Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारभारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण : चर्चा र सन्दर्भ

भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण : चर्चा र सन्दर्भ


मोहन थापा

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतका राष्ट्रिय सेनाका प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणेको कोरोना महामारीका कारण स्थगित तीन दिने नेपाल भ्रमण यही कात्तिक १८ बाट हुने चर्चासँगै नेपाली सन्चारमाध्यमहरुमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । सेनाप्रमुख नरवाणेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा खासगरी नेपालकोे दावी रहेको महाकाली पारि लिपुलेक, कालापानी भूभागमा भारतीय सेनाको व्यारेक, सो भूभागमा नेपालको सहमतिविना एकतर्फी सडक निर्माण र सो को भर्चुअल उद्घाटन, नेपालमा भारतीय कदमको विरोध, नेपाल सरकारबाट उक्त भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक, नेपालमा भारतबाट भूभाग मिचिएकोमा भएका विरोधका घटनाक्रमलाई संकेत गर्दै स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरवाणेले गरेको टिप्पणीप्रति बहस, चर्चा र टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

बि.सं.२०१८ देखि नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेकमा भारतीय सेना व्यारेक बनाएर बस्दै आएका छन् । सो भूमि नेपालको रहेकोमा भारतीय सरकार जानकार छ । तर करिब ६० बर्षदेखि व्यारेक बनाएर बस्दै आएको नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाको सो भूमि समेटेर भारत सरकारले एकतर्फीरुपमा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु, विवादित भूमिमा सडक निर्माण गर्नु र छिमेकी देशसँग विवादबारे वार्ता गर्नबाट भारत सरकार अनेक वहाना बनाएर पन्छिरहेको अवस्थामा हुन लागेको भारतीय सेनापतिको भ्रमणलाई कतिपयले अर्थपूर्ण लिएको पाइन्छ ।

भारतीय सेनाका स्थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमणमा कालापानी–लिपुलेक सीमाविवादबारे भारतीय दृष्टिकोण जान्न सकिने धेरैको अपेक्षा पाइन्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सैनिक चासोको बिषय वा पाटो त हुनसक्ला तर सैनिक नेतृत्वबाट यसको सम्पुर्णत निरुपण हुन सक्दैन । यो विवाद राजनीतिक हो र राजनीतिक नेतृत्वबाट नै निरुपण हुने हो, तसर्थ जनरल नरवाणे नेपाल भ्रमणका समय यसबारे मौन रहने र भ्रमणपछि पनि नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या यथावत रहने स्पष्ट छ ।

भारत–चीन विवाद र सेनाध्यक्षको भ्रमण

नेपालसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो नभएको र अर्काे शक्तिशाली छिमेकी चीनसँग सीमामा तनाव बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय राष्ट्रिय सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण किन ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनसक्छ ।

हो, केही समय यता भारत र चीन सीमा विवादका कारण युद्धउन्मुख रहेको सुरक्षाविज्ञहरु अनुमान गर्दछन् । भारतले ठूलो धनराशी खर्च गरेर हालै फ्रान्सबाट शक्तिशाली युद्धक विमान ‘राफेल’ भित्र्याएको छ । दुई देशबीच युद्ध भइहाल्ने पनि होइन र नहुने पनि होइन । यसप्रकारको सुरक्षाको जटिल परिस्थितिमा भारतीय राष्ट्यि सेनाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुँदैछ ।

सैन्यविज्ञका अनुसार युद्धको सम्भावना नजिक भएको अवस्थामा रणनीतिक रुपमा सके छिमेकीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु, नसके तटस्थ राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेकपाको बहुमतको सरकार बनेपछि कतिपय भारतीय नेपाल चीनतर्फ नजिकिएको बिश्लेषण गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारत नेपाल र नेपाली सेनालाई टाढा बनाउन चाहदैंन । सीमा, राजनीतिक वा अन्य विवादका कारण राजनीतिक र सरकारी तहमा दुई देशबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएता पनि राष्ट्रिय सेना, जनस्तरमा र सेनासँग पुरानो सम्बन्धलाई आधार बनाएर नजिकिन खोज्नु रणनीतिक र व्यावहारिक दुबै कोणबाट वुद्धिमानी हुनसक्छ । सेनाप्रमुख नरवाणे यही नीति अपनाउँदै छन् भनी अनुमान गरिनु अन्यथा नहोला ।

भारत–चीन विवादमा नेपालको पक्षधरता निर्णायक त हुने छैन तर भारतका लागि चाहिं वास्ता नगर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ । भारतीय सेनाले यो सत्यलाई राम्ररी महसुस गरेको छ । तसर्थ चीनसँगको विवादका बीच उनी नेपाली सेनाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । मुख्यतः नेपाली युवा दुई सय वर्षअघिदेखि बेलायती /भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ति भइरहेका छन् । भलै यसको निरन्तरतामा नेपाली सेनाको होइन नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलको भूमिका मुख्य हुन्छ र छ ।

यहाँनेर हेक्का राखिनुपर्ने पक्ष यो छ कि भारतीय सेनामा नेपाली र शिख मुलका सैनिक मुख्य लडाकु प्रवृत्तिका छन् । युद्धका बेला अधिक भारतीयको अपेक्षा यी नै दुई मुलका सैनिकसँग हुनेछ । चीनले सन् १९५९ मा तिव्वत जवर्जस्ती कव्जा गरेपछि भारतमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका तिव्वती युवालाई भारतीय बिशेष फौजमा भर्ति गरेर चीनका सैनिकविरुद्ध उच्च हिमाली क्षेत्रमा युद्धमा परिचालन गर्ने भारतीय तयारीका बारेमा हालै बीबीसीले एक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट चीनबिरुद्ध भारतको तयारी अनुमान गर्न सकिन्छ । यो तयारीबाहेक भारतीय सरकार र सेनाको भित्री आशय नेपाल सरकार, नेपाली जनता र भारतीय सेनामा रहेका नेपाली परिवारजनको विश्वास जित्नु, समर्थन पाउनु अर्काे ठूलो सफलता हुनसक्छ । अझ गोर्खा भर्तिको निरन्तरतामा एउटा मात्र भए पनि इट्टा थप्ने प्रयास गर्नु ठूलो उपलव्धि हुनसक्छ । यसमा नरवाणेले सकेसम्म कोसिस गर्नेछन् । नेपाल र नेपालीको प्रत्यक्ष साथ र समर्थन पाउनु वा नपाउनु बेग्लै कुरा हो, तर नेपाली जनमतलाई विश्वासमा लिन भारत सरकार र भारतीय सेनाको अनवरत प्रयास छ र रहिरहनेछ भन्ने सन्देश नरवाणेको भ्रमणले दिन खोजेको देखिन्छ ।

स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरवाणेले नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद्वी ग्रहण गर्ने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनाप्रमुख लगायत उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने र मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु जनसंख्या भएको देश हो । नेपाल भ्रमणका क्रममा हिन्दु देव तीर्थको दर्शन गरेर भारतीय सेनाध्यक्षले बहुसंख्यक नेपाली हिन्दु जनताको मत आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुको मनोवैज्ञानिक अर्थ हुन्छ, यसमा पनि जनरल नरवाणे र भारतीय पक्षले ध्यान पुर्याएको देखिन्छ ।

शक्ति राष्ट्रप्रतिको अपेक्षा र भूमिका

चीन–भारत विवादमा अमेरिका भारत पक्षमा त छ तर चीनबिरुद्ध अमेरिकाले के, कति र कस्तो सहयोग गर्नसक्ला भन्नेमा भारत द्विविधामा छ । अर्काे शक्ति राष्ट्र रुसबाट चीनबिरुद्ध सैन्य सहयोग पाउनेमा भारत आशावादी छैन । युरोपको शक्ति राष्ट्र फ्रान्सले चीनसँग विवाद बढेकै समय बर्षाैदेखि स्थगित ‘राफेल’ युद्धक विमान भारत पठाएर सहयोग र समर्थनको संकेत गरिसकेको छ ।

उता चीन, भारतबिरुद्ध युद्ध नगर्ने र यदि युद्ध भइहालेमा भारतलाई चक्मा दिने भित्री योजनामा छ । भारतको पक्षमा विश्व जनमत र सहयोग जुट्ने समयसम्म आफ्नो योजना / स्वार्थ पूरा गरिसक्ने प्रकारको चक्मा दिने पक्षमा छ । चिनियाँ सेनाको युद्ध नीति यही छ ।

हालका दिनमा भारतसँग नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यान्मार, मालदिभ्स, अफगानिस्तान लगायतका छिमेकी देश धेरै सन्तुष्ट छैनन् । भुटान भारत निकट त छ तर उसको भूमिकाको खास अर्थ रहदैन भन्नेमा भारत जानकार छ । पाकिस्तान विश्वमै भारतको प्रमुख शत्रु राष्ट्र हो । स्पष्ट छ, दक्षिण एशियाली देशहरुले चीनबिरुद्ध भारतलाई कुनै किसिमको सहयोग दिने अवस्था छैन । नेपालसमेत सार्क देशमा चीनको प्रभाव बढेकोमा भारत चिन्तित छ । यसर्थ पनि भारतीय सेनाप्रमुख नेपाल भ्रमणमा आएर नेपाली जनमतलाई बहकिन नदिने प्रयास गर्नु सामयिक हुनसक्ने भारतीय ठहर हुनसक्छ ।

