Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारबागमती प्रदेशको बजेटः सत्तापक्षकै असन्तुष्टि, बैठक स्थगित

बागमती प्रदेशको बजेटः सत्तापक्षकै असन्तुष्टि, बैठक स्थगित


नारान उपाध्याय

हेटौडा । यही असार १ गते बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार (५१.१२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार (४८.८८ प्रतिशत) छ ।

आगामी आवको खर्च ब्यहोर्न कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तरसरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालू तर्फ २४ अर्ब ४६ करोड (५१.३९ प्रतिशत) रहदा पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड (४७.९ प्रतिशत) थियो । त्यसअघि प्रदेशले ३५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपियाको पहिलो बजेट बनाएको थियो । चालू आवको बैशाख महिनाको अन्तिमसम्म प्रदेश महालेखाको तथ्याकंमा साधारण र पूँजीगत गरी जम्मा २२.०९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । यसले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई कमजोर सावित गरिरहेको छ ।

बजेट पढ्दा चिप्लिएको चिप्लै

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारै प्रदेश सरकारको बजेट आउने असार १ गतेलाई तोकिएको छ । सोही अनुसार दिनको पाँ“च बजे प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको थियो । आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री कैलास प्रसाद ढुङ्गेल ब्रिफकेसलाई रातो रिबनले बाँधेर बजेट वक्तव्य वाचन गर्न छाँटिएर आएका थिए । जब सभामुखले उनलाई बजेट प्रस्तुत गर्न समय दिए, उनी हाँस्दै र मुस्कुराउँदै रोष्ट्रममा उक्लिए । र, रातो रिवनले बाँधेको ब्रिफेकेस उचालेर सांसदहरुलाई देखाएपछि तल राखेर रिवन काटे । जब उनले ब्रिफकेस खोल्न खोजे त्यो खुलेन । हरसम्भव प्रयास गरे तर त्यो खुलेन । प्रदेश सभाको हल हाँसोले गुञ्जिन थाल्यो । मन्त्रीको मुख लाजले रातो र कालो बन्दै जान थाल्यो ।

यत्तिकैमा सभामुखको ड्याससँगै रहेका सचिवालयका कर्मचारी मन्त्रीलाई सहयोग गर्न रोष्ट्रममा जम्मा भइसकेका थिए ब्रिफकेस खोल्ने प्रयासका लागि । करिव १२ मिनेटको प्रयासमा त्यो ब्रिफकेस बल्ल खुल्यो । मन्त्रीले आफैले राखेको लक नम्बर उल्टो हानिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ । बजेटमाथिको छलफलको क्रममा प्रतिपक्षहरुले ब्रिफकेस नखुलेको विषयलाई पनि आलोचनाको विषय बनाएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रीले बजेट वक्तव्य वाचन गर्न लागेका थिए निकै हडबडाएर धेरै ठाउँमा चिप्लिन पुगे । उनले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भन्नुपर्नेमा काठमाडौं भनेपछि प्रदेश सभा हाँसोले गुञ्जायमान भयो । उनले फेरि दोहो-याएर पढेर आफ्नो गल्ती सच्याए । त्यस्तै बजेट वक्तव्यको ५७ नं बुँदामा बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश भन्नुपर्नेमा उनले बालबालिका मुक्त हाम्रो प्रदेश भनेर उच्चारण गर्दा सांसदहरु होहल्ला गर्दै थिए । तर उनले आफूले गल्ती बोलेको भेउ नै पाएनन् । उनको यस्तो गल्ती त्यतिमा मात्र सीमित भएन । बुँदा ११४ नं मा १४४०० जना नागरिकले अल्पकालीन रोजगारी पाउनेछन् भन्नु पर्नेमा एक लाख १४ हजार नागरिकले अकल्पनीय रोजगारी पाउनेछन् भन्न पुगे ।

पढ्दाखेरी नै यस्ता गम्भीर खालका गल्ती गरेर मन्त्रीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले कोभिड–१९ लाई कोभिड–९ भन्दै कयौं पटक मिस्टेक दोहो¥याइरहेका थिए । अर्थमन्त्रीका यस्ता गम्भीर त्रुटीले जनमानसमा भ्रम पैदा भएको छ । केही अँग्रेजी वर्डहरुलाई उच्चारणमा देखिएको कमजोरीले सांसदहरु, सचिवालयका कर्मचारी, प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकको शिर निहुरिन पुग्यो ।

बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि, बैठक स्थगित

बागमती प्रदेश सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिने क्रममा सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ । सामान्यतया बजेटमा प्रतिपक्षले आलोचना र सत्तापक्षले बचाउ गर्ने परम्परा हुन्छ । तर बागमती प्रदेशमा सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रीहरुको समेत असन्तुष्टि रहेको बाहिर आइरहेको छ । क्याविनेटका मन्त्रीलाई समेत बजेट प्रस्तुत हुन भन्दा अगाडिसम्म बजेटको सिलिङ्गबारे गुमराहमा राखियो भन्ने मन्त्री शालिकग्राम जम्मकट्टेलको गुनासो छ । “बजेटको सिलिङ ४०/४१ को हाराहारीमा आउने हामीलाई जानकारी दिइएको थियो तर ५१ अर्बको आउँदा हामी पनि चकित प-यौं” आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका जम्मकट्टेलको भनाइ छ ।

अहिले हेटौंडाको बजारमा बजेट फेल गराउन तथा सरकार ढाल्न उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री शालिकग्राम जम्मकट्टेल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल लागेको हल्ला चलिरहेको छ ।

