास्ता नै गर्दैनन् भन्ने दिल्लीको मनोविज्ञानले काम ग¥यो । कालापानीमा भारतीय १८ औँ सैनिक क्याम्प हटाउने आवश्यकताबोध गरेन । दिल्लीले नेपाली शासक कति राष्ट्रवादी छन् भनेर नाडी छाम्न पनि उसले हटाउन चाहेन ।

अहिले कालीको मुहानलाई समेटेर नयाँ चुच्चोसहितको नक्सा जारी गरियो । यसको जस धमाधम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मानिसले दिइरहेका छन् । यो केपी ओलीको नयाँ अबधारणा हैन । जनताको चर्को विरोधले पुरानो नक्सालाई नयाँ प्रकाशन गरी पारित गरिएको मात्र हो । तर, भारतले क्याम्प हटाउने जरुरत ठानिरहेको छैन । नेपालको कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिन चाहिरहेको छैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाडी दिल्लीले महाकाली सन्धिको बेलामा नै छामिसकेको थियो । महाकालीको मुहान नै किटान नगरी सन्धिमा सही धस्काएर विद्युत उत्पादन भएपछि रुखैभरि विजुली बत्ती बाल्न सकिन्छ, खर्बका खर्ब रकम नेपालमा भित्रिन्छ भन्दै कन्दानीमा बेरिएको धरो मिल्काउँदै नाङ्गै हिँडेको दिल्लीको आँखिझ्यालबाट राम्रोसँग हेरिरहेको थियो । यस्तै पात्र दिल्लीलाई चाहिएको थियो । त्यसैले ओली सत्तामा बस्दासम्म दिल्लीले उनलाई खेलाउन सक्छ तर, सैनिक क्याम्प हटाउने आवश्यकता ठान्नेवाला छैन ।

त्यसो त ओलीमात्र दिल्लीको गोटी बनेका छैनन् । सिंहदरबामा बसेका र बस्नेहरु अधिकांश दिल्लीका गोटी बनेका छन् । कोही दिल्लीमै गएर मोटो तलव थाप्छन् । लैनचौरको दुताबासबाट तलव भत्ता, आसचपु, मेलापर्ब भत्ता थाप्नेहरु अनगिन्ती छन् । नयाँ लेण्डुप बन्ने हारीमा हजारौँको उपस्थिति छ । लेण्डुपहरु उत्पादन गर्नु, सिंहदरबारमा पु¥याउनु आफ्नो स्वार्थको लागि उपयोग गर्नु दिल्लीको रणनीति नै हो । दिल्लीको यो रणनीतिलाई नेपालका लेण्डुपहरुले सत्तामा पुगेर नेपालीमाथि दिल्लीको इशारामा शासन गर्ने सिँढी बनाइरहेका छन् । यो कुरा धेरै तथ्यहरुले बोलिसकेको छ । कालापानीको कुरा यत्ति नै ।

अहिले एमसीसी नयाँ कोरोना बनेर नेपालमा प्रबेश गर्दैछ । माथि भनिएजस्तै कन्नानीबाट धरो खुस्काएर प्रधामन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सदनको बहुमतले पारित हुन्छ भन्दै सदन र सडकमा नांगै दगुर्दैछन् । हिन्दीमा एउटा गीत छः मिठी छुरी से हुआ हलाल । अमेरिकाले एमसीसीको अनुदानको नाममा छुरीमा मह दलेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हलाल गर्न खोजिरहेको छ । मह दलिए पनि त्यो गर्दन छिनाउने धारिलो छुरी हो भनेर नेपालका वर्तमान शासकहरुले चिन्न सकिरहेका छैनन् । यति धेरै र डरलाग्दा शर्तसहितको एमसीसी भित्र्याउन जोडवल गर्दैछन् । के अहिलेसम्म कुनै बैदेशिक अनुदान सदनको बहुमतले पारित गर्नु परेको थियो ? एमसीसीको अनुदान नै किन सदनमा लैजानु प¥यो ? यसैबाट थाहा लाग्छ कि अमेरिकी सैन्य रणनीति नेपालमा कानुनी मान्यता पाएर प्रबेश गर्न खोज्दैछ । सदनले पारित ग¥यो भने त्यो कानुन सरह हुन्छ । त्यसमा टेकेर एमसीसी नेपालमा प्रबेश गर्न खोजिरहेको छ । एमसीसीको प्रबेशपछि काम गर्ने नाममा थुप्रै नेताहरुलाई किन्नेछ । किनिएका नेताहरु अन्त्यमा लेण्डुप नै बन्छन् । नेपाललाई इराकमा परिणत गर्छन । जनस्तरबाट नेताहरुलाई लेण्डुप बन्नबाट रोक्न खबरदारी भइरहेको छ ।

नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो अखडा बनाएर खेल्न खोजिरहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेताहरुलाई लोभलालच देखाइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन करोडमा एक किलोमिटर ट्रान्सफर्मर लाइन जोडिरहेको छ, तर त्यही क्षमताको लाइनलाई एमसीसीले १६ करोड लागत देखाएको छ । यसको अर्थ हो भोलिका दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि १६ करोडमा नै काम गरोस् । नेपालको आर्थिक सिष्टम विगार्ने भूमिका एमसीसीले यहीँनेरबाट शुरु गरिसक्यो । यस्तो बेमेल शर्त स्विकार्ने ओली देउवा गुटलाई कसरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न नखोजेको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

अन्य रणनीति अमेरिकाको जेसुकै होला, चीनलाई हेर्नका लागि नेपाललाई आँखिझ्याल बनाउन खोजेको होला, यो तपशीलको कुरा हो । तर, हेर्ने नियतलाई हो । अनुदान दिनका लागि संसदले पारित गर्नुपर्ने, नेपालको कानुनले एमसीसीका कुनै पनि गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने, विरोध गर्न नपाउने, मुद्दा नलाग्ने, लेखा हेर्न नपाइने यस्ता प्राबधानलाई वास्ता नगरी सदनबाट एमसीसी पास गराएरै छाड्छौँ भनेर नेपाली नेताहरु नाङ्गिनुको कारण के हो ? यसको पछाडि आर्थिक प्रलोभन नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यो नयाँ कोरोना बनेर नेपालमा आउँदै छ ।

कोभिड १९ वा कोरोनाले त दुई चार सय वा हजार जनालाई मृत्युको मुखमा पु¥याउला । रोग हो । हरेक कुरामा सुविधा सम्पन्न मानिएका मुलुकमा त लाखौँ मानिस कोरोनाका शिकार भएका छन् । अमेरिकामै लाख बढी जनताले ज्यान गुमाए । यसमा हामी दुःखी छौं । तर, एमसीसीको नयाँ कोरोनाले त देशको सार्वभौमिकतालाई नै छियाछिया पार्नेछ । संबिधानसभाबाट जनताले बनाएको नेपालको वर्तमान संबिधान नै नर्कट बन्नेछ । त्यसैले यो नयाँ कोरोनालाई सदनमा प्रवेश दिइनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली, देउवाले आफ्नो धरो कन्दानीमा बलियोसँग बाँधेर देशको सार्वभौमिकताको लाज जोगाउने काममा आफूलाई समर्पित गरुन । अन्यथा भोलि पछुताएर अर्थ रहदैंन । सिक्किम गुमाएपछि लेण्डुप दोर्जे पनि पछुताएका थिए । तर, त्यो पछुतो काम लागेन । यस्तो नियति नदोहोरियोस् ।


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस