आफ्नो एकल वर्चस्वमा निरन्तर ह्रास भइरहेका बेला अमेरिकाले नेपालसँगको संलग्नतालाई सघन बनाउने नीतिको पछाडि चीनलाई घेर्नु र भारतलाई हेर्नु रहेको छ । अर्थात् अमेरिकाले एक ढुङ्गाले दुई चरा मार्ने नीति अख्तियार गरेको हो । अमेरिकाले टाढाको देश नेपालसँग दौत्यसम्बन्धको विकास त्यतिखेर गरेको थियो जतिखेर सामान्यरूपमा अमेरिकाका लागि नेपालको खासै कूटनीतिक महत्व देखिँदैन थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको वर्चस्वमा आएको ह्रास तथा आफ्नो शक्तिमा अभिवृद्धि भएको अनुभव गरेको अमेरिकाले सोही शक्तिको आँखाबाट नेपाल, चीन र भारतलाई देखेर भविष्यमा बन्न सक्ने भूराजनीतिक परिवर्तनका बेला लाभ उठाउन नेपालसँगको दौत्यसम्बन्ध निर्माण गरेको थियो ।

भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष पूरा भएकोमा अमृतकाल मनाएको छ भने सोही अवसरमा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई बाँधेको छ ।

त्यसैले कतिपय विज्ञहरूको बुझाइमा पतनोमुखी अमेरिकी वर्चस्वलाई कायम गर्न वा झन् कमजोर हुन नदिन नेपालसँगको संलग्नताबाट चीनसँगको विद्यमान सीधा भूराजनीतिक भिडन्तमा जित्न चाहन्छ भने नेपालमा भारतलाई एक निश्चित बिन्दुमा ठेगान लगाउन चाहन्छ । जसबाट भविष्यमा उसले आफू अनुकूलको लाभ लिन सकियोस भन्ने हो ।

सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा अक्सफोर्ड एनालिटिकाले दक्षिण एसियामा वासिङटनको संलग्नता फराकिलो हुने निष्कर्ष निकालेको थियो र त्यो निष्कर्ष साँचो भएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो मुट्ठीमा समात्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाले दक्षिण एसियामा नेपालको विशाल भूराजनीतिक महत्वमा योगदानपुर्याएको छ ।

अक्सफोर्ड एनालिटिका मार्च २४ को निष्कर्ष यता उच्च स्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरेको क्रमबाट यसको पुष्टि हुन्छ । वासिङ्टनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न लगाएर नेपालमा आफ्नो अडानलाई बलियो बनाएको छ ।

अहिलेको विश्व परिदृश्यमा नेपालमा बलियो अमेरिकी संलग्नता सबै भारतीय हितका लागि राम्रो हुने छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय भूमिका कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीनको उदयले नेपालमा भारतीय भूमिका घटाउन सहयोग गरेको छ । अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो शक्ति बढाएर सैन्य अखडा बनायो वा अमेरिकी सेनालाई सीधा सहयोग पुग्ने कुनै किसिमको संयन्त्र बनाउन सक्यो भने यो भारतीय सुरक्षाका लागि राम्रो हुने छैन ।

कूटनीतिकरूपमा नेपालमा एमसीसीलाई अनुमोदन हुन दिनु भारतका लागि भविष्यमा सहज नहुनेमा कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकाले यो सफलता हासिल गरेको हो । सो अवसरमा अमेरिकी सरकारले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा अमेरिका गएका थिए । दुई दशकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो भ्रमणको रूपमा देखियो । देउवाको भ्रमणअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्र संघको महाधिवेशनमा भाग लिन सामान्यतया अमेरिका जाने गरेका थिए । देउवाको यो भ्रमण अघि एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीको डिसेम्बर २०१८ मा वासिङ्टन भ्रमण पनि यस क्रममा विशेष महत्वको मानिन्छ । १७ वर्षमा पहिलो परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा उनको यो अमेरिकी भ्रमण भएको थियो ।

त्यसैगरी, नेपालले अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेया, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र अमेरिकी कंग्रेस प्रतिनिधिमण्डलमा उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूलाई स्वागत गरेको देखिएकै विषय हो ।

