Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारआँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा

आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा


भनिन्छ आँधी तुफान आउनु अगाडि सुनसान हुन्छ । सुनसान समय भोगेर आनन्द मनाउनुको कुनै अर्थ भने हुँदैन । यसपछि आउने आँधी तुफानले सबै कुरा बढारी दिन्छ । यो भनाइ प्राकृतिक कुरामा मात्र लागू हुँदैन । राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै लागू हुन्छ । नेपालमा विगतमा भएका परिवर्तन अगाडि त्यस्तै अवस्था थियो । राणा शासन, पञ्चायती शासन, पछिल्लो कालमा भएको जनयुद्ध र त्यसैको जगमा भएको जनान्दोलन अगाडि यस्तै सुनसान थियो । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संविधानसभाको गठनबाट संस्थागत होला भन्ने सपना सारै थोरैले मात्र देखेका वा अन्दाज गरेका थिए होलान । तर, परिवर्तनको आँधी तुफानले यो सबै सम्भव बनाइदियो । यतिखेर त्यही परिवर्तनको रुपरेखालाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ र यस्तो प्रयासको नेतृत्व सत्ताधारी नेकपाको सरकारको नेतृत्व गर्नेले गरेको आम बुझाइ छ । यो बुझाइमा सत्यताको अंश धेरै हदसम्म उपस्थित छ ।

सरकारको आत्मसमर्पण

सरुवा रोग नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचारको काम सरकारको दायित्वभित्रको कुरा हो । सरकारले करिव छ महिना यही ऐन केलाएर जनतालाई लकडाउनमा राख्यो । तर, सरकारले तीन दिन अगाडि घोषणा गरिदियो, ‘कोरोनाको चेकजाँच, उपचार र मृतकको शव व्यवस्थापन सरकारले गर्दैन, जनताले आफै गर्नुहोला !’

यसको सिधा अर्थ हुन्छ, सरकारले आफै घोषणा गरेको कोरोना विरुद्धको लडाईमा सरकारले हात उठाएको छ । सरकारको यो आत्मसमर्पणले सरकार विफल र पराजीत भएको बुझिन्छ । एकातिर संघीय सरकार यस्तो नालायकी प्रस्तुत गर्दछ, अर्काेतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सीडीओहरु निषेधआज्ञा जारी गरिरहेका छन् । महामारीको जिम्मेवारी जनतालाइ तोकी दिने हो भने कोरोनाका नाममा निषेधित क्षेत्र तोकेर हिँड्ने कुनै नैतिक अधिकार हुन्न । यहीँनेर आएर सरकारको औचित्य, प्रतिपक्षी दलहरुको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् । भुसको आगो झैं प्रश्नहरु जनमानसमा फैलिएको छ । भुसको आगो कुनै पनि दिन सल्कन सक्ने र त्यसले विकल्पहरु उदाङ्गो पारिदिने छन् ।

सत्ताधारी दलमै विचलन

यतिखेर देशमा देखिएको समस्याको जड सत्ताधारी दलसँग धेरै हदसम्म जोडिएर आएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण बनेको नेकपाको एकता संस्थागत हुन सकेको हैन । एकातिर महामारी अर्कातिर पार्टी विघटन गर्ने अध्यादेश ल्याउने, मन्त्रीहरुको पाँडे पजनी गर्ने, संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्तिमात्र हैन पार्टीले दिएको सुझावलाई नै धोती लगाइदिने स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनमौजी ढ्रगले गरेर पार्टी कमिटीको औचित्यलाई नै खुइल्याइ दिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो पटक कार्यदलले दिएको सुझावलाई उनले अमान्यमात्र गरेनन लत्याइ पनि दिएका छन् । यस्तो कोलाहल महामारीमा पार्टीको साथ र विश्वास लिनुको साटो अन्तरविरोधलाई मलजल गरेका छन् । बौद्ध भिक्षु रहुन्जेल घण्टी हल्लाइ रहने भने जस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले पार्टीलाई नै भिरको डिलमा पु¥याइ दिएको छ । पार्टीलाइ पुनः सुदृढ नबनाए धेरैको राजनैतिक भविष्य अर्को चुनावअघि नै विराम लाग्ने निश्चित छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सरकारको नेतृत्वको गुह्य पनि कर्णाली प्रदेशको प्रकरणमा झल्किसकेको छ । नेपालका प्रदेशहरु स्वायत्त छन भन्ने भ्रमलाई मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले चिरेनन्, उनले प्रदेशहरु संघका प्रशासनिक इकाइमात्र हुन भनेर ठाडै सकारेका छन् । यो परिप्रेक्षमा उनलाई लाग्दै आएको संघ विरोधी कित्ताको प्रमाण पत्र अरुले जुटाइ दिइरहनु नपर्ने भएको छ । नेपालका प्रदेशहरु विस्तारै विकास क्षेत्रमा रुपान्तरण हुनेछन् भन्ने यो सन्देश हो । प्रदेशको नामाकरण, सदरमुकामको व्यवस्थापनमा देखिएको भूमिका त एकात्मक शैलीको थियो यो केही अघि नै देखिइ सकिएको थियो । अब कुनै पनि दिन प्रदेश सरकार टापु सरकार र विकासे कार्यालयमा परिणत भयो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ ।

पीडामाथि पीडा

महामारीको कथित आतंकका कारण आमजनताले उपवास रोजे । यसअघि कमाएर संग्रह गरिराखेको सबै सम्पत्ति खर्चिसकेका छन् । महामारीले रोजगारीका क्षेत्रहरु तहसनहस गरिसकेको छ । मलखाद्य, विउको अभावका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्र यो वर्ष तहसनहस भएको छ । अर्को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भूमिका खेल्ने दोस्रो मूख्य क्षेत्र रेमिण्टेन्स पनि घट्दो क्रममा छ । उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन क्षेत्र त ध्वस्त भइसकेको छ । यस्तो भयाभय अवस्थामा सरकार, राजनैतिक दलसँगै समाजको अन्य क्षेत्रका नेतृत्वदायी अंगको विचलनले नेपाली समाज आगामी दिनमा पीडामाथि पीडा खप्न विवस छ । आगामी दिनमा यिनै पीडाले मरता क्या नही करताको भूमिका खेल्ने सम्भावना शतप्रतिशत छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking