Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारशिक्षामाथि अघोषित प्रतिबन्ध हिजोदेखि आजसम्म

शिक्षामाथि अघोषित प्रतिबन्ध हिजोदेखि आजसम्म


बिचारको चिताबाट चिन्तनलाई ब्युताउन चेतनाको दरबजा उघ्रनुपर्छ । नरकको दलदलबाट स्वर्गीय आनन्द पाउन जीवनको स्तर उक्सनुपर्छ । चेतनाको र जीवनको स्तरमा सुधार भएका नागरिक बसेको देशमा विधिको शासन सक्रिय हुन्छ । जुन देशमा विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ शान्ति, सुख र अमनचयन हुन्छ । यी सबै सुविधाको सोपान शिक्षाबाट सम्भव छ । चर्म चक्षुको भुलभुलैयालाई सुधार गर्न अन्तर चक्षुको पर्दा उघार्न शिक्षा आवश्यक छ । जीवन र जगतको वस्तुसत्य बुझ्न र मानवताको मर्म जान्न शिक्षाको अभावमा सम्भव छैन ।

साधुभित्र साधुत्व नहुनु, शासकभित्र न्यायको खडेरी हुनु, विद्वानभित्र विद्वता बिलाउनु, समाजबाट सामाजिकता हराउनु, मान्छेबाट मानवता हराउनु आदि गलत र ढोंगी शिक्षाका उपज हुन् ।

आजको विश्व बजारमा मडारिएको हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार दुराचार, अविश्वास, अन्धविश्वास, अन्याय, अत्याचार, विभेद तथा वर्गीय चरित्रको पराकाष्ठ यसकै नतिजा हुन् । साधुभित्र साधुत्व नहुनु, शासकभित्र न्यायको खडेरी हुनु, विद्वानभित्र विद्वता बिलाउनु, समाजबाट सामाजिकता हराउनु, मान्छेबाट मानवता हराउनु आदि गलत र ढोंगी शिक्षाका उपज हुन् ।

नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म शिक्षाका नाममा गलत प्रचार गरिएको छ जसका कारण मानिस अधोगति र हीनमतिको बाटोमा लागेको छ भने अज्ञानता र गरिबीको भयावह तलाउमा डुबेको छ । समाजका केही चतुर बुद्धिका माहिर खेलाडीहरुले आफूअनुकूल शिक्षाको बेजो बेचबिखन गर्दै आएका छन । यो चलन आर्ष युगबाट आरम्भ भई माक्र्स, माओ, हेगेलहरुको समयमा पनि सक्रिय भयो भने बुद्ध, कविर, गान्धी र पोलपोट हुँदै नेपालको संघीय लोकतन्त्रमा पनि कायमै देखियो । नेपाली नागरिकले रैती, प्रजा, जनता, नागरिक र लोकको ताज पाए पनि नेपाली माटो र जनजीवन मुताविक स्वतन्त्ररुपमा शिक्षा पाउन नसकेको आभास हुन्छ ।

वास्तविक शिक्षा बिचार बनेर आउनुपर्छ, अतिवाद, पशुता र जडताको पहाड चिर्ने विशाल गंगा भएर बग्नसक्नुपर्छ, बेथितिका कसिंगार उडाउने तुफानी वेगमा बतासिनु पर्छ । शिक्षाले समाजलाई बाढीपछिको नदी र आँधीपछिको आकास जस्तो सफा र सुग्घर बनाउनु पर्छ ।

शिक्षाका नामले कसैको विचार र चाहनालाई पिंजडाको तोताले जस्तै “कृष्ण कहु” को भाषामा बोलिदिनु परेको छ । वास्तविक शिक्षा बिचार बनेर आउनुपर्छ, अतिवाद, पशुता र जडताको पहाड चिर्ने विशाल गंगा भएर बग्नसक्नुपर्छ, बेथितिका कसिंगार उडाउने तुफानी वेगमा बतासिनु पर्छ । शिक्षाले समाजलाई बाढीपछिको नदी र आँधीपछिको आकास जस्तो सफा र सुग्घर बनाउनु पर्छ । शिक्षा परिवर्तनको बहाव र एकता, मानवता र ममताको संवाहक बन्नुपर्छ । वर्तमान शिक्षामा यी लक्षणको छनक पाईँदैन।

नेपालको शिक्षा धर्म, जात र राजनीतिको कालकोठरीमा बन्धक बनेको छ । वैदिक कालदेखि आजसम्म पनि शिक्षा जनताको चाहना र आवश्यकतामा भन्दा कुनै धर्म, जात र शासकको मुठीबाट बाहिर जान सकेन । परापूर्वकालमा शिक्षा धार्मिक अन्धविश्वासमा रुमलिएको पाइन्छ । ब्राम्हण जाति बाहेक अन्य जातिले वेद पाठ गरे कठोर दण्ड दिने प्रचलनले वैदिक शिक्षाबाट अन्य जातजाति पलायन भए ।
पढ्न, बुझ्न नपाइने कुनै जातिको पेवा दर्शनलाई त्यागेर क्षेत्री, बाहुन इतर अन्य जातजातिका मानिसले परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको धर्म परिवर्तन गर्ने जोखिम उठाए । आर्ष युगबाट विकसित वैदिक संस्कृत भाषाको अध्ययन अध्यापन लौकिक वा उपजिव्य संस्कृत कालतक एक जातको पेवाका रुपमा कायम भएको देखिन्छ । ब्राम्हण जातका मनिसबाहेक अन्य जातले हिन्दु दर्शनको अध्ययन गर्नु अपराध मानेको देखिन्छ । किंवदन्ती अनुसार ब्राम्हण जाति इतर मानिसले हिन्दु दर्शनको अध्ययन गरे कठोर दण्ड दिने चलन थियो । शिक्षाको मूल स्रोत हिन्दु दर्शन भएकोले त्यस समयमा लेख्न पढ्न सबैले नपाएको देखिन्छ । चाहेर पनि अरु जातजातिका मानिसलाई पढ्ने अवसर नभएको पुष्टि हुन्छ ।

लिच्छवी कालमा विकास भएर मल्लकालमा परिपक्व भएको वर्णाश्रम व्यवस्था शिक्षाको बाधक बनेको थियो । जयस्थिति मल्लले मानिसलाई ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र चार वर्णमा विभाजन गरेको इतिहस भेटिन्छ । कर्मका आधारमा गरेको वर्णाश्रम व्यवस्थालाई चतुर व्याख्यताले आफ्नो दुनो सिधा हुने र हिन्दु धर्म दर्शनको वदनाम हुने गरी व्याख्या गरेको देखिन्छ । धर्मलाई माध्यम बनाएर शिक्षा दिने चलनले लेख पढ गर्ने कार्यमा ब्राम्हण जाति बाहेक सबैलाई प्रतिबन्ध लगायो । मानिस कर्मले ब्राम्हण कर्मले क्षेत्री, कर्मले वैश्य र कर्मले शुद्र हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन गाधी नरेश विश्वमित्र जन्मले क्षेत्री भएपनि कर्मले महर्षि बनेको, दासी पुत्र नारद कर्मले सबै लोकमा पहुच भएका ऋषि बनेको र सबरी जस्ती गरिब र अछुतले टोकेका जुठा बयर भगवान रामले खाएको शास्त्रीय प्रसङ्गले कोही पनि जन्मले धनी गरिब, छुतअछुत, ब्रम्हण, क्षेत्री, वैश्य, र शुद्र हुदैन भनेर प्रष्ट पारेको भएपनि तत्कालीन शासक र तिनका मतियार गुरु पुरोहित पद धारण गरेका चाप्लुसीले वैदिक महानतामाथि मोसो दल्ने काम गरेको देखिन्छ । महान र पवित्र दर्शन वेदलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएकाहरुले गलत व्याख्या गरेर दुनियाँका आँखामा छारो हालेको देखिन्छ

जात र धर्मका आडमा टाठाबाठाले सर्वसाधारणलाई शिक्षाको मूल ढोकामा पाइलो टेक्न नदिएको इतिहास छिपेको छैन । तथापि पछिल्लो समयमा शिक्षा राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ । मल्लकाल पछि शाह कालमा कछुवा गतिमा राजपुरोहितको निर्देशनमा बामे सरिरहेको धार्मिक र प्रविधिक शिक्षा राणाकालमा राजनीतिक पेवा भएको देखिन्छ ।

यसरी जात र धर्मका आडमा टाठाबाठाले सर्वसाधारणलाई शिक्षाको मूल ढोकामा पाइलो टेक्न नदिएको इतिहास छिपेको छैन । तथापि पछिल्लो समयमा शिक्षा राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ । मल्लकाल पछि शाह कालमा कछुवा गतिमा राजपुरोहितको निर्देशनमा बामे सरिरहेको धार्मिक र प्रविधिक शिक्षा राणाकालमा राजनीतिक पेवा भएको देखिन्छ । श्री ३ जंगबहादुरले १९१० साल असोजमा स्थापना गरेको दरबार स्कुलले आधुनिक शिक्षाको जग तयार गरे पनि राणाजीहरुका भाई छोराले मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ ।

सर्वसाधारणका छोराछोरीले लेखपढ गरे हात कलम हुने नीति बनाएको पाइन्छ । “अरु कुरा छोडिदेऊ आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढाऊ” भन्ने जङ्गबहादुरको भनाइ र ”मैले कलेज खोलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानें“ भन्ने चन्द्रशमशेरको भनाइले शिक्षा पारिवारिक थियो भनेर पुष्टि गर्दछ । जनतालाई अज्ञानता र अन्धकारको भुमरीमा रुमलेर वीर शमशेरको पालामा राणाजीका प्रिय पात्रहरुले दरबार स्कुलमा पढ्न पाउने ऐलान पाएको भेटिन्छ भने पुरोहितका छोराछोरी पढ्नका लागि संस्कृत स्कुल दरबार स्कुलसँगै सञ्चालित थियो यीबाहेक कोही कसैले लुकीछिपी लेख्ने पढ्ने गरेको थाह पाए अपराधीले सरह दण्ड पाउने गर्दथे भनिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा २००७ सालमा खुल्ला वातावरण बन्यो । जनताको बाहुबलमा राजा आजादी भए तर जनता आजादी नभएको देखिन्छ । गाउँटोलमा स्कुल खोलिए तर निश्चित पाठ्यक्रम बनेन । सावाँ अक्षर चिनेर घरायसी तरतमासुक लेख्न सक्ने भए पुग्न थाल्यो । जाली तमासुकले थातबास उखाड भएका जनताका छोराछोरीले सामान्यतयः तमासुक पढ्न जाने साहुले ठग्न पाउँदैन भनेर चित्त बुझाउन थाले र गाउँका कर्मकाण्डी पुरोहित र ठालु मुखियाका घरमा सिलोट, पाटी र धुलौटोमा आफ्ना छोराछोरीलाई सावाँ अक्षर सिक्न, सिकाउन पठाउन थालेको पाइन्छ । जनताको नाम बेचेर आएको प्रजातन्त्रमा दलका साँढेहरुको आपसी कलहले करिब आठ वर्ष अलमल बनायो । शिक्षा स्वास्थ्य र जनजिविकातिर भन्दा सत्ता र भत्तामा दलीय दादागिरीले महत्व पायो ।

जाली तमासुकले थातबास उखाड भएका जनताका छोराछोरीले सामान्यतयः तमासुक पढ्न जाने साहुले ठग्न पाउँदैन भनेर चित्त बुझाउन थाले र गाउँका कर्मकाण्डी पुरोहित र ठालु मुखियाका घरमा सिलोट, पाटी र धुलौटोमा आफ्ना छोराछोरीलाई सावाँ अक्षर सिक्न, सिकाउन पठाउन थालेको पाइन्छ ।

२०१५ सालमा जनताले चुनेको पहिलो सरकार २०१७ सालमा महेन्द्र मार्गमा विलय भयो । अनि शुरु भयो अर्को निरङ्कुशता । देशमा केही स्कुलहरु खोलिए पनि एकै प्रकारको शिक्षा नीति नभएको देखिन्छ । राज्यको मेरुदण्ड मानिने शिक्षालाई राजनीतिक अकर्मण्यताले २००७ देखि २०२७ सम्म करिब १७ वर्ष अन्योलमा राखेको देखिन्छ । जनताका लागि भनेर गरिने परिवर्तनलाई व्यापारी, उद्योगपती, मसिहा, सुतखोर, घुसखोर, दलाल, पुजीपती, सामन्त र साहु महाजनले मोलमोलाइको विषय बनाउने प्रयत्न गर्नाले हरेक परिवर्तनमा जनमुखी कार्य सम्भव नभएको देखिन्छ ।

२०२८ सालमा महेन्द्रले ल्याएको रा.शि.प.यो को वृहत्त योजनाले नेपालमा योजनाबद्ध शिक्षाको जग बसालेको देखिन्छ तथापि नेपाली जनतालाई पञ्चायती व्यवस्था अनुकुल आचरण गर्ने नागरिक तयार गर्ने उद्देशय राखेकोले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको जीवनस्तर र चेतनाको स्तर उकास्नेतिर भन्दा आफ्नो राजनीति उकास्ने र त्यसको प्यादा बनाउने मार्गतिर धकेलेको पाइन्छ । शिक्षाले समाज परिवर्तन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई मानवोचित प्रयोगमा आउन सक्ने गरी संशोधन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यलाई अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ । करिब ३२ वर्ष एकछत्र शासन गरेको पञ्चायतले सबै नेपाली पञ्च बनाउने र सबै पञ्च नेपाली हुने उद्देश्यमा शिक्षालाई कैद गरेको देखिन्छ । देश र जनताको उत्थान हुने शिक्षातिर भन्दा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने ध्येयले गर्दा जल, जंगल, जडिबुटी र जमिनको उचित उपयोगमा टेवा पुर्याउने शिक्षानीतिको अभावमा नेपाली जनता गरिबीको भड्खालोमा भासिइरहेका थिए ।

परिणामस्वरुप पञ्चायतको अवशान गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन भयो । एघार उद्देश्यको किटान गरे पनि पाठ्यक्रम पञ्चायती शैलीकै हुनाले राजा, देउता, खोला खोेल्सीको व्याख्यामा पाठ्यक्रम अडकिरहेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको खिलाफमा चर्किएको सशस्त्र क्रान्तिको ज्वारभाटाले बुर्जुवा शिक्षाको समूल नष्ट गरी जनवादी शिक्षाको स्थापनाको उद्घोष गरेको थियो । देश युद्धमय भएर समझौतामा हतियार बिसाएपछि जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुल जनवादी स्कुल हुन भन्ने अर्थ लगाएर लाज ढाकियो । महेन्द्रपथ पछि धेरै आयोग बनाइए, निकै प्रतिवेदन बुझाइए तर सरकारको कानमा बतास लागेन । नीजि विद्यालयको असिम विरोध गर्ने दलहरुबाट सरकारमा जाँदासमेत शिक्षा नीतिमा कुनै माखो मारिएको छैन बरु उल्टै बहुदलदेखि लोकदलसम्म आइपुग्दा पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा शिक्षाको हविगत पातलो हुन पुगेको आभास हुन्छ ।

देश युद्धमय भएर समझौतामा हतियार बिसाएपछि जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुल जनवादी स्कुल हुन भन्ने अर्थ लगाएर लाज ढाकियो । महेन्द्रपथ पछि धेरै आयोग बनाइए, निकै प्रतिवेदन बुझाइए तर सरकारको कानमा बतास लागेन ।

सरकारी स्कुल, कलेजहरु विद्वान र प्रविधिक जन्माउने थलो हुनुपथ्र्यो तर दलाल जन्माउने थलो बनेको छन् । सरकारको समर्थन र.विरोधमा दलाली गर्ने रणमैदानमा सरकारी शैक्षिक संस्था परिणत भएका छन् । पञ्चायती शासनको जमानामा पनि स्कुल कलेजहरु पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी संगठन (मण्डले) र भूमिगत बहुलवादी दल समर्थक ( अराष्ट्रिय तत्व) को क्रिडाभूमि बनाइएको थियो । जीवनकोे पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्या आर्जन गर्न पुगेका कलिला नानीहरुलाई बहकाउमा पारेर भिडन्तमा उतार्ने काम नेपालका शिक्षालयहरुले गरेको देखिन्छ । ज्ञान, विवेक र बुद्धिकोे आर्जनबाट नैतिकता, सदाचार, मानवता इमान्दारिता, परोपकार जस्ता मानवोचित गुणको विकासमा होइन तोडफोड, मारकाट, दलाली जस्ता अमर्यादित क्षेत्रमा संलग्न गराउने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम रहुन्जेल नेपाली जनताको जीवनस्तर र चेतनाको स्तर उकास्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालका स्कुल कलेजहरु राजनीतिको प्रयोगशाला बनाइए । राजनीतिक अधिकारको वहनामा उर्वर दिमागको युवाहरुलाई विद्यार्थी हकहितको प्रपञ्च भजाएर दलहरुको भ्रातृ संगठनका रुपमा दगुराइयो । सरकारी स्कुल कलेजहरुमा पठनपाठनभन्दा बढी सरकारको विरोध र समर्थनमा नारबाजी र तोडफोडमा उतार्ने काम गरियो । अधिकारकारुपमा शिक्षालाई राखिए पनि व्यावहारमा त्यो लागू भएको देखिएन ।

नेता र हुनेखानेका छोराछोरी सहरका सुविधा सम्पन्न निजि स्कुल कलेजमा पढाइयो भने गरिब किसान र निर्धनका छोराछोरी आश्वसनको बल्छी फालेर अल्झाउने नियत गरियो । नीति निर्माता तथा शासकहरुले नै महङ्गा स्कुल खोलेर शिक्षालाई निजिकरणको बाटोमा धकेलेको देखिन्छ । एकै मुलुकमा पैसा तिर्न सक्नेका लागि निजि र नसक्नेका लागि सरकारी विद्यालय हो भन्ने अघोषित संस्कारको जन्म भयो । छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने अभिभावकको भन्दा निजि स्कुलमा पढाउने अभिभावकको मर्यादा उच्च मान्न थलियो ।

नेता र हुनेखानेका छोराछोरी सहरका सुविधा सम्पन्न निजि स्कुल कलेजमा पढाइयो भने गरिब किसान र निर्धनका छोराछोरी आश्वसनको बल्छी फालेर अल्झाउने नियत गरियो । नीति निर्माता तथा शासकहरुले नै महङ्गा स्कुल खोलेर शिक्षालाई निजिकरणको बाटोमा धकेलेको देखिन्छ । एकै मुलुकमा पैसा तिर्न सक्नेका लागि निजि र नसक्नेका लागि सरकारी विद्यालय हो भन्ने अघोषित संस्कारको जन्म भयो ।

सरकारी विद्यालयमा पढाइ भन्दा बढी दलका कार्यक्रम हुने विद्यार्थीहरु विभिन्न कार्यक्रममा स्वागत गर्न व्यानर र प्लेकार्ड बोकेर उभिनुपर्ने, दल निकटका भ्रातृसंगठनमा सामेल हुनुपर्ने जस्ता कार्यमा व्यस्त हँुदा उता निजि स्कुल कलेजका विद्यार्थी कक्षाकोठामा सुरक्षित पठनपाठनमा व्यस्त भएको पाइन्छ । चाहेर पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नहुनाले पलायनको बाटोमा लाग्न वाध्य भएको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन ।

सबै प्रकारका विभेद निर्मुल गर्ने हवाला दिएर उठेको क्रन्तिको ज्वालाले शिक्षामा एकद्वार नीति कायम गर्ने आश्वासनको पोको वितरण गरेको थियो । सबै निजि विद्यालयहरुको विलय सामुदायिक वा गुठी संस्थाको रुपमा गर्ने र सबै जनताका छोराछोरीलाई एकै थलोमा राखेर शिक्ष दिने, रोजगारमूलक र प्राविधिक शिक्षा सुलभ बनाउने, शिक्षालाई अधिकारको रुपमा राखेर विद्यार्थीको चाहनाअनुरुप शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने आदि आदि नारा लगाउँदै बुर्जुवा शिक्षा पढेर कुनै उपलब्धी छैन ।