अमेरिकी सरकारले भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भए पनि सार्क र बिमस्टेकमा नेपालको भूमिका प्रमुख बजारलाई जोड्ने देशको रूपमा महत्वपूर्ण मानेको छ । नेपाल चीन र भारतको बीचमा रहेका कारण अमेरिकी सरकारले चीनविरुद्ध कडा कूटनीतिक दबाब दिइरहेको छ । चीनको सामना गर्न अमेरिकी सरकारले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका साना रणनीतिक महत्वका साना साना समूह बनाउँदै गएको छ । अस्ट्रेलियालाई परमाणु शक्तिसम्पन्न पनडुब्बी दिने गरी बेलायतसँग मिलेर अमेरिकाले गरेको त्रिपक्षीय सन्धि अउकस र जापान, अस्टे«लिया र भारतसँग मिलेर चतुर्कोणीय सन्धि क्वाड बनाएर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो  शक्ति तैनाथ गरिसकेको छ । 

चीन र भारतले धेरै आर्थिक मञ्च साझा गर्छन् । दुवै उदीयमान राष्ट्रहरू हुन् र चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ । भारतको अर्थतन्त्रको विस्तार पनि भइरहेको छ । तर, भारतको चीनसँग भएको युद्धबाट थाती रहेको सीमा विवाद कायम रहेकाले आर्थिक मञ्च साझा गरिरहेको भए पनि कतिपय विषयमा प्रतिस्पर्धा पनि कडा नै रहेको छ । 
विवादका बाबजुद चीन र भारतबीचको सम्बन्ध आर्थिक मञ्चमा बढ्दै जानु अमेरिकी वर्चस्वका लागि थप खतरा हुने बुझाई वासिङ्टनको रहेको छ । अमेरिकाले परम्परागतरूपमा पाकिस्तानलाई काखी च्यापेका बेला भारतलाई सुरक्षाको क्षेत्रमा रुसले साथ दिएको थियो । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई विगतको जस्तो महत्व नदिएकाले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले रुससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा सत्ता गुमाउन पुगेको धेरै भएको छैन् । 

अर्कोतर्फ अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्ध विकास र विस्तारलाई जोड दिएको छ । नेपालसँग भारतको सम्बन्ध अद्वितीय रहेको र हाल दुई तिहाइ बढी आर्थिक कारोबारको सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ । स्वाभावि रूपमा भारतीय प्रभाव नेपालमा बढी हुन्छ । यो प्रभावलाई अमेरिकाले आफू अनुकूल ठेगान लगाउन चाहेको छ । भारतीय विश्लेषक तथा विज्ञहरू माझ यो बुझाइ रहेको छ । नेपालको अवस्था दुई आसन्न छिमेकीसँगको शत्रुतापूर्ण बन्ने त होइन भन्ने आशंका नेपालका कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ रहेको छ । त्यसैले दक्षिण एसियाली परिदृश्यमा अमेरिकी गतिविधिलाई नेपालमा आपत्तिजनक मानिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सपथ ग्रहण समारोह यता कैयौं अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जसमध्ये अमेरिकी राजनीतिक मामिलाका उपसचिव भिक्टोरिया नुल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उनी विश्लेषकहरूबीच रूस र युक्रेन बीचको वर्तमान युद्ध सिर्जना गर्ने सबैभन्दा खतरनाक व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् ।

नुल्यान्डले आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीकरण र साना व्यवसायमा अमेरिकाले एक अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । यस घोषणाको उद्देश्य ऊर्जा पूर्वाधार लगानीको सन्दर्भमा नेपालमा चीनसँगको प्रतिष्पर्धा गर्नु रहेको थियो ।

चीन र भारतले आफूलाई विश्वशक्तिको रूपमा प्रमाणित गर्न खोजिरहेकाले दुवै देशको सीमासँग जोडिएको सानो मुलुक नेपाल अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण भूराजनीतिक महत्व बोकेको छ । यी दुवै देशबाट अमेरिकी प्रभुत्व खतरामा छ । 