मानार्थ महारथी पद र दुई सेनाबीचको सम्बन्ध

नेपाल र भारत सरकार, दुई देशका जनता र दुई देशका राष्ट्रिय सेनाबीच इतिहासदेखि नै असल सम्बन्ध रही आएको छ । एक अर्काे देशका राष्ट्रिय सेनाका प्रमुखलाई सेनाको मानार्थ महारथीको पद दिने बि.सं.२०२० देखि प्रचलन छ । यो सेनाको समन्वयमा र सरकारको निर्णयमा हुँदै आएको छ । कतिपयबाट यदाकदा नेपाली सेनाको मात्र स्वार्थ र योजनामा यो मानार्थ महारथी पद दिने / लिने काम हुने गरेको कोणबाट समाचार वा विचार प्रवाह भइरहेको पाइन्छ, तर यो भ्रम हो । नेपाली सेनाले परम्पराको निरन्तरता दिएको हो, निर्णय सरकारको हो । मानार्थ महारथी पद सरकारको सिफारिशमा, सेनाको समन्वयमा, राष्ट्रप्रमुखबाट दिने हो र हुँदै आएको छ । यसबाट आपसी विश्वास र भातृत्वको विकासमा सहयोग नै पुगेको छ । लामो सीमा जोडिएका दुई छिमेकी देशबीच यदि सैन्यस्तरमा अविश्वास र द्वन्द्व बढेमा भोलिका दिनमा सैन्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गर्न हामी / हाम्रो सरकार बाध्य हुनेछ । यदि आपसी अविश्वास बढेमा त्यसले थप अप्रिय परिणाम दिने सम्भावना छदैंछ । तसर्थ विश्वासमा अडिएको सम्बन्ध हुनु र विश्वासलाई निरन्तरता दिनु सेनाको सकारात्मक कदम हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु नै उपयुक्त हुनसक्छ ।

अन्तमा

कतिपयबाट नेपाल र भारत दुइ देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको समय भारतीय सेनाप्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाउनु गलत भएको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, नेपाली सेनाले सरकार र राष्ट्रप्रमुखको स्वीकृतिमा भारतीय सेनाप्रमुखलाई निमन्त्रणा दिएको छ । सेनाको उद्देश्य दुई देशबीच सम्बन्ध बिगार्नु होइन मिलाउनु हुनेछ । जनरल मनोजमुकुन्द नरवाणे केही वर्षका लागि भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष हुन्, उनी आज भारतीय सेनाको नेतृत्वमा छन्, भोलि नहुन सक्छन । तर, नेपाल र भारत अनि नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको सम्बन्ध युगयुगसम्म जिवन्त रहिरहने हुन् । व्यक्तिमार्फत परम्पराको निरन्तरतासँंगै सम्बन्धको नवीकरण हुनेसम्म हो । दुई देशबीचको समग्र सम्बन्ध सपार्ने र बिगार्ने केवल दुई देशका दुई जनरल मात्र होइनन्, राष्ट्रका अन्य धेरै पक्षहरु हुन्छन् । कालापानी–लिपुलेक भूभाग अतिक्रमण जनरल नरवाणेको कार्यकालमा भएको होइन र केवल उनको मात्र सदाशयतामा सो भूमि नेपालले फिर्ता पाउने अवस्था पनि छैन । तसर्थ जनरल नरवाणेको भ्रमणप्रति यति धेरै अतिरन्जना गरिरहनुको त्यतिधेरै अर्थ रहन्न ।

भारतसँग नेपालका धेरै असहमति छन् तीमध्ये दुई मुख्य छन् । पहिलो सीमा समस्या र दोस्रो भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली युवालाई चीन र पाकिस्तानबिरुद्ध युद्धमा खटाउनु । नेपालभन्दा स्वतन्त्र भारतको उमेर कम भए पनि सीमा मामलामा नेपाल भारतसमक्ष कमजोर छ । नेपालले भारतीय अधिकारीबाट सिक्नुपर्ने धेरै छ । नेपाली नेताहरु सत्ता व्यवस्थापनमा मात्र सफल देखिएका हुन् सीमा समस्यामा छिमेकी र कर्मचारीलाई दोष लगाएर आपूm पन्छने प्रवृत्ति हावी छ । यसमा सिक्न र सुधार गर्न आवस्यक छ ।

गोर्खा भर्तिबारे सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकनमा नेपालले समयमै परिपक्व र स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसक्नु र आफ्ना दृष्टिकोणमा छिमेकीलाई सहमत गराउन नसक्नुलाई हामीले कमजोरी ठान्नुपर्दछ । भारतीय सेनाप्रमुखसँगको भेटवार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिमा निहित अन्तर्यलाई स्मरण गराएर नेपाली युवालाई नेपालका छिमेकी देशविरुद्धको युद्धमा परिचालन नगर्न अनुरोध गर्नु र सहमत गराउन सक्नु बुद्धिमानी हुनसक्छ । यसतर्फ नेपालले ध्यान दिएको पाइदैंन ।

सेनाप्रमुखसँगको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सीमा समस्या र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ । सौहार्दपूर्ण वार्तामार्फत संवादलाई निरन्तरता दिइरहन सकिन्छ । नेपालसँगको भारतीय अपेक्षा र दृष्टिकोण नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ शंका होइन आशा गरौं, सेनाप्रमुखको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप असल र सकारात्मक बन्न मद्दत पुग्नेछ । करिब संवादहीन रहेको दुई सरकारबीच संवाद सुरुवात गर्न सहज हुनेछ । यदि यसो हुनसकेमा भ्रमण दुबै देशका लागि फलदायी हुनेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking


सम्बन्धित समाचार