संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । संविधानले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्छ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ । यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् ।

कुनै पनि पुस्तकका पाठहरु अभ्यास, एकाई आदिमा विभक्त रहे जस्तै संविधान पनि भाग, धारा, उपधारा र अनुसूचीमा विभाजन गरिएको हुन्छ । छोटकरी भन्नुपर्दा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।

नेपालका संविधान तथा विधानहरुः

नेपालमा पहिलो पटक वि.सं २००४साल माघ १३मा ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’ तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्यम शमशेरले जारी गरेका थिए । तर यो लागू हुन सकेन । वि.सं २००७ साल चैत २९ गते ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’ तत्कालिन राजा श्री ५ त्रिभुवनले जारी गरेका थिए । 

त्यसैगरी तत्कालिन राजा श्री ५ महेन्द्रले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ फागुन १ गते जारी गरेका थिए भने उनलेनै २०१९ साल पुस १ गते ‘नेपालको संविधान–२०१९’ जारी गरेका थिए । यो संविधानलाई ‘जनतालाई दिइएको शाही उपहार’ पनि भनिएको थियो । 

त्यसैगरी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ कात्तिक २३ गते तत्कालिन राजा श्री ५ वीरेन्द्रले जारी गरेका थिए । यो कार्यान्वयन अवधिभर एकचोटी पनि संशोधन भएको थिएन । तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ली थालनी गरेको जनयुद्धलाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न वि.सं २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । यो १२ पटक संशोधन गरिएको थियो ।

संविधानमा लिपिबद्ध हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सचेत भइरहनु पर्छ । यस दिवसले अझै पनि राजनैतिक एवं सामाजिक विवाद र असमहतिहलाई सम्वादमा रुपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।

देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको संविधान नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान जारी भएसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने सात दशक लामो नेपाली जनताको आकांक्षा साकार भएको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले असोज ३ लाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् । 

संविधान दिवस संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा मनाइने दिवस हो । नेपालमा हालसम्म विभिन्न समयमा गरी ६ वटा संविधानहरू लागू भएका छन् । त्यस अनुसार नै विभिन्न समयमा संविधान दिवस मनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन संविधान दिवस असोज ३ गते मनाउँदै आइएको छ । 

संविधान दिवस मनाउनुको तात्पर्यः

नेपाली जनताको दशकौं लामो अनवरत संघर्षको परिणामका रुपमा प्राप्त भएको नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको यस पटकदेखि आठ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी गरिएको यो विशेष दिनमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् विभिन्न कालखण्डमा भएका संघर्षमा जीवन अर्पण गर्ने महान् सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्ग एवम् बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ । उनीहरुकै योगदानका कारण यो संविधान निर्माण भएको हो भन्न कुनै हिच्किचाहट मान्नु हुँदैन ।

संविधान अनुसार नै अहिले देश समाजवादउन्मुख दिशामा अग्रसर छ । देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्राणालीहरु लागू भएका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । रोजगार, नियुक्ति र जनप्रतिनिधि छनोटका क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पछिडिएको क्षेत्र, अपांगता आदिमा कोटा छुट्याइएको छ । देशको सुशासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन बिभिन्न संवैधानिक आयोगहरु गठन भई कार्य सुचारु भएका छन् । भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेथिती, ढिलासुस्ती, नातावाद कृपावादका बारेमा संघीय तथा प्रादेशीक एवं स्थानीय सरकारहरु निकै सचेत र चनाखो भई अख्तियारी प्रदान गरिएका अधिकार सम्पादनमा जुटेका छन् । ऐन, कानून सबैलाई बराबरी लाग्ने प्रथाको सुरुवात भएको छ । नियम, कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा कानुनको कार्यान्वयनबाट सबै जनताले महसुश गरिरहेका छन् । यस अर्थमा संविधान दिवस मनाउनुको तात्पर्यता रहेको छ । 

यो संविधानबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य जस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरुको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । 
संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक अधिकार पनि  सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा बसोवास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारु, उत्पिडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हक अधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ । सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र सम्बद्र्धनको बाटो फराकिलो गरेको छ भने विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनको हितको प्रवद्र्धधन गरेको छ । यसबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने कुरामा आम नेपाली जनतालाई थप आशावादी बनाएको छ । यस अर्थमा पनि संविधान दिवस मनाउनुको तात्पर्यता छ । 

केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा विकेन्द्रीकृत र संघात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु यस संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने परिकल्पना २०७२को बर्तमान संविधानले गरेको छ ।

नेपालको संविधानका सबल पक्षको चर्चा गर्दा यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, यो संविधान नेपालको इतिहासको विशिष्ट परिस्थितिमा जारी भएको थियो । संविधानमा मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका समुदायका कतिपय जायज माग र आकाक्षांहरुलाई अझै समावेश गर्न सकिएका छैनन् । शान्ति प्रकृया, बेपत्ताहरुको छाविन लगायतका आदि कार्यहरु अझै हुन सकिरहेका छैनन् । विश्वका कुनै पनि संविधान एकै पटक पूर्ण हुँदैनन् । समय समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व बन्दै जान्छ । नेपालको संविधान पनि गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले हाम्रो मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकांक्षा अनुसार यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।

समष्टिमा भन्दा मौलिक हक, समावेशिता र पहिचान, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण लगायतका धेरै विषयमा नेपालको संविधान अग्रगामी रहेको छ । यस कुरालाई वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने सबैले स्वीकार गरेको अवस्था हो । साथै यस संविधानले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट परिभाषित गरी नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । 

संविधान जारी भएपछि संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल पू्रा भई दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । संविधानको अभ्यासकै क्रममा स्थानीय तहहरुले आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरिसकेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकार पनि दोस्रो कार्यकालमा हिँडिरहेको छ । यस अवधिमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल पनि भए । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि थुप्रै कार्यहरु सम्पादन भए । यसबीचमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा हुने थप अभ्यासबाट संविधान अझ समृद्ध हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिहरुले उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान छ ।

अन्त्यमा :

संविधानमा लिपिबद्ध हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सचेत भइरहनु पर्छ । यस दिवसले अझै पनि राजनैतिक एवं सामाजिक विवाद र असमहतिहलाई सम्वादमा रुपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।