नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १७ वर्ष भइसकेको छ । तैपनि,  द्वन्द्वकालका कतिपय मुद्दाको सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पीडितहरू न्यायका निम्ति पटक/पटक आन्दोलनमा होमिन बाध्य छन् । राज्य र विद्रोही माओवादीद्वारा गरिएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कतिपय गम्भीर प्र्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्– ती घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हननका घटनालाई टुंग्याउनेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा मात्र दलहरू केन्द्रित हुँदा ती मुद्दा समाधान हुन नसकेका हुन् । यो विषय निरूपणका लागि बनेको विधेयक संसद्सम्म प्रवेश गरे पनि यसले अझैसम्म पार पाउन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाएको छ, तर उक्त विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति पीडितको चर्को विरोध रहेको छ । संक्रणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन दबाब दिदै द्वन्द्वपीडितहरूले यही भदौ ६ गते बुधवार ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । उनीहरूले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

विचाराधीन विधेयक नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत रहेको, उक्त विधेयकले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन असम्भव बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित समुदायका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्ने साथै द्वन्द्वका नाममा फेरि मानवअधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चितता गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको पीडितहरूको आरोप छ । द्वन्द्वपीडितहरू सडकमा मात्र हैन– पटक÷पटक अदालतको ढोकासमेत घच्घच्याउन पुगेका छन् ।

यसै क्रममा गत वर्ष फागुन १९ गते संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी ग¥यो । सो आदेशअनुसार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा फागुन २३ गते रिट दर्ता भयो– जसमा सर्वोच्चले ‘राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढेको भनिए पनि करिब १६ वर्षसम्म पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू देखिएको’ उल्लेख थियो । सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने आफ्नो पहिलेदेखिकै न्यायिक दृष्टिकोणलाई पुनः एकपटक सार्वजनिक गरेपछि त्यसले राजनीति थप तरंगित बन्न पुग्यो । यतिमात्र नभएर अदालतले प्रम प्रचण्डविरुद्ध कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सरकारले तत्कालै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढायो । यसै अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्सम्म पुग्यो । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण उक्त विधेयक अहिले संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिमा रोकिएको छ ।

वास्तवमा शान्तिप्रक्रियाको विषयलाई मानवअधिकार पक्षधर राष्ट्रहरूले नियालिरहेकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कुनै प्रश्न नउठाउने गरी टुंगो लगाउन दलहरूलाई चुनौती छ । यसले सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका माकेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड स्वयंलाई बढी अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । त्यसैले, यसलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण नभएसम्म कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपर्न सक्ने र यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न पनि दलहरू यथाशीघ्र सो विधेयक पारित गराउन चाहन्छन् । अघिल्लो गठबन्धन सरकारको पालामा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा जसरी पनि टुंग्याउने ध्येयसाथ संशोधन विधेयक संसद्््मा पुगेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सो विधेयक पारित नहुँदै संसद् अन्त्य भएको थियो । अहिले फेरि तिनै दल र शीर्ष नेता नै एकसाथ सरकारमा सम्मिलित रहेकाले सो विधेयक संसद्मा पुगेको छ । साथै, यो विषय अदालतसम्म पुग्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने  दबाव प्रचण्ड सरकारमा छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै राज्य आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर नदेखिएको पीडितहरूको आरोप छ । सरकार संवेदनशील र जवाफदेही बन्दै छिटो कानुन ल्याउने कार्यमा समग्र संसद् तथा सम्पूर्ण दल अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

२०७९ असारमा नै पीडितलगायतका सरोकारवालाले गम्भीर असहमति जनाएका कैयौं प्रावधान जस्ताको तस्तै राखेर २०७९ फागुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको उनीहरूको तर्क छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयक मान्य नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्रुटिपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानप्रति द्वन्द्वपीडितको गम्भीर सरोकार र चासो रहेको भन्दै उक्त विधेयक अहिलेकै रूपमा पारित हुन नहुने उनीहरूको माग रहेको छ । द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सत्य पत्ता लगाई न्यायिक निरूपण गर्ने गरी वि. सं. २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धतालाई सरकारले पालना गर्न नसकेको र अहिले पनि ऐन देखाउनका लागि मात्र जारी गर्न खोजिएको उनीहरूको आशंका रहेको छ ।

अहिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिमा पुगेको छ । उपसमितिले दोस्रोपटक थप गरेको समय गुजार्दासमेत विधेयकले गति लिन सकेको छैन । गत जेठ ५ गते गठन भएको उपसमितिलाई २१ दिनको समय दिएर विधेयकको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो । तर, साउन ५ गते दोस्रोपटक थपिएको समय सकिँदासमेत उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भएको छ भने प्रतिपक्षी दलले केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक यत्तिकै थन्किन पुगेको छ । सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई न्यायबाट विमुख हुने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संशोधनको माग गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तवरले विधेयक आएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन, सर्वोच्च, पीडितलगायतका विषय समेटिएकाले यसलाई संवेदनशील भएर लिनुपर्ने विपक्षीहरूको तर्क छ । 

द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पहिचान, पीडितलाई न्याय, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप तथा पीडकलाई कारबाहीको प्रक्रियासम्म अघि बढाउन २०७१ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ जारी भएको थियो । त्यसकै आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि गठन भए । तर, मूल ऐनमा रहेको अस्पष्टताले नौ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेको संशोधन विधेयक पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । सो विधेयकमा जघन्य अपराधका मुद्दालाई समेत सामान्य बनाएर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था देखिएको भन्दै पीडित पक्ष तथा मानवअधिकारकर्मीको विरोध रहेको छ । सो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार नभएकाले त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक रहेको पीडितहरूको तर्क छ । पीडितलाई न्याय दिने ढंगले नभई पीडकलाई आम माफी दिने गरी आएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । खासगरी, द्वन्द्वकालका घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरेको वर्गीकरणप्रति चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।

यसअघि हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, व्यक्ति बेपत्ता बनाउने, अंगभंग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने भनेर परिभाषा गरिएको थियो । तर, विधेयकमार्फत कस्ता÷कस्ता घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघन र कस्तालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भनेर छुट्याइएको छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अवैध थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवअधिकारको उल्लंघन मानिने भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस्तै, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी गरेको, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना भन्ने बुझिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, मूल ऐनको दफा २६ मा आयोगले पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने र कतिपय गम्भीर प्रकृतिका पीडक पनि यसमा पर्न सक्ने आसय थियो । तर, संशोधनको प्रस्तावअनुसार मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस नगरिने उल्लेख छ । यसरी, संशोधन मस्यौदामा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातनाबाहेक हत्या, अपहरणलगायत अन्य सबै अपराधलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनेर क्षमा दिन मिल्ने प्रावधान राखिएको थाहा पाएपछि पीडितहरूले सोको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा २९ ले मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा विशेष अदालत भनिए पनि त्यसबारे विस्तृत थिएन ।

तर, संशोधनको प्रस्तावअनुसार दफा २९ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि आधार र कारणसमेत खुलाउनुपर्ने प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचलित ऐनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी मागदावी लिन सक्ने पनि उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बद्ध मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीनसदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्नेछ । उक्त अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोक्ने भनिएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा जिल्ला वा पुनरावेदनमा चलिरहेको मुद्दा सरेको अवस्था भए विशेष अदालतले त्यसअनुसारको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतको भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।

वास्तवमा शान्तिप्रक्रियाको विषयलाई मानवअधिकार पक्षधर राष्ट्रहरूले नियालिरहेकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कुनै प्रश्न नउठाउने गरी टुंगो लगाउन दलहरूलाई चुनौती छ । यसले सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका माकेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड स्वयंलाई बढी अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । त्यसैले, यसलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनु आवश्यक छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउनेतर्फ सरकार पूर्णतया बेपर्वाह बनिरहेको विषयप्रति सर्वोच्चले मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतका निकायले समेत सरोकार व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपालको द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बद्ध केही मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने प्रकृतिका देखिन्छन् । त्यसैले, राज्य सञ्चालक, दलहरू तथा सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत भएर मानवअधिकारका मूलभूत मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई समेत मान्य हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा यस मुद्दाले भोलिका दिनमा थप आकार लिने र दुर्घटना निम्त्याउने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । समयबद्ध साप्ताहिकबाट