अमेरिका नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार हो । यसले नेपालमा पीस क्रप्स, युएसएआईडी र फुलब्राइट नेतृत्वका कार्यक्रमहरू मार्फत मानिसहरूसँगको सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ । सन् १९५९ मा तिब्बत विद्रोह भएदेखि नै अमेरिकी सरकारले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थी मुद्दालाई उक्साउन अमेरिकी सरकारले सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवा र स्थानीयलाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध चलाएको छ । केही विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी सरकारले पनि चीनलाई प्रतिवाद गर्न नेपालमा आफ्नो नीतिलाई संरक्षण र पालनपोषण गर्न नेपाली सेनाका केही नेताहरूलाई हेरफेर गरिरहेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच हालै विकसित सम्बन्धका चरणहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) देखि पछिल्लो राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) हो ।

एसपीपीका विषयमा दुवै सेनाका पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ । युएस प्यासिफिक कमाण्डका डेपुटी कमाण्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको नेतृत्वमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल र नेपालका तर्फबाट मेजर जनरल अशोक सिग्देलको नेतृत्वमा पहिलो भेटवार्ता भएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार गत वर्ष जुनमा नेपालले अमेरिकाले सुरु गरेको एसपीपीमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो ।

तर, नेपाली सेनाले दुईवटा स्काई ट्रक उपलब्ध गराउने वाचा गरेपछि अमेरिकालाई आफ्ना आवश्यकताको सूची बुझाएको छ । नेपालले रुसबाट दुई एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा अमेरिकाले अमेरिकामा निर्मित बेल हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई दुईवटा एम २८ ब्लक ०५ स्काई ट्रक उपलब्ध गराउने भएको छ । एरोस्पेस निर्माता पोलिश पीजेडएल मिएलेकले सेनाको वायु सेनालाई हलुका विमान उपलब्ध गराउन तीन करोड चार लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ । यो खरिद आदेश ३० अप्रिल २०२५ सम्म पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकार विश्व शक्ति खेलमा आफ्नो एकल प्रभुत्व जोगाउन लडिरहेको छ । चीन र अमेरिकाबीच ठूलो द्वन्द्व देखिएको छ । धेरै नेताहरू विशेष गरी उदीयमान राष्ट्रका नेताहरूले बहु–ध्रुवीय विश्वको उदय भइरहेको छ भनी निरन्तर भनिरहेका छन् ।

अहिलेको विश्व परिदृश्यमा नेपालमा बलियो अमेरिकी संलग्नता सबै भारतीय हितका लागि राम्रो हुने छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय भूमिका कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीनको उदयले नेपालमा भारतीय भूमिका घटाउन सहयोग गरेको छ । अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो शक्ति बढाएर सैन्य अखडा बनायो वा अमेरिकी सेनालाई सीधा सहयोग पुग्ने कुनै किसिमको संयन्त्र बनाउन सक्यो भने यो भारतीय सुरक्षाका लागि राम्रो हुने छैन ।

नेपाल सधैं असंलग्न र तटस्थतामा अडिग रहनु पर्छ र आफ्नो भूभाग छिमेकी र मित्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दीर्घकालीन नीतिमा अडिग रहनुपर्छ । भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकासँगको सम्बन्ध विकास गरेको छ । तर, दक्षिण एसियामा भारतले अमेरिकाको बढ्दो खतराबारे सोच्नुपर्छ । भारतले यसअघि नै अमेरिकी खतरा भारत पाकिस्तान सीमामा अनुभव गरिसकेको छ । भारतले नेपाल भारत सीमामा यस्तो खतरालाई बढावा दिनु हुँदैन । अमेरिकाले आफ्नो इन्डो प्यासिफिक नीतिलाई बढाउँदै नेपालसँगको संलग्नता नीति लागू गरिरहेको विषयलाई भारतले दक्षिण एसियाको शान्ति तथा सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको रूपमा लिनु पर्ने विज्ञहरूको बुझाइ अन्यथा होइन् ।  राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले यो नीतिले एउटै ढुङ्गाबाट दुई चरा मार्ने नीति अमेरिकाले लिएको देखेका छन् । अर्थात् यो नीतिबाट चीनलाई घेर्नु र भारतलाई हेर्नु रहेको छ ।