त्यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट वक्तव्यले नै बजेट विनियोजनको झल्को दिएको भन्दै गुटवादी बजेटलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । विगत वर्षको जस्तो बजेट मन्त्री केन्द्रित, हेटौडा केन्द्रित र केही ‘भित्रिया’ सांसदहरु केन्द्रित बन्यो भने यसलाई अस्वीकार गर्ने पूर्व माओवादी र माधव नेपालपक्षधर सांसदको भनाइ रहेको छ ।

बजेटमाथि २ र ३ असारमा भएको छलफलका क्रममा सत्तापक्ष नेकपाका सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन ।

सांसदले बजेट समेटिएको रातो पुस्तकमाथि विस्तृत अध्ययन नगरेसम्म छलफल अघि नबढ्ने अडान राखेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन । जेठ ३२ गते राखिएको नेकपाको संसदीय दलको वैठक पनि बजेटको कार्यक्रमको किताव आएपछि मात्र बस्ने सांसदहरुको अडानपछि स्थगित हुन पुगेको थियो ।

सरकार असफलताको अर्काे संकेत बजेट पुस्तिका

बजेट पुस्तिका वितरण नगरेको भन्दै बागमती प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलहरु मात्र होइन सत्ता पक्ष पनि आक्रोसित बनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै बजेट पुस्तिका दिनुपर्ने भए पनि बजेट छलफल सकिएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले जवाफ दिँदा समेत पुस्तक आउन सकेको छैन । किताव आउँदैछ भनेर मन्त्रीले सांसदहरुलाई ढाँट्ने काम गरेका छन तर बजेट किताव यो समाचार तयार पार्दासम्म सांसदहरुले नपाएको बताएका थिए ।

सत्तापक्षका सांसदहरु तथा क्याविनेटका मन्त्रीहरुकै असन्तुष्टि बढेर सरकार ढल्नेसम्मका कुराहरु बाहिर आएपछि किताव सच्याउन लागिरहेको धेरैले आंकलन गरिरहेका छन् । जे होस, सरकारको यो गैरजिम्मेवार मात्रै होइन असक्षमताको परिचायक हो भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।

विपक्षी सांसदले सरकार र सभामुखको मिलेमतोमा ‘रातो किताब’ लुकाइएको आरोप लगाएका छन । बजेट पुस्तिका अध्ययन विना संसद बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै विपक्षीले विरोध जनाएपछि सभामुख श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका हुन ।

कोरोना महामारी रोक्न साढे १९ करोड मात्रै

अहिले विश्वभरि फैलिरहेको कोरोनाको सक्रमणले नेपालमा महामारीको रुप लिदै गइरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै शैलीमा कम आँकिरहेको छ । देशैभरिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या र शहरीकरण भएको यो प्रदेशमा महामारी फैलन नसक्ने कुनै आधार छैन । तर, चालू आवमा भन्दा झण्डै चार अर्ब बढीको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि भने निकै कम मात्र बजेट छुट्याएको छ ।

आगामी वर्ष सबै प्रकारका महामारी र विपद्बाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने मूल उद्देश्य रहेको स्वीकार गरे पनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न, औषधि र जनशक्तिको प्रयोगलगायतका कार्यक्रमका लागि १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यो रकमले कोरोना परीक्षणको दायरा वृद्धि गरिने, थप पीसीआर टेष्ट, ल्याब सञ्चालन, कन्ट्याक ट्रेसिङलगायतको काम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद तथा त्यस क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, प्रयोगशालाको वृद्धि लगायत अन्य जनशक्तिलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न आवश्यक अतिरिक्त भत्ता एवम् क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरिने पनि जनाइएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति वृद्धि, उपकरण थप, खोप केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड सुधार गर्न कुल २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै अस्पतालजन्य फाहोरमैलाको व्यवस्थापन, शवगृह निर्माण, प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार र भौतिक संरचना निर्माण गर्न ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन सबै अस्पतालहरुमा नवजात शिशु सेवा कक्ष सुनिश्चित गर्ने पनि जनाइएको छ ।

प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगार सिर्जना हुने उद्योगमा केन्द्रित हुने बताइए पनि कुल बजेटको झण्डै ३५ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । मन्त्री ढुंगेलका अनुसार कुल बजेटको ३४.६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५८ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ८४ करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तीन अर्ब ७७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश गौरवका आयोजना भनेर पहिलो वर्षदेखि भन्दै आइरहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्रदेश चक्रपथ, दासढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम जस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यतिखेरको भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता ठूलो गौरवका आयोजना भन्दा पनि कृषि सडक, अस्पताल जाने सडक निर्माण तरकारी तथा अन्नहरुको भण्डारण गर्ने केन्द्रहरु, अस्पतालहरुको सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माणहरु हुनपर्छ भन्दै सांसदहरुले नीति योजना र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने समयदेखि नै सुझाव राख्दै आएका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार भन्दै एक अर्ब ९८ करोड

सांसदहरुमार्फत खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार भन्दै एक अर्ब ९८ करोडको बजेट छुट्याइएको छ । सांसदहरुकै बीचमा विवादित हुँदै आएको यो बजेट जनस्तरबाट खारेजीको माग हुँदै आएको भए पनि बजेटलाई यथावत राखिएको छ । संघले समेत घटाएर राखेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम प्रदेशमा घट्न सकेन । अझ यो बढेको छ । समानुपातिक सांसदहरुलाई एक करोडको योजना दिंदा ४४ करोड रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छ । बागमती प्रदेशमा ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन । यसरी यो संकटको बेलामा दुई अर्ब ४२ करोड रुपैया खुद्रा कामहरुमा खेर फालेको अर्थविदहरुको भनाइ रहेको छ ।

गत वर्षदेखि समानुपातिक सांसदहरुले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै आलोचना गरेको कारण यसपटक एक करोडको ललिपपले भुलाउने कोशिश गरेको देखिन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस