नेपाली समाजमा बिस्तारै चाडपर्वहरुको आगमन सुरु भएको छ । चाडपर्वका बेला व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मनोमानी तबरले मूल्यबृद्धि, कालोबजारी र अभाव सिर्जना गर्न थालेका समाचारहरु आउन थालेका छन् । कतै प्याकिङ गरिएका सामाग्रीमा कम तौल हुनु, आफूखुसी मूल्य स्टिकर टाँस्नु, अभाव सिर्जना गर्नु र खाद्य सामाग्रहरुमा मिसिवट गर्नु व्यापारीहरुको पुरानै ‘धन्दा’ यसपटक पनि देखिन थालेको छ ।

यस कार्यले गर्दा आमनागरिको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ भने मुद्रास्फिति समेत हुने गरेको छ । यसले गरिव जनताको चुलोमा झन ठुलो समस्या थोपरेको छ । देशको नीति, नियम र कानुन छलेर अकुत रकम कुम्ल्याउन पल्केकाहरु चाडपर्वका बेला निकै सल्बलाउने भएकाले सरकारका नियकाहरुले पनि त्यसलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न अन्य सयमभन्दा चाडपर्वको बेला अझ बढी क्रियाशील भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

देशका अधिकाँश भूभागका जनताले महंगी र कालोबाजारी भोग्नुपरेको गुनासो माओवादीका नेताहरुसँग गरिरहेका छन् । साँच्चै जनताका माग सत्तारुढ माओवादीले सम्बोधन गर्न चाहेको हो भने देशका प्रत्येक पालिकामा सुपथ मूल्य पसल वर्षैभरी सञ्चालन गर्ने काम माओवादी नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ । यसले गर्दा जनतालाई सरकारको तर्फबाट यो सुनौलो उपहार हुन सक्छ ।

कालोबजारी, मिसावट, कृतिम अभाव सिर्जना, तौलमा ठगी जस्ता सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रण गर्न नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, नेपाल प्रहरी, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र सञ्चारकर्मीहरु झन चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकाले चाडपर्वका बेला देशका केही सहरहरुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको भएतापनि ती पर्याप्त छैनन् । चाडपर्वका बेलामा मात्र होइन, संघीय सरकारले खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान आदि सँगको सहकार्यमा यस्ता सुपथ मूल्यका पसलहरु वर्षैभरी सञ्चालनको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यानुपर्छ । यसले गर्दा जनतालाई केही राहत मिल्छ । 

अहिले सरकार सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तीनमहिने रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । देशका अधिकाँश भूभागका जनताले महंगी र कालोबाजारी भोग्नुपरेको गुनासो माओवादीका नेताहरुसँग गरिरहेका छन् । साँच्चै जनताका माग सत्तारुढ माओवादीले सम्बोधन गर्न चाहेको हो भने देशका प्रत्येक पालिकामा सुपथ मूल्य पसल वर्षैभरी सञ्चालन गर्ने काम माओवादी नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ । यसले गर्दा जनतालाई सरकारको तर्फबाट यो सुनौलो उपहार हुन सक्छ ।

माओवादीले निरन्तरतासँगै क्रमभंग गर्ने काम परिणाममूखी भयो भने सरकार जनप्रिय बन्छ । जनताले व्यक्तिगत रुपमा माओवादीसँग केही माग र अपेक्षा राखेका छैनन् । सामूहिकतामा हित हुने कार्यको माग जनताले सरकारसँग गरिरहेका छन् । तसर्थ कालोबजारी, महंगी, अभाव, ठगी आदि रोक्न सक्ने सरकारको नियन्त्रणमूखी बजार भयो भने जनतालाई ठुलो राहत मिल्छ । तीनमहिने अभियानको पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट पनि माओवादीले प्राप्त गरेको शिक्षा र जनताको सुझाव सायद यही नै हुनुपर्छ ।