Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारवनमा चलखेल, पानीमाथिको ओभानो बन्दै वन मन्त्रालय नेतृत्व

वनमा चलखेल, पानीमाथिको ओभानो बन्दै वन मन्त्रालय नेतृत्व


काठमाडौं । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयन वन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । संविधान अनुसार प्रदेशमा अधिकार गएको बिषयमा वन मन्त्रालयबाट बोल्न उचित हुँदैन ।’ केही दिनअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा ब्यापक वन फडानी भइरहेको र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबाट लक्ष्य अनुसारको राजश्व नउठेको बिषयमा छलफल हुँदा वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले दिएको अभिब्यक्ति हो यो ।

वन मन्त्रालयको तर्फबाट करीव एक बर्षअघि संसदको अर्को समितिमा जानकारी दिदै तिनै सचिव ओलीले भनेका थिए, ‘वनबाट मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउन र वनबाटै रोजगारी बढाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सालको रुख ८० वर्षभन्दा बढी राख्दा गुणस्तरमा ह्रास आउँछ, यस कारण पुराना रुख काटेर केही माउ रुख छोडेर व्यवस्थापन प्रक्रिया अपनाइरहेका छौं, यसले गर्दा बिउहरू झर्ने र बिरुवाहरू पुनः उत्पादन हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा लैजान आगामी आवमा एक लाख ५० हजार हेक्टर वनलाई दिगो एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै ६० लाख क्युफिट काठको उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

वन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी परिचालन गर्ने, रेखदेख लगायतका सबै काम गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भत्ता लिनेदेखि काटिएका रुखको कमिशन उठाउन कर्मचारीलाई फिल्डमा पठाउने तर जवाफ दिने बेलामा भने क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भनेर उम्कने वन मन्त्रालयको नेतृत्वको कार्यशैली विवादास्पद र स्वार्थकेन्द्रित छ । वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बजेट विनियोजन गर्दा र यसबाट कर्मचारीहरुले फाइदा लिउन्जेल वनबाट बार्षिक एक खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएको भनेर सचिव ओली लगायतका उच्च अधिकारीले भन्दै आएका थिए । तर, राजश्व बार्षिक एक अर्बभन्दा केहीमाथि मात्र हुने तर वन फडानी व्यापक भएको स्पष्ट भएपछि पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा छ, वन मन्त्रालयको नेतृत्व ।

संसदीय समितिमा केही बोल्न पनि क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भन्ने वन मन्त्रालयको नेतृत्व कतिसम्म षडयन्त्रकारी र छलछाम गर्छ भन्ने उदाहरणको लागि गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई हेरे पनि पुग्छ । वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, संकलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस बिषयमा चलखेलको प्रसंग उठेपछि मन्त्रिपरिषदले फेरि जेठ २८ मा सालबाहेक काटिएका काठ ओसारपसार गर्न, ढुवानी गर्न र बिक्री गर्न भने बाटो खुला गर्दै त्यसको व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशका वन मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

अर्थात्, काठको बिषयमा मन्त्रिपरिषदलाई समेत वन मन्त्रालयको नेतृत्वले पटक पटक गुमराहमा पार्दै स्वार्थपूर्ति गर्ने निर्णय गराउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा बार्गेनिङको शैलीमा निर्णय हुने गरेको छ । कर्मचारीहरु र वन मन्त्रालयको चाहना अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्य सचिव छन् । अर्कोतिर संसदको लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको छानबिन उपसमिति बनाएको छ । यी दुई समितिले छानबिन सुरु गरिसकेका छन । जानकारहरु कर्ण नेतृत्वको समितिले कर्मचारीलाई चोख्याई तल अधिकार दिएकोले जथाभावी भएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी र यादव नेतृत्वको समितिले मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा जथाभावी रुख कटान भएको प्रतिबेदन ल्याउने निश्चित रहेको बताउँछन ।

भएको के हो ?

नेपालमा जब जब राजनीतिक अस्थिरता, चलखेल, संघर्ष जस्ता घटना मात्र होइन प्राकृतिक प्रकोप लगायतको समयमा तस्करहरुको निशानामा पर्छ, वन फडानी र काठ तस्करी । इतिहासदेखि चल्दै आएको यो क्रम लकडाउनको चल्यो । ब्यापक मात्रामा बन फडानी भयो, त्यो पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा । विगतमा कुनै कार्यक्रम या कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि होइन, सिधै अबैध तवरले तस्करी हुने गर्दथ्यो । अहिले भने वैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेर अबैधानिक काम भइरहेको छ । वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाएर ठूलठूला सपनाको प्रचारप्रसार गर्दै कार्ययोजना तल पठायो । तर, कार्यान्वयनको क्रममा भने लक्ष्य अनुसार केही पनि काम नभई वन फडानी भने व्यापक रुपमा भयो । अबैध तवरबाट नेतृत्वसम्मको स्वार्थपूर्ति भयो, तर जबाफ दिन नसक्ने अबस्था आएपछि ल्याइयो, क्षेत्राधिकारको कुरा ।

प्राप्त जानकारी अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ५८ जिल्लाका सात सय ५० सामुदायिक वनको एक लाख ७७ हजार तीन सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यन्वयनमा आएको छ । वैज्ञानिक वन कार्यविधि २०७१ बाट लागू भएको यो कार्यक्रमबाट वार्षिक एक खर्ब राजश्व योगदान हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, राजश्व बार्षिक एक अर्बभन्दा केही माथि मात्र हुने गरेको छ । अबैध रकम तलदेखि माथिसम्म परिचालन हुन्छ, त्यो कति छ र कसरी बितरण भएको छ भन्ने कुरा लिन दिने बाहेक अरुलाई थाहा छैन । उमेर भएका रुख काटी काठ दाउरा बिक्री बितरण गरेर नयाँ रुख रोप्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट वन फडानी जथाभावी गरिएको छ । कार्यक्रमको नाममा वन फाडानी भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी कैलालीमा वन फडानी भएको जानकारी दिदै एक अधिकारीले भने, कैलालीमा काट्नुपर्ने भन्दा दुई सय ९२ प्रतिशत बढी रुख काटिएको छ । कैलालीका ९२ सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । यसैगरी सिन्धुलीका ८९ र नवलपरासीका ४८ वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ । ५८ जिल्लाका सामुदायिक वनमा लागू भएको यो कार्यक्रमबाट वन कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, व्यापारी लगायतले राजश्व थोरै बुझाएर धेरै अनियमितता गरेका छन । अनियमितताको प्रसँग उठेपछि कर्मचारीहरु भने पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन र त्यसलाई साथ दिएको छ, वन मन्त्रालयको नेतृत्वले ।

 


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस