शासनप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई आमनागरिकलाई लाभान्वित बनाउन सूचना, प्रविधि र सञ्चारमार्फत सेवा प्रवाह गर्नु विद्युतीय शासन हो । यसका लागि सूचनाप्रविधिको विकास र पहुँच पूर्वशर्त हो । वर्तमान समयमा प्राविधिक रुपान्तरणको विशेष भूमिका देखिएको छ । त्यसमा पनि सञ्चार प्रविधिले अन्य विषयले भन्दा बढी चर्चा पाएको छ । यसै सन्दर्भमा विद्युतीय शासनले नागरिक र सरकारका बीचमा सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गर्दछ । विद्युतीय शासनको उद्देश्य पनि सरकार, बजार र नागरिकको हरेक तहका सेवामा सरलीकृत गर्नु हो । यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनलाई समेत सहयोग गर्दछ । वर्तमान कोभिड–१९ को महामारी र यसले निम्त्याएको जटिल परिस्थिति जसले भौतिक दूरी कायम राख्न बाध्य बनायो, त्यसले त झन विद्युतीय शासनको महत्व बढाएको छ । नीतिगतरुमा पहिलोपटक २०५७ मा सूचनाप्रविधि नीतिमार्फत नेपालमा विद्युतीय शासनको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि व्यावहारिक रुपमा भने यसको थालनी २०५० सालपछि नै हुँदै आएको पाइन्छ । हाल नेपालमा सूचना प्रविधि नीति २०६७ कार्यान्वयनमा छ । यसले पनि विद्युतीय शासन सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउनुका साथै आइटीको विकास र प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध एवम् सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । विद्युतीय शासनमार्फत पारदर्शिता कायम गर्नेदेखि सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई छिटो र छरितो बनाउन मद्दत पुग्छ । नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवम् सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । नेपाली नागरिकको चेतनास्तर विगतको भन्दा बृद्धि भएको र यसप्रतिको ज्ञान र चासो बढेकाले सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतीय शासनको प्रयोग गर्न दबाब बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसर उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएकाले पनि फ्रेमवर्कलाई फलदायी बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै स्तरीय भरपर्दो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दुई वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा पु¥याउनेसमेत उल्लेख छ । पन्ध्राँै पञ्च वर्षीय योजनाले पनि सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोच राखेको भए पनि यसको पूर्वशर्त मानिएको इन्टरनेट सेवा कूल जनसंख्याको ७५ प्रतिशतमा पुगेको हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ ।

विद्युतीय शासन र सूचना प्रविधि आर्थिक विकासको संवाहक र उत्प्रेरकको रुपमा रहेकाले यस क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारीसहित बाध्यता पनि छ । हरेक जटिल तथा सहज जुनै परिस्थितीमा पनि देशका संयन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न विद्युतीय शासनको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । कोभिड–१९ को महामारीले पनि यसबारेमा पाठ सिकाएकै छ । यस परिस्थितिमा घरमै बसीबसी विद्युत, टेलिकम, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्नेदेखि आफ्नो व्यवसायको कर तिर्नेसम्मका कार्य विद्युतीय शासनकै अवधारणा अन्तर्गत पर्दछन् । मेसिन रिडेवल पासपोर्ट होस् या सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र र विभिन्न संस्थामा अनलाइनमार्फत दरखास्त फारम भर्ने कार्य पनि विद्युतीय शासनकै उदाहरण हुन् । सरकारले पनि यसै अवधारणाअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कागजको प्रयोग हटाइसकेको छ । बैंकिङ करोबारहरु पनि यसै अवधारणाअन्तर्गत गर्नेको संख्या बृद्धि हुँदै गएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएका यस्ता कार्यले विद्युतीय शासनपद्धतिलाई विस्तार गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । विद्युतीय शासनले कार्यालयमा अनावश्यक भीड नहुने, आर्थिक अनुशासन कायम हुने, समयको बचत र संस्थागत मेमोरीमा सहयोग पुग्ने लगायतका हरेक दृष्टिकोणबाट फाइदाहरु नै देखिन्छन् । तर, यसबाट कति जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्, कति जनता यसमा अभ्यस्त छन् र यो कति मार्यादित र नियमसंगत सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

विगतभन्दा नागरिकको चेतनास्तर वृद्धि भएको भए पनि कतिपय कार्यालयका कर्मचारी नै आधुनिक प्रविधि सञ्चालनबारे अनविज्ञ र विद्युतीय शासनबारे अञ्जान छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले व्यावसायिकता अंगाल्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन नसक्नु र दक्ष, सक्षम र विज्ञ कर्मचारीको अभावजस्ता समस्या पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । कोभिड–१९ र यसले गर्दा गर्नु परेको बन्दाबन्दी जस्ता समस्याले गुज्रिएको हाम्रो देशले विद्युतीय शासनलाई बढावा दिने र यसमा रहेका समस्या न्यूनीकरण गर्दै यसबाट हुने फाइदा अधिकतम गर्न नागरिक सचेतना वृद्धि गर्ने र सोही अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैमा परम्परावादी सोंच कायमै रहेकाले परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । यसले समय पनि लिन्छ, तर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ र यथाथिस्तिबादी सोच त्याग्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन । विकासका लागि परिवर्तन जरुरी छ । त्यसैले कागजी क्रियाकलापलाई परित्याग गरी विद्युतीय शासनलाई अंगाल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

विद्युतीय शासन लागू गर्दैमा आर्थिक, अनियममता घटी हाल्ने, सुशासन कायम भइहाल्ने भने होइन । सर्वप्रथम विद्युतीय शासनलाई पूर्णता दिनुपर्छ, त्यसका लागि स्पष्ट संयन्त्रसहितको संस्थागत सोच, नीतिगत स्पस्टता र त्यसको तयारी र समीक्षा, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सरोकारवालाहरुको साझा बुझाइ र सञ्जालीकरण र यसको अध्यावधिक हुन जरुरी छ । त्यसपश्चात शासन सञ्चालनका हिमायतीहरुको मानसिकतामा परिवर्तन हुनपर्छ । विद्युतीय शासन सेवामैत्री, नागरिक केन्द्रित र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीको घरमा पु¥याउने प्रयत्न हो । यसलाई मजबुत बनाउन नागरिक र सेवाप्रदायक दुवैमा परिवर्तनबादी सोच र सुधार जरुरी छ । विद्युतीय शासन लागत र समय बचतका दृष्टिले उपयुक्त मानिन्छ, त्यस्तै नागरिकका विभिन्न कठिन परिस्थितिमा पनि उपयुक्त हुने र सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा समेत महत्वपूर्ण सावित हुने देखिन्छ । विद्युतीय शासनले मानवीय त्रुटी कम गर्नुका साथै सेवाप्रदायक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले यस विश्वव्यापीकरणको समयमा विद्युतीय शासनलाई विकासको महत्वपूर्ण पूर्वशर्तको रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति त हुनु नै पर्छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । देश सङ्घीयतामा गए अनुरुप सात सय ५३ वटै सरकारले भौतिक, विकटता र परिवेशका कारण सबैले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । प्रशासनिक प्रतिवद्धता भए पनि कार्यान्वयनमा तत्परता देखिएको छैन भने सोहीअनुसारको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । दक्ष, सक्षम र विज्ञको अभावमा साइबर अपराधको जोखिम उत्तिकै छ । यससम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत संयन्त्रको विकास भएको छैन ।

परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात गर्ने जनशक्ति विकासमा समस्या छ । यस्ता समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै विद्युतीय शासन विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि मानवीय व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तनका कारण पनि विद्युतीय शासन प्रणाली सुरक्षित हुने भएकाले अबको विकास पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका साथै उपभोक्तालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी विकास एवम् उपलब्धि अनुरुप सेवा पु¥याउँदै आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा विद्युतीय शासनको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ पनि उचित कदम चाल्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस,    चुनौतीको चाङमा उभिएको बजेट

सम्बन्धित समाचार

… अनि ‘लभ’ पर्यो !

जालझेलको राजनीतिले अभिशप्त देश र जनता

शहीदको बलिदानी खेर जान नदिएको पुष्टि

प्रचण्डमाथि प्रहारको कोकोहोलो र अर्थ–राजनीतिक परिप्रेक्ष