आज क्रान्तिको झण्डा समायौ भने भोलिका पुस्ताले निर्वाधरुपले जनसरोकारको शिक्षा पाउने अवसर आउँछ भन्दै स्कुल कलेजबाट विद्यार्थीहरु बहकाएर युद्धको मोर्चामा सामेल गरियो । गाउँका स्कुल कलेजहरु बन्द गर्ने वा हामीले भनेको काम गर्ने भनेर चेपुवामा राखियो । जति बेला नेपाली क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो अनि सुरु भयो पुरानै पारा । विद्यालय उही, शिक्षक र शिक्षण प्रणाली उही, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उही, पढाउने शैली तथा पढ्ने विद्यार्थी उही वर्गका । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखियो तर व्यबहारमा आएन । बल्लतल्ल महेन्द्र ऐनको आठौं र नवौं संशोधनको पौंठेजोरी खेलियो तर कुनै खालो सरेन । संविधानको अनुसुचिमार्फत् शिक्षालाई प्रदेश र स्थानीय तहको पोल्टामा हालियो ।

क्रान्तिको झण्डा समायौ भने भोलिका पुस्ताले निर्वाधरुपले जनसरोकारको शिक्षा पाउने अवसर आउँछ भन्दै स्कुल कलेजबाट विद्यार्थीहरु बहकाएर युद्धको मोर्चामा सामेल गरियो । गाउँका स्कुल कलेजहरु बन्द गर्ने वा हामीले भनेको काम गर्ने भनेर चेपुवामा राखियो । जति बेला नेपाली क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो अनि सुरु भयो पुरानै पारा । विद्यालय उही, शिक्षक र शिक्षण प्रणाली उही, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उही, पढाउने शैली तथा पढ्ने विद्यार्थी उही वर्गका ।

शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर शिक्षालाई मूल प्रवाहमा नल्याएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने यथार्थलाई बिर्सिएर शिक्षालाई स्थानीय सरकारको कठपुतली बनाउने काम भएको छ । २०४६ सालपछि शिक्षा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जनप्रतिनिधिको खेलौना भएको तथ्य ताजै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको माध्यमबाट राम्रा होइन हाम्रालाई भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र भएको कुरा सत्य हो । कक्षाकोठामा भन्दा सभा सममेलन र उपभोक्ता समितिमा बढी भेटिने, पाठ्यक्रमभन्दा दलको झोला बोक्ने शिक्षक राखिने प्रथाले सुस्ताएका समुदायिक विद्यालय र कलेजहरु अझ अधोगतिमा जाने संभावना चुनौति बनेर उभिएको छ ।

शिक्षामा खेलोफड्को गरेर जुँगा ताउ लागाउन बानी परेकाहरुलाई अझ सजिलो बनाइएको छ । जहाँ जसको स्थानीय सरकारमा पहुँच छ उसको बोली बिक्छ । योग्यता, क्षमता तथा सिप र कौशललाई भन्दा सिफारिस र भनसुनलाई प्राथमिकता दिने प्रचलनले शिक्षा केटाकेटीको हातमा राखिएको सिसाको खेलौनाभन्दा फरक हुदैन भन्दा अत्युक्ति होओइन । जबसम्म शिक्षालाई संवैधानिक मान्यता दिएर निष्पक्ष र निष्कलङ्क बनाइदैन तबसम्म शिक्षाको लगानी बालुवाको पानी सरह हुने कुरामा शङ्का छैन ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार विद्यायलाई बनाएका घटनाले शिक्षामा हुने कालोबजारीको सङ्केत गरेको छ । अन्यार्थ नलागेमा केही दृष्टान्त यहाँ पस्केको छु : संघीय शासनको प्ररम्भसँगै सथानीय निकायको कठालोमा झुण्ड्याइएका सरकारी स्कुल, कलेजहरुमा शासकीय प्रभाव परेको तथ्य छर्लङ्ग छ । कुरो हो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी वडा नं ८ को अन्नपूर्ण मा.वि.को ।
लामो समय जनताको बलमा चलेको विद्यालयलाई प्राप्त राहत कोटाका शिक्षक लोकसेवा र शिक्षक सेवा पास गरेर गएपछि रिक्त ३ ओटा (नि.मा. १ गणित, प्रा.वि २) दरबन्दीमा वडाध्यक्ष र वि. व्य. स. अध्यक्षको मनमुटावका कारण २०७६ मंसिर १ गतेदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा पुगेपनि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष कानमा तेल हालेर बसेको पाइन्छ ।शैक्षिक वर्ष २०७६ को बाँकी कोर्स अन्तिम परीक्षामा विषय शिक्षकको अनुपस्थितिमा उत्तर पुस्तिका जाँच्ने र नतिजा प्रकाशन कसरी भयोहोला ? अनुमान गरौं ।

कुरो हो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी वडा नं ८ को अन्नपूर्ण मा.वि.को ।
लामो समय जनताको बलमा चलेको विद्यालयलाई प्राप्त राहत कोटाका शिक्षक लोकसेवा र शिक्षक सेवा पास गरेर गएपछि रिक्त ३ ओटा (नि.मा. १ गणित, प्रा.वि २) दरबन्दीमा वडाध्यक्ष र वि. व्य. स. अध्यक्षको मनमुटावका कारण २०७६ मंसिर १ गतेदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा पुगेपनि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष कानमा तेल हालेर बसेको पाइन्छ ।

माध्यमिक तहका लागि अनुदानस्वरुप गत शै.स. मा प्रप्त ३,६८०००। तीनलाख अठसठ्ठीहजार) अनुदानका लागि वि.व्य.स. ले विज्ञान विषयका लागि तीनपटक विज्ञापन गरेको तर एकजनाको मात्र निवेदन आएको भएपनि वडा र विद्यालयको अन्तर कलहले परीक्षा नभएको हुँदा चौथो पटकको विज्ञापनमा वडाध्यक्षले कसैको कागजात ल्याएर दर्ता गर्न भनेपनि कागजात नबुझिने तथा उम्मेदवार नआएकोले दर्ता हुननसकेको थियो । वडा र विद्यालयको किचलो नगर र शिक्षा विकास तथा समन्वयमा समेत पुगेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको थियो । यतिले नपुगेर वडा र नगरले पदपूर्तिको अनुमति दिन अटेर गरी विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुर्याएको गुनासोसहित वि.व्य.स.ले उच्च अदालत ओखढुङ्गामा चैत्र ८, २०७६ मा यािचका पेश गरेको छ । यसरी ज्ञानको मन्दिरलाई लडाइको कुरुक्षेत्र बनाउने स्थानीय सरकार र विद्यालय परिवार विगतकै चोर बाटोबाट छिर्न खोजेर शैक्षिक अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था भएका विद्यालय र स्थानीय सरकार भएका ठाउँमा बसेका अबोध बालक र निरक्षर अभिभावकले कसरी न्याय पाउलान् ? शैक्षिक वर्षको पढाइ करिब चार महिना बाँकी हुँदै रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नमा भन्दा आफ्नो मतलब साध्य गर्न कलिला नानीहरुको भविष्यलाई दाउमा राखेको यो प्रतिनिधि घटनामात्र हो । अहिले विवाद ओझेलमा छ किनकि देशभरका स्कुल क्वारिन्टिन नामका यातना गृहमा परिणत भएका छन् ।

नयाँ नेपालको नयाँ संरचना सुहाउँदो शिक्षा नीतिको निर्माण गरी विगतका घटिया व्यवहारलाई नामेट बनाएर शिक्षालाई सरलीकृत गर्दै सबैमा समान पहुँचको वातावरण तयार गर्नतिर भन्दा आफ्ना नातागोतालाई जागिरे बनाउन शिक्षालयहरुमा गरिने घटिया खेल आजतक चलेको देखिन्छ । थोरै स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहहरुले ठोस शिक्षानीति बनाउन सकेका छैनन् भने गोजीको जङ्गे कानुन लगाएर निल्नु न ओकलनु बनाएको पाइन्छ ।

लोकतन्त्रको खाँबो गाडिएपछि गठन भएको शिक्षा आयोगले लामो समय लगाएर प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक हुन सकेन । आयोगको सिफारिसलाई सिरानेमुनि राखेर बहालवाला शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा शक्तिको डण्डा चलाएर विज्ञापन गरे, जुन विगतमा जस्तै कर्मकाण्डी भयो । सरकार शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्था नगरी लथालिङ्ग बनाउन अनेक बहनाबाजी गरिरहेछ । जात, धर्म, लिङ्गका लागि संवैधानिक आयोग बनाएर वीरताको डम्फु बजाउने सरकार र दलहरु मानव जीवनको पर्याय शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक आयोग बनाउन साइत हेरेर बसेको छन् ।

लोकतन्त्रको खाँबो गाडिएपछि गठन भएको शिक्षा आयोगले लामो समय लगाएर प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक हुन सकेन । आयोगको सिफारिसलाई सिरानेमुनि राखेर बहालवाला शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा शक्तिको डण्डा चलाएर विज्ञापन गरे, जुन विगतमा जस्तै कर्मकाण्डी भयो । सरकार शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्था नगरी लथालिङ्ग बनाउन अनेक बहनाबाजी गरिरहेछ । जात, धर्म, लिङ्गका लागि संवैधानिक आयोग बनाएर वीरताको डम्फु बजाउने सरकार र दलहरु मानव जीवनको पर्याय शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक आयोग बनाउन साइत हेरेर बसेको छन् । महेन्द्रको शिक्षा ऐनलाई धोइपखाली चोख्याएर काम चलाइ रहेपनि त्यसको मर्ममुताविक काम गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । शिक्षालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, शिक्षा दिने नाममा जनताका छोराछोरी अल्मल्याउने र निकम्मा बनाएर खाडीमा बेच्ने चाँजो मिलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अझ लाज मर्दो कुरा त के रह्यो भने सामन्तवादको पृष्ठपोषण गर्ने बुर्जुवा शिक्षाको उछितो काढ्ने, समानता न्याय र विभेदलाई समाजबाट उखाड गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक बनाउने दलहरुको सरकार भएको बेला सामुदायिक स्कुलको सुधार गर्न निजि क्षेत्रलाई दिन तयार भएको छ । २०७६ जेठ १५ गते भएको बजेट वक्तव्यमा सरकारका अर्थमन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न निजि क्षेत्रलाई दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारको शिक्षाप्रतिको भित्रि रहस्य उदाङ्गो भयो । शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा पनि शिक्षामन्त्रालयसित कुनै सोधनी नगरेको समेत खलासा भएको थियो ।

यी सन्दर्भबाट शिक्षाप्रति सरकार उदासिन छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई संविधानको मौलिक हकमा राख्ने तर व्यवस्थापन गर्न निजि विद्यालय सञ्चालकलाई दिने सरकारको रवैयाले सरकारी विद्यालयलाई तहसनहस बनाएर सामुदायिक विद्यालय प्रति जनताको विश्वास घटाउने र निजि विद्यालयतर्फ आकर्षण बढाउने रणनीति हो भन्न सकिन्छ । शिक्षासमेत निजि क्षेत्रलाई सुम्पने हो भने सरकारको काम के हो ? आर्थिक पहुँच नहुने जनताका छोराछोरीले अब कस्तो शिक्षा पाउने भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्थाको विकास भयो । शिक्षामा सरकारी लगानी र व्यवस्थापनको दिलचस्पीलाई हेर्दा सरकार गरिब जनताप्रति होईन उसकै भाषामा पुँजिपति, दलाल र सामन्तको पक्षमा देखिन्छ । शिक्षालाई माफियाहरुको हातमा सुम्पिएर रमिते बन्न खोज्नु सरकारको लाचारीपन हो । यो लाचारीपनले शिक्षा राणकालीन बाटामा बहकिएको होकि भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ । राणाकालमा घोषित प्रतिबन्ध थियो तर यहाँसम्म आइपुग्दा शिक्षा अघोषित प्रतिबन्धमा कसिएको देखिन्छ ।

सरकारी तथा सामुदायिक स्कुल, कलेजहरु क्षतविक्षत बनाइदिएर निजि संस्थालाई मजबुतीकरण गर्ने अवसर दिने घोषणा यसकै उपज हो । राणाकालमा भारदारका सन्तानले मात्र पढ्न पाए जस्तो धन हुनेका सन्तानले मात्र वास्तविक शिक्षा पाउने अवस्था विकास हुनलागेको छ । सरकारले कसैलाई नपढ नभने पनि महङ्गा स्कुलको दबदबा बढाएर पैसा तिर्नसक्ने पढ नसक्ने नपढ भन्ने वातावरण बनाउन लागेको देखिन्छ । कोभिड १९ को चलखेललाई टेकेर सरकार भन्छ : “अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) हुदैन विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर उतार गरिदिनु ।” सरकारको हुकुमलाई हेर्दा उल्टो हिडेको देखिन्छ ।

सरकारले कसैलाई नपढ नभने पनि महङ्गा स्कुलको दबदबा बढाएर पैसा तिर्नसक्ने पढ नसक्ने नपढ भन्ने वातावरण बनाउन लागेको देखिन्छ । कोभिड १९ को चलखेललाई टेकेर सरकार भन्छ : “अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) हुदैन विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर उतार गरिदिनु ।” सरकारको हुकुमलाई हेर्दा उल्टो हिडेको देखिन्छ ।

विगतमा भइरहेको सेन्टअप टेष्टलाई यस्तै हुकुम जारी गरेर रोकेको थियो । वास्तवमा यो परीक्षा कायम राखेको भए अहिले मूल्याङ्कनमा मद्दत मिल्थ्यो । कतिपय स्कुलले कुनै मुल्याङ्कन नै नगरेका हुनसक्छ । गरेको भए पनि सही नहुन सक्छ । विना मूल्याङ्कन विद्यार्थीलाई कक्षा चढाएर कस्तो उपलब्धी खोजिएको हो ताजुब लागेको छ । अबको शिक्षा र विद्यार्थीको सिकाइ कतातिर जाला ? प्रश्न जन्मिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरुले कालाहरुलाई पढ्न त दिन्थे तर गाउँका अव्यवस्थित पाठ्यक्रम भएका स्कुलतिर मात्र । नेपाल सरकारले पनि गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न त दिने भयो तर अव्यवस्थित र बेथितिले गन्जागोल भएका सस्ता स्कुलमा ।

कुनै विषयमा पूर्वाग्रही नहुने हो भने राज्यले शिक्षा र स्वाथ्य जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयलाई आफू मातहतमा राख्न अनिवार्य थियो भन्ने कुराको जवाफ कोभिड १९ महामारीबाट पाएको हुनुपर्छ । छिचिमिरा झैं उम्रिएका दल र मिलिभगतमा सत्तारोहण गरेर सरकारमा पुगेकाहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति नजानिंदो पाराले उपेक्षा गरेको पाईन्छ । वीरसमसेरले बनाएको वीर अस्पताल, राजाको शासन कालमा बनाएको शिक्षण अस्पताल, जिल्लामा बनाइएका र अञ्चलमा बनाइएका केही अस्पताल बाहेक अन्य अस्पताल बहुलवादी सरकारबाट बनाउने प्रयास भएन बरु धनाढ्यहरुको निर्देशनमा अनगिन्ति मेडिकल कलेज खोल्ने सिफारिस गर्दा सरकारलाई फुर्सद भएन ।

पछिल्लो समय मेडिकल कलेज र मार्सी भातको प्रकरणले यसको पुष्टि गरेको छ । सामान्य आर्थिक लाभमा लोभिएर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजि क्षेत्रलाई सुम्पँदा आज सरकारलाई निजि अस्पतालले सुत्केरीलाई बेडबाट लखेट्दा (नोवेल अस्पताल बिराटनगर) पक्कै चेत आएको हुनुपर्छ । यो सानो दृष्टान्त मात्र हो । कोभिडको नियन्त्रणमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्यानको बाजी लगाएर राष्ट्रिय विपत्तिसित लडिरहँदा निजि अस्पताल रमिते बनेर सरकारलाई असहयोग गरिरहेछन् ।

जबसम्म देश विकासको बाटोमा लाग्दैन, भ्रष्टहरु सल्बलाइरहन्छन् किनकि जनताले असल नेतृत्व चयन गर्न सक्दैनन् । जब असल नेतृत्व चयन हुदैन समाज दलाल भ्रष्टहरुको क्रीडास्थल हुन्छ । युवा शक्तिलाई हिटलरले भोको भालेलाई चारोको प्रलोभनमा पछि लगाए झैं सानातिना स्वार्थमा चोपलेर पुच्छ्रे बनाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

निहित स्वार्थमा लतपतिएर स्वास्थ्यलाई निजि क्षेत्रको पोल्टामा लगाउँदा भोग्न परेको सकस अब शिक्षामा भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न । जबसम्म राज्यले एकद्वार प्रणलीबाट शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न कनजुस्याईं गर्छ तबसम्म नेपाली जनताको चेतनाको स्तर उक्सिदैन । जबसम्म चेतनाको पर्दा खुल्दैन देशको विकास सम्भव छैन । जबसम्म देश विकासको बाटोमा लाग्दैन, भ्रष्टहरु सल्बलाइरहन्छन् किनकि जनताले असल नेतृत्व चयन गर्न सक्दैनन् । जब असल नेतृत्व चयन हुदैन समाज दलाल भ्रष्टहरुको क्रीडास्थल हुन्छ । युवा शक्तिलाई हिटलरले भोको भालेलाई चारोको प्रलोभनमा पछि लगाए झैं सानातिना स्वार्थमा चोपलेर पुच्छ्रे बनाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

युवा शक्तिलाई अलमलमा पारुन्जेलसम्म विकासको नयाँ गोरेटो कोरिन्न । तसर्थ शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरल, सुलभ र समान शिक्षाको व्यवस्था भएमात्र सच्चा लोकतन्त्रको आभास हुन्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालको शिक्षा शासक, सामन्त र दलालको हातमा कैद हुनाले निर्धनहरु वस्तविक शिक्षाको आलोकबाट वञ्तित छन् । आज पनि प्रविधिक र जीवनोपयोगी शिक्षा माफिया र दलालहरुको हातमा छ । यसलाई राज्यले आफ्नो मातहतमा ल्याउन नसकेसम्म शिक्षामाथिको अघोषि प्रतिबन्ध कायमै रहने निश्चित छ । कर्णालीमा बस्ने दलित, किमाथाङ्कामा बस्ने भोटे, सप्तरी महोत्तरीमा बस्ने डोम, चमारका सन्तानले निर्धन भएकै कारण डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्न नपाउने आजको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसके शिक्षा मौलिक हकको रुपमा नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

स्कुल कलेजमा गठन हुने विद्यार्थी संगठनहरुले दलको झोला बोकेर होइन दलहरुले शिक्षामाथि गरेको घोर अन्यायको भण्डाफोर गर्न तयार हुनुपर्छ । शिक्षामा गरिने कुठाराघातको पर्दाफास गर्नसकेमात्र संगठनको औचित्य सावित हुन्छ । अघोषितरुपमा शदियौंदेखि शिक्षामा रहेको प्रतिबन्ध समाप्त हुनछ ।

शिक्षालाई निर्धनको पहुँचमा नल्याएसम्म र स्कुल कलेजलाई युवा जुझाउने रणमैदान बनाउने कार्य बन्द नगरेसम्म शिक्षामाथि न्याय नहुने तथ्य नकार्न मिल्दैन । स्कुल कलेजमा गठन हुने विद्यार्थी संगठनहरुले दलको झोला बोकेर होइन दलहरुले शिक्षामाथि गरेको घोर अन्यायको भण्डाफोर गर्न तयार हुनुपर्छ । शिक्षामा गरिने कुठाराघातको पर्दाफास गर्नसकेमात्र संगठनको औचित्य सावित हुन्छ । अघोषितरुपमा शदियौंदेखि शिक्षामा रहेको प्रतिबन्ध समाप्त हुनछ ।

(हाल खोटाङ)


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार